कालोसूचीमा पर्ने सञ्चालक बन्न नपाउने

काठमाडौं, ६ मंगलबार - बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति सहकारीमा लागेर दुरुपयोग गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको हो ।
पाँच सदस्यीय समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उपे्रती सदस्य रहेका थिए ।
“समस्यामा परेका धेरै सहकारीको अध्ययन गर्न ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारबाही गरेका व्यक्ति थिए” समितिका एक सदस्यले भने, “त्यसैले कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सञ्चालक हुन सिफारिस गरिएको हो ।”
समितिले वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायमध्ये कुनै निकायले कारबाही गरेको व्यक्ति सहकारीको सेयर सदस्यसमेत हुने नपाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
फागुनको दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा कालोसूचीबाट फुकुवा भएको पाँच वर्ष पूरा भएपछिमात्र सहकारीको सञ्चालक बन्न पाउनुपर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
समितिले सहकारी संस्थामा संस्थागत सुशासन कमजोर भएको निष्कर्ष निकाल्दै संस्थाको सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्नका लागि न्यूनतम योग्यता तोक्नसमेत सुझाव दिइएको छ । प्रतिवेदनमा महानगरपालिकामा भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत सञ्चालक स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने, उपनगरपालिका भएको जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थामा कुल सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत स्नातक उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने र नगरपालिका भएका जिल्लामा कारोबार गर्ने संस्थाको सञ्चालकहरूमध्ये कम्तीमा २ जना स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको छ ।
यस्तै कार्यकारी  प्रमुख नियुक्ति हुने व्यक्तिले पनि स्नातक तह उत्तीर्ण भएको हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तैगरी कार्यकारी प्रमुख हुने व्यक्ति कालोसूचीमा समावेश नभएको वा त्यस्तो सूचीबाट फुकुवा भएको तीन वर्ष पुगेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या आएपछि उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । समितिले सहरी क्षेत्रमा बचत ऋण कारोबारलाई अंकुश लगाउन विविध सुझाव दिएको छ । हाल सहकारीका करिब २ खर्ब रुपैयाँ कारोबार भइरहेको अनुमान गरिएको छ ।