फेरि पहिलेजस्तो सस्तो कर्जा पाइँदैन

सन् १९८४ मा नविल बैंकबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका अनिल ज्ञवालीले २८ वर्ष वित्तीय क्षेत्रमा बिताइसकेका छन् । १९९६ देखि २००८ सम्म सिटी बैंकमा काम गरी अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ अनुभवसमेत लिएका उनले तीन वर्ष ग्लोबल बैंकमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को जिम्मेवारी लिएका थिए । २०११ मे देखि निजी क्षेत्रको पहिलो बैंक नविलको सीईओ ज्ञवालीले भारतबाट स्नातक र पिलिपिन्सबाट एमबीए गरेका हुन् । नेपालको बैंकिङ क्षेत्र विदेशमा शाखा खोलेर सेवा दिन सक्ने क्षमतामा पुगेको बताउने ज्ञवाली विदेशमा बैंकहरुको सेवा विस्तार गर्न सरकारी पहल पनि हुनुपर्ने बताउँछन् । खुला बजार अर्थव्यवस्थाका पक्षपाती ज्ञवाली बैंकिङ क्षेत्रलाई राष्ट्र बैंकले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न नहुने र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र बजार नियन्त्रण प्रणालीलाई आत्मसात् गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

राष्ट्र बैंकले भर्खरै मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ, एउटा बैकरका रूपमा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के–के देख्नुहुन्छ ?

मौद्रिक नीतिमा धेरै सकारात्मक कुरा छन् । बैंकहरूमा ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहोस् र बैंकिङ क्षेत्र फेरी अप्ठेरोमा नपरोस् भनेर ब्याजको न्यूनतम बिन्दु (वेस रेट) तोक्ने र ब्याजदर करिडोर लागू गर्ने कुरा सकारात्मक रूपमा आएका छन् । तर, अनिवार्य नगद मौज्दात (सिआरआर) बढाइएकाले बैंकको लागत बढाउने देखिन्छ भने विपन्न वर्ग कर्जा बढाइएकाले आगामी दिनमा यस क्षेत्रमा समस्या पर्ने पनि देखिन्छ । मौद्रिक नीतिको आगमनसँगै गभर्नरबाट केही द्विविधालाई प्रस्ट्याउने काम भएको छ । यसले कतिपय विषयवस्तु बुझ्न सजिलो भएको छ । वित्तीय क्षेत्रमा अहिले अधिक तरलता (लगानीयोग्य रकम) छ । यसको दबाब ब्याजदरमा पर्छ । ब्याजदर धेरै तल झर्न थाल्यो भने पैसा सस्तो हुन थाल्छ । पैसा सस्तो भयो भने बैंकहरूको लगानी जोसुकैका लागि आवश्यक बन्ने सम्भावना रहन्छ । यसले पहिलाजस्तै घरजग्गा जस्तो अनुत्पादक क्षेत्रमा कारोबार वृद्धि हुन्छ र अर्थतन्त्रमा समस्या आउँछ ।  

अनिल ज्ञवालीप्रमुख कार्यकारी अधिकृत, नविल बैंक

उत्पादनमूलक क्षेत्रअन्तर्गत कृषि र ऊर्जाको दायरा फराकिलो पारेर बीउबिजन, सिँचाइ आदि परेका छन् । तर, अझै प्रसोधन उद्योग (धान मिल, तेल मिललगायत) का बारेमा मौन बसिएको छ । ऋण दिने एकै क्षेत्रमा केन्द्रित नगरी फराकिलो बनाए मात्र त्यसले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम कम गरी आर्थिक विकासलाई प्रोत्साहित गर्छ । मौद्रिक नीतिमा आएको कृषि र ऊर्जासम्बन्धी कुरालाई निर्देशनमा समेटिए बैंकलाई काम गर्न सहज हुन्छ । मौद्रिक नीतिले बैंक दर बढाएर ८ प्रतिशत बनाउनुको मनसाय जथाभावी ऋण लगानी नहोस् भन्ने नै हो । गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले पनि बारम्बार ब्याजदर एक अंकको अपेक्षा नगर्नुस् भनेर भनिरहनुभएको छ । ऋणमा ब्याज धेरै तल आउनु पनि हुँदैन र निक्षेपमा पनि मुद्रास्फीति दरको अनुपातमा ब्याजदर दिनुपर्छ । पछिल्लो स्थितिमा मुद्रास्फीति ८ प्रतिशत हाराहारी छ ।

मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोर र बेस रेटका कुरा अघि सारेको छ । यसले वित्तीय क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्छ ?

उदार अर्थव्यवस्थामा ब्याजदरको न्यूनतम बिन्दु तोक्नु र ब्याजदर कोरिडोर लागू गर्नु पछाडि फर्केजस्तो हुन्छ । उदार अर्थव्यवस्थामा विश्वास गर्नेहरू जहिले पनि ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गरोस् भन्ने चाहन्छन् । हामी भारतभन्दा धेरै अघि उदार अर्थव्यवस्थामा प्रवेश गरेका हांै । ब्याजदर उच्च या न्यून नहोस् भन्ने आधारले बेस रेट र करिडोर ठीक हो भन्ने आधार हुनसक्छ । तर, बजारमा विश्वास गरिसकेपछि प्रतिस्पर्धाले नै एक किसिमको नियन्त्रणको काम गर्छ ।

ब्याजदर करिडोरभन्दा वेसरेट आउनु राम्रो हुन्छ । गभर्नरले पनि बेसरेट नियन्त्रण गर्न नभई बैंकहरूमा देखिएको ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हटाउन र पारदर्शी बनाउन ल्याएको भन्नुभएकाले आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । अहिले ब्याजदरको अस्वस्थ प्रतिपर्धा छ, त्यसको नियन्त्रण हुनु जरुरी छ । ग्राहकलाई जहिले निक्षेप र ऋणमा बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने बाटो हुन्छ । बेस रेट तोकेर एउटा मापदण्ड बनाएर ब्याजदर पारदर्शी बनाउन व्यवस्था लागू भए निश्चित दरभन्दा तल घटेर ऋण लगानी हुँदैन । बैंकहरूले जोखिम हेरेर बेस रेटभन्दा माथि तोक्ने भएकाले बैंकिङ क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने स्थितिबाट जोगाउँछ ।

खुला अर्थतन्त्रमा बैंकमात्रै होइन सबै प्रकृतिका व्यवसाय आफैं पारदर्शी हुनुपर्ने मान्यता पालिन्छ । तर, नेपालमा त्यो स्थिति आइसकेको छैन । बैंकहरूले ब्याजदरमा प्रतिस्पर्धा नगरी जोखिम र प्रतिफल हेरेर लगानी गर्ने भए बेस रेटको पनि आवश्यकता पर्दैनथ्यो । बैंकहरू आफंै अनुशासित भएर स्वनियन्त्रण नहुँदा बेस रेट आवश्यक भएको हो । भारतमा पनि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ ।

मौद्रिक नीतिले विपन्न वर्ग कर्जाको सिमा बढाएको छ । त्यसले भोलि बैंकहरूको खराब कर्जा बढ्न सक्छ । कुनै पनि क्षेत्रको आफ्नो क्षमता हुन्छ । ऋण लिनेको पनि क्षमता नभइकन दबाबमूलक तरिकाले माग नभएको क्षेत्रमा कर्जा बढाउदै जाँदा समस्या आउँछ । कर्जा लिन सक्नेको क्षमता हेरेर सीमा बढाइएको भए राम्रो हुन्थ्यो । विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह हुनु आवश्यक छ तर माग नबढीकन मात्रा बढ्नु चिन्ताको विषय हो ।  

ब्याजदर घटेन भनेर जनगुनासो व्यापक बढिरहेको छ । गर्भनरले पनि ब्याजदर घटाउनुहोस् भन्नुहुन्छ । तर, स्थिति त्यस्तो देखिँदैन । खास कारण के हो ?

ब्याजदर घटिरहेकै छ । तर, ७÷८ प्रतिशतमा झर्नुपर्छ भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको छ भने त्यो सम्भव छैन । त्यो स्थितिमा पुग्नु पनि हुँदैन । राष्ट्र बैंक पनि यसरी ब्याजदर घट्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । ऋणीले पनि यो दरमा घरजग्गा या गाडी पाउँछु भन्ने आश गरेका छैनन् होला र गर्नु पनि हँुदैन । फेरि पहिलेजस्तो ७÷८ प्रतिशतमा घरजग्गा वा गाडी किन्ने सस्तो कर्जा अवस्य पाइँदैन । वित्तीय क्षेत्रको वास्तविकता बुझेको व्यक्तिले ७÷८ प्रतिशतमा ऋण अपेक्षा गर्दैन पनि । तर पनि ब्याजदर कति हुनुपर्छ भनेर तोक्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठ्छ । भारतमै पनि बेस रेट १०÷१०.५ प्रतिशत तोकिएको छ । कर्जा प्रवाह जोखिम, मुद्रास्फीति हेर्दा पनि भारतको भन्दा कम अपेक्षा गर्नु उपयुक्त होइन । ११÷१२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिदा उद्योगलाई गाह्रै पर्दैन । व्यक्तिगत ऋणमा पनि १३–१५ प्रतिशत ब्याजदर धेरै अगाडिदेखिको चलेको दर हो । जसमा धेरै बैकहरू आइसकेका छन् । बैंकअनुसार ठूला औद्योगिक कर्जा पनि अहिले ११ देखि १५ प्रतिशतमा प्रवाह भइरहेका छन् ।  यो उच्च हो भन्ने मलाई लाग्दैन ।

नेपालमा बैंकिङ सञ्चालन खर्च धेरै भएकाले पनि ब्याज तल जान नदिएको हो । बैंकको करिब २५ प्रतिशत लगानी ऋणपत्र (बण्ड) मा एकदमै तल्लो दरमा लगानी भएको हुन्छ । त्यसमा बिमावापतको थप खर्च आवश्यक पर्छ । अटोमेटिक चेक क्लियरिङ (एनसीएचएल)मा ग्राहकबाट शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले बैंकको लागत बढेको छ । भारतमा भन्दा जोखिम व्यवस्था (प्रोभिजन) नेपालमा बढी छ, यसले बैंकहरूको लागत बढाएको छ । अधिक तरलताको स्थितिले ट्रेजरीको बट्टादर धेरै तल छ र यो बढ्ने स्थिति नै छैन । मौद्रिक नीतिले सिआरआर ६ प्रतिशत पु¥याउँदा बैंकको निक्षेप लागत वृद्धि गरेको छ । त्यसैले ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मुद्रास्फीति हँुदा कर्पोरेट ऋणीले १० देखि १३ प्रतिशतसम्म ऋण पाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

मौद्रिक नीति घोषणा गर्दा गर्भनरले बैंकहरूसँग तरलता छ, बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर घटाउनुहोस् भन्नुभएको थियो । कस्ता ऋणीले यो फाइदा लिएका छन् ?

बैंकले ब्याजदर निर्धारण गर्ने पहिलो आधार कर्जाको जोखिम हो । बैंकसँग तरलता छ, जोखिम कम छ, ऋणीले समयमै ब्याजदर, किस्ता भुक्तानी गरेको छ भने त्यो ऋणीसँग बार्गेनिङ गर्ने आधार हुन्छ । ग्राहकले अरूभन्दा आफू राम्रो भएको आधारमा वार्गेनिङ गर्ने क्षमता राख्ने हो । यस्तो स्थितिमा बैंकहरूले ब्याजदर नघटाउने भन्ने कुरै हुँदैन । व्यक्तिगत कर्जामा पनि ग्राहकको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता, आयस्रोत, ऋणीको इतिहासलाई हेरेर बैंकले ब्याजदर घटाउने वा नघटाउने निर्णय गर्छन् । इतिहास भन्नाले समयमै कर्जा तिरे÷नतिरेको भन्ने बुझ्नुपर्छ । राम्रा र नियमित ग्राहकलाई बैंकले सधैं आँफैसँग राख्न चाहन्छन् । बार्गेनिङ चिनजानको आधारले व्यावसायिक संस्थामा हुँदैन । ऋणीको प्रस्ताव, क्षमता र जोखिमको आधालाई हेरेर बैंकले निर्णय गर्ने हो । फेरी अहिलेको प्रतिस्पर्धी स्थितिमा राम्रो ग्राहक जोगाइराख्नु बैंकका लागि एकदमै कठिन काम हो । खुला बजारको राम्रो पक्ष नै यही हो ।

अर्को वर्षसम्म उत्पादनमूलक कृषि र ऊर्जामा १० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूलाई छ । यसको प्रभाव कस्तो पर्छ ?

अहिले नयाँ परियोजनाहरू आएका छ्रैनन् । विगतमा हाइड्रो (जलविद्युत्) र सिमेन्टलगायतका उद्योगमा लगानी भए । अधिकांश बैंकहरूले पुरानै विस्तारित परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । जलविद्युत्मा नविलले पहिल्लैदेखि प्राथमिकतासाथ लगानी गरेको छ । लघुजलविद्युत् परियोजनामा पनि नबिलको राम्रो उपस्थिति छ । कृषिअन्तर्गत पोल्ट्री (कुखुराजन्य) व्यवसायका साथै चिया उत्पादनमा पनि नबिलको लगानी छ । कृषि फार्ममै भने अहिलेसम्म लगानी भएको छैन । यो क्षेत्रमा जान बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ । नबिलको हाइड्रो र कृषिमा लगानीे राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुरुप छ ।

नविल २८ वर्षमा चलिरहेको छ । तर, पछिल्लो समयमा यसको सेवाप्रति सर्वसाधारणको गुनासो सुनिन्छ । एटीएममा समस्या, ग्राहकलाई थाहा नदिई अनावश्यक शुल्क लिएको गुनासो छ । बैंकको सेवा खस्किएको हो ?

सामान्यतया बैंकले लिने सबै प्रकारका सेवाशुल्क पारदर्शी हुन्छ । यसबारेको जानकारी बैंकको वेबसाइटमै उल्लेख गरिनुका साथै अन्य तरिकाबाट पनि ग्राहकलाई जानकारी दिएका हुन्छौं । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार पनि ग्राहकलाई जानकारी नदिई कुनै प्रकारका शुल्क लिन पाइँदैन । त्यसैले विनाजानकारी शुल्क लियो भन्नु गलत हो । एटीएम र ग्राहकलाई दिने सेवामा भने केही गुनासा आएको हुनसक्छ । यो सुधार गर्दै जाने कुरा हो । स्तरीय सेवा दिन सकिएन भने ग्राहक किन नबिलमा आउने ? नबिल व्यवस्थापनले ग्राहकबाट आएका गुनासालाई यथोचित ध्यान दिएर सुल्झाउन हरदम प्रयासरत छ । २८ वर्षमा नबिलको सवल पक्ष स्तरीय सेवा हो । गुणस्तरीय सेवा नभएको भए नबिल यो अवस्था आइपुग्ने सम्भावना थिएन । त्यसैले बैंकको कारोबार वृद्धिसँगै सेवा–सुविधा बढाउन सकिएन भने गुनासो आउनु स्वाभाविक हो । एटीएममा एउटा घट्नाबाहेक अरू त्यस्तो ठगिको घटना भएजस्तो लाग्दैन । लोडसेडिङलाई ख्याल गरेर नबिलले सबै एटिएम काउन्टरमा लोडसेडिङ तालिका राखेको छ । साथै लोडसेडिङ हुँदा ब्याट्रीले काम नगरे वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि नजिकको एटिएम काउन्टरबारेको सूचना पनि छ । यसले ग्राहकलाई सजिलो बनाउँछ ।

नबिलको अहिलेको स्थिति र अबको रणनीति कस्तो छ ?

विगत धेरै वर्षदेखि नबिल अग्रिणी स्थानमा आइरहेको छ । गत वर्षका विविध समस्या, बजारको तनावका कारण बैंकको खराब कर्जा र जोखिम व्यवस्था बढ्ने अवस्थामा रहे पनि बैंकको नाफामा भने कुनै असर परेको छैन । जेठसम्मको विवरण त नबिलले सार्वजनिक गरिसकेको छ । बैंकको लक्ष्यअनुसार नै गत वर्षभन्दा बैंकको कारोबार राम्रो बृद्धि भएको छ ।

बैंकिङ चमत्कार हुने क्षेत्र होइन । सेवालाई गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने हो । बैंकमा साधारणदेखि इन्टरनेट, मोबाइल, एटीएमबाट सेवा लिने सबै प्रकारका ग्राहकलाई स्तरीय सेवा दिनु नै नबिलको पहिचान हो । आफ्नो सेवा चुस्त र स्तरीय बनाउन स्वचालित प्रविधि प्रयोगमा नबिलले जोड दिँदै आएको छ । अहिलेको ठूलो जनशक्ति युवावर्ग भएकाले तिनीहरूलाई समेट्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रविधिमा आधारित नवीन र स्तरीय बैंकिङ सेवामा नबिल तल्लीन छ ।

मौद्रिक नीतिमा ब्रान्चलेस, मोबाइल बैंकिङलगायत प्रविधिमा आधारित सेवालाई जोड दिने उल्लेख छ । यतातिर नविलले के गर्दैछ ?

मोबाइल बैंकिङ सेवामार्फत नबिलले खाताको रकमबारे सोधपुछ, रकम पठाउने र घरायसी बिल पेमेन्ट गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ । ब्रान्चलेस बैंकिङका लागि नबिलले अध्ययन गरेर तत्काल प्रभावकारी नहुने देखेर अघि बढाएका छैनौं । आवश्यकता महसुस भए भने जुनसुकै बेला यो क्षेत्रमा काम सुरु गर्न तयार नै छौं ।

नबिलको कारोबारमा सहायक व्यवसायले कस्तो भूमिका खेलेको छ ?

नविल इन्भेस्टमार्फत काम सुरु गरेको धेरै वर्ष भएको छैन तर पनि राम्रो छ । म्युचुअल फन्डको काम गर्न अघि बढिरहेका छौं । अन्तिम स्वीकृतिको पर्खाइमा बैंक छ, चालू आवको पहिलो त्रैमासिकभित्रै कारोबार सुरु गर्ने नबिलको लक्ष्य छ ।  यसले सेयरबजारलाई पनि सहयोग गर्छ । अब आउने पूर्ण बजेटमा म्युचुअल फन्डलाई केही सहुलियत दिनुपर्छ । त्यस्तै नबिलले केही वषैअघि देखि बैंकिङ क्षेत्रमा चलेको ‘बैंकान्स्योरेन्स’ पनि गरिरहेको छ । बैंकले विभिन्न जीवन बिमा र नीर्जिवन बिमा कम्पनीको संस्थागत अभिकर्ता बनेर काम गरेको छ । एकातिर संस्थागत अभिकर्ताले ग्राहकलाई बिमालेखबारे राम्रोसँग बताउन सक्छ भने ग्राहकले एकै ठाउँबाट धेरै सेवा प्राप्त गर्ने भएकाले फाइदाजनक हुन्छ ।

विदेशमा शाखा खोल्नेबारे नविलले तयारी गरिरहेको थियो । प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

नबिलले दुई–तीन वर्षदेखि विदेशमा शाखा खोल्न अध्ययन गरिरहेको छ । हालै म्यानमारमा शाखा खोल्न अध्ययन भएको छ । यसअघि भारतमा पनि शाखा खोल्ने योजना बनाएको थियो । तर, तत्कालीन समयमा पुँजी धेरै चाहिने भएकाले शाखा खोल्न सकिएन । भारत दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) क्षेत्रकै ठूलो व्यापारिक मुलुकका साथै धेरै नेपाली भएकाले पनि त्यहाँ नेपाली बैंकको आवश्यकता बढी छ । नेपाली बैंक भएमा भारतमा गएका नेपालीलाई कारोबार गर्न सहज हुन्छ । भारतलगातय विभिन्न मुलुकमा शाखा खोल्न सहुलियत दिनेबारे सरकारी प्रयास नै आवश्यक देखिएको छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेवा पु¥याउन र रेमिटेन्स कारोबारमा पनि सजिलो हुन्छ । दुई दशकभन्दा बढी समय मुलुकमा काम गरेर क्षमता विकास गरेपछि आफ्नो दायरा बढाउन विदेशमा शाखा खोल्नु एक हिसाबले उपयुक्त पनि हो । विदेशमा शाखा खोल्नु भनेको बैंकलाई मात्र फाइदा नभएर देशका लागि पनि राम्रो हो । शाखा खोल्न स्वदेशी नियामक निकाय, शाखा खोल्ने देशेको नीति नियम तथा त्यहाँको नियामक निकायको पनि स्वीकृति चाहिने भएकाले लामो प्रक्रिया पार गर्नुपर्दा भन्नासाथ विदेशमा शाखा खोल्न सकिँदैन ।