बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ

चाडबाडका बेला सरकारले सुनको दैनिक आयात कोटा बढाएर २० किलो पु¥याएको छ । तर, बजारमा अभाव भएको भन्दै व्यवसायीले तोकिएको भन्दा तोलामा १५ सय रुपैयाँसम्म बढी लिएर बेचिरहेका छन् ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य भने तिहारको सिजनमा ४० किलोसम्म माग रहे पनि त्यसअनुसार आपूर्ति नभएकाले बजारमा कालोबजारी भइरहेको बताउँछन् ।
बजारमा अवैध सुनसमेत रहेकाले उनी त्यस्तो सुन नकिन्न र महासंघलाई प्रमाणसहित जानकारी गराउन आग्रह गर्छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा आयात नगर्दा भइरहेको अवैध सुन कारोबारबाट दैनिक करोडौं राजस्व गुमिरहेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघ बनेपछि तदर्थ समिति हुँदै पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात र वितरण व्यवस्थित गर्नेदेखि सुन बजारलाई नियमन गर्न गोल्ड काउन्सिल गठन गर्नेसम्मको योजना छ । पुख्र्याैली पेसा पछ्याउँदै गरगहना कारोबारमा लागेका उनी ०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा छन् । 

दैनिक २० किलो सुन आयात भइरहेको छ तर व्यापारीहरू सधैं अभाव छ मात्र भन्छन् । आखिर सुन कहाँ गइरहेको छ ?
नेपालमा चाडपर्व र विवाह तथा व्रतबन्धका बेला दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ त बजारको माग ५० किलो नाघ्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सामान्य समयमा १५ किलो र सिजनमा २० किलो आपूर्ति गर्दै आएको छ । यो आवश्यक्ताभन्दा धेरै कम हो । १० वर्षअघिको खपतअनुसार अहिले जनसंख्या वृद्धि हेर्दा नेपालको माग ७५ किलो पुग्नुपर्ने हो तर सुनको महँगी, युवाहरूको विदेश पलायन, कालिगढको समस्या, लगानीमैत्री वातावरण अभावका कारण हाम्रो माग खासै बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले न्यून आपूर्ति गराउँदा सधैं अभाव भइरहेको छ ।

मणिरत्न शाक्य अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

दैनिक ४० किलो माग छ भन्ने आधार के छ त ?
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । तीमध्ये दिनको १ तोलादेखि लिएर १–डेढ किलोसम्म खपत गर्ने पसल पनि छन् । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा १ आनामात्र पर्छ । १ आना सुन बाँडेर बजार माग पूर्ति हुन्छ र ? हामीले ४८ वटामध्ये १० वटा जिल्ला संघलाई १ टुक्रा पनि सुन दिन सकेका छैनौं । हाम्रा जिल्ला शाखाहरूले दैनिक गरेको मागको रेकर्ड हामीसँग छ । सोही आधारमा हामीले यो कुरा गरिरहेका हौं ।
सुन नहुँदा व्यवसायीले पसल बन्द गर्नुपरेको स्थिति छ कि छैन ?
छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा अवैध सुन भित्रिने गरेको सुन्छौं । त्यस्तो सुन केही उपत्यका पनि आइपुगेको हल्ला मैले पनि सुनेको हुँ । अहिले तिहारका बेला बजारमा सुन नपाएको र केही व्यवसायीले तोलामा १५ सयसम्म बढी लिएको गुनासो आएको छ । अभाव हुँदा तिहारका लागि अर्डर लिएको सुन दिन गाह्रो भएको छ । मैले व्यवसायीलाई बढी रकम नतिर्नुस्, यसले बजार बिगार्छ भनेको छु । अहिले केही व्यवसायीले तीजमा फिर्ता आएको सुन स्टकमा राखेका छन् । त्यसबाहेक बजारमा ‘अर्को’ सुन पनि २–४ हजार बढी तिरेर पाइन्छ रे ! त्यो सुन के हो, तपाईंलाई पनि थाहा छ । यो बेला हामीले राष्ट्र बैंकलाई आयात कोटा दैनिक ४० किलो नसके पनि २५–३० किलो बनाउन आग्रह गरेका छौं, तर मानेको छैन । यसले गर्दा तस्करी मौलाएको छ । अहिले सरकारले १ किलो सुनमा ५ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । त्यसबाहेक व्यवसायीले कारोबारबाट तिर्ने अन्य राजस्व पनि छ । बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ ।
वितरण प्रणाली व्यवस्थित नभएको हो कि ?
बैंकको २० किलो सुन पनि गैरव्यवसायीले पाएका छन् कि भन्ने आशंकासमेत छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी सुनचाँदीका दुवै महासंघ मिलेर एउटै बास्केटमा राखी वितरण गर्ने सोचमा छौं । गभर्नरसँग पनि यसबारे कुरा गर्दा उहाँले ‘वास्तविक बजार माग कति हो, प्रमाणसहित दिनुस्, आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछु’ भन्नुभएको छ । यसका लागि हामीले सबै जिल्लाबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौं । यसबाट अहिलेको आपूर्ति असन्तुलन वितरण प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
आफूले तोकेको भाउभन्दा महँगोमा कारोबार भइरहेका बेला महासंघले के गरिरहेको छ त ?
राज्य, व्यवसायी, उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । महासंघले भाउ राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो । तस्करी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी अनुगमन टोलीजस्तै अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई छैन । तोकेको भन्दा बढीमा कारोबार भएको भेटे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छाैं । तर, हामीले अनुगमनमा त्यस्तो भेटेका छैनौं । हामीले सोध्दा सुन छैन भन्छन् र १–२ महिना कुर्न नसक्नेलाई बढीमा बेच्छन् । किन्ने व्यक्ति पनि प्रमाण लिएर महासंघ आए कारबाही अगाडि बढाउँछौं । ८–९ महिनाअघि खोजिनिती गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिससमेत गरेका थियौं । महासंघ चुप लागेर बसेको छैन ।
४ महिनाअघि सुनचाँदी अनुगमन कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको थियो, कार्यविधि बनाउने समितिमा व्यवसायी पछि छन् तर अहिलेसम्म आउन सकेन त ! किन ?
कार्यविधि मस्यौदा समिति सेलाएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं । १० दिनको आन्दोलनपछि सरकारले १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाउने गरी ५ जना सरकारी र २ वटा महासंघबाट २–२ जना गरी जम्मा ९ जनाको समिति बनाएको हो । हामीले पहिल्यै मापदण्डको खाका दिइसकेकाले काम छिटो हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर ४ महिनाको अवधिमा ४ पटकमात्र बैठक बस्यो । मापदण्डको काम ८० प्रतिशत पुगेको छ । अब एउटा बैठक बसेपछि सहमति होला ।
अहिले मुख्य गरी जर्तीमा कुरा मिलेको छैन । वाणिज्य विभागले सुनमा २ र चाँदीमा ४ प्रतिशत जर्ती राख्ने कुरा अगाडि ल्यायो । तर, हामीले न्यूनतम १ देखि सुनमा १५ प्रतिशतसम्म माग गरिरहेका छौं । अहिले गहनाको डिजाइनअनुसार १, ८ र १० प्रतिशत जर्ती राख्ने सहमति भएको हो । हामी त जतिबेला पनि काम गर्न तयार छौं, जुनसुकै बेला बोलाओस्, काम गर्छौं । मुख्य कुरा त सरकारले नै तत्परता देखाउनुपर्छ ।
त्यसो भए सरकारको अनुगमनमा महासंघले किन विरोध ग¥यो ?
हामी कहिल्यै अनुगमनको विरोधी होइनौं । निरन्तर भइराख्नुपर्छ भनिरहेका छौं तर नियम, कानुन नै नबनाई सरकारले एक्कासि व्यवसायीलाई बदनाम गराउने हिसाबले अनुगमन गरेकोमा मात्र हामीले विरोध गरेका हौं । सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाओस्, त्यसपछि मापदण्डअनुसार नचल्नेलाई कारबाही चलाउन हामी आफैं अगाडि बढ्छौं । तर, १ प्रतिशत व्यवसायीले सानो गल्ती गरे भन्दैमा ९९ प्रतिशतलाई बजारबाट हटाउन मिल्दैन । १ कर्मचारीले घूस लिएको भेटिए सबै कर्मचारीलाई बदनाम गराउने कुरा आउँदैन । हाम्रो विरोध त्यत्ति हो । यहाँ तिलको दाना जस्तो कुरालाई लिएर ठूलो बनाइएको मात्र हो ।
गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएर विकृतिलाई संरक्षण गर्नतिर लाग्नुभयो, होइन ?
कुन नियमअन्तर्गतको कारबाही ? नियम हुनु परेन ? एउटा झिँगो च्यापिएर मरेको छ, कस्तुरी मृग मारेको सजाय दिएर हुन्छ ? ठूलो गल्ती गर्ने त्यत्तिकै उम्किएका छन्, सानो गल्ती गर्नेलाई ५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । यसैमा हाम्रो विरोध हो ।
व्यवसायीका नेता नै कारबाहीमा परेकाले विरोध चर्किएको हो कि ?
व्यवसायीका पूर्वअध्यक्ष र साधारण सदस्यलाई फरक कारबाही हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेताहरूमा सानो गल्तीलाई ठूलो इस्यु बनाउन सकिए व्यवसाय नै तहसनहस पार्न सकिन्छ भन्ने अदृश्य इगो देखियो । त्यसैले हामीले विरोध गरेका हौं ।
पछिल्लो समय सुन तस्करी बढेको, भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको कुरा आइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?
त्यो कुरा मैले पनि सुनको हुँ । अनौपचारिक रूपमा आएको सामानको भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको सुनेको छु । सरकार नै चनाखो हुनुपर्छ । सिमानामा सरकारी कर्मचारी के गरेर बस्छन् ? सुन कसरी वारपार भयो होला त ? सरकार गम्भीर हुने हो भने तस्करी सम्भव हुँदै हुँदैनथ्यो । हामी गरगहना बनाउन सुन नपाएर त्यसै बस्नुपर्ने, सुन उता जाने राम्रा होइन ।
अवैध कारोबारलाई सघाउने त व्यवसायी नै हुन् नि, होइन ?
त्यस्तो अवैध कारोबारमा लागेको छ भने त्यो व्यवसायी नै होइन । सुन तस्करीमा समातिएको मान्छे महासंघको कुन शाखामा सदस्य छ देखाउनुहोस् न ! तस्करीमा लाग्ने व्यक्ति बेग्लै तरिकारले कारोबार गर्छन् । त्यस्ता व्यक्ति त हामीकहाँ आबद्ध नै हुँदैनन् । स्वच्छ रूपमा कारोबार गरी त्यसबाट आउने  नाफाबाट चरण–चरण रूपमा अगाडि बढ्नेमात्र व्यवसायी हो ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगढ भारतीय रहेको अवस्थामा नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्न महासंघले सुरु गरेको प्रशिक्षण केन्द्रको प्रभाकारिताचाहिँ कस्तो छ ?
०५९ सालमा सरकारको सहयोगले नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगढ उत्पादन भए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले कार्यक्रम बन्द भयो ।
हालैमात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको ट्रेनिङ सेन्टर फेरि सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । अहिले गहना बनाउने तालिममा दोस्रो ब्याच सुरु हुँदैछ । २ सयभन्दा बढी सुन जाँचकी उत्पादन गरिसक्यौं । अब अरु नयाँ–नयाँ तालिमसमेत चलाउनेछौं । दक्ष नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्छ

दुई वर्षअघि तोलाको ६२ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको सुनको भाउ यो साता ५० हजारको हाराहारीमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कमोडिटी सट्टेबाजहरूको चलखेलका कारण सुनको भाउ घटिरहेकाले तीन–चार महिनामा नेपालमा  तोलाको ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघमा अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य बताउँछन् । भाउ घटबढले व्यवसायीलाई खासै असर नपर्ने भए पनि यसपटक मूल्य सस्तो हुँदा पर्याप्त सुन बेच्न नपाइएकाले व्यवसायीहरू निरुत्साही भएको उनले बताए ।बजारमा एकातिर पर्याप्त सुन नआएको र अर्कातिर भारुको अभावले भारतबाट सामान आयात गर्दा सुनमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा सुनको अभाव भएको शाक्यले बताए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघमा बनेपछि पहिलो अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात व्यवस्थित गर्नेदेखि नेपाली कलात्मक गरगहनालाई विश्वबजारसम्म पु¥याउने योजना छ । शाक्यले यसअघि संघको सदस्यदेखि कार्यवाहक अध्यक्ष चलाइसकेका थिए ।  बाबुको पुख्र्यौली पेसा पछ्याउँदै २०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा लागेका शाक्यसँग सुनचाँदीको भाउ, बजारअवस्थाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी:

मणिरत्न शाक्यअध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

एक सातादेखि सुनको भाउमा आइरहेको गिरावटको कारण के होला ?
कमोडिटी बजारका सट्टेबाजहरूले एकै पटक ठूलो परिणाममा सुन बजारमा पठाएकाले भाउमा भारी गिरावट आएको हो । कमोडिटी मार्केटको समूह गोल्डन स्याकले हालसम्मकै धेरै सुन बजारमा छोडेका छन् । साइप्रसको उच्च दरमा आर्थिक मन्दी भएको र आईएमएफले सुन बेचेर मन्दी टार्न सुझाव दिएकाले भाउ घटेको विश्लेषण भए पनि हामीले अध्ययन गर्दा त्यो बहानाबाजी मात्र देखिएको छ । किनभने साइप्रसले १० टन मात्र सुन बेच्न लागेको हो । त्यती सुन त एउटै कम्पनीले उठाउन सक्छ । त्यो पनि सुन बजारमा आइसकेको छैन । सट्टेबाजहरूले सुन बजारमा पठाउने र भाउ घटेपछि फेरि धेरै परिमाणमा आफंै उठाउन खेल खेलेको हुन सक्छ ।
नेपाली बजारमा सुनको भाउ कतिसम्म घट्ला ?
दुई–तीन दिनमा सुनको भाउमा आएको गिरावटबाट सुनको मौज्दात धेरै भएको देशलाई ५ सय ६० अर्ब डलर खाटा भइसकेको छ । यस वर्ष सर्वाधिक सुन खपत गर्ने चीन र भारतले आर्थिक वृद्धिदर कम भएसँगै सुनको माग घट्ने भएकाले भाउ अझै तल आउने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा विश्लेषकहरूले सुनको भाउ ३५ हजारसम्म आउने बताएका छन्, तर हाम्रो टिमले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा तीन–चार महिनाभित्र सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने देखाएको छ ।
भाउ घट्दा नेपाली बजारमा कस्तो असर परेको छ ?
बजार भाउ एक्कासि घटेसँगै काँचो सुनको पनि अभाव भएकाले धेरै व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । आफूले राखेको पुँजी एक चौथाइ घटिसकेको छ । राखिरहेको सुन खर्च गर्नका लागि त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने अर्को सुन पाइएको छैन ।
हामीलाई भाउ घटबढले धेरै असर पार्दैन । बजारमा सुन नपाउँदा भने अप्ठेरो हुन्छ । बजारभाउ सस्तो हुँदा त्यही भाउमा सुन त पाउनुप¥यो नि ? बजारमा मागभन्दा आपूर्ति निकै कम छ । सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ ।
नेपालमा दैनिक १५ किलो सुन आयात भइरहेको छ । तपाईंहरू सधैं अभाव छ भन्नुहुन्छ, कहाँ गइरहेको छ सुन ?
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । १० हजारमध्ये दिनको एक तोला सुन खपत गर्नेदेखि लिएर दिनकै  डेढ किलोसम्म सुन खपत गर्ने पसल पनि छन् । हाल सरकारले आयात गरेको १५ किलो सुनमध्ये सात–आठ किलो सुन लगानीका रूपमा ढिक्का नै कारोबार भइरहेको छ । बाँकी सात–आठ किलो मात्र गरगहना बनाउन प्रयोग भइरहेको छ । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा एक आना मात्र पर्छ । एक आना सुन बाँडेर बजारमाग पूर्ति हुन्छ र !
सरकारले ढिक्का सुन कारोबारमा त निषेध गरेको छ नि !
सरकारमा बस्ने व्यक्तिले वास्तविकता नबुझी नियम बनाउँदा समस्या हुन्छ । हामी वर्षौंदेखि व्यवसायमा भएकाले पनि व्यक्तिगत चीनजानका आधारमा पनि एक÷दुई तोला ढिक्का सुन बिक्री गर्नुपर्नेहुन्छ । नाइँ भन्न अप्ठेरो हुन्छ । कसैले छोरा छोरीको बिहे वा पढाइका लागि आफूसँग पैसा भएका बेला बचत गर्छु भनेर सुन किन्छ भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यसबारे सरकार आफूसँग पनि ज्ञान छैन । अरूको सुझाव पनि सुन्दैन । त्यसैले समाधान भएको हो । जतिसुकै कन्ट्रोल गरे पनि ढिक्का कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुनको प्रयोग भएको कुरा आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
विगतमा धेरै सुन भारतिर गए पनि भन्सारदर समायोजनपछि अवस्था सुधार भएको छ । तर, बजारमा आउनुपर्ने सुन हराउँदा थोरै मात्रामा भए पनि दुरुपयोग भएको हुनसक्छ । भारतीय रुपैयाँ सहज नभएपछि आफूसँग भएको वस्तुबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्वाभाविक होला । भारु सहज गराएको भए सुन बाहिर जाने थिएन । महासंघले जतिसुकै नियन्त्रण गरे पनि व्यवसायीले हामीलाई एउटा प्रयोजन देखाएर अर्कातिर लगानी गरेको पनि हुन सक्छ । यसमा कमजोरी कसको ? राज्यले दिनदिनैको समस्या देख्दा पनि किन समस्या समाधान गर्दैन । व्यवसायी संघ खोजबिन गर्न, बोर्डरमा जान सक्दैनौं नि ! त्यो सरकारको काम हो । उनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
सरकारले सुनलाई अनुत्पादक भन्दै यसको आयात र लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ, तपाईंहरूचाहिँ आयात बढाउन माग गर्नुहुन्छ किन ?
हिन्दू परम्परामा जन्मदेखि मुत्युसम्मका संस्कारमा सुन अनिवार्य छ । कसरी सुन विलासिता मात्र भयो । यदि सरकारलाई सुन अनुत्पादक लगानी हो भन्ने लाग्छ भने कानुन नै बनाएर सुन आयात गर्न, घरमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरोस् न । कृषिप्रधान देशमा १८ अर्बको मासु, त्योभन्दा दोब्बरको मोटरगाडी आयात गर्दा अप्ठेरो नपर्ने अनि सुन आयातमा मात्र नियन्त्रण किन ? सुन भएमा मान्छेले बचत गर्छ आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुत गराउँछ ।
सुनको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नै लागू गरे पनि किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामै कैफियत छ । लगनका बेला र अन्य समयमा सुनको माग घटबढ हुने भए पनि यसबारे निर्देशिकामा केही व्यवस्था छैन । कुल आयातमध्ये आधा सुन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । व्यवसायी संघको सिफारिसमा सुन पाउने व्यवस्था हामीले घाटीसम्म आउने गरी अनुभव गरिसकेका छौं । यो व्यवसायीका संघहरूबीच काटमार गराउने मात्र हो । केही व्यवसायी संघले साइनबोर्डको आधारमा सुन दिँदा आवश्यक व्यवसायीले सुन पाएका छैनन् ।
आवश्यकताभन्दा निकै कम आपूर्ति भएकाले पालो पु¥याउन गा¥हो छ । हामीलाई प्राप्त कोटामध्ये ४८ जिल्ला संघलाई पालैपालो बाड्छौं । संघहरूले पनि कुन–कुन व्यापारीलाई सुन दिएको रिपोर्ट लिन्छौं । हामीले सक्दो प्रयास गरे पनि अझ ९९ प्रतिशत मात्र सक्सेस छ । अन्य नयाँ–नयाँ संघले भने वितरणमा अनिमियता गरेका छन् । यसलाई निर्देशिकाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सुनचाँदी व्यवसायले पछिल्लो चरणमा सर्वसाधारणबाट विश्वास गुमाउँदै गएको हो ?
व्यवसायीको संख्या बढेसँगै विकृति पनि बढेकाले सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको हो । सुनको कारोबार गर्दा चाँदी र हीराको सिक्का उपहार दिनेजस्ता अनावश्यक प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठगेको पाइएको छ । थोरै नाफामा काम गर्नुपर्ने व्यवसायमा महँगो उपहार दिँदा व्यापारीले घर बेचेर दिएको होइन, ग्राहकसँग चुसेरै दिएको हो । कतिपय ग्राहकसँग बुझ्दा व्यापारीले मखमलको डम्बामा सजाएर दिएको चाँदी र हीराको उपहार नक्कली पनि पाइएको थियो । यसबारे सर्वसाधारण सचेत हुनुपर्छ । झुक्याउने व्यवसाय फस्टाएको छ ।
यसबारे महासंघले आफ्ना सदस्यलाई सचेत गराएका छौं । दुई वर्षअघि हाम्रो एक सदस्यले एक तोला सुन किन्दा हीराको फुली उपहार दिएको थियो । यसबारे हामीले छानबिन गर्दा चाँदीको फुलीमा हीराको धुलो मात्र लगाएको रहेछ । त्यसपछि सदस्यलाई अल्टिमेटम दिएका त्यस्तो कारोबार नगर्न सचेत गराएका थियौं ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना सुन धितो राखेर कर्जा दिन नपाउने भए पनि सुनचाँदी व्यवसायीले त सुन धितोमा ऋण दिने गरेका छन् नि ?
बैंकिङ कारोबारको सुरुवात नै सुनचाँदी पसलबाट भएको हो । आफ्नो ग्राहकलाई आपदविपद पर्दा ऊसँग भएको सुन लिएर पैसा चलाउन दिन किन नमिल्ने ? आफैंले बनाएको गरगहना लिएर चिनजानको ग्राहकको गर्जो टार्न मिल्छ कि मिल्दैन । मानवताको हिसाबले राज्यले नियम कानुन बनाउँदा यो कुरा सोचेन । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पनि त उसको परिवारले सुन धितो राखेरै पढाएको होला ।
हामी त यो व्यवसायलाई वैधानिकता दिनुहोस्, हामी कर तिर्न तयार छौं भनिरहेका छौं । यसबारे उहाँहरूको ध्यान किन जाँदैन ? कि त बैंकहरूले जनताको घर–घरमा पुगेर सेवा दिनुप¥यो । सुनचाँदी व्यवसायीले पुखौंदेखि गर्दै आएको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, निषेध गर्न पाइँदैन ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगड भारतीय छन्, नेपाली कालिगड बढाउन महासंघले के गर्दैछ ?
२०५९ सालमा सरकारको सहयोगमा नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगड उत्पादन भएका थिए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले बन्द भयो ।
हालै मात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को २६ लाख सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको टेनिङ सेन्टर सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । यसलाई सरकार र जीआइजेडले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले ट्रेनिङ सेन्टरलाई क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । हाम्रो योजनाअनुसार काम भयो भने नेपाल पाँच वर्षमा कालिगड आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी फुटेर दुईवटा महासंघ दर्ता भए । यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । एउटै महासंघ बनाउनेबारे छलफल भएको छैन ?
पदाधिकारीमा जुँगाको लडाइँले गर्दा सुनचाँदी व्यवसायीमा फाटो आएको हो । दुवै महासंघमा एउटै सदस्य छन् । महासंघ दर्ता अघि नै एक हुनेबारे छलफल भएको थियो । हामीले रत्न तथा आभूषण संघलाई विधान अध्ययनका लागि दिएका पनि थियौं, तर यही विधानका आधारमा उहाँहरूले महासंघ दर्ता गनुभयो । मुखले एउटा, कामले अर्को गर्नुभयो ।
महासंघको पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो, के छन् आगामी योजना ?
६ महिनाभित्र देशभरका जिल्ला संघमा चुनाव गराएर कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने योजना छ । त्यसपछि पनि साथीहरूले अर्को कार्याकालको जिम्मेवारी दिनुभयो भने सुनचाँदी कारोबारलाई व्यवस्थित गराउने योजना छन् ।
अहिलेसम्म सुनचाँदी कारोबारको नीति छैन । मुलुकी ऐनका आधारमा कारोबार भइरहेको छ । नीति नियम नहुँदा हामीलाई अप्ठेरो भइरहेको छ । नीतिको मस्यौदा बनाएर धेरै पटक बुझाए पनि अस्थायी सरकार भएकाले अघि बढ्न सकेको छैन । मेरो कार्यकालमा सुनचाँदी कारोबार नीति पारित गराउने, देशभर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, गुणस्तरमा एकरूपमा कायम गराउने, नेपालको परम्परागत कलाकारितालाई देशबाहिर विस्तार गरी यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउने महासंघका योजना छन् ।

राष्ट्र बैंक किन मौन छ ?

सुरेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ

वर्षौं पुरानो ऐन–कानुन र प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा च्याउसरि खुलेका सहकारी संस्थामा विकृति मौलाउँदो छ । सबल व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन  नहँुदा केही सहकारीमा समस्या भएको नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । सञ्चालक नहेरी सहकारी भटाभट संस्था दर्ता गर्ने तर अनुगमन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उनले २६ हजार संस्थाको सरकारले अनुगमन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । विषयगत, जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघहरूले आफूमातहतका सहकारीलाई अनुगमन गरेमात्र व्यवस्थित हुने उनको भनाइ थियो । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका भण्डारीले बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघमार्फत नमुना सहकारी आन्दोलनको सुरु गर्ने र सहकारीलाई शुद्धीकरण गर्दै उत्पादन र गरिबी निवारणसँग जोड्ने योजना सुनाए । 

सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता नदिएको, सञ्चालकहरू रकम लिएर भागेको, संस्थाहरू धराशायी भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीमा विकृति बढ्नुका कारण के हुन् ?

सबल व्यवस्थापनको अभावमा केही ठूला तथा साना सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । संस्थागत सुशासन नहुँदा पनि संस्थाहरू जोखिममा परेका हुन् । सरकारी निकाय सहकारी विभागले समयमै अनुगमन गरी निर्देशन दिनुपर्नेमा उसको भूमिका कमजोर हुँदा विकृति बढेको हो । यद्यपि अहिले समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा सरकारले समितिसमेत बनाइसकेको छ । समितिमा सेयर सदस्यलाई कसरी  रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफलसमेत भइरहेको छ ।

ठूलो क्षेत्र र धेरै संस्था भएकाले समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ । तर, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या हुँदा सहकारीको विषयलाई मात्र उचालिएको छ । यसमा हामीलाई चित्त दुखेको छ । ११ वटा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको छ, यसबारे राष्ट्र बैंक किन मौन छ ?

सहकारीमा पटक–पटक समस्या दोहोरिएका छन् नी !

सैद्धान्तिक रूपले सहकारी सदस्यहरूले नै नीति–नियम बनाएर सञ्चालन गर्ने, स्वनियमनमा बस्ने संस्था हो । त्यो हुँदाहँुदै पनि व्यावहारिक रूपमा कस्तो व्यक्तिले कुन मोडलको सहकारी खोल्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको पुँजी कति छ, कस्तो खालको व्यक्ति हो, उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण नबुझीकन अनुपमतिपत्र मात्र फटाफट दिने प्रवृत्ति र त्यसपछि संस्थाले नियमित रूपमा साधारणसभा, लेखापरीक्षण भए÷नभएको, नाफा कमाउन सकेको छ कि छैन, लगानी कस्तो क्षेत्रमा गरिरहेको छ भन्ने विषयमा निरिक्षण गर्ने निकाय नभएका कारणले समस्या आएको हो । सहकारी भनेको के हो भन्ने विषयमा हाम्रा जनता शिक्षित हुनुहुन्न । यसबारेमा राज्यको पनि कमजोरी छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन–कानुनमा सुधार, सहकारी शिक्षा र अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ ।

सरकारीमा सरकारी स्तरबाट नियमित अनुगमन निरिक्षण हुन सकेको छैन । सरकार आफैंले २६ हजार सहकारी संस्थाको अनुगमन सम्भव छैन । त्यसैले समन्धित विषयगत संघ, जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघहरूलाई आफूमातहतका संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । विभागले समयमा समयमा संघहरूसँग विवरण लिएर अनुगमनको समीक्षा गर्ने, त्यसैको राय–सुझावका आधारमा थप निरिक्षण गर्न सक्छ ।

सहकारी ऐन–कानुन कमजोर हुँदा समस्या बढेको हो ?

पक्कै पनि हो, सञ्चालकले आफ्नो १ लाख रुपैयाँ पुँजी राखेर सदस्यको २ अर्ब रुपैयाँ संकटमा पारेको छ । त्यसका लागि कानुन परिमार्जन गरी जसले गल्ती गर्छ उसलाई कानुनी दायरमा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारी निकायबाट सहरी क्षेत्रमा सहकारीको दर्ता बन्द गर्ने र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा आएको छ, यसबारे यहाँहरूको धारणा के छ ?

प्रजातान्त्रिक देशमा संघसंस्थाको दर्ता बन्द गर्ने कुरा लामो सयमसम्मका लागि उपयुक्त नहोला । तर, मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा त उपयुक्त हो । कसैले आफ्नो खुसीले चाहन्छ भने मर्जर गर्नुप¥यो । नयाँ संस्थाको दर्ता बन्द गर्नुभन्दा दर्ताको प्रक्रिया दह्रो बनाउन सकिन्छ । कसैले संस्था बनाएर हामी केही गरेर देखाउँछौ भनेर लाग्छ भने त्यसमा रोक्नुहुन्न ।

सहकारीका कारण केही महिनादेखि बंैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको भनिन्छ नि !

एक वर्षअघि तरलता बढी भयो भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतसम्म झारे । अहिले पछिल्लो चरणमा दुई–तीन वटा बैंकबाहेकमा तरलतामा समस्या आएको र ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णय छ । किनभने १२ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतमा झार्दा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गरेन । अहिले तीन वर्षअघि जस्तै बैंकका म्यानेजरहरू निक्षेपका लागि सहकारीमा लाइन बस्ने अवस्था आइसकेको छ । सहकारीमा निक्षेप बढेर तरलताको अभाव भएको होइन, देशको व्यापार घाटाको कारण यस्तो भएको हो । बरु सहकारीले बैंकका लागि कलेक्टरको काम गरेको छ । सहकारीले संकलन गरेको स–सानो रकम अन्ततः बैकमै जाने हो । यो कुरा बैंकर र राष्ट्र बैंकले बुझ्नु जरुरी छ ।

ब्याजका कारण बैंकका निक्षेपकर्ता सहकारीतिर तानिएका हुन् ?

बैंकबाट निक्षेप झिकेर सहकारीमा, सहकारीबाट बैंकमा जाने क्रम त चलि नै रहन्छ । अन्ततोगत्वा त्यो रकम जाने त बैंकमै हो । लालिगुराँस सहकारीले मात्र ५२ करोड तरलता १२÷१३ वटा बैंकमा राखेको छ । सर्वसाधारणले ल्याएर सहकारीमा राख्छन्, हामीले बैंकमा राख्छौं । बैंकले जस्तै आफ्नो या राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा त थन्क्याउँदैनांै नि !

गत वर्ष अनुगमनमा सहकारी संस्था आफैंले सेफमा रकम राखेको पनि भेटियो नी !

बिमा नगरी भल्टमा धेरै रकम राख्नु नराम्रो हो । कुनै संस्थाले त्यस्तो गरेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले जोखिम बढी भएकाले आफैं रकम राखेको पाइँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटे पनि सहकारीको ब्याजदर नघट्नुको कारण के हो ?

सहकारीका साथीहरूले यो देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नबुझ्दा ब्याजदर समायोजन हुन नसकेको हो । बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती खातामा ७÷८ प्रतिशत ब्याज दिँदा कतिपय संस्थाले १८÷२० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । संस्था चलाउने व्यवस्थापक वा कार्यकारी पद लिएको व्यक्तिहरूले वित्तीय क्षेत्रको ब्याज बढ्दा बढाउनुपर्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने कुरा बुझ्नुप¥यो ।

हामीले बढी ब्याज दिएका संस्थालाई डिभिजन सहकारी कार्यालय र जिल्ला संघमार्फत अनुगमन गरी भोलि समस्या आउँछ है भनेर सचेत गराइरहेका छौं । बुझ्ने सर्वसाधारणहरु यस्तो परिस्थितिमा पनि किन यति धेरै ब्याज दिइरहेको छ भनेर सचेत हुनुहुन्छ । यो कुरा विचार नपु¥याउँदा भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

 

निक्षेप बैंकतिर जान्छ भनेर ब्याज नघटाएको हो कि !

निक्षेप बाहिरिन्छ भनेर होइन । केही संस्थाका सञ्चालकले नबुझेर ब्याजदर नघटेको हो । बैंकले झैं हामीले पनि तलमाथि गरिरहेका छौं । गत वर्ष बचतमा १२ प्रतिशत ब्याज दिएका थियौं भने अहिले ८ प्रतिशतमा झारेका छौं । अस्वाभाविक ब्याज दिने संस्थाप्रति सदस्य चनाखो हुनुपर्छ ।

कर्जाको ब्याजदर बढी छ नि !

वित्तीय सहकारीको ब्याजदर अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, कतिपय संस्थाले २०÷२२ प्रतिशत पनि लिएको पाइन्छ । बढी ब्याज दिने र लिने दुवै प्रकारका संस्थालाई माथिबाट अलिकति नियन्त्रण हुन जरुरी छ ।

तपाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, संस्थाको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप छ नि !

बहुउदेश्यीय संस्था भनेको धेरै क्षेत्रमा जानलाई खुला बाटो  हो, तर अहिलेको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड त्यसका लागि बाधक छ । यो मापदण्ड बनाउने बेला म पनि समितिमा थिए । मापदण्डमा उल्लेख भएको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने र भएको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था नराख्न धेरै प्रतिवाद गरे । मापदण्डले अहिले नयाँ लगानी भन्दा पनि पहिला गरेको लगानी पनि फिर्ता गर भन्छ । त्यसैले बहुउद्देश्यीय सहकारीको लगानी अन्य क्षेत्रमा जानलाई ऐन कानुनको बाधालाई हटाउनुपर्छ र बहुउद्देश्य नामअनुसार नचलेका सहकारीलाई घचघच्याउनुपर्छ, चलेनन् भने मापदण्डअनुसार एकल उद्देश्यमा लैजान सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रमा नगई सहकारी आफैंले अस्पताल, विद्यालय, उद्योग चलाउन सक्दैन र !

खर्च बढी हुने र लामो समयपछि मात्र नाफा आउने भएकाले धेरैवटा संस्था मिलेर मात्र दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । एउटाले मात्र लगानी गर्दा संस्थालाई असर पर्न सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग मिलेर पुँजीकोषका आधारमा पशुपालन, डेरी प्रोजेक्ट आदिमा लगानी गर्न सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गर्न सक्छ ।

सहकारीमा विकृति बढेका बेला केन्द्रीय संघहरूको भूमिका कमजोर देखियो भन्ने सहकारीकर्मीको गुनासो छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

हामीकहाँको मुख्य समस्या भनेको संघहरूको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश साथीको आफ्नो संस्था छैन । त्यसकारण उनीहरूले समस्यामा परेका संस्थाको पीडा बुझ्न सकेनन् । सहकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा राजनीति धेरै हावी छ । राजनीति भागबन्डा गरेर तीनवटा पार्टीका व्यक्तिले कुर्सी लिनुभयो । हामी त्यसको विरोधी हौं । देशको समग्र २६ हजार सहकारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । जसले सहकारीभित्र आएर पार्टीको राजनीति नगरोस् । केही केन्द्रीय र जिल्ला संघहरू झोलामा छन् । व्यक्तिले त्यसलाई प्रयोग गर्ने भएकाले नेपालको सहकारी आन्दोलनले दुःख पाएको हो ।

यो समयमा संघहरूको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो ?

अहिले हामीले हेर्दा एक दर्जनजति सहकारीमा समस्या आए पनि ठूला चारवटामा मात्र समस्या आएको हो । ओरेन्टल, गुण, एक्जिम र शुभश्रीमा समस्या आएकाले हाम्रो संघ दर्ताको प्रक्रियामै हुँदै मैले यी संस्थालाई बचाउन धेरै दौडधूप गरे । यो कुरा राष्ट्रिय संघमा राखे पनि उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुभएन । उहाँहरूको आफ्नो संस्था भए पो सदस्यहरू लाइन लाग्दा, घेराउ गर्दाको पीडा बुझ्नुहुन्थ्यो । तत्कालीन रजिस्टार सुदर्शन ढकाललाई पनि जसले धेरै घरजग्गा र हाउजिङमा लगानी गरेको छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, नत्र संस्था समस्यामा परी सहकारी आन्दोलनमै दाग लाग्न सक्छ भन्दा नियन्त्रणका लागि संयन्त्र छैन, प्रयास गरिरहेका छौं भन्नुभयो । सबैको बेवास्ताले आखिरमा समस्या बढ्यो ।

अब भविष्यमा त्यस्तो घटना नघटोस् भनेर विषयगत जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघले कोर कमिटी बनाएर गए मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले मात्र गर्न केही गर्न सक्दैन ।

केही संस्थाहरू तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्यामा परे, यसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ?

सहकारी बैंको पुँजी भर्खरै २५ करोड पुग्यो । राष्ट्रिय बैंक बन्न २ अर्ब पुँजी नभई हँुदैन । सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति पाएको सहकारी बैंकले समस्यामा परेका सहकारीलाई सहयोग गरेन । बैंकहरूको अन्तर बैंक कारोबारजस्तै अन्तर सहकारीको सम्बन्धलाई अझ बढाउनुपर्छ । पैसा लिन एकैपटक सबै सदस्यको लाइन लाग्यो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड  र नविलले पनि पैसा दिन सक्दैन । यो सबैले बुझेको कुरा हो ।

बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता भएपछि सेलायो भन्ने सहकारीकर्मीको गुनासो छ नि !

ठूलो सघर्षबाट संघको जन्म भएको छ । हामी भित्री रूपमा बैठक गरिरहेका छौं । कार्यालय बन्दैछ । आगामी २९ गते हुने प्रारम्भिक साधारणसभाले हालको तदर्थ समितिलाई पाँच वर्ष काम गर्ने अनुमति दिएपछि हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौं ।

के छन् संघका भावी योजना ?

सर्वप्रथम त ६४ जिल्लामै जिल्ला संघ गठन र ४ हजार ३ सय बहुउद्देश्यीय संस्थाको वास्तविक स्थिति संकलन गर्छौं । त्यसपछि संस्थाको सुदृढीकरण गरी बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई उत्पादन र गरिबीसँग जोड्ने दिशामा अघि बढ्छौ । संघबाट हामी नमुना सहकारी आन्दोलनको विकास गछौं ।

बहुउद्देश्यीय संस्थाको दर्ता त बन्द छ नि !

 

केन्द्रीय संघ दर्ता भएपछि प्रारम्भिक संस्था दर्ता बन्द गर्नुमा कुनै तुक छैन । डिभिजन कार्यालयले दर्ता बन्द छ भनेर हल्ला फिँजाएर भित्रभित्र संस्था दर्ता गरिरहेको छ । यसबारे हामी सबैलाई सुुसूचित गछौं । सहकारी मन्त्रालयका सचिवले पनि रजिस्टारलाई दर्ता बन्द नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

 

बढी ब्याज पाउने लोभमा सहकारीमा पैसा राख्नु हुँदैन

राज्यले ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ मा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेपछि यसले व्यापकता पाइरहेको छ । स्वःस्फूर्त रूपमा विकास भएका सहकारीले बचत ऋणदेखि उत्पादन, वितरण र सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा राज्यले ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि र स्वरोजगार बनाउने अभियानमा पनि सहकारीलाई उपयुक्त माध्यम बनाउन खोजिरहेको छ ।  सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी तीन खम्बाको एकनास विकास नभएसम्म राज्यको समग्र विकास नहुने सहकारी विभागका रजिस्टार केदार न्यौपाने बताउँछन् । अन्य क्षेत्रको तुलनमा सहकारीमा आशातित रूपमा सरकारले लगानी नगरेको न्यौपानेको बुझाइ छ । सहरी क्षेत्रका केही संस्थाले ‘सहकारी’ अभियानलाई नै बदनाम गराएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा कम विकृति रहेको दाबी गरे । सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको जिम्मेवारी पाएको विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । 

रजिस्टारको कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा सहकारीको स्थिति कस्तो पाउनुभयो, यो आन्दोलन कता जाँदैछ ?

केदार न्यौपानेरजिस्टार, सहकारी विभाग

नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ५५ वर्ष बितेको छ । यस अवधिमा करिब २५ हजार सहकारी स्थापना भए । यसले वित्तीय पहँुच र विस्तार, उत्पादन, वितरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याएको छ । अन्तरिम संविधानमा राज्यका महत्वपूर्ण तीन खम्बाका रूपमा सहकारीलाई समेटेपछि सहकारीको महत्व अझै बढेको छ । अहिले सहकारी अघि बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । संविधानका साथै अन्तरिम योजनाले पनि सहकारीमार्फत विकासका योजना अघि बढाउने भनेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छुट्टै रूपमा स्थापित हुनुले पनि सहकारीको महत्वलाई अझ पुष्टि गरेको छ । सरकारले विकास र गरिबी निवारण, ग्रामीण विकासका कार्यक्रम सहकारीमार्फत अघि बढाउनुपर्छ भन्ने बोध गरेको छ । यसबाट सहकारीकर्मीहरू पनि उत्साहित भएका छन् ।
राज्यले अङ्गीकार गरेका अर्थतन्त्रका तीन खम्बामा सहकारी अलि कमजोर देखिन्छ । जबसम्म यी तीनवटै आर्थिक खम्बाको एकनास विकास हुँदैन तबसम्म राज्यको समग्र विकास हुँदैन । सरोकारवालाहरूको एकीकृत प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

राज्यले गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासका लागि सहकारितालाई प्राथमिकता दिए पनि धेरै सहकारी सहर र वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । यो अवस्थामा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति कसरी सफल होला ?
सरकारले अरू क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा निकै कम लगानी गरेको छ । कम लगानीका बाबजुद पनि विकास हेर्दा सन्तोष मान्नुपर्छ । २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भए पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो कहिले बढ्ने र कहिले खुम्चने भयो । विगतमा केही समय सहकारी सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको पनि देखिन्छ । राज्यले नियन्त्रित गर्न खोज्दा सहकारी अभियान स्वःस्फूर्त रूपमा अघि बढ्न सकेन । सरकारले नीति बनाउने, प्रोत्साहन गर्ने र नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विगतबाट पाठ सिक्दै सरकारले सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम अघि बढाएको छ । सहकारीले फड्को मार्ने क्रममा बचत ऋण मात्र नभई स्वास्थ्य, विद्युत्, शिक्षा, उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रमा पनि चिया, कफी, दूध तथा तरकारीमा पनि सहकारीले ठूलो योगदान पु¥याएका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारीको आफ्नै महत्व छ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताले साहू–महाजनको चर्को ब्याजबाट मुक्ति पाएका छन् । गरिब किसानलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने र घर–खेत लिलामी गर्ने गाउँका साहूमहाजन इतिहास भइसकेका छन् । हो, वित्तीय सहकारीमा केही समस्या देखिएकै हुन् । समस्याबोध गरेर नै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विभाग संयुक्त रूपमा समस्या समाधानमा लागिपरेको छ । सहकारी अभियानले पनि यस प्रक्रियामा सहयोग गरेको छ ।

ग्रामीण सहकारी अनुदानमुखी र सहरी क्षेत्रका सहकारी व्यापारिक देखिन्छन् । यस्तो स्थितिमा सहकारीको विकास कसरी सम्भव छ ?
सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँुदैन । ग्रामीण सहकारी आफ्नो सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र अवधारणाअनुसार अघि बढेका छन् । सहरी क्षेत्रका केही सहकारी सिद्धान्तका साथै मूल्य–मान्यता बिर्सेर व्यावसायिक रूपमा देखिएका छन् । सहकारी सिद्धान्तअनुसार अघि बढाउन सहकारी शिक्षालाई प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी छ । सहकारी अनुगमनको निष्कर्ष पनि सहकारी शिक्षाको अभावमा धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको भन्ने छ । सहकारी मूल्य मान्यताअनुरूप चलेनन् भने त्यस्ता सहकारीलाई हतोत्साहित गराउनुपर्छ ।

हतोत्साही गराउने त भन्नुभयो, नियन्त्रणका लागि कस्ता कदम चाल्नुहुन्छ ?
सहकारी स्वनियममा बस्ने संस्था हुन्, तर स्वनियममा नबस्ने संस्था र तिनका सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन पनि समसामयिक बनाउनु जरुरी छ । हरेक वर्ष साधारणसभा बस्नुपर्छ । प्रत्येक सेयर सदस्य संस्थाको अनुगमनकर्ता हो । सदस्यलाई सहकारीप्रति जानकार गरायांै भने हरेक सदस्यले आफ्नो संस्थाका सञ्चालकलाई सचेत बनाउँछ । संस्थाको लेखा समितिले सञ्चालकका गलत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सहकारीको लेखापरीक्षण समेत राम्रोसँग गरियो भने धेरै त्रुटि आफंै हराउँछ र गलत कामलाई हतोत्साहित गराउन सकिन्छ । अहिले नियमित साधारणसभा नगर्ने, साधारणसभामा सबै विषयवस्तु छलफलमा नल्याउने, लेखापरीक्षण राम्रोसँग नगराउने, लेखापरीक्षक, लेखासमितिले औंल्याएका त्रुटि सुधार नगर्ने समस्या मुख्य रूपमा देखिएका छन् ।
लेखापरीक्षक पनि स्वच्छ नभएको पाइएको छ । यसबारे विभागले लेखापरीक्षकहरू र सहकारी संस्थासँग बसेर छलफल गर्दैछौं । विभाग, सम्बन्धित सहकारीको लेखासमिति र लेखापरीक्षकबीच समन्वय हुने हो भने धेरै विकृति स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

केही सहकारीको सञ्चालक समिति व्यक्ति र परिवारको हातमा छ, कारोबारी मात्र बनाएर सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्वःनियम सम्भव छ ?
यस्ता संस्था थोरै छन् । सबैलाई एकै हिसाबले हेर्नु हँुदैन । केही व्यक्तिले मूल्य–मान्यता नबुझी पारिवारिक व्यवसायका रूपमा सहकारी सञ्चालन गर्दा सहकारी आन्दोलन नै बदनाम भएको छ । ती साथीहरूलाई कि व्यवस्थित भएर बस्नुपर्छ या सहकारी क्षेत्र नै छोडेर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले अनुगमन गरी सचेत गराउने मात्र नभई आवश्यक कारबाही गर्न थालेपछि गलत क्रियाकलापमा संलग्नहरू स्वतः बाहिरिँदै छन् । मुलुकमा विकृति नभएको क्षेत्र एकदमै कम छ । तर, कम विकृति भएको क्षेत्र सहकारी हो । यसमा मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त छ ।

सहकारीले निक्षेप लिएर भाग्ने क्रम रोकिएको छैन । निक्षेपकर्तालाई कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ ?
सहरी क्षेत्रका सहकारीले जथाभावी निक्षेप संकलन गरी कारोबार गरेकाले यो समस्या आएको हो । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाउने लोभमा जान–पहिचान नभएका सहकारीको सदस्य बन्ने र पैसा राख्ने गर्नु हुँदैन । किनभने कतिपय संस्थाले धेरै ब्याज, आकर्षक प्रलोभन देखाउँदै नेटवर्किङ विज्ञापनबाट सर्वसाधारणलाई ठगेका छन् । सहकारी एकै स्थानका जानपहिचान व्यक्तिहरूले खोल्ने भएकाले सञ्चालकको आचरण, हैसियत, कार्यशैली, इमानदारिता बुझेर मात्र सदस्य बन्ने, रकम राख्ने र ऋण लिने गर्नुपर्छ ।

सदस्य आफैं सचेत हुने मात्रै भनिन्छ । अनुमति लिएर खुलेका संस्था भाग्दा विभाग जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?
निक्षेप लिएर भागेपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया त अघि बढाउँछ नै । तर, सहकारीका गलत क्रियाकलाप रोक्न अहिले विभागको क्षमता र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या आएको छ । २५ हजार सहकारीका लागि ५ सय ९४ कर्मचारी छन् । यसले सबै संस्था खनुगमनको दायरामा आउन सकेका छैनन् भने सबै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पनि छैन ।
केही समययता राष्ट्र बैंकसँग मिलेर ठूला सहकारीको छनोट गरी अनुगमनको दायरामा राखिएको छ । आगामी दिनमा प्रविधिको उपयोग गरी अझ चुस्तदुरुस्त अनुगमन गर्न विभाग क्रियाशील छ र सहकारी गतिविधि वेबसाइटमार्फत जानकारी पनि गराउँछौं । यसले सहकारीको वित्तीय अवस्था, निक्षेप संकलन, ऋण लगानीबारे धेरै व्यवस्था हेर्न सक्छौं । कम्प्युटर प्रविधिमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म व्यक्ति पठाएर मात्र सबै संस्थाको अनुगमन गर्न सकिँदैन र यसले समस्या समाधान पनि गर्दैन ।

फेरि पहिलेजस्तो सस्तो कर्जा पाइँदैन

सन् १९८४ मा नविल बैंकबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अनिल ज्ञवालीले २८ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । १९९६ देखि २००८ सम्म सिटी बैंकमा काम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभवसमेत लिएका उनले तीन वर्ष ग्लोबल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी लिएका थिए । २०११ मे देखि निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नविलको सीईओ ज्ञवालीले भारतबाट स्नातक र पिलिपिन्सबाट एमबीए गरेका हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विदेशमा शाखा खोलेर सेवा दिन सक्ने क्षमतामा पुगेको बताउने ज्ञवाली विदेशमा बैंकहरुको सेवा विस्तार गर्न सरकारी पहल पनि हुनुपर्ने बताउँछन् । खुला बजार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न नहुने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बजार नियन्त्रण प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले भर्खरै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, एउटा बैकरका रूपमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के–के देख्नुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिमा धेरै सकारात्मक कुरा छन् । बैंकहरूमा ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् र बैंकिङ क्षेत्र फेरी अप्ठेरोमा नपरोस् भनेर ब्याजको न्यूनतम बिन्दु (वेस रेट) तोक्ने र ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा सकारात्मक रूपमा आएका छन् । तर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) बढाइएकाले बैंकको लागत बढाउने देखिन्छ भने विपन्न वर्ग कर्जा बढाइएकाले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा समस्या पर्ने पनि देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको आगमनसँगै गभर्नरबाट केही द्विविधालाई प्रस्ट्याउने काम भएको छ । यसले कतिपय विषयवस्तु बुझ्न सजिलो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अहिले अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ । यसको दबाब ब्याजदरमा पर्छ । ब्याजदर धेरै तल झर्न थाल्यो भने पैसा सस्तो हुन थाल्छ । पैसा सस्तो भयो भने बैंकहरूको लगानी जोसुकैका लागि आवश्यक बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसले पहिलाजस्तै घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा कारोबार वृद्धि हुन्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ ।  

अनिल ज्ञवालीप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नविल बैंक

उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको दायरा फराकिलो पारेर बीउबिजन, सिँचाइ आदि परेका छन् । तर, अझै प्रसोधन उद्योग (धान मिल, तेल मिललगायत) का बारेमा मौन बसिएको छ । ऋण दिने एकै क्षेत्रमा केन्द्रित नगरी फराकिलो बनाए मात्र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गरी आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ । मौद्रिक नीतिमा आएको कृषि र ऊर्जासम्बन्धी कुरालाई निर्देशनमा समेटिए बैंकलाई काम गर्न सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक दर बढाएर ८ प्रतिशत बनाउनुको मनसाय जथाभावी ऋण लगानी नहोस् भन्ने नै हो । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि बारम्बार ब्याजदर एक अंकको अपेक्षा नगर्नुस् भनेर भनिरहनुभएको छ । ऋणमा ब्याज धेरै तल आउनु पनि हुँदैन र निक्षेपमा पनि मुद्रास्फीति दरको अनुपातमा ब्याजदर दिनुपर्छ । पछिल्लो स्थितिमा मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत हाराहारी छ ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर र बेस रेटका कुरा अघि सारेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

उदार अर्थव्यवस्थामा ब्याजदरको न्यूनतम बिन्दु तोक्नु र ब्याजदर कोरिडोर लागू गर्नु पछाडि फर्केजस्तो हुन्छ । उदार अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्नेहरू जहिले पनि ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गरोस् भन्ने चाहन्छन् । हामी भारतभन्दा धेरै अघि उदार अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेका हांै । ब्याजदर उच्च या न्यून नहोस् भन्ने आधारले बेस रेट र करिडोर ठीक हो भन्ने आधार हुनसक्छ । तर, बजारमा विश्वास गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धाले नै एक किसिमको नियन्त्रणको काम गर्छ ।

ब्याजदर करिडोरभन्दा वेसरेट आउनु राम्रो हुन्छ । गभर्नरले पनि बेसरेट नियन्त्रण गर्न नभई बैंकहरूमा देखिएको ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन र पारदर्शी बनाउन ल्याएको भन्नुभएकाले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । अहिले ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिपर्धा छ, त्यसको नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । ग्राहकलाई जहिले निक्षेप र ऋणमा बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने बाटो हुन्छ । बेस रेट तोकेर एउटा मापदण्ड बनाएर ब्याजदर पारदर्शी बनाउन व्यवस्था लागू भए निश्चित दरभन्दा तल घटेर ऋण लगानी हुँदैन । बैंकहरूले जोखिम हेरेर बेस रेटभन्दा माथि तोक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने स्थितिबाट जोगाउँछ ।

खुला अर्थतन्त्रमा बैंकमात्रै होइन सबै प्रकृतिका व्यवसाय आफैं पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता पालिन्छ । तर, नेपालमा त्यो स्थिति आइसकेको छैन । बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगरी जोखिम र प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने भए बेस रेटको पनि आवश्यकता पर्दैनथ्यो । बैंकहरू आफंै अनुशासित भएर स्वनियन्त्रण नहुँदा बेस रेट आवश्यक भएको हो । भारतमा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।

मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जाको सिमा बढाएको छ । त्यसले भोलि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रको आफ्नो क्षमता हुन्छ । ऋण लिनेको पनि क्षमता नभइकन दबाबमूलक तरिकाले माग नभएको क्षेत्रमा कर्जा बढाउदै जाँदा समस्या आउँछ । कर्जा लिन सक्नेको क्षमता हेरेर सीमा बढाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह हुनु आवश्यक छ तर माग नबढीकन मात्रा बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।  

ब्याजदर घटेन भनेर जनगुनासो व्यापक बढिरहेको छ । गर्भनरले पनि ब्याजदर घटाउनुहोस् भन्नुहुन्छ । तर, स्थिति त्यस्तो देखिँदैन । खास कारण के हो ?

ब्याजदर घटिरहेकै छ । तर, ७÷८ प्रतिशतमा झर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको छ भने त्यो सम्भव छैन । त्यो स्थितिमा पुग्नु पनि हुँदैन । राष्ट्र बैंक पनि यसरी ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । ऋणीले पनि यो दरमा घरजग्गा या गाडी पाउँछु भन्ने आश गरेका छैनन् होला र गर्नु पनि हँुदैन । फेरि पहिलेजस्तो ७÷८ प्रतिशतमा घरजग्गा वा गाडी किन्ने सस्तो कर्जा अवस्य पाइँदैन । वित्तीय क्षेत्रको वास्तविकता बुझेको व्यक्तिले ७÷८ प्रतिशतमा ऋण अपेक्षा गर्दैन पनि । तर पनि ब्याजदर कति हुनुपर्छ भनेर तोक्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठ्छ । भारतमै पनि बेस रेट १०÷१०.५ प्रतिशत तोकिएको छ । कर्जा प्रवाह जोखिम, मुद्रास्फीति हेर्दा पनि भारतको भन्दा कम अपेक्षा गर्नु उपयुक्त होइन । ११÷१२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिदा उद्योगलाई गाह्रै पर्दैन । व्यक्तिगत ऋणमा पनि १३–१५ प्रतिशत ब्याजदर धेरै अगाडिदेखिको चलेको दर हो । जसमा धेरै बैकहरू आइसकेका छन् । बैंकअनुसार ठूला औद्योगिक कर्जा पनि अहिले ११ देखि १५ प्रतिशतमा प्रवाह भइरहेका छन् ।  यो उच्च हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा बैंकिङ सञ्चालन खर्च धेरै भएकाले पनि ब्याज तल जान नदिएको हो । बैंकको करिब २५ प्रतिशत लगानी ऋणपत्र (बण्ड) मा एकदमै तल्लो दरमा लगानी भएको हुन्छ । त्यसमा बिमावापतको थप खर्च आवश्यक पर्छ । अटोमेटिक चेक क्लियरिङ (एनसीएचएल)मा ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले बैंकको लागत बढेको छ । भारतमा भन्दा जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) नेपालमा बढी छ, यसले बैंकहरूको लागत बढाएको छ । अधिक तरलताको स्थितिले ट्रेजरीको बट्टादर धेरै तल छ र यो बढ्ने स्थिति नै छैन । मौद्रिक नीतिले सिआरआर ६ प्रतिशत पु¥याउँदा बैंकको निक्षेप लागत वृद्धि गरेको छ । त्यसैले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति हँुदा कर्पोरेट ऋणीले १० देखि १३ प्रतिशतसम्म ऋण पाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

अब पहिलेको जस्तो हुँदैन....

नयाँ मन्त्रालयको पहिलो नेतृत्व सम्हाल्नुभएको छ । सहकारीको विकास र गरिबी निवारणका लागि मन्त्रालयका योजना के–के छन् ?
नेपालमा सहकारी र गरिबी निवारण मन्त्रालय आवश्यक छ भनेर धेरै अघिदेखि माग हुँदै आएको हो । विश्वको आर्थिक विकासको इतिहास हेर्दा धेरै मुलुकले सहकारीमार्फत आर्थिक विकास गरेका उदाहरणहरू छन् । भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, अफ्रिकन मुलुकले सहकारितामार्फत आर्थिक प्रगति गरेका छन् ।
नेपालमा पनि सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ मन्त्रालयको गठन भएको छ । राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माणपछि हामी आर्थिक मुद्दालाई अघि बढाउँछौ भन्ने सोचका साथ मन्त्रालय गठन भएको छ । त्यसका लागि सहकारी एउटा प्रमुख मेरुदण्ड हुनेछ । नयाँ नेपाल निर्माणका लागि व्यापक जनसहभागिता विकास कार्यक्रमको अगुवाइ तथा संयोजन सहकारीले गर्छ । त्यसै अनुरूपको वातावरण बनाउन मन्त्रालयले भूमिका अघि बढाउँछ ।

एकनाथ ढकाल
मन्त्री, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय

सहकारीको संख्यात्मक विकाससँगै सरकारको अनुगमन कमजोर हुँदा सहकारीमा विकृति पनि बढेको छ । यसबाट सर्वसाधारण ठगिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्छ ?
विकासका बाबजुद सबै क्षेत्रमा कुनै न कुनै कमजोरी हुन्छ । मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि दुई–चार दिनको बीचमा विभिन्न विज्ञ व्यक्तिबाट अनुभव आदान–प्रदान र सरसल्लाह गर्दा यी विषयमा धेरै कुरा उठेका छन् । सहरकारीको विकास र प्रवद्र्धन गर्नु र विधिसम्मत नचलेका सहकारीलाई नियम–कानुनको दायरामा ल्याई अटेर गर्ने संस्थालाई कारबाहीको प्रक्रिया चलाइनेछ ।

विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबारमा धेरै विकृति छ । पैसा उठाएर भाग्ने प्रवृत्ति पनि छ । कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
सहकारीको व्यापक विस्तारसँगै विकृति बढेको छ, यसमा दुईमत छैन । गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहित गर्नकै लागि मन्त्रालय आवश्यक परेको हो । मन्त्रालयको कामकारबाही अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । मन्त्रालयमा दुईवटा महाशाखा रहन्छन् । एउटा महाशाखाले प्रशासन र अर्कोले अनुगमन तथा नियमन हेर्नेछ । अनुगमन प्रक्रियालाई छिट्टै अघि बढाउँछौं ।

सहकारी विभागसँग पूर्वाधार छैन, दक्ष जनशक्ति छैन, सहकारीमा काम गर्न निजामती कर्मचारीको आकर्षण छैन, कसरी अघि बढ्नुहुन्छ ?
हिजो कृषि मन्त्रालयसँग टाँसिएर बसेको सहकारी अहिले ठूलो रूखको फेदमा उम्रिएको बिरुवाजस्तो भएको छ । यस्तो अवस्थामा सहकारी हेर्ने कर्मचारीमा जागरूकता र आकर्षण नहुनु पनि स्वाभाविक भयो । अब मन्त्रालयको स्वरूप पाइसकेको र नयाँ नेपाल निर्माणको सन्दर्भमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको मेरूदण्ड सहकारी बनाउन सरकार सहमत भइसकेकाले सहकारी र गरिबी निवारण प्रमुख मन्त्रालय हुन्छ । यसका लागि हामी दरिलो जग निर्माण गर्न लागिरहेका छौं । अहिले सहकारी विभाग अन्तर्गत ३८ वटा डिभिजन कार्यालय रहेकामा बढाएर ७५ वटै जिल्लामा कार्यालय पु¥याउने र डिभिजनको काम क्रियाशील बनाउनुपर्छ । यसैगरी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, शिक्षा तथा तालिमका कामलाई अघि बढाउनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । मन्त्रालयको जिम्मेवारी गरिबी निवारण पनि भएकाले गरिबी न्यूनीकरण गर्न रोजगारीको सिर्जना गर्नेतर्फ क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । वर्षमा एक जिल्लामा १ हजार जनालाई स्वरोजगार बनाउन सके देशभर वर्षमा ७५ हजारलाई स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा सहयोग गर्छ । गरिबी निवारण कार्यक्रम पनि सहकारीमार्फत गर्दा अझ प्रभावकारी हुने निश्चित छ ।

सहकारीको कारोबार बैंकिङ सिद्धान्तभन्दा बाहिर गएको कुरा बारम्बार उठिरहेको छ र अध्ययन–प्रतिवेदनहरूले पनि यसलाई औंल्याइरहेका छन् । यस्तो बेलामा कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
हामी राष्ट्रिय सहकारी विकास नीति घोषणको तयारीमा छौं । यसले सहकारीको भूमिकालाई थप स्पष्ट गर्छ । सहकारीको क्षेत्रमा संख्यात्मक विकास भए पनि गुणात्मक विकास भएको छैन । विकृति पनि प्रशस्तै छन्, त्यसैले त छुट्टै मन्त्रालयको महसुस गरेर गठन गरिएको हो ।  

गरिबी निवारण कोषले पनि गरिबी निवारणका लागि काम गर्दै आइरहेको छ । कोषलाई पनि मन्त्रालयले समेट्ने हो ?
गरिबी निवारण कोष स्वायत्त प्रकारको संस्था हो । हाल प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा कोषले गरिबी न्यूनीकरणका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । अब गरिबी निवारण मन्त्रालय नै बनेको सन्दर्भमा कोष पनि मन्त्रालयको मातहतमा आउनेछ र अध्यक्षता मन्त्रीले गर्नेछ ।
मन्त्रालयको कार्यविभाजन मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएपछि कोष आधिकारिक रूपमा मन्त्रालय मातहतमा आउँछ । त्यसपछि हामी कोषसँग छलफल गरी अघि बढ्छांै । कोष र मन्त्रालयबीच कार्यगत एकरूपता आवश्यक छ । अहिले व्यापक जनसहभागिता भएको सहकारीमा हो । करिब २४ हजार सहकारीमा ३० लाख व्यक्ति आबद्ध छन् । यो सञ्जाललाई कोषसँग जोड्नुपर्छ । कोषको साधन–स्रोतलाई सहकारीमार्फत परिचालन गर्न सकियो भने अझ बढी उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

अधिकांश सहकारी संस्था त सहरकेन्द्रित नै छन्, नि ?
यस्तो स्थिति यसअघिको हो । अब यसमा परिवर्तन आउँछ । गाउँ–गाउँमा सहकारीको पहुँच पु¥याउन मन्त्रालयले प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउँछ ।
विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था तथा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिएका संस्थाले पनि लघुवित्त र गरिबी निवारका लागि काम गर्दै आइरहेका छन् । यी संस्थाहरूलाई एकताबद्ध गरी कसरी अघि बढाउनुहुन्छ ?
जति भाँडो त्यति चुबुर्को भनेजस्तै छुट्टाछुट्टै रूपमा छरिएर जाँदा गरिबी निवारणको लक्ष्यमा पुग्न निकै कठिन हुन्छ । त्यसैले एकसाथ अघि बढ्नु आवश्यक छ । गरिबी निवारको क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेका संस्था तथा दातृ निकायसँग मन्त्रालयले संयोजनको काम गर्नेछ । सबै एकजुट भएर ‘इन्टिग्रेटे एप्रोच’ मा अघि बढ्छौं । साधन र स्रोतलाई गाउँगाउँ, टोलटोल र घरघरमा पु¥याउने लक्ष्य छ । प्रधानमन्त्रीले पनि यो मन्त्रालयबाट ठूलो आशा गर्नुभएको छ ।

सहकारीले आर्थिक नीतिमा सहकारीलाई पनि समेटेपछि निजी क्षेत्रबाट व्यापक विरोध भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?
राजनीतिक परिवर्तनपछि हामी देशमा आमूल परिवर्तन गरेर अघि बढ्दैछौं । त्यसैले सबै नेपालीको विचारमा पुनर्संरचना हुनु आवश्यक छ । अन्तरिम संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनखम्बे आर्थिक नीति अपनाएको देखिन्छ र राजनीतिक रूपमा पनि यसबारे एक प्रकारको राजनीतिक सहमति छ । यसबाट निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्ने कुनै कारण छैन । सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कहिले पनि कम आँकलन गरेको छैन । एक–आपसमा सन्तुलन राखी अर्थतन्त्रका तीनवटै खम्बालाई समान प्राथमिकता दिएर अघि बढाइन्छ । सहअस्तित्वलाई सबैले स्विकार्नुपर्छ । द्विविधा हटाउनका लागि मन्त्रालय निजी क्षेत्रसँग मिलेर र छलफल गरेर अघि बढ्न तयार छ ।

आर्थिक नीतिमा सहकारीको भूमिका के हो ?
सहकारी सामाजिक आर्थिक विकासको मेरुदण्ड हो । गरिब जनताको जीवनस्तर उकास्ने माध्यम त हो नै, निजी र सार्वजनिक क्षेत्रको पुलका रूपमा सहकारीलाई प्रमुख खम्बाको रूपमा विकास गर्ने अवसर पनि हो । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ चलिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि सहकारी अर्थव्यवस्थालाई प्राथमिकता दिएको सन्दर्भमा सरकारले पनि उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्छ । त्यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण (भिजन) बनाउने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न संरचना निर्माण गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रशिक्षण केन्द्र बनाउने र सहकारी शिक्षा नपुगेको क्षेत्रमा मोबाइल प्रशिक्षण टिम पठाएर प्रशिक्षित गर्ने योजना छ ।

अहिले पनि कानुनका कारण धेरै क्षेत्रमा सहकारी जान सकेका छैनन्, यसलाई मन्त्रालयले कसरी सम्बोधन गर्छ  ?
अहिले पनि पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, विद्युत् उत्पादन, बिमा, घरेलु उद्योग लगायतका क्षेत्रमा सहकारीको प्रवेश छैन । त्यस क्षेत्रमा आवश्यक कानुनी सुधारका लागि मन्त्रालयले छलफल गरी अघि बढ्छ । संसारका धेरै देशमा सहकारीलाई करमुक्त (ट्याक्स फ्री) क्षेत्र घोषण गरिएको छ । नेपालमा पनि त्यसका लागि मेरो पहल हुनेछ ।

सरकारले आजसम्म सहकारी दर्ता गर्नुबाहेक अन्य कुनै काम गरेन भन्ने आम सहकारीकर्मीको गुनासो छ नि ?  
त्यो गुनासो विगतमा थियो । छुट्टै मन्त्रालय गठनबाट नै सहकारीकर्मीको पहिलो मागलाई सम्बोधन भयो । अब पहिलेको जस्तो हुँदैन । यो सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सलग्नता रहेको वास्तविक जनताको मन्त्रालय हो । दरिलो आधारस्तम्भ बनाएर काम सुरु गर्ने मन्त्रालयको योजना छ ।

सहकारीमा नियमन तथा सुपरिवेक्षण एकदम कमजोर छ । यसअघि सरकारले ल्याएका सहकारी पसल, अनुदानलगायतका कार्यक्रमबाट रकम दुरुपयोग भएको छ नि ?
हिजो रजिस्ट्रारको नेतृत्वको विभाग मात्र भएकाले अनुगमन कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । अब मन्त्रालय नै भएको सन्दर्भमा त्यस्ता अनिमियतालाई कानुनी दायरामा ल्याई कारबाही हुन्छ । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायका कुरामा अध्ययन गरेर आवश्यक कदम मन्त्रालयले चाल्नेछ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषण गरे पनि नेपालमा सरकारका तर्फबाट कुनै काम अघि बढ्न सकेको छैन, नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउनका लागि सरकारले पहिले कृषिमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियोे । अब सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले त्यसको काम अगाडि बढाउँछ । अघिल्लो समितिले नै नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सहकारी महासभा गर्ने, जनजागरण, क्षमता अभिवृद्धिलगायतका कार्यक्रम निर्माण गरेको छ । अब यससम्बन्धी कार्यक्रम तीव्र रूपमा अघि बढ्छ ।  

संविधानसभाको विघटनसँगै सरकार पनि कामचलाउ भएको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधिलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ?
दैनिक गतिविधि सञ्चालन गर्न कुनै बाधा–अड्चन नहोस् भनेरै कामचलाउ सरकार राख्ने प्रचलन हो । कामचलाउ सरकारले वैदेशिक नीतिलगायत दूरगामी महŒव राख्ने विषयहरूको मात्र निर्णय गर्न नपाउने हो । नयाँ मन्त्रालय भएकाले मन्त्रालयको विकास, सहकारी क्षेत्रका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था, सहकारी अनुगमन र प्रवद्र्वनका काम सञ्चालन गर्न कुनै बाधा छैन ।

बैंकले पर्याप्त धितो नराखेको, रेकर्ड नराखेको, धितो मूल्यांकनमा लापरवाही गरेका छन्

ऋण असुली न्यायाधिकरणमा मुद्दाको अवस्था कस्तो छ ?
न्यायाधिकरणमा पछिल्लो समयमा मुद्दा दर्ता घट्दो क्रममा छ । २०६८ चैतसम्म हामीसँग २ सय ९० वटा मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी छ । अहिलेकै रफ्तारमा काम गर्ने हो भने एक–डेढ वर्षमा यी सबै मुद्दाको छिनोफानो हुन्छ । पछिल्लो समयमा न्यायाधिकरण मुद्दाको चाप घट्दै जाँदा भूमिकाका बारेमा पनि प्रश्न उब्जिन थालेको छ ।

गोकुलप्रसाद बुर्लाकोटी , अध्यक्ष, ऋण असुली न्यायाधिकरण

न्यायाधिकरणमा २०६८ चैतसम्म २ हजार ६ सय ५१ वटा मुद्दाबाट ३९ अर्व रुपैयाँ दाबी माग गरिएकोमा २ हजार ३ सय ६१ मुद्दाबाट ३२ अर्बको फैसला भएको छ । तर, असुली भने १३ अर्ब ८५ करोड मात्र भएको छ । त्यसमध्ये विगत तीन वर्षमा मात्र १० अर्ब उठेको छ । यस अवधिमा सरकारी खातामा जम्मा बिगोको एक प्रतिशतका दरले १७ करोड राजस्व प्राप्त छ । यो वर्ष पनि ५३ वटा मुद्दाबाट ८२ करोडको दाबी परेको छ । न्यायाधिकरणले १ करोड बढीको मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर हेर्ने गरेका छौं ।

न्यायाधिकरणले गरेको फैसलाबाट ५० प्रतिशत रकम पनि उठेको देखिँदैन । यसको मुख्य कारण के हो ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूले ऋण उठाउन नसकेपछि न्यायाधिकरणमा आउने हो । न्यायाधिकरणले गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पनि फेरि उनीहरूसँगै हुन्छ । तर, उनीहरूले यसप्रति खासै चासो दिएको देखिँदैन । धितो लिलामी गरिसकेपछि तथा धितो पर्याप्त र कमसल रहेको अवस्थामा मात्र वित्तीय संस्था न्यायाधिकरणमा आउँछन् । ऋणी तथा जमानीकर्ताको अत्तोपत्तो हुँदैन । ठेगाना अद्यावधिक हँुदैन । बिगो रकम ठहर भए पनि ऋणी र जमानीकर्ता अत्तोपत्तो नभएको स्थितिमा बैंकले चासो नदिँदा ऋण उठ्न नसकेको हो । कतिपय अवस्थामा धितो पुनर्मूल्यांकन घटेको छ ।

भन्सार नबढ्दा सुनमा दैनिक २० लाख राजस्व घाटा छ

२०२२ सालमा एसएलसी पास गरेपछि आफ्नै पसलमा सुनचाँदीको कालिगढीको काम गर्ने तजरत्न शाक्य विगत ११ वर्षदेखि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको अध्यक्ष छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०२७ मा व्यवस्थापनमा स्नातक गरेका शाक्य त्यसै वर्षदेखि पूर्ण रूपले सुनचाँदीको काममा खटिएका छन् । सानो छँदा घण्टाकर्णको समयमा काम गरेबापत पैसा आउने लोभमा काम सुरु गरेको उनी अन्ततः यसै व्यवसायमा पूर्ण रूपले क्रियाशील रहे । २०५८ बाट लगातार चौथो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका उनी पछिल्लो समयमा खुलेका सुनचाँदीसँग सम्बन्धित सबै संस्थालाई एकीकृत गरी महासंघ बनाउने अभियानमा लागेका छन् । एक वर्षभित्र सबै समेटेर महासंघ बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेका शाक्य केही समययता भन्सार दरका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन महँगो भएकाले झन्डै आयातित सुनमध्ये आधा भारत नै गएको हुन सक्ने बताउँछन् ।

 

तेजरत्न शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ

दैनिक २० किलो आयात भइरहेको छ । बजारमा पनि अभाव छ भनिन्छ, यति धेरै सुन कहाँ खपत भइरहेको छ ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले २०६७ वैशाखमा गरेको अध्ययनमा देशभर दैनिक औसत ३५ किलो सुन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विवाहको मौसम वैशाख, जेठ, असार, मंसिर, माघ तथा फागुनमा र तीज, दसैं, तिहारजस्ता मुख्य चाडबाडको समयमा अझ सुनको माग बढी रहेको पाइन्छ । तर, हाल दैनिक २० किलो मात्र आयत भएको छ । त्यो पनि फागुनदेखि मात्र ५ किलो कोटा बढेको हो । यसअघि त अझ १५ किलो थियो ।
सुनको भाउ अकासिएसँगै आममानिसको पहुँच सुनमा छैन । नेपालीको वार्षिक आय ४४ हजार छ । तर, सुन तोलाको ५५ हजार हाराहारीमा छ । यसको प्रत्यक्ष असरका रूपमा गरगहनाको बिक्री घटिरहेको छ । तर, आयातित सुन कता गयो र कसरी खपत भइरहेको छ भन्ने रहस्यमय नै छ ।

आखिर सुन व्यवसायीहरूमार्फत नै बजारमा जाने हो । अनि तपाईंहरूलाई थाहा हुँदैन त सुन कहाँ खपत भईरहेको छ ?
पछिल्लो तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा सुन नेपालमा खपत मात्र भएको छैन, चुहावट पनि भएको छ । दुई वर्षअगाडि भारतमा सुनको भन्सारदर प्रति १० ग्राम ३ सय भारतीय रुपैयाँ (भारु) हँुदा नेपालमा प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँमात्र थियो । भन्सारका कारण ठूलो परिणाममा सुन आयात भई भारततिर निकासी भयो । यसको प्रत्यक्ष असर शोधनान्तर घाटामा देखियो । त्यसपछि सरकारले आयात नियन्त्रण गर्ने प्रयास सुरु ग¥यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू गर्दा राजनीति गरेर सुनचाँदी व्यवसायीहरूको व्यवसायीक संरचनालाई ध्वस्त बनायो । सुन बिक्री गर्ने थोक विक्रेताको भूमिका हटाइदियो भने अध्ययन नै नगरी कोटा प्रणाली पनि लागू ग¥यो । यसले सुन बाँडिँदा पनि समस्या देखिएको हो ।

तीन महिनादेखि बजारमा सुन अभाव छ । गत मार्चमा भारतले भन्सार दर वृद्धि गरी ५ सय ४० भारुबाट १ हजार ८० पु¥यायो । यसले नेपालमा भन्दा भारतमा २ सय २८ रुपैयाँ सुन महँगो भयो । भारतमा मूल्य बढी आउँदा सुन भारततिर गएकाले नेपालमा भने यसको अभाव देखियो । सुनचाँदी व्यवसायी संघले भन्सारदर समायोजन गरी १ हजार ५ सय बाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । तर, अझै भन्सारदर समायोजन भएको छैन । यसले सुनको अवैध कारोबारलाई प्रस्रय दिइरहेको छ ।

एक किलो सुन ५० लाखमा किनेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्दा पनि ४०÷४५ हजार फाइदा हुन्छ । त्यो सुन भारत लैजाँदा भने १ लाखभन्दा धेरै नाफा हुन्छ । हुन्डीको भाउ पनि बढेको र नेपालमा भारुको अभावका कारणले भारुका लागि सुन त्यसतर्फ गइरहेको छ । ठूला भारतीय र नेपाली व्यापारीको मिलेमतोमा यस्तो चलखेल भइरहेको छ ।

सुनचाँदी व्यापारीले मात्र प्रतिव्यवसायी १ किलोसम्म बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सीमित व्यापारीले कसरी चलखेल गर्न सक्छन् ?
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदी व्यवसायीले मात्र सुन पाउँछन् । तर, सुनचाँदी व्यवसायीकै केही संगठनले गरैव्यवसायीलाई पनि सदस्यता दिएकाले समस्या भएको छ । बैंकहरूले त कम्पनीको कागजात हेरेरै सुन दिने हो । उनीहरूले संस्थाको वैधानिकता मात्र हेर्छन् । अर्कोतिर बैंकहरूको सुन बिक्री प्रणाली पनि पारदर्शी छैन । बैंकहरूमा पनि ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा सुन पाउन सक्ने स्थिती विद्यमान छ । ठूला व्यापारीले धेरै सुन उठाएर केही बजारमा पठाउने बाँकी भारततिर अवैध रूपमा पठाउने गरेका छन् । सामान्यतया ११ बजेसम्म बैंकहरूको फोन व्यस्त हुन्छ । तर, १२ बजे सुन सकियो भन्ने उत्तर बैंकहरूले दिन्छन् । यसबाट पनि सुन बिक्रीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । हालै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ‘अनलाइन’बाट सुन बिक्री गर्न थालेको छ । यसले बिक्री प्रणालीमा केही सुधार देखिए पनि अझै पारदर्शी नहुने सम्भावना छ ।

सुनचाँदी व्यवसायी नमिली त यो सम्भव छैन नि ?
नेपाली र भारतीय व्यापारी मिलेर चलखेल भइरहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीको संगठनमा आबद्ध नभई सुन पाइँदैन । तर, केही संगठनले भारतीय व्यवसायीलाई पनि सदस्यता दिएकाले समस्या आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले नेपाली नागरिक नभई व्यवसायीको सदस्यता दिएको छैन । संघले जिल्ला शाखालाई पनि वास्तविक व्यापारीलाई मात्र सदस्यता दिन निर्देशन दिएको छ ।

सुनको चोरी पैठारीको उपयुक्त नियन्त्रण कसरी हुनसक्छ ?

अहिलेको मुख्य समस्या भन्सारदरको अन्तर हो । चुहिने ठाउँ देखिएपछि त्यसलाई टाल्नुपर्छ । भन्सार बढाए सुन भारत जान सक्दैन । यसले सरकारी राजस्व पनि बढ्छ । अहिले सुनको भन्सार नबढाउँदा दैनिक २० लाख राजश्व सरकारलाई घाटा भइरहेको छ । नेपालमा २० किलो सुन दैनिक ल्याउने प्रावधान छ । प्रति १० ग्राम १ हजार भन्सार दर बढ्दा २० किलोमा २० लाख रुपैयाँ भन्सार घटिरहेको छ । सम्बन्धित निकायले सयबारे समयमै सोचेर भन्सारदर बढाएमा राजस्व मात्र बढ्दैन सुनको अवैध कारोबार रोकिन गई शोधनान्तर बचतलाई सघाउ पु¥याउँछ । त्यसैगरी ओजीएल (ओपन जनरल लाइसेन्स) प्रणालीमार्फत बैंकसँगै व्यवसायीलाई पनि आयात गर्न दिनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा भई बजार सहज हुन्छ । नेपालको आन्तरिक बजारलाई आवश्यक परिमाणमा बन्देज लगाउनु हुँदैन । भन्सार दर बढाएर सुन व्यवसायीहरूलाई पनि आयात गर्न दिने हो भने धेरै समस्या आफँै हल हुन्छ । सुनचाँदी व्यवसायी संघले मात्र सुनको भन्सार बढाउन दबाब दिइरहेको छ ।

अहिले कति सुन भारत गइरहेको होला ? तपाईंहरूको अनुमान के छ ?
बजार बुझ्दा र साथीहरूको कुरा सुन्दा कुल आयातमध्ये २५ देखि ५० प्रतिशत सुन भारततर्फ गइरहेको छ ।

महँगो पहेंलो धातु कहिलेसम्म अत्यावश्यक वस्तु भनेर आयात गरिरहने ?
धार्मिक कारणले नेपालीका लागि जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुन आवश्यक हुन्छ । २०६२ सालभन्दा अगाडि आयातित सुनमध्ये ९५ प्रतिशत गरगहना बनाउन प्रयोग हुन्थ्यो । सुन नेपालीका लागि सुखमा लगाउने गरगहना र दुःखमा गर्जो टार्ने साधन हो । आपत्कालीन अवस्थामा छिटै नगदमा बदल्न सकिने भएकाले सुनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, २०६२ पछि लगानीका अन्य क्षेत्रहरू घटे । सेयरबजार ओरालो लाग्यो । दसैं–तिहारमा समेत पर्याप्त रकम दिन नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको जनमानसमा विश्वास घट्यो । त्यसैगरी घरजग्गाको कारोबार पनि ओरालो लाग्यो । मजदुर र विद्युत्लगायतका समस्याले उद्योगधन्दा धराशायी भयो । सुरक्षित लगानीका रूपमा सुनमा लगानी बढ्न थालेको छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सुनको लगानीमा आकर्षण बढिरहेको छ । २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको ‘ट्विन टावर’ आक्रमणपछि डलर कमजोर भएसँगै बैंकहरूले आफ्नो सञ्चित कोषमा सुन खरिद र सञ्चय गर्न लागे । यसले सुनको माग ह्वात्तै बढायो । युरोपेली देशले समेत आर्थिक संकट टार्न सुन प्रयोग गरे भने नेपालजस्तो देशमा आकर्षण नहुने कुरै भएन ।

हाल नेपालमा ३० प्रतिशत सुन लगानीका रूपमा र गहनाका लागि ७० प्रतिशत खपत हुन्छ । रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम पनि बचत र अप्ठेरोमा गर्जो टार्न सुन किन्न प्रयोग भएको छ । प्रजातन्त्रमा व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउनु मौलिक अधिकार हो । त्यसैले एक–दुई तोला सुन खरिदका लागि नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।

ढिक्का सुन बेच्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि कारोबार त भइरहेकै छ नि ?
राष्ट्र बैंकले सुन गरगहना बनाएर मात्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो अव्यावहारिक भएकाले लागू हुन सकेको छैन । व्यापारीले आफ्ना ग्राहकलाई चिनजानका आधारमा दिनुपर्छ । यस्तो कुरा नीति नियम बनाउनु अघि नै सोच्नुपथ्र्यो । किलोका किलो सुन किन्ने प्रवृत्तिलाई अरू कुनै कानुनबाट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एक–दुई तोला सुन किन्न नपाउने व्यवस्था भने अव्यावहारिक नै हो ।

सुनचाँदी व्यवसायी आफैं सुन धितो राखेर गैरकानुनी रूपमा ऋण दिने गर्छन् नि ?
कानुन पल्टाएर हेर्दा त यो गैरकानुनी हो । तर, सुनचाँदी व्यवसायमा परम्परागत रूपमै यस्तो काम हुँदै आएको छ । धितो लिने र ऋण दिने व्यवस्थाको जन्मदाता नै सुनचाँदी व्यवसायी हुन् । पसलमा कारोबार गर्न सजिलो भएका कारण अझै पनि गाउँघरमा यो प्रचलन कायम छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
चार–पाँच वर्षअगाडि वाणिज्य विभागले परिपत्र जारी गरी बैंकिङ कारोबार गर्नेलाई बैंकिङ प्रणालीमा जान अनुरोध गरेको थियो । त्यतिबेला देखिनै संघले आफ्ना सदस्यलाई जानकारी र सचेत गराउँदै आएको छ । संघले हरेक वर्ष सूचनामार्फत यस्तो काम नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । अहले बैंक तथा वित्तीय संस्था बढेपछि यो काम घट्दै गएको त छ तर निमिट्यान्न भएको छैन । बैंकहरूले पनि सुन धितो कर्जा सुरु गरिसकेका छन् ।

विगतका घटनाक्रम हेर्दा सुनचाँदी व्यवसायी बढी असुरक्षित देखिएका छन् । यसको कारण के हो र सुरक्षा विधि कसरी तय गर्नुभएको छ ?
सुनको मूल्य बढेपछि सुनचाँदी व्यवसायी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् । एकातिर भाउ बढेपछि ग्राहकले सुन किन्न नसक्दा व्यापार घटेको छ भने अर्कातर्फ सुन महँगो भएकाले अपराधीको निसानामा परेका छौं । एक तोलाको सिक्री लुट्ने बित्तिकै ५० हजार आउने भएपछि लुटेराहरू पनि यसतर्फ आकर्षित भएका छन् । सुन चोरी, डकैती हुँदै आजकाल गिरोह बनाएर नै सुनचाँदी व्यवसायीलाई लक्षित बनाएर अपराध हुन थालेका छन् । केही समयअघि पुल्चोकको घटनापछि प्रहरी प्रशासनले पनि केही तदारूकता देखाएको छ । व्यवसायी र प्रहरीबीच पारस्पारिक सम्बन्ध बढेको छ र सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ । यसबाहेक संघले व्यावसायिक फर्महरूलाई आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत सुरक्षामा खर्च गर्न आग्रह गरेको छ ।

बिमा गरेर सुरक्षित रहने विधि उपयोग भएको त देखिँदैन । किन ?
यसबारे संघले अध्ययन गरेको हो । तर, नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायीले बिमाशुल्क महँगो भएको अनुभव गरेकाले त्यसतर्फ खासै चासो दिएका छैनन् । यो व्यवसायमा धेरै न्यून र मध्यमवर्ग संलग्न छन् । पछिल्लो समयमा भारतीयहरूले करोडांै लगानीमा पसल खोलेका हुन् । एउटा आरन र चिम्टा लिएर काम सुरु गर्ने नेपालीहरू यद्यपि छन् । पहिलेका व्यवसायीहरू ग्राहकले ल्याएको सुनबाट गहना बनाएर ज्याला खाएर बस्ने गर्थे । अब अवस्था परिवर्तन भएको छ । प्रतिस्पर्धाका कारण तयारी (रेडिमेट) गहना आवश्यक भएकाले केही पुँजी नलगाई व्यवसाय सुरु गर्ने स्थिति छैन । प्रदर्शनी गरेर राख्नुपरेकाले आपराधिक व्यक्तिको निशानामा सुन व्यवसायी पर्न थालेका छन् । ५० लाख रुपैयाँको बिमा गर्दा ४०–५० हजार बिमाशुल्क तिर्नुपर्छ । जुन अहिलेकै व्यवसायमा सम्भव छैन । तर, सुपरमार्केटका ठूलठूला पसलले बिमा गर्न सुरु गरिसकेका छन् । बिस्तारै बिमाको विकल्प नहुने स्थिति बन्दै गएको छ ।

संघले तोकेको भाउअनुसार बिक्री गर्नुपर्छ । तर, प्रचारप्रसार हेर्दा त त्यो सम्भव देखिँदैन । ठूला पसलहरूको वास्तविकता के हो ?
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विनियम दरले गुणन गरी त्यसमा भन्सार तथा बैंक र व्यापारीको १–१ प्रतिशत नाफा जोडेर बजारभाउ तय गरिन्छ । त्यही आधारमा सबै व्यवसायीले कारोबार गर्नुपर्छ । थोरै मार्जिन हुने सुनजस्तो व्यवसायमा ठूला पसलले कसरी खर्च धानेका छन्, रहस्यमय छ । यसबारेमा उपभोक्ता आफंै सचेत हुनुपर्छ । कसैले अनावश्यक लाभ देखायो भने त्यो सम्भव छैन । त्यसमा गडबडी छ भनेर बुझ्नुपर्छ । एक तोला सुनमा २ हजार १ सय रुपैयाँ छुट या दुई तोला चाँदी भनेर विज्ञापन पनि देखियो तर यो सम्भव छैन भनेर हामीले उपभोक्तालाई सचेत गराएका छौं ।
सुनचाँदी ‘डबल वे ट्राफिक’ हो । संघले तोकेको भाउमा बेच्ने मात्र होइन किन्नु पनि पर्छ । धेरै लोभ देखायो भने त्यसमा गुणस्तरीयता हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ । गरगहना बेच्दा १० प्रतिशतभन्दा थोरै बढी रसायन कटौती ग¥यो भने त्यसमा गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।