राष्ट्र बैंक किन मौन छ ?

सुरेन्द्र भण्डारी
अध्यक्ष, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ

वर्षौं पुरानो ऐन–कानुन र प्रभावकारी अनुगमनको अभावमा च्याउसरि खुलेका सहकारी संस्थामा विकृति मौलाउँदो छ । सबल व्यवस्थापन र संस्थागत सुशासन  नहँुदा केही सहकारीमा समस्या भएको नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी बताउँछन् । सञ्चालक नहेरी सहकारी भटाभट संस्था दर्ता गर्ने तर अनुगमन नगर्ने सरकारको प्रवृत्तिको विरोध गर्दै उनले २६ हजार संस्थाको सरकारले अनुगमन गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । विषयगत, जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघहरूले आफूमातहतका सहकारीलाई अनुगमन गरेमात्र व्यवस्थित हुने उनको भनाइ थियो । श्री लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका भण्डारीले बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघमार्फत नमुना सहकारी आन्दोलनको सुरु गर्ने र सहकारीलाई शुद्धीकरण गर्दै उत्पादन र गरिबी निवारणसँग जोड्ने योजना सुनाए । 

सहकारीले सदस्यको बचत फिर्ता नदिएको, सञ्चालकहरू रकम लिएर भागेको, संस्थाहरू धराशायी भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । सहकारीमा विकृति बढ्नुका कारण के हुन् ?

सबल व्यवस्थापनको अभावमा केही ठूला तथा साना सहकारी संस्थामा समस्या देखिएको छ । संस्थागत सुशासन नहुँदा पनि संस्थाहरू जोखिममा परेका हुन् । सरकारी निकाय सहकारी विभागले समयमै अनुगमन गरी निर्देशन दिनुपर्नेमा उसको भूमिका कमजोर हुँदा विकृति बढेको हो । यद्यपि अहिले समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नरको संयोजकत्वमा सरकारले समितिसमेत बनाइसकेको छ । समितिमा सेयर सदस्यलाई कसरी  रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफलसमेत भइरहेको छ ।

ठूलो क्षेत्र र धेरै संस्था भएकाले समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई समाधान पनि गर्दै जानुपर्छ । तर, समग्र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या हुँदा सहकारीको विषयलाई मात्र उचालिएको छ । यसमा हामीलाई चित्त दुखेको छ । ११ वटा वित्तीय संस्थामा सर्वसाधारणको ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको छ, यसबारे राष्ट्र बैंक किन मौन छ ?

सहकारीमा पटक–पटक समस्या दोहोरिएका छन् नी !

सैद्धान्तिक रूपले सहकारी सदस्यहरूले नै नीति–नियम बनाएर सञ्चालन गर्ने, स्वनियमनमा बस्ने संस्था हो । त्यो हुँदाहँुदै पनि व्यावहारिक रूपमा कस्तो व्यक्तिले कुन मोडलको सहकारी खोल्ने, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको पुँजी कति छ, कस्तो खालको व्यक्ति हो, उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण नबुझीकन अनुपमतिपत्र मात्र फटाफट दिने प्रवृत्ति र त्यसपछि संस्थाले नियमित रूपमा साधारणसभा, लेखापरीक्षण भए÷नभएको, नाफा कमाउन सकेको छ कि छैन, लगानी कस्तो क्षेत्रमा गरिरहेको छ भन्ने विषयमा निरिक्षण गर्ने निकाय नभएका कारणले समस्या आएको हो । सहकारी भनेको के हो भन्ने विषयमा हाम्रा जनता शिक्षित हुनुहुन्न । यसबारेमा राज्यको पनि कमजोरी छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि ऐन–कानुनमा सुधार, सहकारी शिक्षा र अनुगमनलाई बढाउनुपर्छ ।

सरकारीमा सरकारी स्तरबाट नियमित अनुगमन निरिक्षण हुन सकेको छैन । सरकार आफैंले २६ हजार सहकारी संस्थाको अनुगमन सम्भव छैन । त्यसैले समन्धित विषयगत संघ, जिल्ला संघ र केन्द्रीय संघहरूलाई आफूमातहतका संस्थालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा दिनुपर्छ । विभागले समयमा समयमा संघहरूसँग विवरण लिएर अनुगमनको समीक्षा गर्ने, त्यसैको राय–सुझावका आधारमा थप निरिक्षण गर्न सक्छ ।

सहकारी ऐन–कानुन कमजोर हुँदा समस्या बढेको हो ?

पक्कै पनि हो, सञ्चालकले आफ्नो १ लाख रुपैयाँ पुँजी राखेर सदस्यको २ अर्ब रुपैयाँ संकटमा पारेको छ । त्यसका लागि कानुन परिमार्जन गरी जसले गल्ती गर्छ उसलाई कानुनी दायरमा ल्याउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सरकारी निकायबाट सहरी क्षेत्रमा सहकारीको दर्ता बन्द गर्ने र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरा आएको छ, यसबारे यहाँहरूको धारणा के छ ?

प्रजातान्त्रिक देशमा संघसंस्थाको दर्ता बन्द गर्ने कुरा लामो सयमसम्मका लागि उपयुक्त नहोला । तर, मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने कुरा त उपयुक्त हो । कसैले आफ्नो खुसीले चाहन्छ भने मर्जर गर्नुप¥यो । नयाँ संस्थाको दर्ता बन्द गर्नुभन्दा दर्ताको प्रक्रिया दह्रो बनाउन सकिन्छ । कसैले संस्था बनाएर हामी केही गरेर देखाउँछौ भनेर लाग्छ भने त्यसमा रोक्नुहुन्न ।

सहकारीका कारण केही महिनादेखि बंैकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको भनिन्छ नि !

एक वर्षअघि तरलता बढी भयो भनेर बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशतबाट ३ प्रतिशतसम्म झारे । अहिले पछिल्लो चरणमा दुई–तीन वटा बैंकबाहेकमा तरलतामा समस्या आएको र ब्याजदर बढाउन थालेका छन् । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अत्यन्तै अदूरदर्शी निर्णय छ । किनभने १२ प्रतिशतको ब्याजदरलाई ३ प्रतिशतमा झार्दा राष्ट्रबैंकले हस्तक्षेप गरेन । अहिले तीन वर्षअघि जस्तै बैंकका म्यानेजरहरू निक्षेपका लागि सहकारीमा लाइन बस्ने अवस्था आइसकेको छ । सहकारीमा निक्षेप बढेर तरलताको अभाव भएको होइन, देशको व्यापार घाटाको कारण यस्तो भएको हो । बरु सहकारीले बैंकका लागि कलेक्टरको काम गरेको छ । सहकारीले संकलन गरेको स–सानो रकम अन्ततः बैकमै जाने हो । यो कुरा बैंकर र राष्ट्र बैंकले बुझ्नु जरुरी छ ।

ब्याजका कारण बैंकका निक्षेपकर्ता सहकारीतिर तानिएका हुन् ?

बैंकबाट निक्षेप झिकेर सहकारीमा, सहकारीबाट बैंकमा जाने क्रम त चलि नै रहन्छ । अन्ततोगत्वा त्यो रकम जाने त बैंकमै हो । लालिगुराँस सहकारीले मात्र ५२ करोड तरलता १२÷१३ वटा बैंकमा राखेको छ । सर्वसाधारणले ल्याएर सहकारीमा राख्छन्, हामीले बैंकमा राख्छौं । बैंकले जस्तै आफ्नो या राष्ट्र बैंकको ढुकुटीमा त थन्क्याउँदैनांै नि !

गत वर्ष अनुगमनमा सहकारी संस्था आफैंले सेफमा रकम राखेको पनि भेटियो नी !

बिमा नगरी भल्टमा धेरै रकम राख्नु नराम्रो हो । कुनै संस्थाले त्यस्तो गरेको भए कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले जोखिम बढी भएकाले आफैं रकम राखेको पाइँदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर घटे पनि सहकारीको ब्याजदर नघट्नुको कारण के हो ?

सहकारीका साथीहरूले यो देशको अर्थतन्त्र कसरी अगाडि बढिरहेको छ, नबुझ्दा ब्याजदर समायोजन हुन नसकेको हो । बैंकहरूले एकवर्षे मुद्दती खातामा ७÷८ प्रतिशत ब्याज दिँदा कतिपय संस्थाले १८÷२० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । संस्था चलाउने व्यवस्थापक वा कार्यकारी पद लिएको व्यक्तिहरूले वित्तीय क्षेत्रको ब्याज बढ्दा बढाउनुपर्ने र घट्दा घटाउनुपर्ने कुरा बुझ्नुप¥यो ।

हामीले बढी ब्याज दिएका संस्थालाई डिभिजन सहकारी कार्यालय र जिल्ला संघमार्फत अनुगमन गरी भोलि समस्या आउँछ है भनेर सचेत गराइरहेका छौं । बुझ्ने सर्वसाधारणहरु यस्तो परिस्थितिमा पनि किन यति धेरै ब्याज दिइरहेको छ भनेर सचेत हुनुहुन्छ । यो कुरा विचार नपु¥याउँदा भविष्यमा अप्ठेरो पर्न सक्छ ।

 

निक्षेप बैंकतिर जान्छ भनेर ब्याज नघटाएको हो कि !

निक्षेप बाहिरिन्छ भनेर होइन । केही संस्थाका सञ्चालकले नबुझेर ब्याजदर नघटेको हो । बैंकले झैं हामीले पनि तलमाथि गरिरहेका छौं । गत वर्ष बचतमा १२ प्रतिशत ब्याज दिएका थियौं भने अहिले ८ प्रतिशतमा झारेका छौं । अस्वाभाविक ब्याज दिने संस्थाप्रति सदस्य चनाखो हुनुपर्छ ।

कर्जाको ब्याजदर बढी छ नि !

वित्तीय सहकारीको ब्याजदर अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा बढी हुनु स्वाभाविक हो । तर, कतिपय संस्थाले २०÷२२ प्रतिशत पनि लिएको पाइन्छ । बढी ब्याज दिने र लिने दुवै प्रकारका संस्थालाई माथिबाट अलिकति नियन्त्रण हुन जरुरी छ ।

तपाई बहुउद्देश्यीय सहकारी संघको नेतृत्वमा पनि हुनुहुन्छ, संस्थाको सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ । बहुउद्देश्यीय सहकारी पनि वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित भएको आरोप छ नि !

बहुउदेश्यीय संस्था भनेको धेरै क्षेत्रमा जानलाई खुला बाटो  हो, तर अहिलेको सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड त्यसका लागि बाधक छ । यो मापदण्ड बनाउने बेला म पनि समितिमा थिए । मापदण्डमा उल्लेख भएको निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न नपाउने र भएको लगानी पनि फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था नराख्न धेरै प्रतिवाद गरे । मापदण्डले अहिले नयाँ लगानी भन्दा पनि पहिला गरेको लगानी पनि फिर्ता गर भन्छ । त्यसैले बहुउद्देश्यीय सहकारीको लगानी अन्य क्षेत्रमा जानलाई ऐन कानुनको बाधालाई हटाउनुपर्छ र बहुउद्देश्य नामअनुसार नचलेका सहकारीलाई घचघच्याउनुपर्छ, चलेनन् भने मापदण्डअनुसार एकल उद्देश्यमा लैजान सकिन्छ ।

निजी क्षेत्रमा नगई सहकारी आफैंले अस्पताल, विद्यालय, उद्योग चलाउन सक्दैन र !

खर्च बढी हुने र लामो समयपछि मात्र नाफा आउने भएकाले धेरैवटा संस्था मिलेर मात्र दीर्घकालीन क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । एउटाले मात्र लगानी गर्दा संस्थालाई असर पर्न सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रसँग मिलेर पुँजीकोषका आधारमा पशुपालन, डेरी प्रोजेक्ट आदिमा लगानी गर्न सरकारले नीतिगत रूपमै व्यवस्थित गर्नुपर्छ । सरकारले निश्चित प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था समेत गर्न सक्छ ।

सहकारीमा विकृति बढेका बेला केन्द्रीय संघहरूको भूमिका कमजोर देखियो भन्ने सहकारीकर्मीको गुनासो छ, यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

हामीकहाँको मुख्य समस्या भनेको संघहरूको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश साथीको आफ्नो संस्था छैन । त्यसकारण उनीहरूले समस्यामा परेका संस्थाको पीडा बुझ्न सकेनन् । सहकारी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने केन्द्रीय निकाय राष्ट्रिय सहकारी संघमा राजनीति धेरै हावी छ । राजनीति भागबन्डा गरेर तीनवटा पार्टीका व्यक्तिले कुर्सी लिनुभयो । हामी त्यसको विरोधी हौं । देशको समग्र २६ हजार सहकारीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आउनुपर्छ । जसले सहकारीभित्र आएर पार्टीको राजनीति नगरोस् । केही केन्द्रीय र जिल्ला संघहरू झोलामा छन् । व्यक्तिले त्यसलाई प्रयोग गर्ने भएकाले नेपालको सहकारी आन्दोलनले दुःख पाएको हो ।

यो समयमा संघहरूको भूमिका कस्तो हुनुपथ्र्यो ?

अहिले हामीले हेर्दा एक दर्जनजति सहकारीमा समस्या आए पनि ठूला चारवटामा मात्र समस्या आएको हो । ओरेन्टल, गुण, एक्जिम र शुभश्रीमा समस्या आएकाले हाम्रो संघ दर्ताको प्रक्रियामै हुँदै मैले यी संस्थालाई बचाउन धेरै दौडधूप गरे । यो कुरा राष्ट्रिय संघमा राखे पनि उहाँहरूले यो कुरा बुझ्नुभएन । उहाँहरूको आफ्नो संस्था भए पो सदस्यहरू लाइन लाग्दा, घेराउ गर्दाको पीडा बुझ्नुहुन्थ्यो । तत्कालीन रजिस्टार सुदर्शन ढकाललाई पनि जसले धेरै घरजग्गा र हाउजिङमा लगानी गरेको छ उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, नत्र संस्था समस्यामा परी सहकारी आन्दोलनमै दाग लाग्न सक्छ भन्दा नियन्त्रणका लागि संयन्त्र छैन, प्रयास गरिरहेका छौं भन्नुभयो । सबैको बेवास्ताले आखिरमा समस्या बढ्यो ।

अब भविष्यमा त्यस्तो घटना नघटोस् भनेर विषयगत जिल्ला, केन्द्रीय र राष्ट्रिय संघले कोर कमिटी बनाएर गए मात्र समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । सरकारले मात्र गर्न केही गर्न सक्दैन ।

केही संस्थाहरू तरलता व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि समस्यामा परे, यसमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको भूमिका कस्तो रह्यो ?

सहकारी बैंको पुँजी भर्खरै २५ करोड पुग्यो । राष्ट्रिय बैंक बन्न २ अर्ब पुँजी नभई हँुदैन । सीमित बैंकिङ कारोबारको अनुमति पाएको सहकारी बैंकले समस्यामा परेका सहकारीलाई सहयोग गरेन । बैंकहरूको अन्तर बैंक कारोबारजस्तै अन्तर सहकारीको सम्बन्धलाई अझ बढाउनुपर्छ । पैसा लिन एकैपटक सबै सदस्यको लाइन लाग्यो भने स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड  र नविलले पनि पैसा दिन सक्दैन । यो सबैले बुझेको कुरा हो ।

बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता भएपछि सेलायो भन्ने सहकारीकर्मीको गुनासो छ नि !

ठूलो सघर्षबाट संघको जन्म भएको छ । हामी भित्री रूपमा बैठक गरिरहेका छौं । कार्यालय बन्दैछ । आगामी २९ गते हुने प्रारम्भिक साधारणसभाले हालको तदर्थ समितिलाई पाँच वर्ष काम गर्ने अनुमति दिएपछि हामी कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौं ।

के छन् संघका भावी योजना ?

सर्वप्रथम त ६४ जिल्लामै जिल्ला संघ गठन र ४ हजार ३ सय बहुउद्देश्यीय संस्थाको वास्तविक स्थिति संकलन गर्छौं । त्यसपछि संस्थाको सुदृढीकरण गरी बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई उत्पादन र गरिबीसँग जोड्ने दिशामा अघि बढ्छौ । संघबाट हामी नमुना सहकारी आन्दोलनको विकास गछौं ।

बहुउद्देश्यीय संस्थाको दर्ता त बन्द छ नि !

 

केन्द्रीय संघ दर्ता भएपछि प्रारम्भिक संस्था दर्ता बन्द गर्नुमा कुनै तुक छैन । डिभिजन कार्यालयले दर्ता बन्द छ भनेर हल्ला फिँजाएर भित्रभित्र संस्था दर्ता गरिरहेको छ । यसबारे हामी सबैलाई सुुसूचित गछौं । सहकारी मन्त्रालयका सचिवले पनि रजिस्टारलाई दर्ता बन्द नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।