आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने, संस्थागत सुशासन बढाउने साथै विपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुका साथै वित्तीय साक्षरता बढाउनेतर्फ ध्यान दिने बताएको छ । गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको नीतिमा निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा सटही र बचतमा प्रोत्साहन, ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन केन्द्रित रहने कार्यदिशा तय गरिएको छ ।
मौद्रिक लक्ष्य
मौद्रिक नीतिले चालू आवमा मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, कम्तिमा ८ महिनालाई पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने, ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १६ प्रतिशत र सरकारतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १५.८ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप परिचालन १५.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । स्थिर विनिमयदरलाई कायम राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्य लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिक तरलताका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन लक्ष्यका रूपमा लिइएको छ ।सञ्चालन उपकरण
खुलाबजार कारोबारलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रमुख उपकरणको रुपमा प्रयोग गरिने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा तथा सुरक्षणपत्रहरूको डिस्काउन्ट गर्ने जस्ता प्रयोजनका लागि बैंकदर हाललाई ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकले उपलब्ध गराउने स्थायी तरलता सुविधा पनि बैंकदरमै उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
असल कर्जाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जाको ब्याजदर हाल कृषि र जलविद्युत्का लागि ६.५ प्रतिशत र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रका लागि ७ प्रतिशत रहेकामा घटाई ६ प्रतिशत कायम गरिनेछ । साथै, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि प्रवाह हुने कर्जाका लागि समेत ६.० प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा प्रदान दिइनेछ । यस्तो पुनर्कर्जाअन्तर्गत प्रदान गरिने कर्जामा ग्राहकबाट ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल पाइनेछैन ।
रूग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएका वर्गमा प्रवाह गरिने विशेष पुनर्कर्जादरलाई १.५ प्रतिशतमा यथावत् छ भने यो सुविधाको उपयोग बढाउन प्रक्रिया सजिलो बनाइने र महिला तथा तोकिएको वर्ग वा समुदायद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायमा समेत विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा उपयोग गर्दा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ग्राहकबाट ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था कायम छ । विदेशी मुद्रामा उपलब्ध गराइने निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर प्रचलित लाइवोर दरमा ०.२५ प्रतिशत थप गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिएको छ । वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताको स्थितिलाई ध्यानमा राखी चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात क्रमशः ४ प्रतिशत, ३.५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात हाल ५.० प्रतिशत रहेकामा सो अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ‘क’ वर्गका लागि ६ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गको लागि ५.५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।