‘सुविधा नपाएपछि’ सहकारी मर्जरमा गएनन्

काठमाडौं ।  सरकारले सहकारीको संख्या घटाई व्यवस्थित बनाउन एकीकरण (मर्जर) लाई प्रोत्साहन गरे पनि स्वयं सहकारीले नै बेवास्ता गरेका छन् ।  सहकारी विभागले गत जेठमा सहकारी संघ÷संस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो । कार्यविधि लागू भएको १ वर्षमा देशभर ५० वटा सहकारीमात्र मर्जरमा गएका छन् । कार्यविधि स्पष्ट नभएको र एकीकरणपछि सरकारी स्तरबाट कुनै विषेश सेवा–सुविधा नभएको भन्दै उनीहरू मर्जरमा जान नचाहेका हुन् ।

कार्यविधिमा एकीकरणका लागि कुनै आकर्षण नरहेकाले मर्जर नगन्य मात्रामा भएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन)का अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे बताउँछन् । “विभागले कार्यविधि त जारी ग¥यो, तर यसबारे न सहकारीकर्मीलाई बुझाउने प्रयास भयो, न त आकर्षित गर्ने सेवा–सुविधा नै ल्याइए,” उनी भन्छन्, “केही नपाउने भएपछि को जान्छ रु” सहकारीकर्मीमा संस्था ठूला बनाएर शाखामार्फत सेवा दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको र यसबारे बुझाउन सरकारी अभियानले नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवाकेन्द्र खोल्न दिने सुविधा छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए त्यसलाई नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । संस्था ठूलो भए सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवाकेन्द्रसमेत खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भए उसले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

एकीकरणपछिको सुविधा कम भएका कारण मर्जरमा उत्साह आउन नसकेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने स्वीकार्छन् । “हाम्रोतर्फबाट दिनसक्ने अधिकतम सुविधा दिएका छौं,” उनी भन्छन्, “तर, यसले खासै आकर्षित नभएकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर छुट दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।”

सहकारीकर्मीले पनि मर्जरका लागि बैंक÷वित्तीय संस्थालाई जस्तै निश्चित अवधिसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । “एकीकरण हुने संस्थालाई न्यूनतम पनि ५ वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,” नेफ्सकुन अध्यक्ष घिमिरे भन्छन् ।

नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी मर्जरको आधारबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन् । “कस्तो संस्था कस्तोसँग मर्ज गर्ने, कार्यविधिले स्पष्ट खुलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

एकीकरणका लागि सहकारीका केन्द्रीय संघ र कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृित लिनुपर्छ । त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी साधारणसभाबाट पास गराउनुपर्छ । संस्थाले आवश्यक ठाने मर्जर प्रक्रियामा विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयलले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यविधिमा छ । मर्जर प्रक्रिया र मर्जरपछि आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि विवाद समाधान समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, विभागले मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे स्वीकृति बदर गरी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ मा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै प्रभावकारी भने भएन । गत वर्ष अर्थका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक विकासका साथै बचत–ऋण सहकारीको पुँजीगत संरचना बलियो बनाउनका मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले पनि औंल्याउँदै आएका छन् ।

विभागले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण सहकारी धेरै भएपछि गत वर्षबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा त्यस्ता सहकारी दर्ता बन्द गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र खोल्न रोक लगाएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीमात्रै १२ हजार छन् ।

धेरै संस्था हुँदा सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र विकृतिसमेत देखिएकाले स–साना संस्थाभन्दा ठूलो सहकारी बनाउने नीति लिइएको रजिस्ट्रार न्यौपाने बताउँछन् । “थोरै र बलिया संस्था होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सहकारीलाई मर्ज गराएर शाखामार्फत सेवा दिन सकिन्छ ।”

पछिल्लो समय सरकार र सहकारी अभियानकै एजेन्डा मर्जर भएकाले आगामी वर्ष यसमा उत्साह देखिने दाबी न्यौपानेको छ । मर्जरमा प्रोत्साहन गराउन नेफ्सकुनले समेत देशव्यापी रूपमा गोष्ठी सञ्चालन गर्दैछ । गत सातामात्र दोलखाको जिरीमा सम्पन्न गोष्ठीमा १० संस्थाले मर्जरका लागि सहमति जनाएका थिए ।