अनुदान लिएर ४ सय सहकारी भागे

काठमाडौं, २२ साउन -नागरिकलाई सस्तो मूल्यमा दैनिक उपभोग्य सामान उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारबाट अनुदान रकम लिएका ४ सय सहकारी भागेका छन् । सहकारी विभागका अनुसार उनीहरू प्रत्येकले १–१ लाख रुपैयाँ अनुदान लिएका छन् ।

तत्कालीन माओवादी सरकारले आव ०६५/६६ देखि सुपथ मूल्य सहकारी पसल सञ्चालनका लागि १–१ लाख रुपैयाँ अनुदान दिँदै आएको थियो । आव ०६६÷६७ सम्म रकम लगेका ३ हजार ५ सय ७० मध्ये पसल सञ्चालनै नगरी २८ सहकारीका सञ्चालक बेपत्ता भएका छन् । ३ सय ६५ सहकारीले केही समय सञ्चालन गरी बन्द गरेको विभागले जनाएको छ । १९ जिल्लाबाट विवरण नआएकाले रकम लिएर भाग्ने सहकारीको संख्या अझ धेरै हुनसक्ने विभागको अनुमान छ । 

“अनुदान लिएकामध्ये एकतिहाइ सहकारीले रकम दुरुपयोग गरेका छन्,” विभागका योजना अधिकृत विष्णुप्रसाद घिमिरेले भने ।

रकम दुरुपयोग भएको भेटिएपछि सरकारले हाल पसलका लागि अनुदान बन्द गरेको छ । तर, कृषिजन्य सहकारीलाई प्रशोधन उद्योग सञ्चालनका लागि भने अनुदानलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । गत आवमा ७० वटा सहकारीलाई प्रशोधन उद्योग खोल्न ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ ।

विभागका अनुसार तराईका जिल्लामा गएको अनुदान धेरै दुरुपयोग भएको छ । महोत्तरी र सुर्खेतका १०–१० वटा सहकारीका सञ्चालक रकम लिएर फरार भएका छन् । केही समय सञ्चालन गरेर पसल बन्द गर्नेमा भने हिमाली जिल्लाका सहकारी धेरै छन् । यस्ता सहकारी सबैभन्दा बढी जुम्लाका (२८ वटा) छन् ।

पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकाले समस्या भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए । “सुपथ मूल्य पसल बजेट लोकप्रिय बनाउने कार्यक्रम हो,” उनले भने, “पर्याप्त अध्ययन र अनुगमन संयन्त्र नबनाई रकम बाँडिएकाले धेरै रकम दुरुपयोग भएको छ ।” ७५ वटै जिल्लामा सहकारी कार्यालय नभएको र भएका जिल्लामा समेत अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा दुरुपयोग भएको उनको भनाइ छ ।

अनुदान दुरुपयोग भए पनि अनुगमनका लागि गठित समिति भने निष्क्रिय छ । सुपथ मूल्य पसललाई व्यवस्थित बनाउन केन्द्रीयस्तरमा सहकारीमन्त्रीको संयोजकत्वमा गठित केन्द्रीय समन्वय समितिको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन ।

जिल्लास्तरमा जिविस सभापतिको संयोजकत्वमा रहने पसल व्यवस्थापन तथा अनुगमन एकाइले समेत प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा समस्या आएको ढकालले बताए । “अनुगमनका लागि बजेट नछुट्ट्याएकाले पनि समस्या भएको हो,” उनले भने ।

आव ०६६÷६७ को बजेटबाट २० लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएपछि सहकारी पसलको लगत राख्ने, रकम लिएर फरार भएकालाई कारबाही गर्ने, रकम फिर्ता गरी अन्य सहकारीलाई दिने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी उनले दिए ।

नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघका अध्यक्ष दीपक पौडेलले भने संघसँग समन्वय नगरी सरकारले जथाभावी रकम बाँडेकोले समस्या आएको दाबी गरे । “सही सहकारी पहिचान नगरी सरकार आफैंले पैसा बाँड्यो,” उनले भने, “अर्कातिर पसल सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सामान र ढुवानीको व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या भयो ।”

प्रभावकारी रूपमा सहकारी पसल सञ्चालनका लागि केन्द्रीय, अञ्चल र जिल्लास्तरमा उपभोक्ता भण्डार सञ्चालन, सहकारी पसलसम्म ढुवानी गर्नेलगायतका व्यवस्था गर्न पौडेलले आग्रह गरे । सहकारी पसललाई साल्ट टे«डिङ, नेपाल खाद्य संस्थान, नेसनल टे«डिङलगायतका सरकारी संस्थानले सहयोग नगरेको आरोप उनको छ ।

सरकारले सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले आव ०६५\६६ देखि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि सहकारीलाई १ लाख अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । उक्त वर्ष देशभरका ३ हजार २ सय ६० सहकारीलाई ३२ करोड ६० लाख रुपैयाँ अनुदान बाँडिएको थियो ।

सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै आव ०६६÷६७ मा ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि सहकारी पसलको रकम दुरुपयोग हुन थालेपछि अर्थमन्त्रालयले २२ करोड रुपैयाँ रोक्का गरी ८ करोडमात्र दिएको थियो । उक्त रकम विभागले ३ सय १० सहकारीलाई मात्र अनुदान दिएको थियो । त्यतिबेला अर्थले रोक्का गरेको २२ करोड रुपैयाँ तराईका मकैपीडितलाई क्षतिपूर्तिका रूपमा दिएको थियो ।