समस्याग्रस्त सहकारीको विवरण विभागसँगै छैन

काठमाडौं, २६ जेठ- सहकारी विभागसँग आफैंले दर्ता गरेका र समस्यामा परेका संस्थाको कारोबार विवरण नहुँदा ठगी गर्ने सहकारीलाई कारबाही गर्न समस्या भएको छ । सहकारीको कारोबार बढेर अर्बौं पुगिसक्दा पनि विभागले विवरण व्यवस्थित गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । सहकारीका सदस्य नै अनुगमन गर्ने निकायमा रहने भएकाले पनि यकिन विवरण माग्न र कारबाही गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ।
विभागसँग तथ्यांक नभएपछि समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन गर्न डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम गर्न सकेको छैन । तथ्यांक नपाएपछि समितिले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरी समस्यामा रहेका संस्थाबाटै लेखापरीक्षण र वार्षिक प्रतिवेदन माग गरेको छ ।
समितिले काठमाडौंका ओरेन्टल, एक्जिम, मुस्किलमा सजिलो, गगनचुली, प्यासिफिक, विश्वास, स्ट्यान्डर्ड, ओराकल, कुवेर र ललितपुरको दीपशिखा, रसा, अञ्जुली, सुकुन्दा, कोरोना र उग्रचन्डी सहकारीलाई सात दिनभित्र कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।
सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको बचत जोखिममा परेपछि विभागले कारोबार पारदर्शी बनाउन तीन वर्षअघि १ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय)को मासिक विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, ७० प्रतिशत सहकारीको मात्र मासिक कारोबार विवरण आउने गरेको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।
सबै सहकारीले पारदर्शी रूपमा कारोबार नगरेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । सहकारीले वार्षिक रूपमा साधारणसभा नगर्ने, नक्कली साधारणसभा गर्ने, लेखापरीक्षण र मासिक विवरण बुझाउन अटेर गरे पनि कारबाही गर्ने प्रभावकारी कानुन नभएकाले विभाग कमजोर भएको उनको भनाइ छ । “हामी अधिकतम १ हजार ५ सय जरिवाना गर्न सक्छौं,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकजस्तो समस्याग्रस्त घोषण गरेर सुधार गर्ने अधिकार हामीलाई छैन ।”
विभागले डिभिजन सहकारी कार्यालयमार्फत सहकारी संस्थाबाट वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लिएरसमेत तथ्यांक राख्दै आएको छ । तर, यी विवरणलाई व्यवस्थित रूपमा राखी विभागले छड्के अनुगमनसमेत गर्न सकेको छैन ।
रजिस्ट्रार न्यौपाने सिद्धान्ततः सहकारी सदस्यबाटै अनुगमन हुने भएकाले सरकारले कम चासो दिएको बताउँछन् । “सहकारीको अनुगमन गर्ने नै संस्थाका सदस्यले हो,” उनले भने, “बैंकहरूको जस्तो मिनेट–घण्टामा कारोबार थाहा पाउने व्यवस्था सहकारीमा छैन ।”
विभागसँग पर्याप्त जनशक्ति नभएको र विवरण व्यवस्थित गर्न कम्प्युटर प्रणालीसमेत नभएकाले समस्या भएको न्यौपानेको भनाइ छ । “हामीले त प्राप्त विवरण क्याल्कुलेटरमा थिचेर एकीकृत गर्नुपर्ने अवस्था छ,” उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षदेखि अनलाइन प्रणाली राखेर सहकारीको कारोबार तथ्यांकलाई व्यवस्थित गर्ने दाबी उनले गरे ।
समस्याग्रस्त सहकारीको अध्ययन कार्यदलका सदस्य–सचिवसमेत रहेका न्यौपानेले समस्याग्रस्त संस्था बन्द भएको र चिठी पठाउँदा सम्बन्धित व्यक्ति नै नभेटिएकाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु परेको उनले बताए ।
नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका सञ्चालक परितोष पौडेलले तथ्यांक व्यवस्थित गर्न विभाग उदासीन रहेको आरोप लगाए । सहकारीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन केन्द्रीय संघहरूलाई समेत परिचालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विभागको तथ्यांकअनुसार हालसम्म २७ हजारभन्दा बढी सहकारीले २ खर्ब निक्षेप परिचालन गरेका छन् ।