मर्जर, संस्थागत सुशासन, विपन्न वर्ग कर्जावृद्वि र वित्तीय साक्षरतामा जोड

आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने, संस्थागत सुशासन बढाउने साथै विपन्न क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउनुका साथै वित्तीय साक्षरता बढाउनेतर्फ ध्यान दिने बताएको छ । गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले बुधबार सार्वजनिक गरेको नीतिमा निर्यात प्रोत्साहन, विदेशी मुद्रा सटही र बचतमा प्रोत्साहन, ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाउन केन्द्रित रहने कार्यदिशा तय गरिएको छ ।

मौद्रिक लक्ष्य

मौद्रिक नीतिले चालू आवमा मुद्रास्फीतिलाई ७.५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने, कम्तिमा ८ महिनालाई पुग्ने गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति गर्ने, ५.५ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५ प्रतिशत, वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा १६ प्रतिशत र सरकारतर्फ प्रवाह हुने कर्जा १५.८ प्रतिशत, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप परिचालन १५.१ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण छ । स्थिर विनिमयदरलाई कायम राख्ने विषयलाई मौद्रिक नीतिको अन्तरिम लक्ष्य लिइएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अधिक तरलताका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन लक्ष्यका रूपमा लिइएको छ ।

सञ्चालन उपकरण

खुलाबजार कारोबारलाई मौद्रिक नीति कार्यान्वयनको प्रमुख उपकरणको रुपमा प्रयोग गरिने छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा तथा सुरक्षणपत्रहरूको डिस्काउन्ट गर्ने जस्ता प्रयोजनका लागि बैंकदर हाललाई ८ प्रतिशत कायम गरिएको छ । बैंकले उपलब्ध गराउने स्थायी तरलता सुविधा पनि बैंकदरमै उपलब्ध गराउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।

असल कर्जाको धितोमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराइने पुनर्कर्जाको ब्याजदर हाल कृषि र जलविद्युत्का लागि ६.५ प्रतिशत र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रका लागि ७ प्रतिशत रहेकामा घटाई ६ प्रतिशत कायम गरिनेछ । साथै, पशुपन्छी तथा मत्स्यपालनका लागि प्रवाह हुने कर्जाका लागि समेत ६.० प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा प्रदान दिइनेछ । यस्तो पुनर्कर्जाअन्तर्गत प्रदान गरिने कर्जामा ग्राहकबाट ९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल पाइनेछैन ।

रूग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, निर्यातमूलक व्यवसाय र वैदेशिक रोजगारीका लागि तोकिएका वर्गमा प्रवाह गरिने विशेष पुनर्कर्जादरलाई १.५ प्रतिशतमा यथावत् छ भने यो सुविधाको उपयोग बढाउन प्रक्रिया सजिलो बनाइने र महिला तथा तोकिएको वर्ग वा समुदायद्वारा सञ्चालित साना व्यवसायमा समेत विशेष पुनर्कर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो सुविधा उपयोग गर्दा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सम्बन्धित ग्राहकबाट ४.५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाउने व्यवस्था कायम छ । विदेशी मुद्रामा उपलब्ध गराइने निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर प्रचलित लाइवोर दरमा ०.२५ प्रतिशत थप गरी निर्धारण गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिएको छ । वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलताको स्थितिलाई ध्यानमा राखी चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा वाणिज्य बैंक, विकास बंैक र वित्त कम्पनीहरूले विपन्न वर्ग कर्जा अनुपात क्रमशः ४ प्रतिशत, ३.५ प्रतिशत र ३ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद मौज्दात हाल ५.० प्रतिशत रहेकामा सो अनिवार्य नगद मौज्दातलाई ‘क’ वर्गका लागि ६ प्रतिशत, ‘ख’ वर्गको लागि ५.५ प्रतिशत र ‘ग’ वर्गका लागि ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

वैधानिक तरलता अनुपातसम्बन्धी पहिलेको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई तरलता अनुगमन तथा प्रक्षेपण संरचनामा वाणिज्य बैंकहरूको अतिरिक्त विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूको निक्षेपलाई समेत समावेश गरी तरलताको अनुगमन तथा प्रक्षेपण गरिने । रिपो र रिभर्स रिपो बोलकबोलको अधिकतम अवधिलाई २८ दिन कायम गरिनुका साथै वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूबीचको अन्तर–बैंक कारोबारको अवधि बढीमा ७ दिन मात्र हुने व्यवस्था छ गरिएको छ ।

वित्तीय क्षेत्र सुधार, नियमन तथा सुपरिवेक्षण

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी सुदृढ गर्ने, (ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सेवा विस्तार गरी सर्वसाधारणको वित्तीय सेवामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, (ग) जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धति लागू गर्ने, (घ) सूचना प्रविधिमा आधारित वित्तीय कारोबारहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने, (ङ) वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका अतिरिक्त वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने, (च) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संस्थागत सुशासन अभिवृद्धि गर्ने, (छ) बैंकर र उद्यमी÷व्यवसायीबीच भिन्नता कायम गर्ने, (ज) वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन नियमहरू र इजाजत प्रणालीलाई समय सापेक्ष बनाउने तथा वित्तीय कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन, (झ) वित्तीय अनुशासन बलियो पार्ने लगायतका कार्य अघि बढाइनेछ ।

अर्थतन्त्रमा हाल पर्याप्त तरलता रहेको सन्दर्भमा यसलाई उत्पादनशील रूपमा उपयोग हुने अवसर सिर्जना गर्न (क) कर्जा निक्षेप अनुपातलगायत समष्टिगत विवेकशील नियमनका उपायहरूमा आवश्यक समायोजन गर्ने, (ख) अल्पकालीन तरलतालाई दीर्घकालीन उपकरणहरूमार्पmत प्रशोचन गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी स्वदेशी मुद्रामा दीर्घकालीन बन्ड निष्कासनका लागि सहजीकरण गर्नुका साथै बन्डको दोस्रो बजार विकासका लागि पहल गर्ने र (ग) कर्जा लगानीको ब्याजदरलाई उपयुक्त स्तरमा राख्न आधार–ब्याजदर अवधारणाको कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

नयाँ वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरू खोल्न इजाजतपत्र दिने कार्यको स्थगनलाई यथावत् राखे पनि कृषि, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधारजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा सहयोग पु¥याउने विशेष प्रकृतिका वित्तीय संस्थाको हकमा भने यो व्यवस्था लागू हुने छैन । वित्तीय पहुँच न्यून रहेका क्षेत्रहरूमा ‘घ’ वर्गको वित्तीय संस्था खोल्न विशेष प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, सबै प्रकारका वित्तीय संस्थाहरूको ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच अभिवृद्धि गर्न सञ्चालन खर्च कम हुने मोबाइल बंैकिङ तथा शाखारहित बैंकिङलगायतका आधुनिक प्रविधिका बैंकिङ सेवालाई प्रोत्साहित गरिने ।

स्वदेशी बैंकलाई विदेशमा शाखा खोल्न र विदेशी बैंकहरूलाई देशभित्र शाखा खोल्नका लागि नीति निर्देशनहरूमा आवश्यक पुनरावलोकन गरिने । वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति कम रहेका जिल्ला तोकी त्यस्ता जिल्लाहरूमा मात्र शून्य ब्याजदरमा निश्चित रकम सापटी उपलब्ध गराउने, इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नको लागि वित्तीय सेवा नपुगेका तोकिएका भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र सहायक कम्पनी खोल्न पाउने ब्यवस्था गरिने, बंैक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीको आधार बढाइ वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यअनुरूप बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने र गाभिने कार्यलाई उत्प्रेरित गरिने र यसका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सम्पत्ति दायित्व खरिदसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक कार्य अघि बढाइनेछ ।

ग्रामीण विकास बैंकहरूको एक–आपसमा गाभिने÷गाभ्ने प्रक्रिया सम्पन्न गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा लगानीमा पारदर्शी बनाउन तथा मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रलाई मजबुत बनाई यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न कर्जाको आधार–ब्याजदर नियमित रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा तथा निक्षेपहरूको ब्याजदर अन्तरलाई नियमित अनुगमन गर्दै स्तरभन्दा बढी भएमा सुधारका लागि आवश्यक कदम चालिनेछ ।

सर्वसाधारणमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गरी समावेशीकरण, सुशासन र सन्तुलित विकास हासिल गर्न विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै राष्ट्रिय वित्तीय साक्षरता नीति तर्जुमा गरिने, वित्तीय क्षेत्रको भावी दिशा सम्बन्धमा सबै सरोकारवालाहरूको सामूहिक सोच अभिव्यक्त हुने गरी समावेशी वित्तीय प्रणालीको विकास गर्न वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गरिने । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनका लागि आवश्यक मस्यौदा नेपाल सरकारसमक्ष पेस गरिने । संसद्मा पेस गरिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को संशोधन मस्यौदा पारित गरी कानुनी रूपमा ल्याउनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।
चादु आवभित्र ३ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी २० प्रतिशत पु¥याउन व्यवस्था मिलाइने ।

कृषि क्षेत्रको परिभाषामा कृषि औजार, मल, बीउ–बिजन, पशुपन्छी–दाना, सिँचाइ तथा कृषि उत्पादन भण्डारण र तोकिएको कृषि उपज प्रशोधनलाई समेत समेट्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिको ऋण लिई कर्जा प्रवाह गरेको भए सो बराबरको ऋण रकम स्रोत परिचालनमा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने । सरकारले अवलम्बन गरेका कार्यक्रमहरूसँग तालमेल हुने गरी साना तथा मझौला उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कर्जा सर्वसुलभ रूपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । बहुबंैकिङ कारोबारमा निहित जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘पारिपासु’ लगायत बहुबैंकिङ कर्जा सूचना व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नियमन व्यवस्था गरिनेछ ।  विद्यमान निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई क्रमशः जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण पद्धतितर्फ उन्मुख गराउनका लागि निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणसम्बन्धी निर्देशन, विनियमावली एवं दिग्दर्शनहरूमा आवश्यक परिमार्जन गरिने । जोखिम व्यवस्थापन, संस्थागत सुशासन, कारोबारको अन्तरसम्बन्ध एवं घर–जग्गामा प्रवाहित कर्जाको आधारमा कम्तीमा २० बैंक तथा वित्तीय संस्था छनोट गरी अन्वेषणात्मक समीक्षा गरिनेछ ।
हालसम्म पुँजीकोषको आधारमा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गर्ने व्यवस्था रहिआएकामा चालू आर्थिक वर्षदेखि तरलता र निष्क्रिय सम्पत्तिसमेतको आधारमा यस्तो कारबाही गरिने, दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप परिचालन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दबाब परीक्षण मार्गदर्शनअनुसार दबाब परीक्षण नियमित रूपमा पेस गर्नुपर्ने । सूचना प्रविधि मार्गदर्शन लागू गर्नुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रूपमा आ–आफ्नो सिस्टम अडिट गर्नुपर्ने । ठूला ऋणीको धितो तथा परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरी सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । लघुवित्तसम्बन्धी कारोबार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरिएका निर्देशनमा समसामयिक परिमार्जन गरिने ।

लघुवित्त विकास बैंकको निरीक्षणलाई प्रभावकारी र नियमित बनाउन अलग्गै एकीकृत निर्देशिका जारी गरिने । वित्तीय मध्यस्थताको कारोबार गर्ने इजाजत पाएका गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि निरीक्षण निर्देशिका जारी गर्ने साथै इजाजतपत्रप्राप्त सहकारी संस्थाहरूलाई जारी गरिएको निर्देशिका, २०५९ लाई अद्यावधिक गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र चुनौतीबारे नियमित अध्ययन गर्ने उद्देश्यले वित्तीय स्थायित्व एकाइ गठन गरिनुका साथै वित्तीय स्थायित्व प्रतिवेदन प्रकाशन गर्ने, वित्तीय सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न वित्तीय जानकारी कार्यलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लगिनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निश्चित रकम भन्दा बढीको कर्जा लिने ऋणीहरूले अनिवार्य रुपले स्थायी लेखा नं पेस गर्नुपर्ने । ‘सफा नोट नीति’ लाई निरन्तरता दिँदै अझ व्यवस्थित बनाउन नोट छनौट मापदण्ड बनाइ लागू गरिने । भुक्तानी प्रणालीलाई सरलीकरण गर्नुका साथै सुव्यवस्थित तुल्याइ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नोट कोषमा पहुँच र सुविधामा विस्तार गर्दै लगिने योजना तय गरिएको छ ।

विदेशी विनिमय व्यवस्थापन

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो एजेन्सी बैंकहरूमा रहेको मौज्दातबाट आफ्नो दैनिक तरलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मौज्दातमा रहेको रकमको बढीमा ३० प्रतिशतसम्म दुई वर्षे अवधिसम्मको कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट र अन्य न्यून जोखिम भएका उपकरणहरूमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाईन । कुनै फर्म वा कम्पनीले परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा वस्तु तथा सेवा आयात गर्नका लागि अग्रिम भुक्तानी पठाउनुपर्ने भएमा सो रकम बराबरको विदेशी बैंक ग्यारेण्टीका आधारमा त्यस्तो सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

निर्यात व्यवसायीहरूलाई वाणिज्य बैंकहरूबाट प्रदान भएको ‘प्रि सिपमेन्ट’ कर्जाको ऋण प्रदान भएको दिनमा नै सम्बन्धित वाणिज्य बैंकलाई पुनरकर्जा उपलव्ध गराउने । निर्यातकर्तालाई विदेशी मुद्रामा प्रदान गर्नेे कर्जा आयातकर्ता र निर्यातकर्ताबीच भएको खरिद–बिक्री सम्झौतासम्बन्धी कागजातका आधारमा पनि उपलव्ध गराउने, तेस्रो मुलुकहरूबाट ड्राफ्ट÷टीटीको माध्यमबाट वस्तु आयात गर्दा एकपटकमा बढीमा अमेरिकी डलर २५ हजार बराबरसम्ममात्र भुक्तानी दिन पाइने व्यवस्था रहेकोमा सो सीमालाई वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ३० हजार कायम गरिने । विभिन्न प्रयोजनका लागि व्यक्ति तथा संघ–संस्थाहरूलाई तोकिएका कागजातहरूको आधारमा विदेशी मुद्राको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट अमेरिकी डलर ६ हजारसम्मको सटही गर्न पाउने व्यवस्था रहेकामा यस्तो सटही सुविधाको सीमा वृद्धि गरी अमेरिकी डलर १० हजार पु¥याइनेछ ।

परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी भारतबाट आयात गर्न सकिने वस्तुहरूको सूचीमा औचित्यताका आधारमा थप वस्तुहरू समावेश गर्दै लगिने । भारतीय उद्योगबाट विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्दा कच्चा पदार्थ उत्पादकको एकल आधिकारिक प्रतिनिधिमार्फत सामान आयात गर्न समेत विदेशी मुद्रा भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था गरिने । भारतबाट सामान आयात गर्दा ढुवानी खर्चबापतको सटही सुविधा नगद भारतीय रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा सरलीकरण गरिने  ।

निजी तथा औपचारिक तवरले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई एक आर्थिक वर्षमा दुई पटकसम्म मात्र राहदानी बापत सटही सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था रहेकोमा प्रति पटक अमेरिकी डलर २ हजार ५ सयसम्म सटही सुविधा दिनेछ ।  तर विदेशमा व्यवसाय प्रवद्र्धन, व्यापार मेला र व्यापार गोष्ठीमा जाने नेपाली नागरिकलाई राहदानी बापतप्रति पटक अमेरिकी डलर ५ हजारसम्मको सटही सुविधा प्रमाणका आधारमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

विदेशी मुद्रामा खाता भएका नेपाली नागरिकले आफ्नो खातामा रहेको विदेशी मुद्रा मौज्दातबाट प्रतिवर्ष बढीमा अमेरिकी डलर ५ हजारसम्म विदेशी मुद्रामा नै उपयोग गर्न पाउने, कुनै व्यक्ति वा संस्थाले विदेशी मुद्रामा उपहार वा दान–दातव्य प्राप्त गरेमा त्यस्तो मुद्राको स्रोत र विवरण खुलाई विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न सक्ने, विदेशीले नेपालमा रहंदा खोलेको विदेशी मुद्राको खाता सञ्चालनलाई निरन्तरता दिन चाहेमा निजको व्यक्तिगत विवरण अद्यावधिक गरी उक्त खाता सञ्चालन गर्न दिइने व्यव्स्था गरिने । सरकारको सम्बन्धित निकाय र यस बैंकको स्वीकृति लिई प्राप्त भएको वैदेशिक लगानीको विवरण कम्तीमा अर्ध–वार्षिक रूपमा बुझाउनु पर्ने छ ।

विप्रेषण र मनिचेञ्जर कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको अनुगमन तथा निरीक्षण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन तथा निरीक्षण निर्देशिका तयार गरी लागू गरिने । भारत, दक्षिण कोरिया लगायतका मुलुकहरूबाट प्राप्त हुने विप्रेषणलाई अझ बढी मात्रामा औपचारिक माध्यमबाट आउने व्यवस्था गर्नको लागि त्यस्ता मुलुकहरूमा नेपाली बैंकका शाखा÷प्रतिनिधि कार्यालय खोल्न प्रोत्साहन गरिने ।

लघुवित्त तथा वित्तीय पहुँच

मौद्रिक नीतिले समूहमा आबद्ध भएका ऋणी सदस्यहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत लघुव्यवसाय सञ्चालन गर्न सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने कर्जाको सीमा क्रमशः वृद्धि गरी प्रति समूह सदस्य १ लाख रुपैयाँसम्म र स्वीकार योग्य धितोमा प्रदान गरिने कर्जाको हकमा  ३ लाख रुपैयाँसम्म लघुकर्जा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने बताएको छ । नीतिले विदेशमा रोजगारी वा अध्ययन गरी फर्केका युवाहरूले सञ्चालन गर्ने उद्योग–व्यवसायमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने, वित्तीय सेवाको पहुँच कम भएका ९ जिल्लामा स्थापना हुने लघुवित्त संस्थालाई सर्वसाधारणबाट प्राथमिक पूँजीको ५ गुणासम्म निक्षेप संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेको छ । ग्रामीण स्वावलम्बन कोषको पूर्ण रुपमा परिचालन गर्न र पिछडिएका ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरूलाई अझ बढी संलग्न गराउन लगानी प्रक्रियामा रहेका कठिनाइहरू हटाई सरलीकृत गर्दै लगिने तथा राष्ट्रिय लघुवित्त विकास कोषसम्बन्धी ऐन लागू भएपश्चात् स्वायत्त लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने घोषणा गरिएको छ ।