सहकारी अनुगमन नियमावली अलपत्र

काठमाडौं, २ फागुन - वित्तीय कारोबार गर्ने (बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय) सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन तयार गरिएको नियमावली सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै अड्किएको छ । चार महिनाअघि तयार भइसकेको नियमावली मस्यौदामा सरोकारवालहरूले विरोध गरेपछि अलपत्र परेको हो ।
सहरी क्षेत्रमा सहकारीमा विकृति बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मन्त्रालयले नियमावली बनाएको हो । संसद नभएकाले तत्काल ऐन संशोधन हुन नसक्ने भएकाले नियमावली जारी गर्ने तयारी गरेको थियो ।
चार महिनाअघि नै मस्यौदा तयार भएपनि अघि बढ्न सकेको छैन । मन्त्रीपरिषदले पारित गरेपछि नियमावली लागू हुन्छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुर्दशनप्रसाद ढकालले मस्यौदा छलफलकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । “सबैको सुझाव लिएर अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही ढिलाइ भएको हो,” उनले भने ।
नियमावलीको मस्यौदामा अनुगमनका लागि सहकारी संघसंस्थालाई कारोबारका आधारमा ३ भागमा वर्गीकरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।  २५ करोडभन्दा बढी सम्पत्ति भएकाले ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्म भएकालाई ‘ख’ र ५ करोडभन्दा कम भएकालाई ‘ग’ वर्गमा राखी अनुगमन गर्ने उल्लेख छ । ‘क’ वर्गको वर्र्षमा १ पटक स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने, ‘ख’ को २ वर्षमा एक पटक र ‘ग’ को आवश्यक्ताअनुसार अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीमा कारबाहीको प्रावधानमा समेत कडाइ गरिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा त्रुटि भेटिएका सहकारीको कारोबार रोक लगाउनेदेखि संस्था खारेज गर्न सक्नेसम्मको कारबाहीको प्रावधान राखिएको छ । यसैगरी सञ्चालक वा व्यवस्थापकलाई कालोसूचीमा समेत राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

विद्यमान सहकारी ऐन–२०४८ मा भने गल्ती गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वा संस्था खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । संस्थाका सञ्चालकलाई सिधै कारवाहीको व्यवस्था नहुदा उनीहरूले सर्वसाधारणको निक्षेप दुरुपयोग गर्ने गरेका छन् ।

मस्यौदामा सहकारीको प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा केन्द्रीय अनुगमन समिति र सहकारी विभागका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा अनुगमन एकाइ गठनको प्रस्ताव गरिएको छ । केन्द्रीय समिति सदस्यमा अर्थमन्त्रालय र गृह मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक, विभागका रजिस्ट्रार, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष र सदस्यसचिवमा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव रहनेछन् । यसैगरी एकाइमा विभागमा उपरजिस्टार, सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव, विभागका कानुन अधिकृत, शाखा अधिकृत सदस्य रहनेछन् । अधिकृतस्तरको कर्मचारीको संयोजकत्वमा एकजना विज्ञसहितको टोलीले अनुगमन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

हाल अनुगमनका लागि सहकारी विभागअन्तर्गत डिभिजन सहकारी कार्यालयमा खरदार र नायव सुब्बास्तरका कर्मचारी मात्र छन् । प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा सहकारीमा रहेको सर्वसाधारणको रकम जोखिममा परेको छ ।