दिगो आर्थिक विकास गर्न सहकारी

राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९ 

काठमाडौं, २९ फागुन – सरकारले दिगो आर्थिक विकासका लागि सबै क्षेत्रमा सहकारी पद्धतिको विस्तार गर्ने भएको छ । शुक्रबारबाट लागू भएको ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति–२०६९’ ले स्थानीय श्रम, सीप र पुँजीलाई परिचालन गर्ने सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक सबल स्तम्भको रूपमा विकास गर्ने उद्घोष गरेको हो । 

नीतिले निश्चित ठाउँहरूमा सहकारी संस्था दर्तामा रोक लगाउनुका साथै सहकारीहरूलाई मर्जरमा जानसमेत उत्प्रेरित गरेको छ ।

नीतिमा सहकारीको वित्तीय सेवाका साथसाथै अहिलेसम्म सहकारीको उपस्थिति नरहेका क्षेत्रहरू घरजग्गा तथा हाउजिङको विकास, बिमा, विद्यालय, पर्यटन व्यवसायमा समेत विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सहकारीमार्फत कृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन, वितरण, बजारीकरण तथा कृषि सामग्रीको आपूर्ति, पशुपालन तथा पशुजन्य उद्योग, वनजन्य उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगका साथै वातावरण संरक्षणसम्बन्धी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित उद्योग, श्रमिक स्वामित्वका उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण, खुद्रा तथा थोक पसल सञ्चालन, जडिबुटी खेती, प्रशोधन र बजारीकरण, सीपमूलक घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नीतिले कृषि क्षेत्रलगायत अन्य उत्पादन तथा सेवामा आधारित सबै प्रकारका व्यवसायमा सहकारीलाई क्रियाशील गर्ने, महिला, गरिब, सीमान्तकृत, अपांग, भूमिहीन तथा पिछडिएका वर्ग र श्रमिकहरूका साथै आम नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहकारीको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसैगरी सहकारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्रभावकारी नियमनको व्यवस्था गर्ने र त्यसका लागि सहकारीकै केन्द्रीय संघलाई परिचालन गर्ने र त्यसका लागि राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले सहयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सहकारीलाई कारोबारका आधारमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गर्ने र सहकारीमा निक्षेप सुरक्षण र कर्जा सूचना केन्द्रको काम सुरु गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी नीतिमा सरकार, सहकारी, निजीक्षेत्र तथा विकास साझेदारहरूबीच सहकार्य र सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने तथा सहकारीको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका लागि दीर्घकालीन योजना, मानव संसाधन विकास, आवश्यक संगठन संरचनाहरूको निर्माण एवं कानुनी व्यवस्थाहरू गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।  

हाल देभभर करिब २७ हजार सहकारी छन् । त्यसमा ३८ लाखभन्दा बढी आबद्ध रहेकामा महिलाको सहभागिता ४० प्रतिशतभन्दा बढी छ । सहकारीहरूको कुल सेयर पुँजी २७ अर्ब रुपैयाँ, बचत १ खर्ब ४० अर्ब र लगानी १ खर्ब ३४ अर्ब छ । देशको कुल वित्तीय कारोबारमा सहकारीले १५ प्रतिशतको हिस्सा ओगटेको छ । सहकारी संघसंस्थाहरूमा ५० हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकहरूले प्रत्यक्ष र करिब ५ लाखभन्दा बढीले अप्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गरेका छन् ।

नीतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति निर्देशन समिति’ समेत रहने व्यवस्था गरिएको छ । समितिमा मन्त्रालयको राज्यमन्त्री, योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थ, उद्योग, ऊर्जा, कृषि विकास, महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण, वाणिज्य तथा आपूर्ति, श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास, शिक्षा, सहकारी र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह–अध्यक्ष, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने उल्लेख छ ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा सहकारीको विकास ५६ वर्ष कट्दा पहिलोपटक सहकारी नीति आएको हो । सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले नीति ऐतिहासिक भएको र यसको कार्यान्वयन भए सहकारी विकासमा कोशेढुंगा हुने दाबी गरे । तर, सहकारीका ऐन नियमहरूको परिमार्जन तथा नयाँ कानुनहरूको निर्माण गर्न नसके सहकारी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

दीर्घकालीन रणनीतिको तयारी

काठमाडौं, २९ फागुन सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी विकासका लागि दीर्घकालीन रणनीति बनाउने भएको छ । नेपाल बहुद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघको साधारणसभा उद्घाटन गर्दै सहकारी मन्त्री एकनाथ ढकालले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका बढाउन रणनीति बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।

अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिकालाई बढाउनका लागि ऐन कानुनअनुसार सहकारी संस्था पारदर्शी ढंगले चल्नुपर्ने ढकालको भनाइ थियो । सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले सहकारीले गुणात्मक विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “सहकारीको संख्या बढी हँुदैमा विकास भएको मानिँदैन” उनले भने, “अब सहकारी उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ ।”

साधारणसभामा संघको दीर्घकालीन योजना प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारीले १ खर्बभन्दा बढी पुँजी संकलन गरेर नमुना कृषि परियोजना तथा नमुना पशुपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै बहुद्देश्यीय संघको नेतृत्वमा सहकारी संस्था र निजी क्षेत्रको सहभागितामा साना तथा मझौला जलविद्युत् उत्पादन गर्ने र सहकारीमार्फत महिला तथा युवा सशक्तीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने परियोजना ल्याउने जानकारी दिएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका निवर्तमान अध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटाले सबै सहकारीलाई कृषिमा लगानी गर्न प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।

देशभर सञ्चालित ४ हजार ३ सय बहुद्देश्यीय सहकारीले करिब ६२ अर्बभन्दा बढीको निक्षेप परिचालन सोहीबराबरको कर्जा लगानी गरेका छन् भने ३० हजारभन्दा बढीले रोजगार पाएको संघले जनाएको छ ।