करोडौं रकम हिनामिना गरेको पुष्टि भए पनि कमजोर कानुनका कारण सहकारी सञ्चालकले सजिलै उन्मुक्ति पाउने गरेका छन् । कानुनै नहुँदा सर्वसाधारणको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गर्ने सहकारी ठगी नियन्त्रण गर्न प्रहरीलाई चुनौती भएको छ ।
पर्याप्त कानुन अभावमा आरोपितलाई सहकारी ऐन र मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गतमात्रै गरिने कारबाही फितलो हुँदै गएको छ । ठगी प्रमाणित भए पनि आरोपितहरूले सहजै उन्मुक्ति पाउने स्वयं अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारी नै स्वीकार्छन् । अनुसन्धानबाट पर्याप्त तथ्य बाहिर आए पनि कानुनी अड्चनका कारण आरोपितलाई कारबाही गर्न नसकिएको उनीहरू बताउँछन् ।
सहकारी ठगीसम्बन्धी कारबाही मुलुकी ऐनको ठगी महलअन्तर्गत हुँदै आएको छ । सहकारी ऐन २०४८ ले गल्ती काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दर्ता खारेजी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसबाहेक सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड २०६८ ले सञ्चालकले बचत निक्षेप अपचलन गरेकोलगायतका गल्तीमा ठगीको कारबाही गर्न प्रहरीलाई सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । गत वर्ष राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा समेत सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिए पनि कुनै कारबाही भएको छैन ।
पाँच वर्षअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा सहकारी अध्ययन गर्न गठित समितिले समेत बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए पनि सरकारले अझै लागू गरेको छैन । समितिका संयोजक रहेका डा. युवराज खतिवडा हाल गभर्नर छन् । दुई वर्षसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी अनुगमनमा सहयोग गरे पनि गत महिना अनुगमनमा खटिएका राष्ट्र बैंक कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) विजयलाल कायस्थले संख्यात्मक वृद्विसँगै सहकारीको नियमित अनुगमन नहुनु तथा परम्परागत कानुनी प्रावधानका कारण अनुसन्धान तथा कारबाही प्रक्रियामा जटिलता रहेको बताए । “करोडौं ठगी गरेका सहकारी सञ्चालकले सामान्य सजायमा उन्मुक्ति पाउने गरेका छन्,” उनले भने, “सहकारीको आर्थिक कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने हो भने यसको नियमित अनुगमन र विद्यमान नियम–कानुनमा हेरफेर जरुरी छ ।”
सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी स्वायत्त संस्था भएको र अनुगमन गर्ने अधिकार पनि सदस्यहरूसँग रहेकाले सहकारीसँग कारोबार गर्नुअघि सचेत बन्नुपर्ने बताउँछन् । “राष्ट्र बैंकलाई जस्तो हामीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने, व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छैन,” उनले भने, “गलत काम भए कारबाहीका लागि प्रहरीलाई नै अनुरोध गर्नेमात्र हो, जसले गर्दा आरोपितहरू सजिलै उम्कन सक्छन् ।”
देशभरका २७ हजार सहकारीमा ४५ लाख सर्वसाधारणको करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको अनुमान छ । कुल सहकारीमध्ये १२ हजार बचत तथा ऋण र ४ हजार बहुद्देश्यीय छन् । वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएका बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीको लगानी बढी जोखिमपूर्ण भएको काठमाडौं प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चक्रबहादुर सिंह बताउँछन् । उनका अनुसार सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाकरणले सहकारीको लगानी जोखिममा परेको हो । “पछिल्ला केही वर्षयता सञ्चालक, कर्मचारी र माफियाको मिलेमतोमा सहकारीको रकम हिनामिना भएको भन्दै सर्वसाधारणले उजुरी दिने क्रम बढेको छ,” उनले भने ।
ठगीमा संलग्न आरोपितमाथि किर्ते कागजात प्रयोग गरी रकम झिक्ने गरेको, पर्याप्त रकम नभए पनि चेक जारी गरेको, सहकारी मूल्य–मान्यताविपरीत निक्षेप दुरुपयोग गरेकोलगायतका अभियोग छन् । सिंहका अनुसार पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा करिब एक दर्जन बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी र केही निक्षेपकर्ता करोडौं रकम हिनामिनाको अभियोगमा तानिएका छन् ।
यो वर्षमात्रै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धानपछि करिब १ अर्ब रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा नौ वटा सहकारीका १७ सञ्चालक र कर्मचारीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । करिब ५० सञ्चालक र कर्मचारी अझै फरार छन् । सहकारीबाटै जारी भएका २० करोडभन्दा बढीको चेक बाउन्स अभियोगमा समेत केही सहकारी सञ्चालकमाथि काठमाडौं प्रहरीले ठगी मुद्दा चलाएको छ ।
साउन १ यता परिदृश्य, एक्जिम, ज्योति निर्माण, साझा बचत तथा ऋण, शुभलक्ष्मी, दीपसिन्धु, काभ्रेली तथा शुभश्री सहकारीका सञ्चालक तथा कर्मचारीविरुद्ध दायर मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छन् । न्युरोडस्थित स्टार सहकारीले बचतकर्ताको ६२ करोड रुपैयाँ फिर्ता गरेको छैन । नेपाल सेयर मार्केट्स एन्ड फाइनान्सका अध्यक्ष योगेन्द्र श्रेष्ठको स्वामित्वमा रहेको सहकारी सेयर मार्केटलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेपछि बन्द अवस्थामा छ । दर्ता खारेजपछि पनि सर्वसाधारणबाट हिमशिखर सहकारीका अध्यक्ष गंगा कार्कीले ३ करोड रकम उठाएका थिए ।
यसबाहेक करिब एक दर्जन सहकारी संस्थाको करिब ५ अर्ब रकम हिनामिना हुनसक्ने आशंकामा विभाग र प्रहरीले निगरानी बढाएका छन् । ओरेन्टल, स्टार, सहायता, ग्रेस बहुद्देश्यीय, कमलिन, कस्मिक, सिन, डोर्स, साइन, स्ट्यान्डर्डलगायतका सहकारी सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्नसक्ने अवस्थामा छैनन् । आफूले मागेका बेला पैसा फिर्ता नपाएको भन्दै निक्षेपकर्ताले यी सहकारीविरुद्ध प्रहरी र डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा उजुरी दिएका थिए ।
ठगीमा संलग्न सहकारी सञ्चालक
अभियुक्त आबद्ध सहकारी ठगी रकम
सुरेन्द्रमान प्रधानसहित सात जना परिदृश्य सहकारी १ करोड ८६ लाख ३६ हजार ३ सय १३
कोमलकुमार श्रेष्ठसहित १७ जना एक्जिम बहुद्देश्यीय सहकारी ३ करोड १४ लाख ५५ हजार ८ सय ३०
उमंगजी बैदारसहित १६ जना ज्योति निर्माण ऋण सहकारी ३८ लाख
रामप्रसाद हाडासहित ६ जना एक्जिम सहकारी ६९ लाख ४० हजार ९ सय ७१
प्रदीपकुमार बाग्दाससहित आठ जना साझा बचत तथा ऋण सहकारी २ लाख
डा. प्रकाश न्यौपानेसहित सात जना शुभश्री कोअपरेटिभ लि ६४ करोड ७७ लाख ६१ हजार ५ सय ४३
दीपकराज गिरीसहित चार जना दीपसिन्धु सेभिङ एन्ड क्रेडिट लि १५ लाख ७३ हजार ७ सय ७५
नवराज तिमल्सिना (ऋण नतिरेको) काभ्रेली बचत तथा ऋण सहकारी १८ लाख ८३ हजार ३०
बिमलालक्ष्मी शाही शुभलक्ष्मी सेभिङ एन्ड क्रेडिट ४ लाख ४५ हजार ८ सय २२
विष्णुप्रसाद उपाध्याय ओराकल सहकारी अनुसन्धान जारी
स्रोत : महानगरीय प्रहरी परिसर
कुन सहकारीको कति जोखिम ?
ओरेन्टल सहकारी ३ अर्ब ५० करोड
स्ट्यान्डर्ड सहकारी १ अर्ब
स्टार सहकारी ६२ करोड
सहायता सहकारी ४५ करोड
ग्रेस बहुद्देश्यीय ५ करोड
कमलिन सहकारी ५ करोड
कस्मिक सहकारी २ करोड
सिन सहकारी ७५ लाख
डोर्स सहकारी १८ लाख
साइन बचत तथा ऋण १ करोड
No comments:
Post a Comment