बैंकहरुको कृषि कर्जा २३ प्रतिशत बढ्यो

• १० महिनामा ४९ अर्व लगानी

काठमाडौं  । चालु आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि क्षेत्रमा ४९ अर्व रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अनिवार्य लगानी गनुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र व्यवसायीक कृषिमा सर्वसाधारणको आकर्षण बढेकाले लगानी बढेको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुले गत आर्थिक वर्षको बैशाखसम्ममा ३७ अर्व ६२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेकोमा चालु आवको यसै अवधिमा २३.४ प्रतिशतले वृद्वी भएको हो । यो वर्षको बैशाखसम्म ४९ अर्व १० करोड कृषि क्षेत्रमा लगानी भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानी अनिवार्य बनाएकाले बैंकहरुको कर्जा बढेको हो । बैंकहरुले २०७२ असार मसान्तसम्ममा कुल लगानीको १२ प्रतिशत हाइड्रो र कृषिमा गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । यसका लागि बैंकहरुले कृषि कर्जा विस्तार गर्दै लगेका छन् ।

“व्यवसायीक कृषिमा सर्वसाधारणको आकर्षण र सीमा निर्धारणले कृषि क्षेत्रमा बैंकहरुको कर्जा बढ्दै गएको हो।” राष्ट्र बैंकका प्रवक्क्ता भाष्करमणी ज्ञवालीले भने, “तर अझै यो पर्याप्त भने होईन ।”

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको १० महिनाको तथ्यांक अनुसार वैंशाखसम्ममा बैंकहरुले लगानी गरेका क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै बृद्वीदर पनि कृषि क्षेत्रको छ । बैंकहरुको कर्जा खानी क्षेत्रमा २.३, उत्पादन उद्योगमा १५.८, निर्माणमा १८.९, फलामजन्य उद्योगमा ९.३, यातायातका सामानमा १०.८, यातायात\संचारमा ४.७ होलसेल÷खुद्रा व्यवसायमा १८.८, फाइनान्स\इस्योरेन्समा ४.५, सेवा उद्योगमा १४.७, उपभोग ११.२ र अन्य कर्जा ८.४ प्रतिशत कर्जा भएको छ ।

यसैगरी कृषि क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा बढी चिया खेतीमा बढेको छ । वैशासम्ममा बैंकहरुको चिया खेतीम लगानी ६७.६ प्रतिशतले बृद्वी भई ३ अर्व ५७ करोड लगानी भएको छ । गत आवको यसै अवधिमा भने २ अर्व मात्र लगानी रहेको थियो ।

यसैगरी व्यवसायीक पशुपालनमा समेत बैंकहरुको लगानी बढेको छ । गत आवको बैशाखसम्ममा पशुपालनमा ११ अर्व ८९ करोड लगानी गरेकोमा चालु आवको यसै अवधिमा १३ प्रतिशतले वृद्वी भई १४ अर्व ३४ करोड पुगेको छ । यस्तै माछापालनमा कर्जामा २२.६, व्यवसायीक कृषिमा ३.२ अन्य कृषि व्यवसायमा ३५.४ प्रतिशत लगानी वृद्वी भएको छ ।

समग्रमा बैंशाखसम्ममा बैंकहरुको कर्जा लगानी १३.८ प्रतिशतले वृद्वी भई १० खर्व ८७ अर्व ६५ करोड कर्जा प्रवाह गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैशाखसम्म कृषिक्षेत्रमा भएको लगानी (रु १० लाखमा)
व्यवसायीक कृषि ६४२२.६
चिया ३५७०.३
पशुपालन १४३४९.९
वन÷माछापालन ५५८३.१
अन्य १९१७५.४

‘सुविधा नपाएपछि’ सहकारी मर्जरमा गएनन्

काठमाडौं ।  सरकारले सहकारीको संख्या घटाई व्यवस्थित बनाउन एकीकरण (मर्जर) लाई प्रोत्साहन गरे पनि स्वयं सहकारीले नै बेवास्ता गरेका छन् ।  सहकारी विभागले गत जेठमा सहकारी संघ÷संस्था एकीकरणसम्बन्धी कार्यविधि लागू गरेको थियो । कार्यविधि लागू भएको १ वर्षमा देशभर ५० वटा सहकारीमात्र मर्जरमा गएका छन् । कार्यविधि स्पष्ट नभएको र एकीकरणपछि सरकारी स्तरबाट कुनै विषेश सेवा–सुविधा नभएको भन्दै उनीहरू मर्जरमा जान नचाहेका हुन् ।

कार्यविधिमा एकीकरणका लागि कुनै आकर्षण नरहेकाले मर्जर नगन्य मात्रामा भएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघ (नेफ्सकुन)का अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे बताउँछन् । “विभागले कार्यविधि त जारी ग¥यो, तर यसबारे न सहकारीकर्मीलाई बुझाउने प्रयास भयो, न त आकर्षित गर्ने सेवा–सुविधा नै ल्याइए,” उनी भन्छन्, “केही नपाउने भएपछि को जान्छ रु” सहकारीकर्मीमा संस्था ठूला बनाएर शाखामार्फत सेवा दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान नभएको र यसबारे बुझाउन सरकारी अभियानले नसकेको उनको भनाइ छ ।

कार्यविधिमा एकीकरणपछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवाकेन्द्र खोल्न दिने सुविधा छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए त्यसलाई नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । संस्था ठूलो भए सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवाकेन्द्रसमेत खोल्न अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकीकरण भए उसले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

एकीकरणपछिको सुविधा कम भएका कारण मर्जरमा उत्साह आउन नसकेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने स्वीकार्छन् । “हाम्रोतर्फबाट दिनसक्ने अधिकतम सुविधा दिएका छौं,” उनी भन्छन्, “तर, यसले खासै आकर्षित नभएकाले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कर छुट दिनेबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।”

सहकारीकर्मीले पनि मर्जरका लागि बैंक÷वित्तीय संस्थालाई जस्तै निश्चित अवधिसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । “एकीकरण हुने संस्थालाई न्यूनतम पनि ५ वर्षसम्म आयकर छुट हुने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ,” नेफ्सकुन अध्यक्ष घिमिरे भन्छन् ।

नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी मर्जरको आधारबारे स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउँछन् । “कस्तो संस्था कस्तोसँग मर्ज गर्ने, कार्यविधिले स्पष्ट खुलाउनुपर्छ,” उनी भन्छन् ।

एकीकरणका लागि सहकारीका केन्द्रीय संघ र कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृित लिनुपर्छ । त्यसपछि विस्तृत अध्ययन गरी साधारणसभाबाट पास गराउनुपर्छ । संस्थाले आवश्यक ठाने मर्जर प्रक्रियामा विभाग वा डिभिजन सहकारी कार्यालयलले सहजीकरण गर्न सक्ने कार्यविधिमा छ । मर्जर प्रक्रिया र मर्जरपछि आउनसक्ने समस्या समाधानका लागि विवाद समाधान समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि छ । त्यस्तै, विभागले मर्जरका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन नगरे स्वीकृति बदर गरी कारबाही गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ मा मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै प्रभावकारी भने भएन । गत वर्ष अर्थका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समेत मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको थियो । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक विकासका साथै बचत–ऋण सहकारीको पुँजीगत संरचना बलियो बनाउनका मर्जर अभियान सञ्चालन गर्न सरोकारवालाले पनि औंल्याउँदै आएका छन् ।

विभागले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण सहकारी धेरै भएपछि गत वर्षबाट महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा त्यस्ता सहकारी दर्ता बन्द गर्नुका साथै कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र खोल्न रोक लगाएको छ ।

विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर ३० हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीमात्रै १२ हजार छन् ।

धेरै संस्था हुँदा सहकारीमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको र विकृतिसमेत देखिएकाले स–साना संस्थाभन्दा ठूलो सहकारी बनाउने नीति लिइएको रजिस्ट्रार न्यौपाने बताउँछन् । “थोरै र बलिया संस्था होऊन् भन्ने हाम्रो चाहना हो,” उनी भन्छन्, “त्यसका लागि सहकारीलाई मर्ज गराएर शाखामार्फत सेवा दिन सकिन्छ ।”

पछिल्लो समय सरकार र सहकारी अभियानकै एजेन्डा मर्जर भएकाले आगामी वर्ष यसमा उत्साह देखिने दाबी न्यौपानेको छ । मर्जरमा प्रोत्साहन गराउन नेफ्सकुनले समेत देशव्यापी रूपमा गोष्ठी सञ्चालन गर्दैछ । गत सातामात्र दोलखाको जिरीमा सम्पन्न गोष्ठीमा १० संस्थाले मर्जरका लागि सहमति जनाएका थिए ।

समस्या बन्दै बैंकहरुको बर्गिकरण

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक\वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण गरेर सेवा सञ्चालनको अनुमति दिए पनि उनीहरूले काम गर्ने विशिष्ट क्षेत्र र सीमा निर्धारण नहँुदा साना संस्था चेपुवामा परेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन ०६३ (बाफिया)ले पुँजीका आधारमा संस्थालाई ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गसम्ममा वर्गीकरण गरेको छ । तर, ‘घ’ वर्गका लघुवित्त विकास बैंकबाहेक ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंक, ‘ख’ वर्गका विकास बैंक र ‘ग’ वर्गका फाइनान्स कम्पनीका प्रायः काम एकै प्रकृतिका हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढेको छ ।

विदेशी विनिमय र प्रतीतपत्र (एलसी) सेवाबाहेक सबै कम्पनीले एकै प्रकृतिका निक्षेप तथा कर्जाका सेवा दिँदै आएका छन् । बढी पुँजी भएका बैंकले समेत स–साना क्षेत्रमा काम गर्दा कम पुँजी भएका वित्तीय संस्थामाथि दबाब बढेको छ ।

छुट्टाछुट्टै ऐनअन्तर्गत खुलेका बैंक÷वित्तीय संस्थालाई एउटै छाता ऐनमा वर्गीकरण गरी समेटे पनि वर्गअनुसार काम र क्षेत्र विभाजन नहुँदा भने समस्या भएको बैंकरहरू नै स्वीकार्छन् । एकाध काम छाडेर सबै संस्थाले सबै प्रकारका निक्षेप संकलन तथा कर्जा लगानी गर्ने गरेका छन् । एउटै काममा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्सले प्रतिस्पर्धा गर्दा काम गर्न अप्ठ्यारो भएको गुनासा आउन थालेका छन् ।

नेपाल बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले निश्चित क्षेत्रमा केन्द्रित हुने गरी बैंकिङ सेवा दिने प्रणाली विकास नभएको बताए । “सानो पुँजीले निश्चित क्षेत्रका काम गर्न गाह्रो हुन्छ,” उनले भने, “अन्ततः सबै कम्पनी मर्ज भई वाणिज्य बैंक नै बन्ने हुन् ।” सानो पुँजीमा विकास बैंक खोल्न अनुमति दिने केन्द्रीय बैंकको नीति नै गलत भएको भन्दै उनले यसलाई सच्याउन सुझाव दिए ।

नेपाल डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछाने बैंकहरूको वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र र सीमा फरक–फरक हुनुपर्ने बताउँछन् । “ऐनको वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र नछुट्ट्याउने हो भने हाम्रो नामबाट विकास शब्द हटाइदिए हुन्छ,” उनले भने, “एउटा वाणिज्य बैंकले पनि मोटरसाइकल किन्न लगानी गर्ने अनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको काम के हो त रु” वर्गीकरणअनुसार काम गर्ने क्षेत्र र लगानी गर्न सीमा नछुट्ट्याउँदै एउटै काममा लुछाचुँडी गरेर अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको र साना कम्पनी टिक्न गाह्रो भएको उनको भनाइ छ ।

एसोसिएसनले वर्गीकरणका आधारमा काम पनि छुट्ट्याउन सरकारसँग लबिङ गर्दै आइरहेको बताउँदै उनले अर्थ मन्त्रालयमा समेत बहस भइरहेकाले केही वर्षमा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था आउने विश्वास व्यक्त गरे ।

राष्ट्र बैंकले कृषि विकास बैंक ऐन ०२४ अन्तर्गत खुलेको कृषि विकास बैंक, वाणिज्य बैंक ऐन ०३१ अन्तर्गतका वाणिज्य बैंक, वित्त कम्पनी ऐन ०४२ अन्तर्गतका फाइनान्स कम्पनी, नेपाल औद्योगिक विकास निगम ऐन ०४६ अन्तर्गतको तत्कालीन औद्योगिक विकास निगम र विकास बैंक ऐन ०५२ अन्तर्गत स्थापना भएका विकास बैंकलाई ०६३ मा छाता ऐन ९बाफिया० जारी गरी एकै ठाउँमा समेटेको थियो । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतका दातृनिकायले छाता ऐन ल्याउन सुझाव दिएका थिए ।

बाफियाले पुँजीका आधारमा कम्पनीको वर्गीकरण गरे पनि काममा भने खासै अन्तर छैन । ऐनको दफा ३१ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई वर्ग छुट्ट्याए पनि काम गर्ने क्षेत्र र रकमको सीमा भने निर्धारण गरेको छैन । केही कामको सीमितताबाहेक भिन्नता छैन ।

नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य बैंक÷वित्तीय संस्था सबैलाई एउटै ऐनमा समेट्दा साना कम्पनीलाई काम गर्न समस्या भएको बताउँछन् । “सबैलाई एउटै ऐनमा राखिएकाले साना कम्पनीका समस्या सम्बोधन गर्न अप्ठ्यारो भएको छ,” उनले भने, “हामीलाई लक्षित गरेर आएको नीतिको फाइदा वाणिज्य बैंकले बढी उठाएका छन् ।”

बैंकहरूले लगानी नगर्ने स–साना क्षेत्रमा समेत जाने फाइनान्स कम्पनीका ग्राहक वाणिज्य बैंकहरूले तान्ने गरेको गुनासो उनले गरे । “हामी घरको जग हाल्न कर्जा दिन्छौं, त्यसपछि वाणिज्य बैंक गएर सस्तो ब्याजको प्रलोभन देखाई हाम्रा ग्राहक खोस्छन्,” शाक्यले भने ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्ले पनि बाफियाअन्तर्गत बैंक÷वित्तीय संस्थालाई पुँजीका आधारमा वर्गीकरण गरिए पनि उनीहरूको काममा तात्विक अन्तर नहँुदा समस्या भएको स्वीकार गर्छन् । “यो हामीले पनि अनुुभव गरेको विषय हो, एकाध कामलाई छाडेर यिनीहरूले गर्ने काम एउटै भए,” उनले भने, “यसबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने समय आएको छ ।”

सबै बैंक÷वित्तीय संस्था सहरी क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीमा मात्र केन्द्रित भएकाले केन्द्रीय बैंकले नयाँ संस्थाको अनुमति बन्द गरी लघुवित्तलाई ग्रामीण भेगका तोकिएका जिल्लामा जान प्रोत्साहित गरेको उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल ३० वटा वाणिज्य बैंक, ८७ वटा विकास बैंक, ५९ वटा फाइनान्स र ३५ वटा लघुवित्त विकास बैंकले कारोबार गरिरहेका छन् । त्यसैगरी १५ वटा सहकारी संस्था र ३१ वटा गैरसरकारी संस्थाले सीमित बैंकिङ कारोबार गरिरहेका छन् ।

सहकारीमा ठगी गर्नेलाई २० वर्षसम्म जेल

काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिनका लागि गठित आयोगले सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सहकारीका सञ्चालकलाई २० वर्षसम्म जेल सजाय गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।  

सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई बुझाउन लागिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा ठगी रकमका आधारमा बिगो र जरिवानाका साथै २० वर्षसम्म जेल सजाय व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ । विद्यमान मुलुकी ऐनमा कर्तव्य ज्यान र लागूऔषध कारोबारीलाई मात्र २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ ।

६ महिना अध्ययन गरी तयार पारिएको प्रतिवेदनमा कडा सजायको व्यवस्था नहुँदा सहकारीमा ठगी बढिरहेको निष्कर्ष निकाल्दै सहकारी ऐनको मस्यौदासमेत तयार पारिएको छ ।

“सहकारीमा नाममा ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गर्नेलाई अधिकतम २० वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्थासहित ऐनको मस्यौदा बनाएका छौं,” आयोग संयोजक गौरीबहादुर कार्कीले भने, “बदमासी गर्नेलाई कडा कारबाही नगरेसम्म सहकारीको विकृति नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।” सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार नै ऐनको मस्यौदा बनाइएको उनले बताए ।

विद्यमान सहकारी ऐन ०४८ मा सर्वसाधारणको बचत दुरुपयोग गर्ने सञ्चालकलाई डिभिजन सहकारी कार्यालयहरूले अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना र संस्था खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ठगीमा कारबाहीका लागि प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने नियम छ । तर, कारबाहीको व्यवस्था लचिलो भएकाले ठगी मुद्दा चलाए पनि सहकारी सञ्चालक थोरै धरौटीमै उम्किने गरेका छन् ।

एकपछि अर्को सहकारीमा समस्या बढ्दै गएपछि सरकारले कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश कार्कीको संयोजकत्वमा सुशीलराम माथेमा र सीताराम उप्रेती सदस्य रहेको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगको म्याद जेठ ६ गते सकिदँैछ ।

आयोगले बचत फिर्ता नपाएका सर्वसाधारणबाट उजुरी संकलन गरी अध्ययन गरेको थियो । आयोगमा हालसम्म १ सय ३५ सहकारीका बचतकर्ताले ११ अर्ब ठगेको उजुरी छन्, जसमा ७ अर्ब ५८ करोड सावाँ र २ अर्ब २९ करोड ब्याज छ । यसैगरी हाउजिङपीडितले १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ ठगिएको उजुरी दिएका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी ओरेन्टल सहकारीका विभिन्न शाखाबाट साढे ३ अर्ब र गुण सहकारीका राजेन्द्र श्रेष्ठको नाममा १ अर्ब ठगीको उजुरी छ ।

यसैगरी आयोगले समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधानका लागि अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नसमेत सुझाएको छ । प्रस्तावअनुसार समितिले समस्यामा परेका सहकारीको सम्पत्ति कब्जामा लिएर लिलाम गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा जस्तै सहकारीमा पनि ऋण असुली न्यायाधिकरण गठन गर्न सुझाव दिइएको छ ।

संख्यात्मक वृद्धिका कारण सहकारीमा अस्वथ्य प्रतिस्पर्धा बढेको निष्कर्ष निकाल्दै आयोगले सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा मात्र सहकारी दर्ता, नियमित अनुगमन र निरीक्षण, गलत गर्नेलाई कारबाही र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । तर, अनुगमनका लागि सहकारी विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

बैंक\वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिने भएकाले सेवाग्राही सहकारीमा बढी आकर्षित छन् । त्यसरी संकलन भएको बचत सहकारीका सञ्चालकले छिटो नाफा कमाउने लोभमा घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा आफूखुसी लगानी गर्दा सहकारीमा समस्या आएको छ । सहकारीले अस्वाभाविक ब्याजदर दिने सार्वजनिक विज्ञापन गरेर निक्षेप संकलन गर्दासमेत सरकारले आँखा पु¥याउन नसक्दा ठगी भएको आयोग सदस्य सीताराम उप्रेती बताउँछन् ।

यसअघि पनि सहकारीमा सुधारका लागि ३ छुट्टाछुट्टै समितिले विभिन्न सुझाव बुझाइसके पनि सरकारले हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन । सहकारीमा विकृति नियन्त्रण गर्न र समस्याग्रस्त सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसक्दा दिनप्रतिदिन सहकारीप्रति जनआक्रोश बढ्दो छ । ओरेन्टललगायत सहकारीका पीडितले समूह नै बनाएर दबाबमूलक आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।

हाल देशभर ३० हजार सहकारीले सर्वसाधारणको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरेका छन् । तर, त्यसको निरीक्षण र अनुगमका लागि भने विभागमातहत २ सय कर्मचारीमात्र छन् ।

एकाउन्टपेयी चेकबाट कारोबार बढ्यो

काठमाडौं, १४ कात्तिक - एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ (राफसाफ) गर्न छिटो र सजिलो भएपछि चेकमार्फत कारोबार गर्ने क्रम बढ्न थालेको छ । १ सातादेखि महिनौं लाग्ने एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ एकैदिनमा हुन थालेपछि सेवाग्राहीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । 
भौतिक रूपमा हुने चेक क्लियरिङ सेवालाई विस्थापित गर्दै नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले एकैदिनमा ग्राहकको खातामा जम्मा हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसहित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानीमा खुलेको कम्पनीले २ वर्षअघि सेवा सुरु गरेको थियो ।
विद्युतीय चेक क्लियरिङ सेवासँगै एसी पेयी चेकको संख्या बढ्दै गएको छ । गत साउनमा दैनिक ७ हजार चेक क्लियरिङ हुने गरेकामा कम्पनीले हाल दैनिक ११ हजारभन्दा बढी चेक क्लियरिङ गर्ने गरेको छ । साउनमा कम्पनीले १ लाख ५० हजार चेक क्लियरिङ गरेकामा यो संख्या बढेर २ लाख ५० हजारको हाराहारीमा पुगेको कम्पनीले जनाएको छ ।
छिटो, छरितो सेवा र राष्ट्र बैंकका बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा पनि एसीपेयी चेकको कारोबार बढ्दै गएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेशमान सिंह प्रधानले जानकारी दिए । “एकैदिनमा चेकको रकम खातामा जम्मा हुने र राष्ट्र बैंकको चेकसम्बन्धी व्यवस्थाले एसीपेयी चेकको कारोबार बढ्दै गएको हो,” उनले भने ।
राष्ट्र बैंकले मंसिर १ देखि अनिवार्य रूपमा ५० लाखभन्दा बढीका चेक र कम्पनी, संस्था वा कार्यालयका नाममा खिचिएका सबै चेक एकाउन्ट पेयी हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पैसाको कारोबार कम गरी बैंकिङ कारोबार बढाउन एसीपेयी चेकलाई प्राथमिकता दिइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।
एनसीएचएलको अनलाइन सेवाले एकैदिन एकाउन्टपेयी चेक क्लियरिङ गर्न सकिन्छ । साधारण चेक दिउँसो १२ बजेभित्र र विशेष चेक १ बजेभित्र पेस भएमा सोही दिनमा क्लियरिङ हुने र उक्त समयपछि आएमा अर्को दिनमा क्लियरिङ हुने व्यवस्था मिलाइएको कम्पनीले जनाएको छ ।
कम्पनीले हाल काठमाडौं, विराटनगर र वीरगन्जमा अनलाइन चेक राफसाफ सेवा दिँदै आएको छ । यो सेवासँगै राष्ट्र बैंकले ती स्थानमा भैतिक चेक राफसाफ पूर्ण रूपमा बन्द गरेको छ । कम्पनीले चालू आर्थिक वर्षभित्रमा भौतिक रूपमा चेक राफसाफ हुँदै आएका नेपालगन्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र जनकपुरमा सेवा सुरु गर्ने जनाएको छ ।

बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ

चाडबाडका बेला सरकारले सुनको दैनिक आयात कोटा बढाएर २० किलो पु¥याएको छ । तर, बजारमा अभाव भएको भन्दै व्यवसायीले तोकिएको भन्दा तोलामा १५ सय रुपैयाँसम्म बढी लिएर बेचिरहेका छन् ।नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य भने तिहारको सिजनमा ४० किलोसम्म माग रहे पनि त्यसअनुसार आपूर्ति नभएकाले बजारमा कालोबजारी भइरहेको बताउँछन् ।
बजारमा अवैध सुनसमेत रहेकाले उनी त्यस्तो सुन नकिन्न र महासंघलाई प्रमाणसहित जानकारी गराउन आग्रह गर्छन् । सरकारले पर्याप्त मात्रामा आयात नगर्दा भइरहेको अवैध सुन कारोबारबाट दैनिक करोडौं राजस्व गुमिरहेको उनी बताउँछन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघ बनेपछि तदर्थ समिति हुँदै पहिलो निर्वाचित अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात र वितरण व्यवस्थित गर्नेदेखि सुन बजारलाई नियमन गर्न गोल्ड काउन्सिल गठन गर्नेसम्मको योजना छ । पुख्र्याैली पेसा पछ्याउँदै गरगहना कारोबारमा लागेका उनी ०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा छन् । 

दैनिक २० किलो सुन आयात भइरहेको छ तर व्यापारीहरू सधैं अभाव छ मात्र भन्छन् । आखिर सुन कहाँ गइरहेको छ ?
नेपालमा चाडपर्व र विवाह तथा व्रतबन्धका बेला दैनिक ३५ किलो सुन आवश्यक हुन्छ । कहिलेकाहीँ त बजारको माग ५० किलो नाघ्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले सामान्य समयमा १५ किलो र सिजनमा २० किलो आपूर्ति गर्दै आएको छ । यो आवश्यक्ताभन्दा धेरै कम हो । १० वर्षअघिको खपतअनुसार अहिले जनसंख्या वृद्धि हेर्दा नेपालको माग ७५ किलो पुग्नुपर्ने हो तर सुनको महँगी, युवाहरूको विदेश पलायन, कालिगढको समस्या, लगानीमैत्री वातावरण अभावका कारण हाम्रो माग खासै बढ्न नसकेको अवस्थामा पनि सरकारले न्यून आपूर्ति गराउँदा सधैं अभाव भइरहेको छ ।

मणिरत्न शाक्य अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

दैनिक ४० किलो माग छ भन्ने आधार के छ त ?
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । तीमध्ये दिनको १ तोलादेखि लिएर १–डेढ किलोसम्म खपत गर्ने पसल पनि छन् । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा १ आनामात्र पर्छ । १ आना सुन बाँडेर बजार माग पूर्ति हुन्छ र ? हामीले ४८ वटामध्ये १० वटा जिल्ला संघलाई १ टुक्रा पनि सुन दिन सकेका छैनौं । हाम्रा जिल्ला शाखाहरूले दैनिक गरेको मागको रेकर्ड हामीसँग छ । सोही आधारमा हामीले यो कुरा गरिरहेका हौं ।
सुन नहुँदा व्यवसायीले पसल बन्द गर्नुपरेको स्थिति छ कि छैन ?
छिमेकी देशसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा अवैध सुन भित्रिने गरेको सुन्छौं । त्यस्तो सुन केही उपत्यका पनि आइपुगेको हल्ला मैले पनि सुनेको हुँ । अहिले तिहारका बेला बजारमा सुन नपाएको र केही व्यवसायीले तोलामा १५ सयसम्म बढी लिएको गुनासो आएको छ । अभाव हुँदा तिहारका लागि अर्डर लिएको सुन दिन गाह्रो भएको छ । मैले व्यवसायीलाई बढी रकम नतिर्नुस्, यसले बजार बिगार्छ भनेको छु । अहिले केही व्यवसायीले तीजमा फिर्ता आएको सुन स्टकमा राखेका छन् । त्यसबाहेक बजारमा ‘अर्को’ सुन पनि २–४ हजार बढी तिरेर पाइन्छ रे ! त्यो सुन के हो, तपाईंलाई पनि थाहा छ । यो बेला हामीले राष्ट्र बैंकलाई आयात कोटा दैनिक ४० किलो नसके पनि २५–३० किलो बनाउन आग्रह गरेका छौं, तर मानेको छैन । यसले गर्दा तस्करी मौलाएको छ । अहिले सरकारले १ किलो सुनमा ५ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठाउँछ । त्यसबाहेक व्यवसायीले कारोबारबाट तिर्ने अन्य राजस्व पनि छ । बजारको माग पूरा गर्न नसक्दा सरकारले करोडौं राजस्व गुमाइरहेको छ ।
वितरण प्रणाली व्यवस्थित नभएको हो कि ?
बैंकको २० किलो सुन पनि गैरव्यवसायीले पाएका छन् कि भन्ने आशंकासमेत छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न हामी सुनचाँदीका दुवै महासंघ मिलेर एउटै बास्केटमा राखी वितरण गर्ने सोचमा छौं । गभर्नरसँग पनि यसबारे कुरा गर्दा उहाँले ‘वास्तविक बजार माग कति हो, प्रमाणसहित दिनुस्, आवश्यक व्यवस्था मिलाउँछु’ भन्नुभएको छ । यसका लागि हामीले सबै जिल्लाबाट विवरण संकलन गरिरहेका छौं । यसबाट अहिलेको आपूर्ति असन्तुलन वितरण प्रणालीमा सुधार आउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।
आफूले तोकेको भाउभन्दा महँगोमा कारोबार भइरहेका बेला महासंघले के गरिरहेको छ त ?
राज्य, व्यवसायी, उपभोक्ता ठगिइरहेका छन् । महासंघले भाउ राख्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो । तस्करी नियन्त्रण गर्ने काम सरकारको हो । सरकारी अनुगमन टोलीजस्तै अनुगमन र कारबाही गर्न सक्ने अधिकार हामीलाई छैन । तोकेको भन्दा बढीमा कारोबार भएको भेटे कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छाैं । तर, हामीले अनुगमनमा त्यस्तो भेटेका छैनौं । हामीले सोध्दा सुन छैन भन्छन् र १–२ महिना कुर्न नसक्नेलाई बढीमा बेच्छन् । किन्ने व्यक्ति पनि प्रमाण लिएर महासंघ आए कारबाही अगाडि बढाउँछौं । ८–९ महिनाअघि खोजिनिती गरेर कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिससमेत गरेका थियौं । महासंघ चुप लागेर बसेको छैन ।
४ महिनाअघि सुनचाँदी अनुगमन कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित बनाउने सहमति भएको थियो, कार्यविधि बनाउने समितिमा व्यवसायी पछि छन् तर अहिलेसम्म आउन सकेन त ! किन ?
कार्यविधि मस्यौदा समिति सेलाएको हामीले पनि महसुस गरेका छौं । १० दिनको आन्दोलनपछि सरकारले १५ दिनभित्र मापदण्ड बनाउने गरी ५ जना सरकारी र २ वटा महासंघबाट २–२ जना गरी जम्मा ९ जनाको समिति बनाएको हो । हामीले पहिल्यै मापदण्डको खाका दिइसकेकाले काम छिटो हुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो तर ४ महिनाको अवधिमा ४ पटकमात्र बैठक बस्यो । मापदण्डको काम ८० प्रतिशत पुगेको छ । अब एउटा बैठक बसेपछि सहमति होला ।
अहिले मुख्य गरी जर्तीमा कुरा मिलेको छैन । वाणिज्य विभागले सुनमा २ र चाँदीमा ४ प्रतिशत जर्ती राख्ने कुरा अगाडि ल्यायो । तर, हामीले न्यूनतम १ देखि सुनमा १५ प्रतिशतसम्म माग गरिरहेका छौं । अहिले गहनाको डिजाइनअनुसार १, ८ र १० प्रतिशत जर्ती राख्ने सहमति भएको हो । हामी त जतिबेला पनि काम गर्न तयार छौं, जुनसुकै बेला बोलाओस्, काम गर्छौं । मुख्य कुरा त सरकारले नै तत्परता देखाउनुपर्छ ।
त्यसो भए सरकारको अनुगमनमा महासंघले किन विरोध ग¥यो ?
हामी कहिल्यै अनुगमनको विरोधी होइनौं । निरन्तर भइराख्नुपर्छ भनिरहेका छौं तर नियम, कानुन नै नबनाई सरकारले एक्कासि व्यवसायीलाई बदनाम गराउने हिसाबले अनुगमन गरेकोमा मात्र हामीले विरोध गरेका हौं । सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाओस्, त्यसपछि मापदण्डअनुसार नचल्नेलाई कारबाही चलाउन हामी आफैं अगाडि बढ्छौं । तर, १ प्रतिशत व्यवसायीले सानो गल्ती गरे भन्दैमा ९९ प्रतिशतलाई बजारबाट हटाउन मिल्दैन । १ कर्मचारीले घूस लिएको भेटिए सबै कर्मचारीलाई बदनाम गराउने कुरा आउँदैन । हाम्रो विरोध त्यत्ति हो । यहाँ तिलको दाना जस्तो कुरालाई लिएर ठूलो बनाइएको मात्र हो ।
गल्ती गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही नगर्न दबाब दिएर विकृतिलाई संरक्षण गर्नतिर लाग्नुभयो, होइन ?
कुन नियमअन्तर्गतको कारबाही ? नियम हुनु परेन ? एउटा झिँगो च्यापिएर मरेको छ, कस्तुरी मृग मारेको सजाय दिएर हुन्छ ? ठूलो गल्ती गर्ने त्यत्तिकै उम्किएका छन्, सानो गल्ती गर्नेलाई ५ वर्षसम्म जेल बस्नुपर्ने मुद्दा लगाइएको छ । यसैमा हाम्रो विरोध हो ।
व्यवसायीका नेता नै कारबाहीमा परेकाले विरोध चर्किएको हो कि ?
व्यवसायीका पूर्वअध्यक्ष र साधारण सदस्यलाई फरक कारबाही हुनुपर्छ भन्ने होइन । नेताहरूमा सानो गल्तीलाई ठूलो इस्यु बनाउन सकिए व्यवसाय नै तहसनहस पार्न सकिन्छ भन्ने अदृश्य इगो देखियो । त्यसैले हामीले विरोध गरेका हौं ।
पछिल्लो समय सुन तस्करी बढेको, भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको कुरा आइरहेका छन् । वास्तविकता के हो ?
त्यो कुरा मैले पनि सुनको हुँ । अनौपचारिक रूपमा आएको सामानको भुक्तानीमा सुन प्रयोग भएको सुनेको छु । सरकार नै चनाखो हुनुपर्छ । सिमानामा सरकारी कर्मचारी के गरेर बस्छन् ? सुन कसरी वारपार भयो होला त ? सरकार गम्भीर हुने हो भने तस्करी सम्भव हुँदै हुँदैनथ्यो । हामी गरगहना बनाउन सुन नपाएर त्यसै बस्नुपर्ने, सुन उता जाने राम्रा होइन ।
अवैध कारोबारलाई सघाउने त व्यवसायी नै हुन् नि, होइन ?
त्यस्तो अवैध कारोबारमा लागेको छ भने त्यो व्यवसायी नै होइन । सुन तस्करीमा समातिएको मान्छे महासंघको कुन शाखामा सदस्य छ देखाउनुहोस् न ! तस्करीमा लाग्ने व्यक्ति बेग्लै तरिकारले कारोबार गर्छन् । त्यस्ता व्यक्ति त हामीकहाँ आबद्ध नै हुँदैनन् । स्वच्छ रूपमा कारोबार गरी त्यसबाट आउने  नाफाबाट चरण–चरण रूपमा अगाडि बढ्नेमात्र व्यवसायी हो ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगढ भारतीय रहेको अवस्थामा नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्न महासंघले सुरु गरेको प्रशिक्षण केन्द्रको प्रभाकारिताचाहिँ कस्तो छ ?
०५९ सालमा सरकारको सहयोगले नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगढ उत्पादन भए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले कार्यक्रम बन्द भयो ।
हालैमात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको ट्रेनिङ सेन्टर फेरि सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । अहिले गहना बनाउने तालिममा दोस्रो ब्याच सुरु हुँदैछ । २ सयभन्दा बढी सुन जाँचकी उत्पादन गरिसक्यौं । अब अरु नयाँ–नयाँ तालिमसमेत चलाउनेछौं । दक्ष नेपाली कालिगढ उत्पादन गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ ।

सजिलै उम्कन्छन् सहकारीका ठग

काठमाडौं, १ असार
करोडौं रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भए पनि कमजोर कानुनका कारण सहकारी सञ्चालकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । कानुनै नहुँदा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई चुनौती भएको छ ।
पर्याप्त कानुन अभावमा आरोपितलाई सहकारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गतमात्रै गरिने कारबाही फितलो हुँदै गएको छ । ठगी प्रमाणित भए पनि आरोपितहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने स्वयं अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी नै स्वीकार्छन् । अनुसन्धानबाट पर्याप्त तथ्य बाहिर आए पनि कानुनी अड्चनका कारण आरोपितलाई कारबाही गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् ।

करिब ३ करोड ठगी पुष्टि भए पनि गत माघमा पक्राउ परेका एक्जिम बचत तथा ऋण सहकारीका सचिव कुमार श्रेष्ठ २ लाख धरौटीमा छुटे । जेठ १७ गते १८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ कर्जा नतिरेको अभियोगमा पक्राउ परेका काभ्रेली सहकारीका ऋणी नवराज तिमल्सिना ३० हजार धरौटीमा छुटे । करिब १६ लाख रकम हिनामिनाको आरोपमा पक्राउ परेका दीपसिन्धु सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ क्षेत्रपाटीका सञ्चालक करुण न्यौपाने र रमिला प्रजापति क्रमशः १५ र २० हजार धरौटीमा छुटे ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी कारबाही मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत हुँदै आएको छ । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ ले सञ्चालकले बचत निक्षेप अपचलन गरेकोलगायतका गल्तीमा ठगीको कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा समेत सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिए पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए पनि सरकारले अझै लागू गरेको छैन । समितिका संयोजक रहेका डा. युवराज खतिवडा हाल गभर्नर छन् । दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमनमा सहयोग गरे पनि गत महिना अनुगमनमा खटिएका राष्ट्र बैंक कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विजयलाल कायस्थले संख्यात्मक वृद्विसँगै सहकारीको नियमित अनुगमन नहुनु तथा परम्परागत कानुनी प्रावधानका कारण अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा जटिलता रहेको बताए । “करोडौं ठगी गरेका सहकारी सञ्चालकले सामान्य सजायमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्,” उनले भने, “सहकारीको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने यसको नियमित अनुगमन र विद्यमान नियम–कानुनमा हेरफेर जरुरी छ ।”
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि सदस्यहरूसँग रहेकाले सहकारीसँग कारोबार गर्नुअघि सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकलाई जस्तो हामीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन,” उनले भने, “गलत काम भए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई नै अनुरोध गर्नेमात्र हो, जसले गर्दा आरोपितहरू सजिलै उम्कन सक्छन् ।”
देशभरका २७ हजार सहकारीमा ४५ लाख सर्वसाधारणको करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ । कुल सहकारीमध्ये १२ हजार बचत तथा ऋण र ४ हजार बहुद्देश्यीय छन् । वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएका बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीको लगानी बढी जोखिमपूर्ण भएको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चक्रबहादुर सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाकरणले सहकारीको लगानी जोखिममा परेको हो । “पछिल्ला केही वर्षयता सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाको मिलेमतोमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुरी दिने क्रम बढेको छ,” उनले भने ।
ठगीमा संलग्न आरोपितमाथि किर्ते कागजात प्रयोग गरी रकम झिक्ने गरेको, पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गरेको, सहकारी मूल्य–मान्यताविपरीत निक्षेप दुरुपयोग गरेकोलगायतका अभियोग छन् । सिंहका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब एक दर्जन बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र केही निक्षेपकर्ता करोडौं रकम हिनामिनाको अभियोगमा तानिएका छन् ।
यो वर्षमात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धानपछि करिब १ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा नौ वटा सहकारीका १७ सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । करिब ५० सञ्चालक र कर्मचारी अझै फरार छन् । सहकारीबाटै जारी भएका २० करोडभन्दा बढीको चेक बाउन्स अभियोगमा समेत केही सहकारी सञ्चालकमाथि काठमाडौं प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएको छ ।
साउन १ यता परिदृश्य, एक्जिम, ज्योति निर्माण, साझा बचत तथा ऋण, शुभलक्ष्मी, दीपसिन्धु, काभ्रेली तथा शुभश्री सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध दायर मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन् । न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सहकारी सेयर मार्केटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि बन्द अवस्थामा छ । दर्ता खारेजपछि पनि सर्वसाधारणबाट हिमशिखर सहकारीका अध्यक्ष गंगा कार्कीले ३ करोड रकम उठाएका थिए ।
यसबाहेक करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाको करिब ५ अर्ब रकम हिनामिना हुनसक्ने आशंकामा विभाग र प्रहरीले निगरानी बढाएका छन् । ओरेन्टल, स्टार, सहायता, ग्रेस बहुद्देश्यीय, कमलिन, कस्मिक, सिन, डोर्स, साइन, स्ट्यान्डर्डलगायतका सहकारी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूले मागेका बेला पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै निक्षेपकर्ताले यी सहकारीविरुद्ध प्रहरी र डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए ।
ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालक
अभियुक्त                                         आबद्ध सहकारी                  ठगी रकम
सुरेन्द्रमान प्रधानसहित सात जना    परिदृश्य सहकारी                १ करोड ८६ लाख ३६ हजार ३ सय १३
कोमलकुमार श्रेष्ठसहित १७ जना    एक्जिम बहुद्देश्यीय सहकारी  ३ करोड १४ लाख ५५ हजार ८ सय ३०
उमंगजी बैदारसहित १६ जना    ज्योति निर्माण ऋण सहकारी      ३८ लाख
रामप्रसाद हाडासहित ६ जना    एक्जिम सहकारी                       ६९ लाख ४० हजार ९  सय ७१
प्रदीपकुमार बाग्दाससहित आठ जना  साझा बचत तथा ऋण सहकारी    २ लाख
डा. प्रकाश न्यौपानेसहित सात जना    शुभश्री कोअपरेटिभ लि  ६४ करोड ७७ लाख ६१ हजार ५ सय ४३
दीपकराज गिरीसहित चार जना    दीपसिन्धु सेभिङ  एन्ड क्रेडिट लि    १५ लाख ७३ हजार ७ सय ७५
नवराज तिमल्सिना (ऋण नतिरेको)    काभ्रेली बचत तथा ऋण सहकारी    १८ लाख ८३ हजार ३०
बिमलालक्ष्मी शाही                          शुभलक्ष्मी सेभिङ एन्ड क्रेडिट          ४ लाख ४५ हजार ८ सय २२
विष्णुप्रसाद उपाध्याय    ओराकल सहकारी    अनुसन्धान जारी
स्रोत : महानगरीय प्रहरी परिसर

कुन सहकारीको कति जोखिम ?
ओरेन्टल सहकारी    ३ अर्ब ५० करोड
स्ट्यान्डर्ड सहकारी    १ अर्ब
स्टार सहकारी    ६२ करोड
सहायता  सहकारी    ४५ करोड
ग्रेस बहुद्देश्यीय    ५ करोड
कमलिन सहकारी    ५ करोड
कस्मिक सहकारी    २ करोड
सिन सहकारी    ७५ लाख
डोर्स सहकारी    १८ लाख
साइन बचत तथा ऋण    १ करोड

समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण विभागसँगै छैन

काठमाडौं, २६ जेठ- सहकारी विभागसँग आफैंले दर्ता गरेका र समस्यामा परेका संस्थाको कारोबार विवरण नहुँदा ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न समस्या भएको छ । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीका सदस्य नै अनुगमन गर्ने निकायमा रहने भएकाले पनि यकिन विवरण माग्न र कारबाही गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ।
विभागसँग तथ्यांक नभएपछि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गर्न सकेको छैन । तथ्यांक नपाएपछि समितिले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
समितिले काठमाडौंका ओरेन्टल, एक्जिम, मुस्किलमा सजिलो, गगनचुली, प्यासिफिक, विश्वास, स्ट्यान्डर्ड, ओराकल, कुवेर र ललितपुरको दीपशिखा, रसा, अञ्जुली, सुकुन्दा, कोरोना र उग्रचन्डी सहकारीलाई सात दिनभित्र कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय)को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सबै सहकारीले पारदर्शी रूपमा कारोबार नगरेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । सहकारीले वार्षिक रूपमा साधारणसभा नगर्ने, नक्कली साधारणसभा गर्ने, लेखापरीक्षण र मासिक विवरण बुझाउन अटेर गरे पनि कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नभएकाले विभाग कमजोर भएको उनको भनाइ छ । “हामी अधिकतम १ हजार ५ सय जरिवाना गर्न सक्छौं,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकजस्तो समस्याग्रस्त घोषण गरेर सुधार गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।”
विभागले डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लिएरसमेत तथ्यांक राख्दै आएको छ । तर, यी विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा राखी विभागले छड्के अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन ।
रजिस्ट्रार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी सदस्यबाटै अनुगमन हुने भएकाले सरकारले कम चासो दिएको बताउँछन् । “सहकारीको अनुगमन गर्ने नै संस्थाका सदस्यले हो,” उनले भने, “बैंकहरूको जस्तो मिनेट–घण्टामा कारोबार थाहा पाउने व्यवस्था सहकारीमा छैन ।”
विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको र विवरण व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणालीसमेत नभएकाले समस्या भएको न्यौपानेको भनाइ छ । “हामीले त प्राप्त विवरण क्याल्कुलेटरमा थिचेर एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन प्रणाली राखेर सहकारीको कारोबार तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने दाबी उनले गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन कार्यदलका सदस्य–सचिवसमेत रहेका न्यौपानेले समस्याग्रस्त संस्था बन्द भएको र चिठी पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति नै नभेटिएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु परेको उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका सञ्चालक परितोष पौडेलले तथ्यांक व्यवस्थित गर्न विभाग उदासीन रहेको आरोप लगाए । सहकारीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय संघहरूलाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २७ हजारभन्दा बढी सहकारीले २ खर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् ।

Loans of cooperatives under risk

The cooperatives investing with shares as guarantee violating the regulations are under risk after being unable to recover the loans.

The cooperatives, capitalizing on poor monitoring, are investing with shares of banks and financial institutions kept for surety. The Cooperative Standard 2011 issued by the Department of Cooperatives (DOC) prohibits the cooperatives from mobilizing loans by keeping share ownership certificates as guarantee. The DOC officials concede that loans have been given to the members against this provision and the institutes, themselves, have also invested in shares. Deputy Registrar at DOC Upendra Bahadur Dhungana stated that investment was made when the share market was bullish for greed of quick bucks and the risks have increased as the loans have not been recovered now. He stated that most of the loans were mobilized before 2011 as mobilizing loans with shares as guarantee was stopped only in 2011.

“Many cooperative invested on share guarantee when the capital market was rising. The risk has increased now in lack of recovery as the market is on a downward trend.” He revealed that the cooperatives investing on shares violating the standards have been called to DOC and directed to return the investment. He claimed that DOC will initiate action if the investment is not recovered within the given deadline. The cooperatives have published notices of auction of shares as the money invested in cooperatives turned bad.  

The Economy Saving and Credit Cooperative had issued a notice for auction after one Laxmi Bahadur Shrestha did not repay loan taken with the shares of Nepal Sri Lanka Merchant and Finance kept as surety. The Samjhana Multi-purpose Cooperative of Jamal has also issued a 35-day public notice to repay the loan after Shrestha failed to repay the loans taken with shares as guarantee. Samjhana has also issued a 35-day notice in the names of Binu Shrestha, Jane Shrestha, Dev Bahadur Shrestha, Rameshwore Shrestha and Laxmi Shrestha to repay the loans taken with shares kept as guarantee.

The cooperatives have been investing with guarantee of shares and other sectors due to poor monitoring and action by the government. The deposits of general public have also come under risk as the cooperatives have mobilized loans with shares kept as guarantee, invested on shares of companies similar in nature to the cooperatives, procuring shares of the companies where the promoters have invested and being involved in the realty sector. The cooperatives have even formed a commercial network and are investing in housing, hospitals, schools, colleges, airline companies and investment companies in the name of cooperatives.

Nepal Financial and Chandragiri Cooperatives, earlier, have been found to have issued loans on surety of good for payment checks against the legal provisions. The promoters of cooperatives, on their part, complained that there was lesser scope for investment in the urban areas and the standards have made it difficult even where the scope for investment is big. They argue that all the cooperatives in the urban areas will face shut down if all the provisions of the standards were to be implemented. Around 27,000 cooperatives, contributing over 15 percent to the financial sector, have mobilized around Rs 200 billion.    

मापदण्डविपरीत सेयर धितोमा कर्जा दिँदै सहकारी

असुल गर्न नसकेपछि ऋण लगानी जोखिममा

काठमाडौं, २१ जेठ- मापदण्डविपरीत सेयर धितोमा कर्जा लगानी गरेका सहकारीहरू ऋण असुल गर्न नसक्दा जोखिममा परेका छन् । कमजोर अनुगमनको फाइदा उठाउँदै सहकारीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साथै अन्य क्षेत्रका कम्पनीको सेयर धितोमा ऋण लगानी गरिरहेका छन् ।
सहकारी विभागले लागू गरेको ‘सहकारी मापदण्ड–२०६८’ मा सहकारीले सेयर प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाविपरीत सदस्यलाई ऋण लगानी गरेको र संस्था आफैंले सेयरमा लगानी गरेको विभागकै अधिकारी स्वीकार्छन् ।

विभागका उपरजिस्ट्रार उपेन्द्रबहादुर ढुंगानाका अनुसार सहकारीले छिटो कमाउने लोभमा सेयर बजार उच्च हुँदा लगानी गरेको र अहिले लगानी असुल नहुँदा जोखिम बढेको बताए । सेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न २०६८ को मापदण्डपछि मात्र रोक लगाइएकाले धेरै कर्जा त्यसभन्दा अघि नै लगानी भएको उनको भनाइ छ ।
“सेयर बजार उकालो चढेका बेला धेरै सहकारीले सेयर धितो कर्जामा लगानी गरे,” ढुंगानाले भने, “अहिले बजार ओरालो लागेसँगै असुल नहुँदा जोखिम बढ्यो ।” सेयरलगायत मापदण्डविपरीत लगानी गरेका संस्थालाई विभागमै बोलाएर लगानी फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिए । संस्थालाई दिएको समयसीमाअनुसार लगानी फिर्ता नगरे कारबही प्रक्रिया अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।
सेयरमा लगानी गरेको रकम खराब् भएपछि सहकारीले धितो लिलामीको सूचना सार्वजनिक गरेका छन् । थापाथलीस्थित इकोनोमी बचत तथा ऋण सहकारीले नेपाल श्रीलंका मर्चेन्ट एन्ड फाइनान्सको सेयर धितोमा ऋण लिएका लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठले ऋण नतिरेपछि लिलामीको सूचना निकालेको छ । सेयर धितो कर्जा नतिरेपछि जमलस्थित सम्झना बहुमुखी सहकारी संस्थाले पनि श्रेष्ठलाई कर्जा भुक्तानी गर्न ३५ दिने म्याद दिएको छ ।
सम्झनाले नै सेयर धितोमा दिएको कर्जा भुक्तानी गर्न बिनु श्रेष्ठ, जेन श्रेष्ठ, देवबहादुर श्रेष्ठ, रामेश्वर श्रेष्ठ र लक्ष्मी श्रेष्ठलाई ऋण तिर्न ३५ दिने म्याद दिएको छ । सहकारीले उनीहरूलाई एनसीसी बैंकको सेयर धितोमा नियमविपरीत कर्जा लगानी गरेको थियो ।
सरकारको अनुगमन र कारबाही कमजोर हुँदा सहकारीले सेयर धितो कर्जाका साथै अन्य क्षेत्रमा समेत लगानी गर्दै आएका छन् । मापदण्डविपरीत संस्थाले प्रवाह गरेकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्ने, आफ्नै प्रकृतिको संस्थाको सेयरमा लगानी गर्ने, संस्थाका सञ्चालकको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर किन्ने र घरजग्गा कारोबारमा लाग्दा सर्वसाधारणको निक्षेपसमेत खतरामा परेको छ । त्यसैगरी सहकारीले व्यापारिक सञ्जालसमेत बनाएर सहकारीका नाममा हाउजिङ, अस्पताल, स्कुल, कलेज, एयरलाइन्स र इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीमा समेत लगानी भएको छ ।
यसअघि नेपाल वित्तीय र चन्द्रागिरि सहकारीले पनि कानुनविपरीत ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक धितोमा ऋण लगानी गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।
सहकारीका सञ्चालकहरू भने सहरी क्षेत्रमा लगानी गर्ने क्षेत्र कम भएको र भएकोमा पनि मापदण्डले खुम्च्याएको बताउँछन् । मापदण्डका सबै व्यवस्था लागू गरे सहरी क्षेत्रका सहकारी बन्द गर्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइ छ ।वित्तीय क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिएका २७ हजार सहकारीले २ खर्ब रुपैयाँ परिचालन गरेका छन् ।

सहकारीको निक्षेप तान्न बैंकको प्रतिस्पर्धा

काठमाडौं, ७ जेठ  - निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू सहकारीको निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेका छन् । ठूला सहकारी सञ्चालकका अनुसार उनीहरूलाई बैंकरहरूले लगातार फोन गरी राम्रो ब्याजदर देखाएर आकर्षित गर्न खोजिरहेका छन् ।
“संस्थागत निक्षेपकर्ताले मिलेमतोमा बार्गेनिङ गरे, तपाईहरू हाम्रोमा निक्षेप राख्नोस्, राम्रो ब्याज दिन्छौं भन्दै बैंकहरूले ताकेता गरिरहेका छन्,” राष्ट्रिय सहकारी बैंकका उपमहाप्रबन्धक बद्री गुरागाईले भने ।
केही महिनायता बैंकहरूमा तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) अभाव भएपछि बैंकहरू निक्षेप खोज्न भौतारिन थालेका हुन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले आफ्नो पोर्टफोलियो बढाउन पनि बैंकहरू निक्षेप तान्ने प्रतिस्पर्धामा लागेको हुनसक्ने गुरागाईं बताउँछन् ।
“बैंकहरूको भरै हुन्न, उनीहरूलाई आवश्यक पर्दा ब्याजको प्रलोभन देखाउँदै फोन गर्छन्, अवस्था सहज भएपछि हामीले गरेको फोनसमेत उठाउँदैनन्,” गुरागाईंले भने । घरजग्गामा भएको लगानीको ब्याज र सावाँ नउठ्ने अवस्था रहेकाले बैंकहरू अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको उनले बताए । 

ललितपुरको सुमेरु सेभिङ एन्ड क्रेडिटका व्यवस्थापक रमेश महर्जन पनि निक्षेप राख्न आग्रह गर्दै बैंकहरूको फोन आइरहेको बताउँछन् । “निक्षेप माग्दै बैंकहरूले फोन गर्न थालेका छन्,” उनले भने, “आजमात्रै बैंक अफ काठमान्डू, जनता र सेन्चुरी बैंकले आग्रह गरेका थिए ।”
कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईले तरलता अवस्था असहज भए पनि संकट नभइसकेको बताए । आफूहरूले राष्ट्र बैंकको केवाईसी (नो योर कस्टुमर) निर्देशनअनुसार नै सहकारीबाट निक्षेप संकलन गरिरहेको उनले जानकारी दिए । सहकारीले बचत गर्ने बानीको विकास गराएर सकारात्मक कार्य गरेको तर अनुगमन दुर्बल भएकाले दुरुपयोगको जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
सहकारीले घरदैलोमा पुगेर सर्वसाधारणबाट बचत संकलन गर्ने भएकाले बैंकहरूले ठूला सहकारीलाई जोड दिएका छन् । सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका सहकारीमा करिब २ खर्ब बचत छ । त्यसमध्ये काठमाडौंमा मात्रै १ खर्बभन्दा बढी रहेको डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंले जनाएको छ । ललितपुरका सहकारीमा २५ करोड बचत छ ।
सर्वसाधारणको रकम आकर्षित गर्न बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदरसमेत बढाएका छन् । एक महिनायता निक्षेपको ब्याज बढेर १० प्रतिशत हाराहारीमा पुगिसकेको छ । संस्थागत निक्षेपकर्ताले भने योभन्दा बढी ब्याज लिने गरेका छन् ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले केही समयदेखि लगानीको तुलनामा निक्षेप वृद्धि सुस्त भएकाले बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव बढेको बताए । निक्षेप बढाउन बैंकहरूले सर्वसाधारणदेखि संस्थागत निक्षेपकर्तासम्मलाई आकर्षित गर्न लागेको उनको भनाइ छ ।
 

सहकारी : थोरै काम, धेरै बदनाम

वर्ष २०६९ सहकारीका लागि ऐतीहासीक थियो । संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष घोषणा गरेको र नेपालले पनि सदस्य राष्ट्रको रुपमा त्यसलाई मनाउने निर्णय गरेकाले । तर बिडम्बना नै भन्नुपर्छ नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसलाई उपयोग गर्न सकेन र औपचारिकतामा नै सहकारी वर्ष सकियो । आम सहकारीकर्मीका लागि एतिहासीक वर्ष पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भयो ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले सहकारी वर्षभरमा मुख्य रुपमा सहकारीताको प्रचारप्रसार गर्ने, सहकारीको विकासका लागि आवश्यक ऐन कानुन निर्माण गर्ने र सहकारीको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यवीधि बनाएको थियो । तर, नेपालमा भने सहकारी नीति २०६८ जारी र सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय स्थापना हुनुबाहेक अन्य कुनै उल्लेख्य उपलब्धी भएनन् । बरु सहकारी वर्षमै एकपछि अर्को सहकारीमा गम्भिर खालका ठगिका घटना सार्वजनिक भए जसको कारण सिंगो सहकारी क्षेत्र नै लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । वर्षभरी एक÷दुई वटाआयोग र अन्र्तकृया गर्नुबाहेक सहकारीलाई व्यवस्थितगर्न, सुसासन कायम गर्नका साथै ठग सहकारीमा आम सर्वसाधारणलाई बचाउन राष्ट्रिय र केन्द्रीय संघका साथै सरकारले सिन्को पनि भाचेन ।

सहकारी वर्षमा प्रचारप्रसार, विकास र प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेपनि कुनै कार्यक्रम हुन नसक्दा वर्ष भरी सहकारी क्षेत्रमा निराशा छायो । सहकारीको सख्यात्मक वृद्धीबाहेक गुणात्मक विकास हुन सकेन । सहकारी वर्षका कार्यक्रम नै ढिलो गरि सुरु गरेकाले सामान्य काम बाहेक केही हुन सकेन । सहकारी वर्षमा घोषणा गरिएका कार्यक्रममध्ये महत्वपूर्ण मानिएको सहकारी बिच मर्जर अभियान, छुटै बचत तथा ऋण सहकारी र सहकारी बैंक ऐन थाती रहे । सबै गावीसमा गरिव जनतासम्म सहकारीको पहुँच पुर्याउने योजना पनि कागजमा मात्र सिमित रह्यो ।

छुट्टै मन्त्रालय

सहकारीकर्मीको माग बमोजिम छुट्टै सहकारी मन्त्रालय स्थापना हुनुलाई यस वर्षको महत्वपूर्ण उपलब्धीका रुपमा लिइएको छ । कृषि मन्त्रालयबाट छुट्याएर तत्कालिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुरामभट्राईको सरकारले २०६९ जेष्ठ ५ गते सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको स्थापना गर्यो ।  मन्त्रालय स्थापना भएपछि सहकारीका राज्यको प्राथमिकता पाउने र सहकारीमा समस्या समाधान हुन आम सहकारीको अपेक्षा एक वर्ष वित्दा पनि हुन पुरा हुन सकेन ।

सहकारीलाई नियमन र अनुगमनमा गर्न सहकारीमा वर्गिकरण सहित जारी गर्न लागेको अनुगमन नियमावली अलपत्र पर्र्यो । पहिलो सहकारी मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका नेपाल परिवार दलका अध्यक्ष एकनाथ ढकालले पनि सहकारीलाई आफ्नो धर्म प्रचारको माध्यम मात्र बनाए । देश दौडाहा र विदेश भ्रमणमामात्र रमाएको उनले मन्त्रालयको नामबाटधर्म प्रचार गर्ने गरी तारे होटलमा सेमिनार समेत गर्न भ्याए । राष्ट्रिय सहकारी नीति २०६९ जारी गर्न पहलबाहेक उपलब्धीपूर्ण काम ढकाल र सहकारी मन्त्रालयले गर्न सकेन । छुट्टै मन्त्रालय पाए के के न होला भन्ने सहकारीकर्मीलाई मन्त्रालयले लोप्पा खुवाइदियो ।

सहकारी नीति

५७ वर्ष पार गरेको नेपालको सहकारी आन्दोलनले यसै वर्ष सहकारी नीति पायो । नीति आउनेवित्तीकै सबै समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने सहकारीकर्मीहरु नीति जारी हुनेवित्तीकै यसको विरोधमा बोल्न थाले । सहकारी नीतिलाई उनीहरुले कागजको खोस्टा समेत भन्नभ्याए । आफुहरुले तयार पारेको नीतिमा सरकारले ९० प्रतिशत काटेको आरोप लगाउने गरेका छन् । नीतिमा पनि ठोस कुरा उल्लेख भन्दा पनि यो र त्यो गरिनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै झारा टराइको मात्र काम भएको छ ।

विभाग र न्यौपाने

यहिवर्षमा सहकारी विभागको नेतृत्व परिवर्तन भएर रजिष्ट्रार केदार न्यौपाने नियुक्त भए । आफु अलग ढंगले काम गर्ने र कोहीसँग नडराउने बताउने न्यौपानेको कार्यशैली पनि अन्य रजिष्टारको भन्दा फरक देखिएन । सहकारीका कार्यक्रम र संचारमाध्यममा कडा रुपमा प्रस्तुत हुने उनले सहकारीकर्मीहरुसँग भने हो मा हो मिलाए । राष्ट्र बैंकको पछि लागेर सहकारीको अनुगमन गरेको विभागले गम्भिर गल्ती गरेका सहकारीलाई कारवाही गर्ने क्षमताभने देखाउन सकेनन् । बरु उनले नेतृत्व समाहेपछि ओरेण्टल, परिदृश्यलगायतका एक दर्जन सहकारीमा समस्या देखियो । ती सहकारीमा फसेको सर्वसाधारणको रकम फिर्ता गराउन समेत उनले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेनन् । वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्ने उनको उद्घोष वर्ष वित्ता पनि व्यवहारमा देखिएन ।

सहकारीमा समस्या

यस्तै वर्ष २०६९ मा सहरी क्षेत्रमा नाम चलेका सहकारीमा देखिएको समस्याले पनि चर्चा पायो । करोडौं कारोबार भएका ओरेन्टल, गुणलगाएतका सहकारीमा समस्या आयो । सहकारी मार्फत झन्डै ६ अर्ब भन्दा बढी ठगी भएको घटना सार्वजनिक भयो । सहकारीमा समस्या देखिदाआम सर्वसाधारणमा सहकारीप्रति नै नकारात्मक दृष्टिकोण पैदा भएपनि सुधार गर्न सहकारीका अगुवाहरुले पहल गरेनन् । यस्तै गुडफर पेमेन्ट चेक कान्डमा पनि नेपाल वित्तीय सहकारी, चन्द्रागिरी लगायतका सहकारी तानिए । सहकारीमा समस्याहरु बढ्दै गए पनि खुले आम ठगी धन्दा संचालन गर्नेलाई कारवाही भएन भने आम सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन समेत सहकारीका निकायले सकेनन् ।

यसैगरी यही वर्ष बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ दर्ता प्रक्रिया, त्यसको विरुद्ध अदालतमा परेको मुद्दा पनि चर्चामा रह्यो । सहकारीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठन भएका दुई वटा आयोगका साथै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल संयोजक रहेको आयोगले सरकारलाई दिएका सुझाव पनि चर्चामा रहे । वर्षको अन्त्यतिर बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघका संचालक समेत रहेका हिरामणी पौडलको अध्यक्षतामा गठन भएको सहकारी पाटी नेपालले पनि सहकारी क्षेत्रमा चर्चा पायो । सहकारीभित्र राजनीतिगर्न हुदैन भन्ने ओठे बाक्य बोल्ने सहकारीकर्मीलाई यो विषय मसला थपियो । यसले सहकारीमा राजनितीक विवादको जरो समेत गाड्यो । यसलाई सहकारी आन्दोलनलाई बदनाम  गराउने खेल भन्दै विरोध समेत सुरु भयो ।

गैरराजनीतिक सरकारको बजेटले पनिवर्षको अन्त्यमा सहकारी क्षेत्रलाई निराशबनायो । सरकारका नीति प्रष्टहुने बजेटमा सहकारीले प्राथमिकतान पाउदा अबका दिनमा सहकारीप्रति राज्यको उदार नीति लिनेमा नै शंकाउत्पन्न गराएको छ । यस वर्ष सहकारीको सख्या ५ हजार थपिएर २७ हजार पुग्यो । त्यसैगरी ६६ वटा जिल्ला सहकारी संघहरु, १ सय ५७ वटा विषयगत जिल्ला सहकारी संघ १६ वटा विषयगत केन्द्रीय पुगे । सहकारी विभागले सहकारी अभियानमा करिब ४० लाख सर्वसाधारण नेपाली आवद्ध भएको र सहकारीको सेयर पूँजी २७ अर्ब, वचत निक्षेप १ खर्व ४० अर्ब र लगानी १ खर्व ३४ अर्ब पुगेको सार्वजनिक भयो । सहकारीको योगदानबारे औपचारिक अध्ययन नभएपनि सहकारीबाट ५० हजारले प्रत्यक्ष र ५ लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएको, कुल ग्राहस्थउ त्पादन (जिडिपि) मा ३ प्रतिशततथावित्तिय क्षेत्रको पहुँचमा १५ प्रतिशत योगदान गरेको बताइन्छ ।

सहकारीको मुख्य समस्या सुसासनमा र नियमनमाभने कुनै काम हुन सकेन । अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने योजना पुरा हुनन सक्दा सहकारीको व्यवस्थित विकासको जग समेत बस्ननसकेको भन्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदानबढ्न नसक्दानिजी र सरकारी क्षेत्रले सहकारीलाई उपेक्षा गरेको छ । यसतर्फ सचेत भई विगतका कमजोरीलाई सच्याएर अघिबढेन सके मात्र आगामी वर्ष सहकारीको विकासका लागि उपलब्धीपूर्ण बनाउन सकिन्छ ।

सरकारलाई झुक्याउँदै सुन व्यापारी

आधा सटर खोलेर कारोबार

काठमाडौं, १२ वैशाख- सरकारी अनुगमन टोलीलाई झुक्याउँदै न्युरोडका सुनचाँदी व्यापारीले पसलको आधा सटर खोलेर कारोबार गरेका छन् । सोमबार सरकारले गरेको अनुगमनको विरोधमा मंगलबार र बुधबार पसल बन्द गरेका व्यवसायीले बिहीबार भने झुक्याएर कारोबार गरेका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक्कासि सुनको मूल्यमा आएको गिरावटपछि कम तौलमा बिक्री गरेको उजुरीका आधारमा वाणिज्य विभागले पसल अनुगमन सुरु गरेको थियो । अनुगमनको विरोधमा उत्रिएका व्यवसायीले अनिश्चितकालका लागि व्यापार बन्द गरेका थिए ।
नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघले पसल बन्द रहेको बताए पनि बिहीबार दिउँसो न्युरोडका न्यु जयलक्ष्मी गहना गृह, भैरव ज्वेलर्स, सिल्भर प्यालेस, रिद्विसिद्धि ज्वेलर्स, पञ्चकन्या स्टोर, सिल्भर क्विनलगायत दर्जन पसलले आधा सटर खोलेर आंशिक व्यापार गरेका थिए । 

“अनुगमन निरन्तर जारी रहनेछ,” वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिँडारीले भने, “व्यवसायीले पसल बन्द गरेका कारण अनुगमन रोक्नुपरेको छ, खुल्नासाथ पुनः सुरु हुन्छ ।”
सिल्भर प्यालेसका एक कर्मचारीले अनुगमन टोली आउने भएकाले सटर आधामात्र खोलिएको बताइन् । जयलक्ष्मी गहना गृहका सुरक्षागार्डले भने पुरानो अर्डर वितरण गर्न पसल खोलिएको भन्दै बिल हुने व्यक्तिलाई मात्र भित्र छिर्न दिएका थिए ।
महासंघ अध्यक्ष रमेश मर्हजनले बिहीबार पनि सबै पसल बन्द रहेको दाबी गरे । आधा सटर खोलेर कारोबार भइरहेको छ नि भन्ने कारोबारको प्रश्नमा उनले ‘अर्डर लिइसकेका गहना दिन खोलेको हुनसक्ने’ बताए । “विवाहको लगन छ, अर्जेन्ट अर्डर दिनलाई पसल खोलेको हुनसक्छ,” उनले भने ।
सरकारले सोमबार न्युरोडका तीनवटा सुनचाँदी पसल अनुगमन गरेपछि त्यसको विरोधमा व्यवसायी पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूले मंगलबार र बुधबार पसल बन्द गरेका थिए ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले ठग्न पाउनुपर्छ भन्दै सुनचाँदी व्यवसायीले आन्दोलन गरेको बताए । “अनुगमनको विरोध गर्नु भनेको हामीले खुलेआम ठग्न पाउनुपर्छ, पित्तललाई सुन भनेर बेचे पनि हुन्छ भन्नु हो,” उनले भने, “सरकारले कुनै हालतमा पनि सुनचाँदी पसलको अनुगमनलाई रोक्नु हुँदैन ।”
महर्जनले भने अनुगमन शैलीको मात्र विरोध गरिएको बताए । “व्यवसायीलाई आतंकित बनाउने शैलीमा हुल आएर अनुगमन त हँुदैन नि !” उनले भने, “मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।” अनुगमन मापदण्ड नआएसम्म आन्दोलन जारी रहने भन्दै उनले संयुक्त आन्दोलनका लागि अन्य संघहरूसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
यसअघि भएको अनुगमनमा सुनचाँदी पसलले तौल कम गरेको, भाउ सस्तो हुँदा सुन लुकाएको, ज्याला र जर्ती बढी लिएकोलगायतका ठगी गरेको भेटिएको थियो ।
गत साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपालमा पनि सुनको भाउ एक्कासि घटेपछि व्यापारीले अभाव देखाउँदै सुन बेचेका थिएनन् । सुन नपाइएको गुनासो बढेपछि सरकारले अनुगमन सुरु गरेको हो ।
यसैबीच, बिहीबार सुन भाउ प्रतितोला ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । बुधबार प्रतितोला ५१ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम रहेको सुन बुधबार ५ सय रुपैयाँ महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।

सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्छ

दुई वर्षअघि तोलाको ६२ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको सुनको भाउ यो साता ५० हजारको हाराहारीमा झरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारका कमोडिटी सट्टेबाजहरूको चलखेलका कारण सुनको भाउ घटिरहेकाले तीन–चार महिनामा नेपालमा  तोलाको ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघमा अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य बताउँछन् । भाउ घटबढले व्यवसायीलाई खासै असर नपर्ने भए पनि यसपटक मूल्य सस्तो हुँदा पर्याप्त सुन बेच्न नपाइएकाले व्यवसायीहरू निरुत्साही भएको उनले बताए ।बजारमा एकातिर पर्याप्त सुन नआएको र अर्कातिर भारुको अभावले भारतबाट सामान आयात गर्दा सुनमा भुक्तानी दिने प्रवृत्ति बढेकाले बजारमा सुनको अभाव भएको शाक्यले बताए । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघबाट हालैमात्र महासंघमा बनेपछि पहिलो अध्यक्ष बनेका शाक्यसँग सुनचाँदीको आयात व्यवस्थित गर्नेदेखि नेपाली कलात्मक गरगहनालाई विश्वबजारसम्म पु¥याउने योजना छ । शाक्यले यसअघि संघको सदस्यदेखि कार्यवाहक अध्यक्ष चलाइसकेका थिए ।  बाबुको पुख्र्यौली पेसा पछ्याउँदै २०३८ सालदेखि पूर्ण रूपमा सुनचाँदी व्यवसायमा लागेका शाक्यसँग सुनचाँदीको भाउ, बजारअवस्थाबारे कारोबारकर्मी यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी:

मणिरत्न शाक्यअध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ

एक सातादेखि सुनको भाउमा आइरहेको गिरावटको कारण के होला ?
कमोडिटी बजारका सट्टेबाजहरूले एकै पटक ठूलो परिणाममा सुन बजारमा पठाएकाले भाउमा भारी गिरावट आएको हो । कमोडिटी मार्केटको समूह गोल्डन स्याकले हालसम्मकै धेरै सुन बजारमा छोडेका छन् । साइप्रसको उच्च दरमा आर्थिक मन्दी भएको र आईएमएफले सुन बेचेर मन्दी टार्न सुझाव दिएकाले भाउ घटेको विश्लेषण भए पनि हामीले अध्ययन गर्दा त्यो बहानाबाजी मात्र देखिएको छ । किनभने साइप्रसले १० टन मात्र सुन बेच्न लागेको हो । त्यती सुन त एउटै कम्पनीले उठाउन सक्छ । त्यो पनि सुन बजारमा आइसकेको छैन । सट्टेबाजहरूले सुन बजारमा पठाउने र भाउ घटेपछि फेरि धेरै परिमाणमा आफंै उठाउन खेल खेलेको हुन सक्छ ।
नेपाली बजारमा सुनको भाउ कतिसम्म घट्ला ?
दुई–तीन दिनमा सुनको भाउमा आएको गिरावटबाट सुनको मौज्दात धेरै भएको देशलाई ५ सय ६० अर्ब डलर खाटा भइसकेको छ । यस वर्ष सर्वाधिक सुन खपत गर्ने चीन र भारतले आर्थिक वृद्धिदर कम भएसँगै सुनको माग घट्ने भएकाले भाउ अझै तल आउने विश्लेषण गरिएको छ ।
नेपाली बजारमा विश्लेषकहरूले सुनको भाउ ३५ हजारसम्म आउने बताएका छन्, तर हाम्रो टिमले अन्तर्राष्ट्रिय रिपोर्टहरूको अध्ययन विश्लेषणका आधारमा तीन–चार महिनाभित्र सुनको भाउ ४२ हजारसम्म झर्न सक्ने देखाएको छ ।
भाउ घट्दा नेपाली बजारमा कस्तो असर परेको छ ?
बजार भाउ एक्कासि घटेसँगै काँचो सुनको पनि अभाव भएकाले धेरै व्यवसायी निरुत्साहित भएका छन् । आफूले राखेको पुँजी एक चौथाइ घटिसकेको छ । राखिरहेको सुन खर्च गर्नका लागि त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने अर्को सुन पाइएको छैन ।
हामीलाई भाउ घटबढले धेरै असर पार्दैन । बजारमा सुन नपाउँदा भने अप्ठेरो हुन्छ । बजारभाउ सस्तो हुँदा त्यही भाउमा सुन त पाउनुप¥यो नि ? बजारमा मागभन्दा आपूर्ति निकै कम छ । सरकारले यसबारे सोच्नुपर्छ ।
नेपालमा दैनिक १५ किलो सुन आयात भइरहेको छ । तपाईंहरू सधैं अभाव छ भन्नुहुन्छ, कहाँ गइरहेको छ सुन ?
नेपालमा १० हजार सुनचाँदी व्यवसायी छन् । १० हजारमध्ये दिनको एक तोला सुन खपत गर्नेदेखि लिएर दिनकै  डेढ किलोसम्म सुन खपत गर्ने पसल पनि छन् । हाल सरकारले आयात गरेको १५ किलो सुनमध्ये सात–आठ किलो सुन लगानीका रूपमा ढिक्का नै कारोबार भइरहेको छ । बाँकी सात–आठ किलो मात्र गरगहना बनाउन प्रयोग भइरहेको छ । सबै व्यवसायीलाई बाँड्दा एउटाको भागमा एक आना मात्र पर्छ । एक आना सुन बाँडेर बजारमाग पूर्ति हुन्छ र !
सरकारले ढिक्का सुन कारोबारमा त निषेध गरेको छ नि !
सरकारमा बस्ने व्यक्तिले वास्तविकता नबुझी नियम बनाउँदा समस्या हुन्छ । हामी वर्षौंदेखि व्यवसायमा भएकाले पनि व्यक्तिगत चीनजानका आधारमा पनि एक÷दुई तोला ढिक्का सुन बिक्री गर्नुपर्नेहुन्छ । नाइँ भन्न अप्ठेरो हुन्छ । कसैले छोरा छोरीको बिहे वा पढाइका लागि आफूसँग पैसा भएका बेला बचत गर्छु भनेर सुन किन्छ भने सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन । यसबारे सरकार आफूसँग पनि ज्ञान छैन । अरूको सुझाव पनि सुन्दैन । त्यसैले समाधान भएको हो । जतिसुकै कन्ट्रोल गरे पनि ढिक्का कारोबारलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सकिँदैन ।
भारतबाट सामान आयात गर्दा भारु भुक्तानीमा सुनको प्रयोग भएको कुरा आइरहेको छ । वास्तविकता के हो ?
विगतमा धेरै सुन भारतिर गए पनि भन्सारदर समायोजनपछि अवस्था सुधार भएको छ । तर, बजारमा आउनुपर्ने सुन हराउँदा थोरै मात्रामा भए पनि दुरुपयोग भएको हुनसक्छ । भारतीय रुपैयाँ सहज नभएपछि आफूसँग भएको वस्तुबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने स्वाभाविक होला । भारु सहज गराएको भए सुन बाहिर जाने थिएन । महासंघले जतिसुकै नियन्त्रण गरे पनि व्यवसायीले हामीलाई एउटा प्रयोजन देखाएर अर्कातिर लगानी गरेको पनि हुन सक्छ । यसमा कमजोरी कसको ? राज्यले दिनदिनैको समस्या देख्दा पनि किन समस्या समाधान गर्दैन । व्यवसायी संघ खोजबिन गर्न, बोर्डरमा जान सक्दैनौं नि ! त्यो सरकारको काम हो । उनीहरू गम्भीर हुनुपर्छ ।
सरकारले सुनलाई अनुत्पादक भन्दै यसको आयात र लगानीलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ, तपाईंहरूचाहिँ आयात बढाउन माग गर्नुहुन्छ किन ?
हिन्दू परम्परामा जन्मदेखि मुत्युसम्मका संस्कारमा सुन अनिवार्य छ । कसरी सुन विलासिता मात्र भयो । यदि सरकारलाई सुन अनुत्पादक लगानी हो भन्ने लाग्छ भने कानुन नै बनाएर सुन आयात गर्न, घरमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरोस् न । कृषिप्रधान देशमा १८ अर्बको मासु, त्योभन्दा दोब्बरको मोटरगाडी आयात गर्दा अप्ठेरो नपर्ने अनि सुन आयातमा मात्र नियन्त्रण किन ? सुन भएमा मान्छेले बचत गर्छ आफ्नो आर्थिक स्थिति मजबुत गराउँछ ।
सुनको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंकले निर्देशिका नै लागू गरे पनि किन प्रभावकारी हुन सकेन ?
राष्ट्र बैंकको निर्देशिकामै कैफियत छ । लगनका बेला र अन्य समयमा सुनको माग घटबढ हुने भए पनि यसबारे निर्देशिकामा केही व्यवस्था छैन । कुल आयातमध्ये आधा सुन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदा पनि नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । व्यवसायी संघको सिफारिसमा सुन पाउने व्यवस्था हामीले घाटीसम्म आउने गरी अनुभव गरिसकेका छौं । यो व्यवसायीका संघहरूबीच काटमार गराउने मात्र हो । केही व्यवसायी संघले साइनबोर्डको आधारमा सुन दिँदा आवश्यक व्यवसायीले सुन पाएका छैनन् ।
आवश्यकताभन्दा निकै कम आपूर्ति भएकाले पालो पु¥याउन गा¥हो छ । हामीलाई प्राप्त कोटामध्ये ४८ जिल्ला संघलाई पालैपालो बाड्छौं । संघहरूले पनि कुन–कुन व्यापारीलाई सुन दिएको रिपोर्ट लिन्छौं । हामीले सक्दो प्रयास गरे पनि अझ ९९ प्रतिशत मात्र सक्सेस छ । अन्य नयाँ–नयाँ संघले भने वितरणमा अनिमियता गरेका छन् । यसलाई निर्देशिकाले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।
परम्परागत रूपमा चल्दै आएको सुनचाँदी व्यवसायले पछिल्लो चरणमा सर्वसाधारणबाट विश्वास गुमाउँदै गएको हो ?
व्यवसायीको संख्या बढेसँगै विकृति पनि बढेकाले सर्वसाधारणको विश्वास कम भएको हो । सुनको कारोबार गर्दा चाँदी र हीराको सिक्का उपहार दिनेजस्ता अनावश्यक प्रलोभन देखाएर सर्वसाधारणलाई ठगेको पाइएको छ । थोरै नाफामा काम गर्नुपर्ने व्यवसायमा महँगो उपहार दिँदा व्यापारीले घर बेचेर दिएको होइन, ग्राहकसँग चुसेरै दिएको हो । कतिपय ग्राहकसँग बुझ्दा व्यापारीले मखमलको डम्बामा सजाएर दिएको चाँदी र हीराको उपहार नक्कली पनि पाइएको थियो । यसबारे सर्वसाधारण सचेत हुनुपर्छ । झुक्याउने व्यवसाय फस्टाएको छ ।
यसबारे महासंघले आफ्ना सदस्यलाई सचेत गराएका छौं । दुई वर्षअघि हाम्रो एक सदस्यले एक तोला सुन किन्दा हीराको फुली उपहार दिएको थियो । यसबारे हामीले छानबिन गर्दा चाँदीको फुलीमा हीराको धुलो मात्र लगाएको रहेछ । त्यसपछि सदस्यलाई अल्टिमेटम दिएका त्यस्तो कारोबार नगर्न सचेत गराएका थियौं ।
राष्ट्र बैंकको अनुमतिबिना सुन धितो राखेर कर्जा दिन नपाउने भए पनि सुनचाँदी व्यवसायीले त सुन धितोमा ऋण दिने गरेका छन् नि ?
बैंकिङ कारोबारको सुरुवात नै सुनचाँदी पसलबाट भएको हो । आफ्नो ग्राहकलाई आपदविपद पर्दा ऊसँग भएको सुन लिएर पैसा चलाउन दिन किन नमिल्ने ? आफैंले बनाएको गरगहना लिएर चिनजानको ग्राहकको गर्जो टार्न मिल्छ कि मिल्दैन । मानवताको हिसाबले राज्यले नियम कानुन बनाउँदा यो कुरा सोचेन । राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पनि त उसको परिवारले सुन धितो राखेरै पढाएको होला ।
हामी त यो व्यवसायलाई वैधानिकता दिनुहोस्, हामी कर तिर्न तयार छौं भनिरहेका छौं । यसबारे उहाँहरूको ध्यान किन जाँदैन ? कि त बैंकहरूले जनताको घर–घरमा पुगेर सेवा दिनुप¥यो । सुनचाँदी व्यवसायीले पुखौंदेखि गर्दै आएको कामलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, निषेध गर्न पाइँदैन ।
नेपालमा सुनचाँदीका गरगहना बनाउने ८० प्रतिशत कालिगड भारतीय छन्, नेपाली कालिगड बढाउन महासंघले के गर्दैछ ?
२०५९ सालमा सरकारको सहयोगमा नेपाली युवायुवतीलाई गरगहना बनाउने तालिम दिन सुरु गरेका थियौं । ६ वर्षको अवधिमा २ सय कालिगड उत्पादन भएका थिए । त्यसपछि तालिम लिनेहरूले सरकारको सहयोगमा भएको भन्दै शुल्क नतिरेपछि रकम अभावले बन्द भयो ।
हालै मात्र जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)को २६ लाख सहयोगमा नयाँ प्रविधिका पूर्वाधारसहितको टेनिङ सेन्टर सुरु गरेका छौं । त्यसमा बजारको मागअनुसार नै कोष बनाएर स्तरीय ट्रेनिङ गराउँछौं । यसलाई सरकार र जीआइजेडले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता आएकाले ट्रेनिङ सेन्टरलाई क्षेत्रीय र जिल्ला स्तरमा विस्तार गर्ने कार्यक्रम पनि छ । हाम्रो योजनाअनुसार काम भयो भने नेपाल पाँच वर्षमा कालिगड आत्मनिर्भर बन्न सक्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी फुटेर दुईवटा महासंघ दर्ता भए । यसले बजारमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा पनि देखिन्छ । एउटै महासंघ बनाउनेबारे छलफल भएको छैन ?
पदाधिकारीमा जुँगाको लडाइँले गर्दा सुनचाँदी व्यवसायीमा फाटो आएको हो । दुवै महासंघमा एउटै सदस्य छन् । महासंघ दर्ता अघि नै एक हुनेबारे छलफल भएको थियो । हामीले रत्न तथा आभूषण संघलाई विधान अध्ययनका लागि दिएका पनि थियौं, तर यही विधानका आधारमा उहाँहरूले महासंघ दर्ता गनुभयो । मुखले एउटा, कामले अर्को गर्नुभयो ।
महासंघको पहिलो अध्यक्ष हुनुभयो, के छन् आगामी योजना ?
६ महिनाभित्र देशभरका जिल्ला संघमा चुनाव गराएर कार्यसमितिलाई पूर्णता दिने योजना छ । त्यसपछि पनि साथीहरूले अर्को कार्याकालको जिम्मेवारी दिनुभयो भने सुनचाँदी कारोबारलाई व्यवस्थित गराउने योजना छन् ।
अहिलेसम्म सुनचाँदी कारोबारको नीति छैन । मुलुकी ऐनका आधारमा कारोबार भइरहेको छ । नीति नियम नहुँदा हामीलाई अप्ठेरो भइरहेको छ । नीतिको मस्यौदा बनाएर धेरै पटक बुझाए पनि अस्थायी सरकार भएकाले अघि बढ्न सकेको छैन । मेरो कार्यकालमा सुनचाँदी कारोबार नीति पारित गराउने, देशभर आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने, गुणस्तरमा एकरूपमा कायम गराउने, नेपालको परम्परागत कलाकारितालाई देशबाहिर विस्तार गरी यसबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने वातावरण बनाउने महासंघका योजना छन् ।