बढी ब्याज पाउने लोभमा सहकारीमा पैसा राख्नु हुँदैन

राज्यले ‘अन्तरिम संविधान, २०६३’ मा सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्गका रूपमा स्वीकार गरेपछि यसले व्यापकता पाइरहेको छ । स्वःस्फूर्त रूपमा विकास भएका सहकारीले बचत ऋणदेखि उत्पादन, वितरण र सेवाको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा राज्यले ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि र स्वरोजगार बनाउने अभियानमा पनि सहकारीलाई उपयुक्त माध्यम बनाउन खोजिरहेको छ ।  सरकारी, निजी क्षेत्र र सहकारी तीन खम्बाको एकनास विकास नभएसम्म राज्यको समग्र विकास नहुने सहकारी विभागका रजिस्टार केदार न्यौपाने बताउँछन् । अन्य क्षेत्रको तुलनमा सहकारीमा आशातित रूपमा सरकारले लगानी नगरेको न्यौपानेको बुझाइ छ । सहरी क्षेत्रका केही संस्थाले ‘सहकारी’ अभियानलाई नै बदनाम गराएको बताउँदै उनले अन्य क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा कम विकृति रहेको दाबी गरे । सहकारी दर्तादेखि नियमनसम्मको जिम्मेवारी पाएको विभागको क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए । 

रजिस्टारको कार्यभार सम्हालेको छोटो अवधिमा सहकारीको स्थिति कस्तो पाउनुभयो, यो आन्दोलन कता जाँदैछ ?

केदार न्यौपानेरजिस्टार, सहकारी विभाग

नेपालमा सहकारी अभियान सुरु भएको ५५ वर्ष बितेको छ । यस अवधिमा करिब २५ हजार सहकारी स्थापना भए । यसले वित्तीय पहँुच र विस्तार, उत्पादन, वितरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याएको छ । अन्तरिम संविधानमा राज्यका महत्वपूर्ण तीन खम्बाका रूपमा सहकारीलाई समेटेपछि सहकारीको महत्व अझै बढेको छ । अहिले सहकारी अघि बढ्ने सम्भावनाहरू देखिएका छन् । संविधानका साथै अन्तरिम योजनाले पनि सहकारीमार्फत विकासका योजना अघि बढाउने भनेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय छुट्टै रूपमा स्थापित हुनुले पनि सहकारीको महत्वलाई अझ पुष्टि गरेको छ । सरकारले विकास र गरिबी निवारण, ग्रामीण विकासका कार्यक्रम सहकारीमार्फत अघि बढाउनुपर्छ भन्ने बोध गरेको छ । यसबाट सहकारीकर्मीहरू पनि उत्साहित भएका छन् ।
राज्यले अङ्गीकार गरेका अर्थतन्त्रका तीन खम्बामा सहकारी अलि कमजोर देखिन्छ । जबसम्म यी तीनवटै आर्थिक खम्बाको एकनास विकास हुँदैन तबसम्म राज्यको समग्र विकास हुँदैन । सरोकारवालाहरूको एकीकृत प्रयासबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ ।

राज्यले गरिबी निवारण, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासका लागि सहकारितालाई प्राथमिकता दिए पनि धेरै सहकारी सहर र वित्तीय कारोबारमा मात्र केन्द्रित छन् । यो अवस्थामा सरकारले अवलम्बन गरेको नीति कसरी सफल होला ?
सरकारले अरू क्षेत्रको तुलनामा सहकारीमा निकै कम लगानी गरेको छ । कम लगानीका बाबजुद पनि विकास हेर्दा सन्तोष मान्नुपर्छ । २०१० सालमा सहकारी विभाग स्थापना भए पनि राजनीतिक परिवर्तनसँगै यो कहिले बढ्ने र कहिले खुम्चने भयो । विगतमा केही समय सहकारी सरकारी प्राथमिकतामा नपरेको पनि देखिन्छ । राज्यले नियन्त्रित गर्न खोज्दा सहकारी अभियान स्वःस्फूर्त रूपमा अघि बढ्न सकेन । सरकारले नीति बनाउने, प्रोत्साहन गर्ने र नियामक निकायको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विगतबाट पाठ सिक्दै सरकारले सरकारले सहकारीलाई प्रोत्साहन हुने गरी काम अघि बढाएको छ । सहकारीले फड्को मार्ने क्रममा बचत ऋण मात्र नभई स्वास्थ्य, विद्युत्, शिक्षा, उपभोक्ता क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उत्पादनका क्षेत्रमा पनि चिया, कफी, दूध तथा तरकारीमा पनि सहकारीले ठूलो योगदान पु¥याएका छन् ।
बचत तथा ऋण सहकारीको आफ्नै महत्व छ । ग्रामीण क्षेत्रका गरिब जनताले साहू–महाजनको चर्को ब्याजबाट मुक्ति पाएका छन् । गरिब किसानलाई चर्को ब्याजमा ऋण दिने र घर–खेत लिलामी गर्ने गाउँका साहूमहाजन इतिहास भइसकेका छन् । हो, वित्तीय सहकारीमा केही समस्या देखिएकै हुन् । समस्याबोध गरेर नै कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विभाग संयुक्त रूपमा समस्या समाधानमा लागिपरेको छ । सहकारी अभियानले पनि यस प्रक्रियामा सहयोग गरेको छ ।

ग्रामीण सहकारी अनुदानमुखी र सहरी क्षेत्रका सहकारी व्यापारिक देखिन्छन् । यस्तो स्थितिमा सहकारीको विकास कसरी सम्भव छ ?
सबै सहकारीलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँुदैन । ग्रामीण सहकारी आफ्नो सिद्धान्त, मूल्यमान्यता र अवधारणाअनुसार अघि बढेका छन् । सहरी क्षेत्रका केही सहकारी सिद्धान्तका साथै मूल्य–मान्यता बिर्सेर व्यावसायिक रूपमा देखिएका छन् । सहकारी सिद्धान्तअनुसार अघि बढाउन सहकारी शिक्षालाई प्रचारप्रसार गर्नु जरुरी छ । सहकारी अनुगमनको निष्कर्ष पनि सहकारी शिक्षाको अभावमा धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको भन्ने छ । सहकारी मूल्य मान्यताअनुरूप चलेनन् भने त्यस्ता सहकारीलाई हतोत्साहित गराउनुपर्छ ।

हतोत्साही गराउने त भन्नुभयो, नियन्त्रणका लागि कस्ता कदम चाल्नुहुन्छ ?
सहकारी स्वनियममा बस्ने संस्था हुन्, तर स्वनियममा नबस्ने संस्था र तिनका सञ्चालकलाई दण्डित गर्नुपर्छ । सहकारी ऐन पनि समसामयिक बनाउनु जरुरी छ । हरेक वर्ष साधारणसभा बस्नुपर्छ । प्रत्येक सेयर सदस्य संस्थाको अनुगमनकर्ता हो । सदस्यलाई सहकारीप्रति जानकार गरायांै भने हरेक सदस्यले आफ्नो संस्थाका सञ्चालकलाई सचेत बनाउँछ । संस्थाको लेखा समितिले सञ्चालकका गलत गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । सहकारीको लेखापरीक्षण समेत राम्रोसँग गरियो भने धेरै त्रुटि आफंै हराउँछ र गलत कामलाई हतोत्साहित गराउन सकिन्छ । अहिले नियमित साधारणसभा नगर्ने, साधारणसभामा सबै विषयवस्तु छलफलमा नल्याउने, लेखापरीक्षण राम्रोसँग नगराउने, लेखापरीक्षक, लेखासमितिले औंल्याएका त्रुटि सुधार नगर्ने समस्या मुख्य रूपमा देखिएका छन् ।
लेखापरीक्षक पनि स्वच्छ नभएको पाइएको छ । यसबारे विभागले लेखापरीक्षकहरू र सहकारी संस्थासँग बसेर छलफल गर्दैछौं । विभाग, सम्बन्धित सहकारीको लेखासमिति र लेखापरीक्षकबीच समन्वय हुने हो भने धेरै विकृति स्वतः अन्त्य हुन्छ ।

केही सहकारीको सञ्चालक समिति व्यक्ति र परिवारको हातमा छ, कारोबारी मात्र बनाएर सदस्यलाई भूमिकाविहीन बनाइएको छ । यस्तो अवस्थामा कसरी स्वःनियम सम्भव छ ?
यस्ता संस्था थोरै छन् । सबैलाई एकै हिसाबले हेर्नु हँुदैन । केही व्यक्तिले मूल्य–मान्यता नबुझी पारिवारिक व्यवसायका रूपमा सहकारी सञ्चालन गर्दा सहकारी आन्दोलन नै बदनाम भएको छ । ती साथीहरूलाई कि व्यवस्थित भएर बस्नुपर्छ या सहकारी क्षेत्र नै छोडेर जानुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले अनुगमन गरी सचेत गराउने मात्र नभई आवश्यक कारबाही गर्न थालेपछि गलत क्रियाकलापमा संलग्नहरू स्वतः बाहिरिँदै छन् । मुलुकमा विकृति नभएको क्षेत्र एकदमै कम छ । तर, कम विकृति भएको क्षेत्र सहकारी हो । यसमा मूल्य–मान्यता र सिद्धान्त छ ।

सहकारीले निक्षेप लिएर भाग्ने क्रम रोकिएको छैन । निक्षेपकर्तालाई कसरी सुरक्षित गर्नुहुन्छ ?
सहरी क्षेत्रका सहकारीले जथाभावी निक्षेप संकलन गरी कारोबार गरेकाले यो समस्या आएको हो । निक्षेपकर्ताले बढी ब्याज पाउने लोभमा जान–पहिचान नभएका सहकारीको सदस्य बन्ने र पैसा राख्ने गर्नु हुँदैन । किनभने कतिपय संस्थाले धेरै ब्याज, आकर्षक प्रलोभन देखाउँदै नेटवर्किङ विज्ञापनबाट सर्वसाधारणलाई ठगेका छन् । सहकारी एकै स्थानका जानपहिचान व्यक्तिहरूले खोल्ने भएकाले सञ्चालकको आचरण, हैसियत, कार्यशैली, इमानदारिता बुझेर मात्र सदस्य बन्ने, रकम राख्ने र ऋण लिने गर्नुपर्छ ।

सदस्य आफैं सचेत हुने मात्रै भनिन्छ । अनुमति लिएर खुलेका संस्था भाग्दा विभाग जिम्मेवार हुनु पर्दैन ?
निक्षेप लिएर भागेपछि सरकारले कारबाही प्रक्रिया त अघि बढाउँछ नै । तर, सहकारीका गलत क्रियाकलाप रोक्न अहिले विभागको क्षमता र जनशक्ति पर्याप्त नहुँदा समस्या आएको छ । २५ हजार सहकारीका लागि ५ सय ९४ कर्मचारी छन् । यसले सबै संस्था खनुगमनको दायरामा आउन सकेका छैनन् भने सबै जिल्लामा डिभिजन कार्यालय पनि छैन ।
केही समययता राष्ट्र बैंकसँग मिलेर ठूला सहकारीको छनोट गरी अनुगमनको दायरामा राखिएको छ । आगामी दिनमा प्रविधिको उपयोग गरी अझ चुस्तदुरुस्त अनुगमन गर्न विभाग क्रियाशील छ र सहकारी गतिविधि वेबसाइटमार्फत जानकारी पनि गराउँछौं । यसले सहकारीको वित्तीय अवस्था, निक्षेप संकलन, ऋण लगानीबारे धेरै व्यवस्था हेर्न सक्छौं । कम्प्युटर प्रविधिमा अनुगमन गर्ने व्यवस्था नगरेसम्म व्यक्ति पठाएर मात्र सबै संस्थाको अनुगमन गर्न सकिँदैन र यसले समस्या समाधान पनि गर्दैन ।

निक्षेप फिर्ता नपाएको भन्दै सहकारी कार्यालय धाइरहेकालाई सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो छ, नि ?
ठगी गर्ने सहकारी र सञ्चालकलाई सीधै कारबाही गर्ने कानुनी अधिकार विभागलाई छैन । यो सरकारबादी मुद्दा हो । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरी अदालतमा ठगी मुद्दा दायर गरेपछि सरकारी वकिलले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कारबाही अघि बढाउँछ । छिटो निक्षेप फिर्ता होस् भन्ने सर्वसाधारणको चाहना त जायज हो । तर, प्रचलित ऐन–कानुन पालना गर्नुपर्छ । अदालती कुरा भइसकेपछि केही समय अवश्य लाग्छ ।
सहकारी ऐन र मापदण्डमा कार्यक्षेत्र तथा सदस्य बाहिर गएर कारोबार गर्ने संस्थाको खारेजी, सञ्चालकलाई ठगी मुद्दामा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ, प्रायः सहकारीले यो गतिविधि गरिरहँदा पनि विभागले किन कारबाही अघि बढाउन सकेको छैन ?
यस्ता क्रियाकलापबारे धेरै गुनासा आएका छन् । वास्तविकता अध्ययन गरी कारबाही गर्न विभाग पछि पर्दैन भन्ने कुरा सहकारीकर्मीहरूले बुझे हुन्छ ।  

राष्ट्र बैंकसहित विभागले गरेको अनुगमनमा सहकारीमा धेरै गल्ती भेटिए, तर कारबाही त भएन नि ?
गत वर्ष १ सय बढी संस्थाको अनुगमन भयो । धेरै संस्थाले सहकारी ऐन नियम थाहा नपाएर गल्ती गरेको पाइयो । केही संस्थाले भने नियतवश नै गलत गरेका छन् । अनुगमन गरेका संस्थालाई उनीहरूको त्रुटिबारे छलफल गर्ने, समयसीमा दिएर गल्ती सच्याउने अवसर दिएका छांै । केहीले गल्ती सुधारेका पनि छन् भने केही अटेर गरी बसेका छन् । अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्न विभाग लागिपरेको छ ।   

सहकारीको नामबाट व्यापारिक समूह पनि चलेका छन् । मापदण्डले यसलाई रोके पनि ती संस्थालाई किन कारबाही नभएको ?
सहकारीकै नामबाट एकै गु्रपले बैंकदेखि प्लटिङसम्म चलाएको पाइएको छ । सहकारीको मूल मर्मभित्र रहेर सहकारी सञ्चालन हुनुपर्छ । अरूसँग जोडिएर सर्वसाधारणलाई भ्रमित बनाउने काम गर्नु हुँदैन । नियमसंगत नभएका सहकारीलाई कारबाही गर्न र नाम हटाउन विभाग प्रतिवद्ध छ ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गलत काम गरेका व्यक्ति सहकारीमा प्रवेश गरिरहेका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्नेबारे विभागले केही सोचेको छ ?
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरे पनि सहकारीमा हालसम्म यस्तो व्यवस्था छैन । यसले सहकारीमा समस्या ल्याएको छ । सहकारीहरूमा यसबारे बहस सुरु भएको छ र वित्तीय क्षेत्रमा कारबाहीमा परेकालाई यो क्षेत्रमा प्रवेश नदिन विभाग प्रयत्नशील छ ।

विभाग आफैंले दर्ता, अनुगमनदेखि अनुदान दिने काम गरेकाले सहकारीमा समस्या आएको भन्छन् ? अनुगमन छुट्टै निकायको पनि कुरा चलिरहेको छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
वित्तीय कारोबारको अनुगमन गर्न राष्ट्र बैंक स्वतन्त्र छ । अहिले राष्ट्र बैंक र विभागसँग मिलेर सहकारीको अनुगमन भइरहको छ । अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि अझ छलफल भइरहेको छ । विभाग आफंैले पनि परामर्शदाता ल्याएर अनुगमन गर्न सक्छ । अहिलेको स्थितिमा अनुगमनका लागि अर्को संस्था आवश्यक छैन ।  

पछिल्लो समयमा अनुदानको दुरुपयोग भइरहेको छ ?
विगतमा बाडिएको रकम दुरुपयोग भए पनि अहिले त्यो अवस्था छैन । पछिल्लो सयम सहकारी सञ्चालन भएको वर्ष, सदस्य संख्या, साधारणसभा समयमै भए÷नभएको र लेखापरीक्षकको रिपोर्टलगायतका विवरण हेरेर मात्र अनुदान दिन सुरु भएको छ । यसबाट अनुदान दुरुपयोग नहुने आधार तयार भएको छ । विगतमा राजनीतिक दबाबलगायतका कारण जथाभावी रकम बाँड्दा अनुदान दुरुपयोग भएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष–२०१२ मा खासै कार्यक्रम हुन सकेका छैनन् नि ?
विगतमा सहकारी कृषि मन्त्रालयमअन्र्तगत भएको कम प्राथमिकता परेको हो । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना हुनु नै सहकारी वर्षको ठूलो उपलब्धि हो । सहकारी वर्षको मुख्य लक्ष्य नै प्रचार–प्रसार हो । विभिन्न जिल्लामा अन्तरक्रिया भइरहेका छन् । हामी अझै सशक्त रूपमा लागिरहेका छौं । अझै ६ महिना बाँकी रहेकाले धेरै काम गर्न सक्छौं ।