‘सुविधा नपाएपछि’ सहकारी मर्जरमा गएनन्

काठमाडौं ।  सरकारले सहकारीको संख्या घटाई व्यवस्थित बनाउन एकीकरण (मर्जर) लाई प्रोत्साहन गरे पनि स्वयं सहकारीले नै बेवास्ता गरेका छन् ।  सहकारी विभागले गत जेठमा सहकारी संघ÷संस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो । कार्यविधि लागू भएको १ वर्षमा देशभर ५० वटा सहकारीमात्र मर्जरमा गएका छन् । कार्यविधि स्पष्ट नभएको र एकीकरणपछि सरकारी स्तरबाट कुनै विषेश सेवा–सुविधा नभएको भन्दै उनीहरू मर्जरमा जान नचाहेका हुन् ।

कार्यविधिमा एकीकरणका लागि कुनै आकर्षण नरहेकाले मर्जर नगन्य मात्रामा भएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन)का अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे बताउँछन् । “विभागले कार्यविधि त जारी ग¥यो, तर यसबारे न सहकारीकर्मीलाई बुझाउने प्रयास भयो, न त आकर्षित गर्ने सेवा–सुविधा नै ल्याइए,” उनी भन्छन्, “केही नपाउने भएपछि को जान्छ रु” सहकारीकर्मीमा संस्था ठूला बनाएर शाखामार्फत सेवा दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको र यसबारे बुझाउन सरकारी अभियानले नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवाकेन्द्र खोल्न दिने सुविधा छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए त्यसलाई नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । संस्था ठूलो भए सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवाकेन्द्रसमेत खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भए उसले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

एकीकरणपछिको सुविधा कम भएका कारण मर्जरमा उत्साह आउन नसकेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने स्वीकार्छन् । “हाम्रोतर्फबाट दिनसक्ने अधिकतम सुविधा दिएका छौं,” उनी भन्छन्, “तर, यसले खासै आकर्षित नभएकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर छुट दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।”

सहकारीकर्मीले पनि मर्जरका लागि बैंक÷वित्तीय संस्थालाई जस्तै निश्चित अवधिसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । “एकीकरण हुने संस्थालाई न्यूनतम पनि ५ वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,” नेफ्सकुन अध्यक्ष घिमिरे भन्छन् ।

नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी मर्जरको आधारबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन् । “कस्तो संस्था कस्तोसँग मर्ज गर्ने, कार्यविधिले स्पष्ट खुलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

एकीकरणका लागि सहकारीका केन्द्रीय संघ र कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृित लिनुपर्छ । त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी साधारणसभाबाट पास गराउनुपर्छ । संस्थाले आवश्यक ठाने मर्जर प्रक्रियामा विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयलले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यविधिमा छ । मर्जर प्रक्रिया र मर्जरपछि आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि विवाद समाधान समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, विभागले मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे स्वीकृति बदर गरी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ मा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै प्रभावकारी भने भएन । गत वर्ष अर्थका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक विकासका साथै बचत–ऋण सहकारीको पुँजीगत संरचना बलियो बनाउनका मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले पनि औंल्याउँदै आएका छन् ।

विभागले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण सहकारी धेरै भएपछि गत वर्षबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा त्यस्ता सहकारी दर्ता बन्द गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र खोल्न रोक लगाएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीमात्रै १२ हजार छन् ।

धेरै संस्था हुँदा सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र विकृतिसमेत देखिएकाले स–साना संस्थाभन्दा ठूलो सहकारी बनाउने नीति लिइएको रजिस्ट्रार न्यौपाने बताउँछन् । “थोरै र बलिया संस्था होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सहकारीलाई मर्ज गराएर शाखामार्फत सेवा दिन सकिन्छ ।”

पछिल्लो समय सरकार र सहकारी अभियानकै एजेन्डा मर्जर भएकाले आगामी वर्ष यसमा उत्साह देखिने दाबी न्यौपानेको छ । मर्जरमा प्रोत्साहन गराउन नेफ्सकुनले समेत देशव्यापी रूपमा गोष्ठी सञ्चालन गर्दैछ । गत सातामात्र दोलखाको जिरीमा सम्पन्न गोष्ठीमा १० संस्थाले मर्जरका लागि सहमति जनाएका थिए ।

सहकारीमा ठगी गर्नेलाई २० वर्षसम्म जेल

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि गठित आयोगले सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।  

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाउन लागिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठगी रकमका आधारमा बिगो र जरिवानाका साथै २० वर्षसम्म जेल सजाय व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । विद्यमान मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यान र लागूऔषध कारोबारीलाई मात्र २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

६ महिना अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कडा सजायको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा ठगी बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारी ऐनको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ ।

“सहकारीमा नाममा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा बनाएका छौं,” आयोग संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले भने, “बदमासी गर्नेलाई कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको विकृति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।” सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार नै ऐनको मस्यौदा बनाइएको उनले बताए ।

विद्यमान सहकारी ऐन ०४८ मा सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकलाई डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्था खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ठगीमा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने नियम छ । तर, कारबाहीको व्यवस्था लचिलो भएकाले ठगी मुद्दा चलाए पनि सहकारी सञ्चालक थोरै धरौटीमै उम्किने गरेका छन् ।

एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद जेठ ६ गते सकिदँैछ ।

आयोगले बचत फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणबाट उजुरी संकलन गरी अध्ययन गरेको थियो । आयोगमा हालसम्म १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगेको उजुरी छन्, जसमा ७ अर्ब ५८ करोड सावाँ र २ अर्ब २९ करोड ब्याज छ । यसैगरी हाउजिङपीडितले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ठगिएको उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ओरेन्टल सहकारीका विभिन्न शाखाबाट साढे ३ अर्ब र गुण सहकारीका राजेन्द्र श्रेष्ठको नाममा १ अर्ब ठगीको उजुरी छ ।

यसैगरी आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नसमेत सुझाएको छ । प्रस्तावअनुसार समितिले समस्यामा परेका सहकारीको सम्पत्ति कब्जामा लिएर लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सहकारीमा पनि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संख्यात्मक वृद्धिका कारण सहकारीमा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सहकारी दर्ता, नियमित अनुगमन र निरीक्षण, गलत गर्नेलाई कारबाही र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । तर, अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

बैंक\वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले सेवाग्राही सहकारीमा बढी आकर्षित छन् । त्यसरी संकलन भएको बचत सहकारीका सञ्चालकले छिटो नाफा कमाउने लोभमा घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा आफूखुसी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएको छ । सहकारीले अस्वाभाविक ब्याजदर दिने सार्वजनिक विज्ञापन गरेर निक्षेप संकलन गर्दासमेत सरकारले आँखा पु¥याउन नसक्दा ठगी भएको आयोग सदस्य सीताराम उप्रेती बताउँछन् ।

यसअघि पनि सहकारीमा सुधारका लागि ३ छुट्टाछुट्टै समितिले विभिन्न सुझाव बुझाइसके पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । सहकारीमा विकृति नियन्त्रण गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन सहकारीप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ । ओरेन्टललगायत सहकारीका पीडितले समूह नै बनाएर दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

हाल देशभर ३० हजार सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरेका छन् । तर, त्यसको निरीक्षण र अनुगमका लागि भने विभागमातहत २ सय कर्मचारीमात्र छन् ।

सहकारी नेताज्यूको माला मोह

सहकारीका दुईवटा केन्द्रीय संघका साधारणसभा हालैमात्र सम्पन्न भए । सहकारी क्षेत्रको एकमात्र राष्ट्रिय सहकारी बैंक र त्यस लगत्तै नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) साधारणसभामा धुमधामका साथ भएको चुनावबाट नेतृत्व चयन भयो । केही पुरानै अनुहार दोहारिए, केही नयाँ थपिए । राजनीतिक दलका प्यानल बने, केहीले जिते, धेरैले हारे ।

चुनावपछि नव निर्वाचित नेताज्यूहरुमा माला र सम्मानको मोह खुवै देखियो । चुनावको परिणाम घोषणा लगत्तै विजेताहरु निर्वाचनस्थलदेखि नै सुरु भएको माला, अविर र खादाले रंगिने शिलशिला अझ सकिएको छैन । उनीहरु नेताले चुनाव जितेझै जिल्ला जिल्ला घुमघाम गर्दै माला, अविर र खादाले रंगिदै आएका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरु चुनाव जित्दा अनुहार नै ढाक्ने गरी माला लगाउँछन्, त्यसैगरी यसपटक सहकारीमा भएको चुनावले हालै भएको संविधान सभाको चुनावको विजय जुलुस र शासकहरुको देश दौडाहालाई माथ गरेको छ ।

माला मोहमा बैंकको तुलनामा नेफ्स्कूनका नेताहरु अगाडी देखिए । नेफ्स्कुनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जम्बो टोली नै लिएर प्रारम्भिक संस्थादेखि जिल्ला संघहरुका सम्मान थाप्न देश दौडाहमा लागेका छन् । नेताज्यूहरुका फेसबुकका भित्ताहरु पनि सम्मान, बधाई थापेका, माला लगाएका र अविरले रातै भएका अनुहारले रंगिएका छन् ।

अहिले बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको समस्याका कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै बदनाम भइरहेको छ । यसैको छानविनका लागि भनेर सरकारले उच्चस्तरिय जाचबुझ आयोग पनि बनाएको छ, तर नेफ्स्कुनका पदाधिकारीलाई न यसबारे कुनै चासो न त चिन्ता नै । उनीहरु फगत आत्म प्रचारमा रमाएका झै देखिन्छ । उनीहरुको देश दौडाहा देख्दा लाग्छ, ठुलै युद्ध जितेर खुसीयाली मनाइरहेका छन् ।

‘तपाईहरुलाई किन यति धेरै सम्मान थाप्ने मोह ?’ फेसबुकमा एक नवनिर्वाचित संचालकलाई यस स्तम्भकारले सोध्यो । उनले सम्मान गर्ने होडबाजी नै चलेको र आफुले यसलाई बन्द गरौ भन्ने प्रस्ताव राख्दा विरोध गरेको र आफु भने नजाने घोषणा गरे । तर, त्यसको एक साता पनि बित्न नपाउँदै उनी स्वयंम अध्यक्षको पछि लागेर मध्यतराईका जिल्लाहरुमा सम्मान थाप्ने पुगे । अहिले उनी आफ्नो बोली फेर्दै भन्छन् यो त हाम्रा लागि सर्वसाधारणको भावना बुझ्ने मौका पनि त हो नि ।

कति हास्यास्पद कुरा नेताज्यू, लामो सयम सहकारीमा विताइसकेको तपाईहरु सहकारी क्षेत्रका समस्याहरुबारे अनभिज्ञ त पक्कै हुनुहुन्न होला । सम्मान थाप्दा थाप्दै कार्यकाल सकिने पो हो कि बिचार गर्नुहोस् । जनता त बिचरा, एउटाले सम्मान गर्र्यो, हामी पनि के कम भन्दै सम्मानको प्रतिस्पर्धामा उत्रियो । यसलाई रोक्न किन सक्नुभएन तपाईहरुले ? यसले समाजमा कस्तो सन्देश गइरहेको छ तपाईले मूल्यांकन गर्नुभएको छ ? छैन भने सम्मानका फोटोमा आएका कमेन्टहरु केलाएर हेर्नुहोस् त । यतिखेर तपाईहरुको जिम्मेवारी के हो राम्रोसँग मनन गर्नुहोस्, बरु कार्यकालभरीमा कमसे कम एउटा भएपनि उदाहरणीय काम गरेपछि मात्र सम्मान थाप्न जाने कि ?

नाम कृषि सहकारी, कारोबार बचत तथा ऋण

काठमाडौं, २० भदौ- सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइ गर्न थालेपछि कृषि सहकारीको नाममा वित्तीय (बचत तथा ऋण)को कारोबार हुन थालेको छ । कृषि सहकारी दर्ता गर्न सजिलो र सरकारले अनुगमनसमेत नगर्ने भएकाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सहरी क्षेत्रमा समेत कृषि सहकारी दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो ।
सहकारी विभागले जेठदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका साथै जोडिएका गाविसमा समेत नयाँ बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरेको छ । कृषि सहकारीले विनियममा सहायक कारोबारका रूपमा बचत तथा ऋणको स्वीकृति लिए पनि देखावटी रूपमा स–साना कृषि काम गरेर बचत÷ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौला कृषि सहकारीलाई सहयोग हुने गरी मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने गरिएको दाबी गर्छन् ।
“कृषिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सजिलो होस् भनेर मात्र सहायक कामका रूपमा बचत÷ऋणको स्वीकृति दिएका हौं,” उनले भने, “संस्थाको मूल उद्देश्य छाडेर बचत÷ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुनु गलत हो ।” जनशक्ति अभावका कारण कृषि सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिएकाले बचत÷ऋणको मात्र कारोबार गरे÷नगरेकोमा आफू ‘अपडेट’ नभएको उनले बताए ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा हालै दर्ता भएको नव कृषि विकास सहकारी संस्थाले काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङ कार्यक्षेत्र पाएकोमा काठमाडौंभित्र भने बचत÷ऋण कारोबार गर्दै आएको छ । संस्थाले काठमाडौंमा बचत तथा ऋण र धादिङमा कृषि फार्मसमेत सञ्चालन गरेको अध्यक्ष माधव पन्थीले बताए । संस्था बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित नभएको दाबी गर्दै उनले कृषिलाई विस्तार गर्दै जाने उल्लेख गरे ।
यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र धादिङमा काम गर्न अनुमति पाएको अनाज कृषि सहकारीले पनि काठमाडौंभित्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंमा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द भइसकेपछि ९ वटा कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले सहायकका रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अनुमति लिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले बचत÷ऋणमा कडाइ गरेपछि गलत व्यक्तिले कृषि सहकारीलाई पनि दुरुपयोग गर्न थालेको केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए । “सहरी क्षेत्रमा धेरै कार्यक्षेत्र राखेर किन धमाधम कृषि सहकारी दर्ता हँुदैछन्, यो सोचनीय विषय हो,” उनले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘एक गाविस, एक सहकारी’को नीति लिएर सरकारले संस्था दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । “काठमाडौंमा कृषि सहकारी दर्ता गरेर गाउँमा काम गर्छु भन्नु गलत हो,” उनले भने, “यसरी काम गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ, संस्था सफल हुँदैन ।”
सरकारले कृषि क्षेत्रका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानसमेत दिने गरेकाले यतातिर आकर्षण बढ्दै गएको छ । देशभर ३० हजार सहकारी दर्ता भएकामा १० हजार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये ५ हजार कृषि सहकारी छन् ।

सहकारीमा निक्षेप सीमा ३० लाख

काठमाडौं, ३१ साउन- सहकारी संस्थामा एक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत राख्न नपाउने भएका छन् । सहकारीले बैंकसरह ठूलो कारोबार गर्न थालेपछि जोखिम बढेको भन्दै सरकारले सहकारी नियमावली २०४९ संशोधन गरी निक्षेप संकलनमा अंकुश लगाएको हो ।
नियमावलीमा ‘सहकारीले सदस्यको सेयर पुँजीको १० गुणामात्र र बढीमा ३० लाख रुपैयाँ निक्षेप लिन पाउने’ व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि नै बढी निक्षेप संकलन गरेका सहकारीले भने नियमावली लागू भएको ६ महिनाभित्र सीमामा झार्नुपर्नेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले सहकारीमा निक्षेप थुप्रिएको थियो । अब सहकारीमा पनि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
अहिले कानुन मन्त्रालय पुगेको नियमावली एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी छ । यो नियमावली छिटो पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले नै तत्परता देखाएको विभागका एक अधिकारीले बताए ।
सहकारीमा विकृति बढेपछि अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेका २ छुट्टाछुट्टै समितिका सुझावबमोजिम सरकारले नियमावली संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका २ समितिले सहकारीको निक्षेपमा सीमा लगाउन, कारबाही प्रावधान कडा बनाउन सुझाएका थिए ।
सुझावअनुसार नियमावलीको मस्यौदा बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव रमेश ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय नियमावली संशोधन समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा कानुन मन्त्रालयका उपसचिवका साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहकारी विभागका कानुन अधिकृत सदस्य छन् ।
तत्कालै सहकारी ऐन संशोधन गर्ने स्थिति नभएकाले नियमावली संशोधन गरिएको हो । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न विभागले दर्ता तथा नियमन मापदण्ड जारी गरे पनि लागू हुन सकेको छैन ।
संशोधित नियमावलीमा सहकारीलाई पनि बैंक÷वित्तीय संस्थाजस्तै समस्याग्रस्त घोषणा गरी व्यवस्थापन लिनसक्ने व्यवस्था थपिएको छ । सहकारीको अनुगमनका क्रममा गम्भीर त्रुटि भेटिए विभागका रजिस्ट्रारले त्यस्ता संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी संस्थाका सदस्य, राष्ट्रिय सहकारी संघ, विषयगत संघ, जिल्ला संघका साथै रजिस्ट्रारले तोकेका विज्ञसहितको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
महाप्रसाद आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सुझाव दिएको थियो । सोहीअनुसार चालू आवको बजेटले पनि व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, सोहीअनुसार कानुनी व्यवस्था नहुँदा अन्योल थियो । नियमावली जारी भएपछि व्यवस्थापन समिति गठनको बाटो खुल्नेछ ।
समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालकको खाता रोक्का राख्ने, सञ्चालक र कर्मचारीको राहादानी रोक्नेलगायतका अधिकार रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ ।
हाल सहकारीलाई कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नहुँदा धेरै सहकारीले ठगी गरेको भेटिए पनि उन्मुक्ति पाइरहेका छन् । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती गर्ने सहकारीलाई रजिस्ट्रारले १ हजार ५ सय जरिवाना लिने वा संस्था दर्ता खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
ओरेन्टल, गुण, एक्जिम, परिदृश्यलगायत तीन दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको करिब ७ अर्ब निक्षेप ठगी गरेको उजुरी परे पनि विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन । ओरेन्टललगायत केही सहकारीका निक्षेपकर्ता भने समिति नै बनाएर आन्दोलनरत छन् ।
देशभर हाल २७ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये ४ हजार बहुद्देश्यीय र १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।


जारी नहुँदै विरोध
सहकारी नियमावली जारी नहुँदै सहकारीकर्मीले विरोध सुरु गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सहयोग पुग्ने गरी नियमावली संशोधन भएको भन्दै सहकारीकर्मीको समूहले २ दिनअघि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी नेतृत्वको टोलीले राष्ट्रिय सहकारी संघको नाममा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । ज्ञापनपत्रमा संघका महाप्रबन्धक रामभजन शाहले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहकारी मन्त्रालय र विभागलाई बोधार्थ दिइएको ज्ञापनमा नियमावलीबारे सुझाव दिन नेपाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा सुझाव समितिसमेत गठन गरिएको उल्लेख छ ।
 

सजिलै उम्कन्छन् सहकारीका ठग

काठमाडौं, १ असार
करोडौं रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भए पनि कमजोर कानुनका कारण सहकारी सञ्चालकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । कानुनै नहुँदा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई चुनौती भएको छ ।
पर्याप्त कानुन अभावमा आरोपितलाई सहकारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गतमात्रै गरिने कारबाही फितलो हुँदै गएको छ । ठगी प्रमाणित भए पनि आरोपितहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने स्वयं अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी नै स्वीकार्छन् । अनुसन्धानबाट पर्याप्त तथ्य बाहिर आए पनि कानुनी अड्चनका कारण आरोपितलाई कारबाही गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् ।

करिब ३ करोड ठगी पुष्टि भए पनि गत माघमा पक्राउ परेका एक्जिम बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव कुमार श्रेष्ठ २ लाख धरौटीमा छुटे । जेठ १७ गते १८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कर्जा नतिरेको अभियोगमा पक्राउ परेका काभ्रेली सहकारीका ऋणी नवराज तिमल्सिना ३० हजार धरौटीमा छुटे । करिब १६ लाख रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका दीपसिन्धु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ क्षेत्रपाटीका सञ्चालक करुण न्यौपाने र रमिला प्रजापति क्रमशः १५ र २० हजार धरौटीमा छुटे ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी कारबाही मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत हुँदै आएको छ । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ ले सञ्चालकले बचत निक्षेप अपचलन गरेकोलगायतका गल्तीमा ठगीको कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा समेत सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिए पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए पनि सरकारले अझै लागू गरेको छैन । समितिका संयोजक रहेका डा. युवराज खतिवडा हाल गभर्नर छन् । दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमनमा सहयोग गरे पनि गत महिना अनुगमनमा खटिएका राष्ट्र बैंक कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विजयलाल कायस्थले संख्यात्मक वृद्विसँगै सहकारीको नियमित अनुगमन नहुनु तथा परम्परागत कानुनी प्रावधानका कारण अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा जटिलता रहेको बताए । “करोडौं ठगी गरेका सहकारी सञ्चालकले सामान्य सजायमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्,” उनले भने, “सहकारीको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने यसको नियमित अनुगमन र विद्यमान नियम–कानुनमा हेरफेर जरुरी छ ।”
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि सदस्यहरूसँग रहेकाले सहकारीसँग कारोबार गर्नुअघि सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकलाई जस्तो हामीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन,” उनले भने, “गलत काम भए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई नै अनुरोध गर्नेमात्र हो, जसले गर्दा आरोपितहरू सजिलै उम्कन सक्छन् ।”
देशभरका २७ हजार सहकारीमा ४५ लाख सर्वसाधारणको करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ । कुल सहकारीमध्ये १२ हजार बचत तथा ऋण र ४ हजार बहुद्देश्यीय छन् । वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएका बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीको लगानी बढी जोखिमपूर्ण भएको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चक्रबहादुर सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाकरणले सहकारीको लगानी जोखिममा परेको हो । “पछिल्ला केही वर्षयता सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाको मिलेमतोमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुरी दिने क्रम बढेको छ,” उनले भने ।
ठगीमा संलग्न आरोपितमाथि किर्ते कागजात प्रयोग गरी रकम झिक्ने गरेको, पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गरेको, सहकारी मूल्य–मान्यताविपरीत निक्षेप दुरुपयोग गरेकोलगायतका अभियोग छन् । सिंहका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब एक दर्जन बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र केही निक्षेपकर्ता करोडौं रकम हिनामिनाको अभियोगमा तानिएका छन् ।
यो वर्षमात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धानपछि करिब १ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा नौ वटा सहकारीका १७ सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । करिब ५० सञ्चालक र कर्मचारी अझै फरार छन् । सहकारीबाटै जारी भएका २० करोडभन्दा बढीको चेक बाउन्स अभियोगमा समेत केही सहकारी सञ्चालकमाथि काठमाडौं प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएको छ ।
साउन १ यता परिदृश्य, एक्जिम, ज्योति निर्माण, साझा बचत तथा ऋण, शुभलक्ष्मी, दीपसिन्धु, काभ्रेली तथा शुभश्री सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध दायर मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन् । न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सहकारी सेयर मार्केटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि बन्द अवस्थामा छ । दर्ता खारेजपछि पनि सर्वसाधारणबाट हिमशिखर सहकारीका अध्यक्ष गंगा कार्कीले ३ करोड रकम उठाएका थिए ।
यसबाहेक करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाको करिब ५ अर्ब रकम हिनामिना हुनसक्ने आशंकामा विभाग र प्रहरीले निगरानी बढाएका छन् । ओरेन्टल, स्टार, सहायता, ग्रेस बहुद्देश्यीय, कमलिन, कस्मिक, सिन, डोर्स, साइन, स्ट्यान्डर्डलगायतका सहकारी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूले मागेका बेला पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै निक्षेपकर्ताले यी सहकारीविरुद्ध प्रहरी र डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए ।
ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालक
अभियुक्त                                         आबद्ध सहकारी                  ठगी रकम
सुरेन्द्रमान प्रधानसहित सात जना    परिदृश्य सहकारी                १ करोड ८६ लाख ३६ हजार ३ सय १३
कोमलकुमार श्रेष्ठसहित १७ जना    एक्जिम बहुद्देश्यीय सहकारी  ३ करोड १४ लाख ५५ हजार ८ सय ३०
उमंगजी बैदारसहित १६ जना    ज्योति निर्माण ऋण सहकारी      ३८ लाख
रामप्रसाद हाडासहित ६ जना    एक्जिम सहकारी                       ६९ लाख ४० हजार ९  सय ७१
प्रदीपकुमार बाग्दाससहित आठ जना  साझा बचत तथा ऋण सहकारी    २ लाख
डा. प्रकाश न्यौपानेसहित सात जना    शुभश्री कोअपरेटिभ लि  ६४ करोड ७७ लाख ६१ हजार ५ सय ४३
दीपकराज गिरीसहित चार जना    दीपसिन्धु सेभिङ  एन्ड क्रेडिट लि    १५ लाख ७३ हजार ७ सय ७५
नवराज तिमल्सिना (ऋण नतिरेको)    काभ्रेली बचत तथा ऋण सहकारी    १८ लाख ८३ हजार ३०
बिमलालक्ष्मी शाही                          शुभलक्ष्मी सेभिङ एन्ड क्रेडिट          ४ लाख ४५ हजार ८ सय २२
विष्णुप्रसाद उपाध्याय    ओराकल सहकारी    अनुसन्धान जारी
स्रोत : महानगरीय प्रहरी परिसर

कुन सहकारीको कति जोखिम ?
ओरेन्टल सहकारी    ३ अर्ब ५० करोड
स्ट्यान्डर्ड सहकारी    १ अर्ब
स्टार सहकारी    ६२ करोड
सहायता  सहकारी    ४५ करोड
ग्रेस बहुद्देश्यीय    ५ करोड
कमलिन सहकारी    ५ करोड
कस्मिक सहकारी    २ करोड
सिन सहकारी    ७५ लाख
डोर्स सहकारी    १८ लाख
साइन बचत तथा ऋण    १ करोड

समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण विभागसँगै छैन

काठमाडौं, २६ जेठ- सहकारी विभागसँग आफैंले दर्ता गरेका र समस्यामा परेका संस्थाको कारोबार विवरण नहुँदा ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न समस्या भएको छ । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीका सदस्य नै अनुगमन गर्ने निकायमा रहने भएकाले पनि यकिन विवरण माग्न र कारबाही गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ।
विभागसँग तथ्यांक नभएपछि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गर्न सकेको छैन । तथ्यांक नपाएपछि समितिले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
समितिले काठमाडौंका ओरेन्टल, एक्जिम, मुस्किलमा सजिलो, गगनचुली, प्यासिफिक, विश्वास, स्ट्यान्डर्ड, ओराकल, कुवेर र ललितपुरको दीपशिखा, रसा, अञ्जुली, सुकुन्दा, कोरोना र उग्रचन्डी सहकारीलाई सात दिनभित्र कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय)को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सबै सहकारीले पारदर्शी रूपमा कारोबार नगरेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । सहकारीले वार्षिक रूपमा साधारणसभा नगर्ने, नक्कली साधारणसभा गर्ने, लेखापरीक्षण र मासिक विवरण बुझाउन अटेर गरे पनि कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नभएकाले विभाग कमजोर भएको उनको भनाइ छ । “हामी अधिकतम १ हजार ५ सय जरिवाना गर्न सक्छौं,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकजस्तो समस्याग्रस्त घोषण गरेर सुधार गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।”
विभागले डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लिएरसमेत तथ्यांक राख्दै आएको छ । तर, यी विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा राखी विभागले छड्के अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन ।
रजिस्ट्रार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी सदस्यबाटै अनुगमन हुने भएकाले सरकारले कम चासो दिएको बताउँछन् । “सहकारीको अनुगमन गर्ने नै संस्थाका सदस्यले हो,” उनले भने, “बैंकहरूको जस्तो मिनेट–घण्टामा कारोबार थाहा पाउने व्यवस्था सहकारीमा छैन ।”
विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको र विवरण व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणालीसमेत नभएकाले समस्या भएको न्यौपानेको भनाइ छ । “हामीले त प्राप्त विवरण क्याल्कुलेटरमा थिचेर एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन प्रणाली राखेर सहकारीको कारोबार तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने दाबी उनले गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन कार्यदलका सदस्य–सचिवसमेत रहेका न्यौपानेले समस्याग्रस्त संस्था बन्द भएको र चिठी पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति नै नभेटिएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु परेको उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका सञ्चालक परितोष पौडेलले तथ्यांक व्यवस्थित गर्न विभाग उदासीन रहेको आरोप लगाए । सहकारीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय संघहरूलाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २७ हजारभन्दा बढी सहकारीले २ खर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् ।

Loans of cooperatives under risk

The cooperatives investing with shares as guarantee violating the regulations are under risk after being unable to recover the loans.

The cooperatives, capitalizing on poor monitoring, are investing with shares of banks and financial institutions kept for surety. The Cooperative Standard 2011 issued by the Department of Cooperatives (DOC) prohibits the cooperatives from mobilizing loans by keeping share ownership certificates as guarantee. The DOC officials concede that loans have been given to the members against this provision and the institutes, themselves, have also invested in shares. Deputy Registrar at DOC Upendra Bahadur Dhungana stated that investment was made when the share market was bullish for greed of quick bucks and the risks have increased as the loans have not been recovered now. He stated that most of the loans were mobilized before 2011 as mobilizing loans with shares as guarantee was stopped only in 2011.

“Many cooperative invested on share guarantee when the capital market was rising. The risk has increased now in lack of recovery as the market is on a downward trend.” He revealed that the cooperatives investing on shares violating the standards have been called to DOC and directed to return the investment. He claimed that DOC will initiate action if the investment is not recovered within the given deadline. The cooperatives have published notices of auction of shares as the money invested in cooperatives turned bad.  

The Economy Saving and Credit Cooperative had issued a notice for auction after one Laxmi Bahadur Shrestha did not repay loan taken with the shares of Nepal Sri Lanka Merchant and Finance kept as surety. The Samjhana Multi-purpose Cooperative of Jamal has also issued a 35-day public notice to repay the loan after Shrestha failed to repay the loans taken with shares as guarantee. Samjhana has also issued a 35-day notice in the names of Binu Shrestha, Jane Shrestha, Dev Bahadur Shrestha, Rameshwore Shrestha and Laxmi Shrestha to repay the loans taken with shares kept as guarantee.

The cooperatives have been investing with guarantee of shares and other sectors due to poor monitoring and action by the government. The deposits of general public have also come under risk as the cooperatives have mobilized loans with shares kept as guarantee, invested on shares of companies similar in nature to the cooperatives, procuring shares of the companies where the promoters have invested and being involved in the realty sector. The cooperatives have even formed a commercial network and are investing in housing, hospitals, schools, colleges, airline companies and investment companies in the name of cooperatives.

Nepal Financial and Chandragiri Cooperatives, earlier, have been found to have issued loans on surety of good for payment checks against the legal provisions. The promoters of cooperatives, on their part, complained that there was lesser scope for investment in the urban areas and the standards have made it difficult even where the scope for investment is big. They argue that all the cooperatives in the urban areas will face shut down if all the provisions of the standards were to be implemented. Around 27,000 cooperatives, contributing over 15 percent to the financial sector, have mobilized around Rs 200 billion.    

मापदण्डविपरीत सेयर धितोमा कर्जा दिँदै सहकारी

असुल गर्न नसकेपछि ऋण लगानी जोखिममा

काठमाडौं, २१ जेठ- मापदण्डविपरीत सेयर धितोमा कर्जा लगानी गरेका सहकारीहरू ऋण असुल गर्न नसक्दा जोखिममा परेका छन् । कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अन्य क्षेत्रका कम्पनीको सेयर धितोमा ऋण लगानी गरिरहेका छन् ।
सहकारी विभागले लागू गरेको ‘सहकारी मापदण्ड–२०६८’ मा सहकारीले सेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाविपरीत सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको र संस्था आफैंले सेयरमा लगानी गरेको विभागकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।

विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाका अनुसार सहकारीले छिटो कमाउने लोभमा सेयर बजार उच्च हुँदा लगानी गरेको र अहिले लगानी असुल नहुँदा जोखिम बढेको बताए । सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न २०६८ को मापदण्डपछि मात्र रोक लगाइएकाले धेरै कर्जा त्यसभन्दा अघि नै लगानी भएको उनको भनाइ छ ।
“सेयर बजार उकालो चढेका बेला धेरै सहकारीले सेयर धितो कर्जामा लगानी गरे,” ढुंगानाले भने, “अहिले बजार ओरालो लागेसँगै असुल नहुँदा जोखिम बढ्यो ।” सेयरलगायत मापदण्डविपरीत लगानी गरेका संस्थालाई विभागमै बोलाएर लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । संस्थालाई दिएको समयसीमाअनुसार लगानी फिर्ता नगरे कारबही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
सेयरमा लगानी गरेको रकम खराब् भएपछि सहकारीले धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । थापाथलीस्थित इकोनोमी बचत तथा ऋण सहकारीले नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सको सेयर धितोमा ऋण लिएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले ऋण नतिरेपछि लिलामीको सूचना निकालेको छ । सेयर धितो कर्जा नतिरेपछि जमलस्थित सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्थाले पनि श्रेष्ठलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ३५ दिने म्याद दिएको छ ।
सम्झनाले नै सेयर धितोमा दिएको कर्जा भुक्तानी गर्न बिनु श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, देवबहादुर श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ र लक्ष्मी श्रेष्ठलाई ऋण तिर्न ३५ दिने म्याद दिएको छ । सहकारीले उनीहरूलाई एनसीसी बैंकको सेयर धितोमा नियमविपरीत कर्जा लगानी गरेको थियो ।
सरकारको अनुगमन र कारबाही कमजोर हुँदा सहकारीले सेयर धितो कर्जाका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दै आएका छन् । मापदण्डविपरीत संस्थाले प्रवाह गरेकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, आफ्नै प्रकृतिको संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने, संस्थाका सञ्चालकको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर किन्ने र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दा सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत खतरामा परेको छ । त्यसैगरी सहकारीले व्यापारिक सञ्जालसमेत बनाएर सहकारीका नाममा हाउजिङ, अस्पताल, स्कुल, कलेज, एयरलाइन्स र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा समेत लगानी भएको छ ।
यसअघि नेपाल वित्तीय र चन्द्रागिरि सहकारीले पनि कानुनविपरीत ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक धितोमा ऋण लगानी गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
सहकारीका सञ्चालकहरू भने सहरी क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षेत्र कम भएको र भएकोमा पनि मापदण्डले खुम्च्याएको बताउँछन् । मापदण्डका सबै व्यवस्था लागू गरे सहरी क्षेत्रका सहकारी बन्द गर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ ।वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएका २७ हजार सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेका छन् ।

सहकारीको निक्षेप तान्न बैंकको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं, ७ जेठ  - निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू सहकारीको निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । ठूला सहकारी सञ्चालकका अनुसार उनीहरूलाई बैंकरहरूले लगातार फोन गरी राम्रो ब्याजदर देखाएर आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् ।
“संस्थागत निक्षेपकर्ताले मिलेमतोमा बार्गेनिङ गरे, तपाईहरू हाम्रोमा निक्षेप राख्नोस्, राम्रो ब्याज दिन्छौं भन्दै बैंकहरूले ताकेता गरिरहेका छन्,” राष्ट्रिय सहकारी बैंकका उपमहाप्रबन्धक बद्री गुरागाईले भने ।
केही महिनायता बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएपछि बैंकहरू निक्षेप खोज्न भौतारिन थालेका हुन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन पनि बैंकहरू निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेको हुनसक्ने गुरागाईं बताउँछन् ।
“बैंकहरूको भरै हुन्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै फोन गर्छन्, अवस्था सहज भएपछि हामीले गरेको फोनसमेत उठाउँदैनन्,” गुरागाईंले भने । घरजग्गामा भएको लगानीको ब्याज र सावाँ नउठ्ने अवस्था रहेकाले बैंकहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको उनले बताए । 

ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिटका व्यवस्थापक रमेश महर्जन पनि निक्षेप राख्न आग्रह गर्दै बैंकहरूको फोन आइरहेको बताउँछन् । “निक्षेप माग्दै बैंकहरूले फोन गर्न थालेका छन्,” उनले भने, “आजमात्रै बैंक अफ काठमान्डू, जनता र सेन्चुरी बैंकले आग्रह गरेका थिए ।”
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले तरलता अवस्था असहज भए पनि संकट नभइसकेको बताए । आफूहरूले राष्ट्र बैंकको केवाईसी (नो योर कस्टुमर) निर्देशनअनुसार नै सहकारीबाट निक्षेप संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गराएर सकारात्मक कार्य गरेको तर अनुगमन दुर्बल भएकाले दुरुपयोगको जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले घरदैलोमा पुगेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने भएकाले बैंकहरूले ठूला सहकारीलाई जोड दिएका छन् । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका सहकारीमा करिब २ खर्ब बचत छ । त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ खर्बभन्दा बढी रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ललितपुरका सहकारीमा २५ करोड बचत छ ।
सर्वसाधारणको रकम आकर्षित गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरसमेत बढाएका छन् । एक महिनायता निक्षेपको ब्याज बढेर १० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने योभन्दा बढी ब्याज लिने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले केही समयदेखि लगानीको तुलनामा निक्षेप वृद्धि सुस्त भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव बढेको बताए । निक्षेप बढाउन बैंकहरूले सर्वसाधारणदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तासम्मलाई आकर्षित गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
 

सहकारी : थोरै काम, धेरै बदनाम

वर्ष २०६९ सहकारीका लागि ऐतीहासीक थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरेको र नेपालले पनि सदस्य राष्ट्रको रुपमा त्यसलाई मनाउने निर्णय गरेकाले । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसलाई उपयोग गर्न सकेन र औपचारिकतामा नै सहकारी वर्ष सकियो । आम सहकारीकर्मीका लागि एतिहासीक वर्ष पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सहकारी वर्षभरमा मुख्य रुपमा सहकारीताको प्रचारप्रसार गर्ने, सहकारीको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने र सहकारीको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यवीधि बनाएको थियो । तर, नेपालमा भने सहकारी नीति २०६८ जारी र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्थापना हुनुबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धी भएनन् । बरु सहकारी वर्षमै एकपछि अर्को सहकारीमा गम्भिर खालका ठगिका घटना सार्वजनिक भए जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षभरी एक÷दुई वटाआयोग र अन्र्तकृया गर्नुबाहेक सहकारीलाई व्यवस्थितगर्न, सुसासन कायम गर्नका साथै ठग सहकारीमा आम सर्वसाधारणलाई बचाउन राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघका साथै सरकारले सिन्को पनि भाचेन ।

सहकारी वर्षमा प्रचारप्रसार, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेपनि कुनै कार्यक्रम हुन नसक्दा वर्ष भरी सहकारी क्षेत्रमा निराशा छायो । सहकारीको सख्यात्मक वृद्धीबाहेक गुणात्मक विकास हुन सकेन । सहकारी वर्षका कार्यक्रम नै ढिलो गरि सुरु गरेकाले सामान्य काम बाहेक केही हुन सकेन । सहकारी वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण मानिएको सहकारी बिच मर्जर अभियान, छुटै बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंक ऐन थाती रहे । सबै गावीसमा गरिव जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुर्याउने योजना पनि कागजमा मात्र सिमित रह्यो ।

छुट्टै मन्त्रालय

सहकारीकर्मीको माग बमोजिम छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना हुनुलाई यस वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ । कृषि मन्त्रालयबाट छुट्याएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामभट्राईको सरकारले २०६९ जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो ।  मन्त्रालय स्थापना भएपछि सहकारीका राज्यको प्राथमिकता पाउने र सहकारीमा समस्या समाधान हुन आम सहकारीको अपेक्षा एक वर्ष वित्दा पनि हुन पुरा हुन सकेन ।

सहकारीलाई नियमन र अनुगमनमा गर्न सहकारीमा वर्गिकरण सहित जारी गर्न लागेको अनुगमन नियमावली अलपत्र पर्र्यो । पहिलो सहकारी मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले पनि सहकारीलाई आफ्नो धर्म प्रचारको माध्यम मात्र बनाए । देश दौडाहा र विदेश भ्रमणमामात्र रमाएको उनले मन्त्रालयको नामबाटधर्म प्रचार गर्ने गरी तारे होटलमा सेमिनार समेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी गर्न पहलबाहेक उपलब्धीपूर्ण काम ढकाल र सहकारी मन्त्रालयले गर्न सकेन । छुट्टै मन्त्रालय पाए के के न होला भन्ने सहकारीकर्मीलाई मन्त्रालयले लोप्पा खुवाइदियो ।

सहकारी नीति

५७ वर्ष पार गरेको नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसै वर्ष सहकारी नीति पायो । नीति आउनेवित्तीकै सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सहकारीकर्मीहरु नीति जारी हुनेवित्तीकै यसको विरोधमा बोल्न थाले । सहकारी नीतिलाई उनीहरुले कागजको खोस्टा समेत भन्नभ्याए । आफुहरुले तयार पारेको नीतिमा सरकारले ९० प्रतिशत काटेको आरोप लगाउने गरेका छन् । नीतिमा पनि ठोस कुरा उल्लेख भन्दा पनि यो र त्यो गरिनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै झारा टराइको मात्र काम भएको छ ।

विभाग र न्यौपाने

यहिवर्षमा सहकारी विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएर रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने नियुक्त भए । आफु अलग ढंगले काम गर्ने र कोहीसँग नडराउने बताउने न्यौपानेको कार्यशैली पनि अन्य रजिष्टारको भन्दा फरक देखिएन । सहकारीका कार्यक्रम र संचारमाध्यममा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले सहकारीकर्मीहरुसँग भने हो मा हो मिलाए । राष्ट्र बैंकको पछि लागेर सहकारीको अनुगमन गरेको विभागले गम्भिर गल्ती गरेका सहकारीलाई कारवाही गर्ने क्षमताभने देखाउन सकेनन् । बरु उनले नेतृत्व समाहेपछि ओरेण्टल, परिदृश्यलगायतका एक दर्जन सहकारीमा समस्या देखियो । ती सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन समेत उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेनन् । वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको उद्घोष वर्ष वित्ता पनि व्यवहारमा देखिएन ।

सहकारीमा समस्या

यस्तै वर्ष २०६९ मा सहरी क्षेत्रमा नाम चलेका सहकारीमा देखिएको समस्याले पनि चर्चा पायो । करोडौं कारोबार भएका ओरेन्टल, गुणलगाएतका सहकारीमा समस्या आयो । सहकारी मार्फत झन्डै ६ अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको घटना सार्वजनिक भयो । सहकारीमा समस्या देखिदाआम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएपनि सुधार गर्न सहकारीका अगुवाहरुले पहल गरेनन् । यस्तै गुडफर पेमेन्ट चेक कान्डमा पनि नेपाल वित्तीय सहकारी, चन्द्रागिरी लगायतका सहकारी तानिए । सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए पनि खुले आम ठगी धन्दा संचालन गर्नेलाई कारवाही भएन भने आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन समेत सहकारीका निकायले सकेनन् ।

यसैगरी यही वर्ष बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता प्रक्रिया, त्यसको विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा पनि चर्चामा रह्यो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन भएका दुई वटा आयोगका साथै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव पनि चर्चामा रहे । वर्षको अन्त्यतिर बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका संचालक समेत रहेका हिरामणी पौडलको अध्यक्षतामा गठन भएको सहकारी पाटी नेपालले पनि सहकारी क्षेत्रमा चर्चा पायो । सहकारीभित्र राजनीतिगर्न हुदैन भन्ने ओठे बाक्य बोल्ने सहकारीकर्मीलाई यो विषय मसला थपियो । यसले सहकारीमा राजनितीक विवादको जरो समेत गाड्यो । यसलाई सहकारी आन्दोलनलाई बदनाम  गराउने खेल भन्दै विरोध समेत सुरु भयो ।

गैरराजनीतिक सरकारको बजेटले पनिवर्षको अन्त्यमा सहकारी क्षेत्रलाई निराशबनायो । सरकारका नीति प्रष्टहुने बजेटमा सहकारीले प्राथमिकतान पाउदा अबका दिनमा सहकारीप्रति राज्यको उदार नीति लिनेमा नै शंकाउत्पन्न गराएको छ । यस वर्ष सहकारीको सख्या ५ हजार थपिएर २७ हजार पुग्यो । त्यसैगरी ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ १६ वटा विषयगत केन्द्रीय पुगे । सहकारी विभागले सहकारी अभियानमा करिब ४० लाख सर्वसाधारण नेपाली आवद्ध भएको र सहकारीको सेयर पूँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १ खर्व ४० अर्ब र लगानी १ खर्व ३४ अर्ब पुगेको सार्वजनिक भयो । सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभएपनि सहकारीबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल ग्राहस्थउ त्पादन (जिडिपि) मा ३ प्रतिशततथावित्तिय क्षेत्रको पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ ।

सहकारीको मुख्य समस्या सुसासनमा र नियमनमाभने कुनै काम हुन सकेन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पुरा हुनन सक्दा सहकारीको व्यवस्थित विकासको जग समेत बस्ननसकेको भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबढ्न नसक्दानिजी र सरकारी क्षेत्रले सहकारीलाई उपेक्षा गरेको छ । यसतर्फ सचेत भई विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अघिबढेन सके मात्र आगामी वर्ष सहकारीको विकासका लागि उपलब्धीपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।

सहकारी बजारको योजना कागजमा मात्रै

काठमाडौं, १४ चैत - सरकारले आफैंले घोषणाअनुरूप जग्गा नदिँदा काठमाडौंभित्र कृषि सहकारी बजार खोल्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष ०६८÷०६९ को बजेटमा कृषिथोक बजार व्यवस्थाका लागि साना किसान सहकारी संघलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । तर, उक्त घोषणबमोजिम सरकारले हालसम्म जग्गा नदिएकाले बजारको योजनाअलपत्र परेको सहकारीकर्मीले बताएका छन् । घोषणा भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सकेको छैन ।
सरकारी घोषणालगतै कृषि सहकारी संघले बजार सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव विभिन्न निकायमा घुम्दै हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
संघले ललितपुर सुन्दरीघाटस्थित सरकारी जग्गा माग गरेको थियो । उक्त स्थानमा रहेको ५ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार दिन संघले प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव अर्थ हुँदै स्थानीय विकास, भौतिक योजना र हाल भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएसँगै पुरानो सरकारले गरेको राम्रा निर्णयलाई पनि सहयोग नगर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण सहकारी बजार नखुलेको बताए । “राम्रो कार्यक्रम भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता नदिने हाम्रो संस्कार छ,” उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको मागपूर्ति गर्नलाई कालीमाटी बजार सानो भएकाले अर्को बजार आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी बजार खुल्न सकेमानिजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य भई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा खाद्य सामग्री पाउने र कृषकले उपयुक्त मूल्य पाउने उनले दाबी गरे ।
“सहकारी बजारले निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्दै बिचौलिया र कालोबजारीलाई कम गर्छ,” अधिकारीले दाबी गरे ।
कृषिसहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले देशभरका सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीका लागि सहकारी बजार आवश्यक रहेको बताए । तर, व्यापारीको पछि लागेर जग्गा दिनका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा कृषिबजार निर्माण गरिदिने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगसमेत फिर्ता हुन सक्ने बताइएको छ । सहकारी बजारका लागि भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने जाइकाले घोषणा गरेको थियो ।

सहकारीमै विवाद

सरकारले कृषि सहकारी संघलाई जग्गादिने घोषणा गर्ने बित्तिकै सहकारीमै विवाद सुरु भयो । कृषि संघबाहेक अन्य नौवटा कृषिजन्य केन्द्रीय संघहरूले सहकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा कृषिजन्य संघहरूलाई संयुक्त रूपमा जग्गा दिनपर्ने माग गरे ।
कृषिक्षेत्रका उपभोक्ता, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध, मौरीपालन, उखु, चिया, कफी, जुनार र जडिबुटीका केन्द्रीय संघहरूले संयुक्त भेला गरी राष्ट्रिय कृषि सहकारी सञ्जालमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको जग्गा कृषिजन्य सबै सहकारीलाई दिनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै प्रस्ताव पेस गरे । जग्गाका लागि दुइटा प्रस्ताव परेपछि सरकारसमेत ढिलाइ गर्ने बाटो पायो ।
तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले भने कृषि संघले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । “कृषि संघ हामीलाई बेवास्ता गरी अघि बढ्न थालेकाले विवाद बढेको हो ।” आफूहरूले कृषि संघलाई समेत समेटेर संयुक्त प्रस्ताव पठाउन खोजे पनि सम्भव नभएको उनले बताए ।
पराजुलीका अनुसार आफूहरूले जग्गामागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा संघसंस्थालाई नदिन निर्देशन जारी गरेकाले सहकारीहरूले भाडामा उपलब्ध गराउन माग गरेको थिए । तर, सरकारी जग्गा भाडामा दिनेबारे कुनै नीतिगत व्यवस्था नभएकाले त्यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उपत्यकामा हाल दैनिक १ हजार टन तरकारी खपत हुने गरेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउछ भने बाँकी धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । यसैगरी ६÷७ सय टन कालीमाटी फलफूलतथा तरकारी थोक बजारबाट र बाँकी अन्य साना बजारबाट आपूर्ति हुने गरेको छ ।
सहकारीको बजार नहुँदा धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषकले पाएको भन्दा धेरै गुणा बढी उपभोक्ताले तिर्नु परिरहेको छ ।
सहकारी बजारको व्यवस्थाभएमा कृषक र कृषि सहकारीको सीधै बजारसम्म पहुँच हुने भएकाले बिचौलिया र कालोबजारीको अन्त्य भई उपभोक्ताले अहिलेभन्दा सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामान पाउने सहकारीकर्मीहरू दाबी गर्छन् ।
“देशभरका उत्पादन सहकारीले बजार नपाएको हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन्,” तरकारी फलफुल सहकारीकाअध्यक्ष पराजुलीले भने, “सहकारीको बजारसम्म पहुँच बनाउनसके कालोबजारी अन्त्यभई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा सामान पाउँछन् ।”

सहकारीले सहकारीको निक्षेप राख्न नपाउने

काठमाडौं, १० चैत - सहकारी संस्थाले अर्को सहकारीमा निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न एक सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ । ठूला सहकारीले उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाई साना संस्थाबाट रकम लिने र उक्त रकम जोखीमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको पाइएकाले यसलाई बन्दजे लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा सहकारीले केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र निक्षेप राख्नुपर्नेछ ।   
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केही ठूला सहकारीले सहकारीहरूको पनि बैंकका रूपमा समेत काम गरेकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको हो । फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीले सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने भएकाले अन्य सहकारीमा निक्षेप राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।
“एउटै समूहले धेरैवटा सहकारी सञ्चालन गरी निक्षेपको दुरुपयोग गरेका छन्,” समितिका एक सदस्यले भने, “यो प्रवृत्तीलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीले सहकारीमै निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइएको हो ।” यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी बैंक र केन्द्रीय संघहरूको समेत कारोबार भन्ने उनले बताए ।
हाल केही व्यापारिक समुहले धेरै वटा सहकारी सञ्चालन गरी त्यसबाट संकलित निक्षेप घरजग्गा, हाउजिङमा लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसरी सञ्चालित एउटा संस्थामा समस्या आउँदा अन्य संस्थासमेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।
सहकारीलाई पारिवारिक कारोबार बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा सहकारीले असुरक्षित र जोखिमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको औंल्याउँदै अनुगमन दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । बिना धितो वा कमसल धितोमा लगानी गर्ने, अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सञ्चालककै लगानी रहेको कम्पनीमा लगानी गर्ने, सञ्चालकहरूले नै नक्कली ऋणी बनाएर ऋण लिनेलगायतका कारोबार गरिरहेको औंल्याइएको छ ।
यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारीले दर्ता गर्दा तोकिएको क्षेत्रबाहिर र गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । यसैगरी सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले निषेध गरेका क्षेत्रहरू लामो अवधिको मुद्दती निक्षेप लिने, ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने, चल्ती खाता सञ्चालन गर्ने, सुनचाँदी धितोमा कारोबारलगायका त्रुटी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी समितिले सहकारीको दर्ता कडाइ गर्न, अनुगमनको दायरा बढाउन, सहकारीमा संस्थागत सुसान कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

कालोसूचीमा पर्ने सञ्चालक बन्न नपाउने

काठमाडौं, ६ मंगलबार - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति सहकारीमा लागेर दुरुपयोग गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
पाँच सदस्यीय समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उपे्रती सदस्य रहेका थिए ।
“समस्यामा परेका धेरै सहकारीको अध्ययन गर्न ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति थिए” समितिका एक सदस्यले भने, “त्यसैले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक हुन सिफारिस गरिएको हो ।”
समितिले वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमध्ये कुनै निकायले कारबाही गरेको व्यक्ति सहकारीको सेयर सदस्यसमेत हुने नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
फागुनको दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछिमात्र सहकारीको सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
समितिले सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नका लागि न्यूनतम योग्यता तोक्नसमेत सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा महानगरपालिकामा भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सञ्चालक स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, उपनगरपालिका भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थामा कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र नगरपालिका भएका जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थाको सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा २ जना स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै कार्यकारी  प्रमुख नियुक्ति हुने व्यक्तिले पनि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी कार्यकारी प्रमुख हुने व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश नभएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या आएपछि उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । समितिले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण कारोबारलाई अंकुश लगाउन विविध सुझाव दिएको छ । हाल सहकारीका करिब २ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।

सहकारीमा निक्षेप सिमा ३० लाख

काठमाडौं, ४ चैत - सरकारले सहकारीको कारोबारमा अंकुश लगाउने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा बैंकसरह ठूलो निक्षेप संकलन हुन थालेपछि सरकारले गठन गरेको एक समितिले निक्षेपको सीमा तोक्न सुझाव दिएको छ । समितिले एक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सहकारीमा कारोबार बढेको र कालोधन लुकाउने ठाउँ बनेका कारण सीमा तोक्न सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवदेनले यस्तो सीमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी मध्यम र गरिब जनताका लागि मात्र भएकाले करोडौं बचत गर्न नपाइने ठहर समितिको छ ।
पाँच सदस्यीय समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उपे्रती सदस्य थिए ।
समितिले सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण लगानीको ब्याजदरमा समेत सीमा लगाउन सुझाव दिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिएर सर्वसाधारण आकर्षित गरेको र बढी ब्याजको लोभले निक्षेप राख्ने र जोखिममा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्याजदर नियन्त्रणका लागि निक्षेपको ब्याज र कर्जाको ब्याजअन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन समयसीमा निर्धारण गरी विभागले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । यसैगरी सहकारीले सदस्यहरूबाट सेवा शुल्क उठाउने कामलाई पनि तत्कालै रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरेका सहकारीले निक्षेप र कर्जामा दोब्बर ब्याज दिँदै आएका छन् । विज्ञापन गरी ब्याजदर प्रचार गर्ने, आकर्षक उपहारको लोभ देखाउने र होर्डिङबोर्ड तथा साइनबोर्डलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता तत्कालै बन्द गर्न र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा ५० करोडभन्दा माथि कारोबार भएका संस्थाको राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले सघन अनुगमन निरीक्षण गरी गम्भीर त्रुटि भेटिएका सहकारीमा पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने र ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको छड्के अनुगमन गरी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले समाधानको सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । समितिले सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न र भएको लगानी निश्चित सीमाभित्र फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन, संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको योग्यता तोक्न, सहकारी संघहरूलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्नलगायतका सिफारिस गरेको छ ।
देशभर हाल २७ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये ४ हजार बहुद्देश्यीय र १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।

सीमित व्यक्तिको चलखेलले सहकारी धराशायी : डेपुटी गभर्नर

काठमाडौं, २२ फागुन - नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सहरी क्षेत्रका केही सहकारीका सञ्चालकहरूले सदस्यको निक्षेप आफू खुसी प्रयोग गर्ने र कुम्ल्याएर हिँड्ने प्रवृत्ति बढेकाले सिंगो सहकारी क्षेत्र नै धराशायी बन्दै गएको बताएका छन् ।
मंगलबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको ‘वित्तीय सहकारीका समस्या र समाधान’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा डेपुटी गभर्नर अधिकारीले सहकारीमा अनेक प्रलोभन पारेर सर्वसाधारणबाट पैसा जम्मा गर्ने र भाग्ने नै सहकारीको ठूलो समस्या बनेको उल्लेख गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकसमेत रहेका अधिकारीले सहकारीविरुद्ध परेका २२ वटा उजुरीमाथि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । “कस्ता सहकारीलाई समस्याग्रस्त भन्नेबारे हामीसँग आधार छैन,” उनले भने, “समस्यामा परेका र नपरेका ठूला सहकारीको वित्तीय विवरण मगाएर अध्ययन गरिरहेका छौं ।” समस्याग्रस्त संस्थाको बैंकमा रहेको मौज्दात, सम्पत्ति, लगानीको मूल्यांकन गरेर सदस्यलाई पैसा फिर्ता गर्न सुझाव दिइने उनले बताए ।
सहकारी निजी क्षेत्रका बैंक वित्तीय संस्थाभन्दा फरक सिद्धान्त भएकाले सहकारीमा समस्या देखा पर्दा सामान्य रूपमा हेर्न नहुने उनको सुझाव थियो । “सिद्धान्तः सहकारी स्वनियममा बस्ने हो, तर नबस्नेलाई अनुगमन र नियन्त्रण पनि आवश्यक हुन्छ,” उनले भने ।

सहकारी र लघुवित्तको काम गर्ने संस्थालाई अनुगमन गर्न छुट्टै निकाय गठन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै अधिकारी त्यसका लागि ऐनको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिए । सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न नमिल्ने र आवश्यक परेका अनुगमनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने उनले बताए ।
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले ब्याजको लोभमा सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्ने प्रवृति रहेकाले बढी ब्याज र प्रचार–प्रसारलाई निरुत्साहित गर्न लागिपरेको बताए । राष्ट्र बैंक र विभागबीच समन्वय नहुन सहकारीमार्फत घरजग्गामा लगानी बढेको र यसले सहकारीलाई समस्या भएको उनले दाबी गरे ।
“राष्ट्र बैंकले घरजग्गामा लगानी कडाइ गरेपछि सहकारीबाट लगानी भएकाले समस्या बढ्यो,” न्यौपानले भने, “वित्तीय क्षेत्रसँग समन्धित निर्देशन जारी गर्दा राष्ट्र बैंक र विभागको समन्वय आवश्यक छ ।”
विभागसँग सहकारी संस्थालाई कारबाही गर्ने अधिकार नभएको भन्दै न्यौपानेले संस्थाका सदस्यलाई नै सचेत हुन आग्रह गरे । “गल्ती काम गर्ने सहकारीलाई हामी सचेत गराउने, सुधार गर्न समय सीमा दिनेबाहेक केही गर्न सक्दैनौं,” उनले भने । सहकारीमा सञ्चालक कार्यकारी हँुदा पनि संस्थाको रकम दुरुपयोग गरेको पाइएकाले त्यसलाई निषेध गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले सीमित सहकारीको समस्या देखाएर केही बैंकरहरू सहकारी सिध्याउन लागेको आरोप लगाए । सरकारले मात्र सबै सहकारीको नियमन गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्दै भण्डारीले सहकारीका केन्द्रीय संघहरूलाई परिचालन गरेर अघि बढेमात्र समस्या समाधन बताए । यसअघि अनुगमन गरेको प्रतिवेदन लुकाएकाले अहिले सहकारीमा समस्या आएको उनको भनाइ थियो । “दुई वर्षअघि नै अनुगमन गर्दा केही सहकारीको सतप्रतिशत घरजग्गामा लगानी भएको भेटिएको थियो, उनले भने, “त्यस्तो अवस्थामा सहकारी विभाग किन चुप लागेर बस्यो ।”
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले सहकारी शिक्षा र तालिम व्यापकता दिन सकेमात्र सहकारीमा विकृति घट्ने बताए । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारी आन्दोलनबाट पनि लागिपरेको जानकारी दिँदै तरलताको समस्या रहेका संस्थालाई बैंकले सहयोग समेत गरिरहेको बताए ।