वित्तीय सहकारीको अनुगमन कडा बनाइने

काठमाडौं, ३ भदौ -सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीको अनुगमन थप कडा बनाउने भएको छ ।
सरकारले सहकारीको कारोबार अध्ययन गरी सुझाव दिन टास्कफोर्स गठन गरेको छ । यसैगरी अनुगमन व्यवस्थित बनाउन छुट्टै अनुगमन नियमवलीसमेत ल्याउने लागेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइसँगै घरजग्गाका कारोबारी सहकारीमा लागेको र यसले सहकारीमा विकृति देखिएपछि अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा सहकारीको वित्तीय कारोबार अध्ययन गर्न टास्कफोर्स गठन गरेको हो । फोर्सकोमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारका साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघका प्रतिनिधि छन् ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिमा भएको छलफलअनुसार मन्त्रालयले फोर्स बनाएको हो । यसअघि समितिको बैठकले सहकारीमा घरजग्गा कारोबारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कालुसूचीमा परेको व्यक्तिका कारण बिकृति बढेको र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

१५ दिनको समयसीमा दिएको टास्कफोर्सलाई सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी घटाइ उत्पादक क्षेत्रमा लैजानका लागि सुझाव दिने कार्यभार दिइएको छ । फोर्सले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीमा पनि रोक्नका लागि आवश्यक उपाय सुझाव दिनेछ ।

“सिद्वान्त, मूल्य र मान्यताअनुसार सहकारीलाई चलाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि समितिले सुझाव दिनेछ,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानले भने ।

यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले छुट्टै अनुगमन नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद नरहेको अवस्थामा नयाँ ऐन ल्याउन नसकिने भएकाले नियममावलीमार्फत अनुगमन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

“अहिले नयाँ ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था पनि पनि छैन, मापदण्डको पनि कानुनी आधार छैन,” सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “तत्काल अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।” नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको र भदौ अन्त्यसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी लागू गरिने उनले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा सहकारी विभागअन्तर्गत रहने गरी छुट्टै शाखा बनाएर अनुगमन गरिने व्यवस्था छ । यसमा दक्ष जनशक्ति करारमा लिइ अनुगन गरिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यसैगरी नियमावलीमा सहकारीका लेखा परीक्षक, लेखा समितिका साथै सहकारीका संघहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेदेखि लिएर त्रुटि गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको बताइएको छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले केही सीमित सहकारीको मात्र अनुगमन गरेको छन् । दुई वर्षको अवधिमा करिब १ सय सहकारीको मात्र सघन अनुगमन भएको छ ।

विभागले गरेको अध्ययनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो । यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाइ कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याइ कर्जा लगानी गरेकोलगायतका दजनौ त्रुटि भेटिएको थियो ।  तर कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्व कारोबार छ ।