केही वर्षअघिसम्म स्थानीय सामाजिक संस्थाका साथै आफैं समूह बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैससले हिजोआज सहकारीलाई आधार बनाउन थालेका हुन् ।
गैससहरूले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक विकासका लागि लघुवित्त कार्यक्रम, दिगो सामुदायिक विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी ढकालले दिए ।
“ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी उपयुक्त मोडल हो,” वातावरण तथा कृषि अनुसन्धान, प्रसार एवं विकास केन्द्र (सिप्रेड) का कार्यकारी अध्यक्ष डा हरिकृष्ण उपाध्याय भन्छन्, “त्यसलै धेरै गैससले यसका माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।” सामाजिक संस्थाभन्दा सहकारीमा समुदायको सहभागिता धेरै हुने, प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट नियन्त्रित हुने र कानुनी आधारसमेत हुने भएकाले यसले प्राथमिकता पाएको उनको बुझाइ छ ।
सिप्रेडले ३५ जिल्लाका करिब ५० वटा सहकारीमार्फत उन्नत बीउबिजन उत्पादन र कृषिको व्यावसायीकरणमा काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए । संस्थाकै पहलमा सहकारी गठन गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार तालिम प्रदान गरिरहेको उनले बताए ।
समुदायका अधिकांश व्यक्ति सहभागी हुने भएकाले विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम भएको बताउँछन्– सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स नेपाल (सीएमएफ) उपकार्यकारी अधिकृत नरेश नेपाल । तालिप्राप्त व्यक्ति सञ्चालक भएको संस्था छनोट गरेर सहकारीमार्फत सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सफलसमेत भइरहेको उनले बताए । संस्थाले २५ जिल्लाका १ सय ७ वटा सहकारीसँग काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
यसैगरी केही गैससले आफू उम्कने उपायका रूपमा समेत सहकारीलाई उपयोग गर्ने गरेको राष्ट्रिय सहकारी संघका वरिष्ठ प्रबन्धक बाबुल खनाल बताउँछन् । “केही कार्यक्रम सकिने बेला सहकारी बनाएर जिम्मा लगाई उम्कने गरेका छन्,” उनले भने, “पर्याप्त सहयोग नपाउँदा त्यस्ता केही सहकारी भने असफल भएका छन् ।”
२०१० मा सहकारी अभियान सुरु भए पनि पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारी नियन्त्रणले यसको विकास हुन सकेन । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०४८ मा आएको सहकारी ऐनपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा सहकारीको विकास भएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामा सार्वजनिक र निजीसँगै सहकारीलाई समेत समेटेपछि यसले अझै महत्व पाएको छ । हाल २५ हजार सहकारी दर्ता छन् भने यसमा करिब ४० हजार सर्वसाधारण आबद्ध छन् ।
गैससका साथै विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगले समेत सहकारीलाई सहयोग गरेका छन् । जापानको कूटनीतिक नियोग जाइकाले कृषि सहकारीको व्यावसायीकरणका लागि जापानी स्वयंसेवक नै खटाएको छ । जाइकाले कृषि सहकारीलाई तालिम तथा जापान अध्ययन भ्रमणको समेत अवसर दिँदै आएको छ ।
जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले उत्पादन क्षेत्रका सहकारीसँग काम गरिरहेको छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन र व्यावसायीकरणका लागि उसले सहकारीमार्फत काम गरिरहेको छ ।
No comments:
Post a Comment