सहकारीमा निक्षेप सिमा ३० लाख

काठमाडौं, ४ चैत - सरकारले सहकारीको कारोबारमा अंकुश लगाउने भएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीमा बैंकसरह ठूलो निक्षेप संकलन हुन थालेपछि सरकारले गठन गरेको एक समितिले निक्षेपको सीमा तोक्न सुझाव दिएको छ । समितिले एक व्यक्तिले ३० लाख रुपैयाँसम्म मात्रै निक्षेप संकलन गर्न पाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्थाका कारण सहकारीमा कारोबार बढेको र कालोधन लुकाउने ठाउँ बनेका कारण सीमा तोक्न सिफारिस गरिएको समितिका एक सदस्यले बताए । अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार गरेको प्रतिवदेनले यस्तो सीमा आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न सकिने प्रस्ताव गरेको छ । सहकारी मध्यम र गरिब जनताका लागि मात्र भएकाले करोडौं बचत गर्न नपाइने ठहर समितिको छ ।
पाँच सदस्यीय समितिमा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकाल, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय सहकारी संघका उपाध्यक्ष विजयराज घिमिरे र राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक चेतप्रसाद उपे्रती सदस्य थिए ।
समितिले सहकारी संस्थाको बचत तथा ऋण लगानीको ब्याजदरमा समेत सीमा लगाउन सुझाव दिएको छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा बढी ब्याज दिएर सर्वसाधारण आकर्षित गरेको र बढी ब्याजको लोभले निक्षेप राख्ने र जोखिममा पर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ब्याजदर नियन्त्रणका लागि निक्षेपको ब्याज र कर्जाको ब्याजअन्तर (स्प्रेडदर) घटाउन समयसीमा निर्धारण गरी विभागले कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाइएको छ । यसैगरी सहकारीले सदस्यहरूबाट सेवा शुल्क उठाउने कामलाई पनि तत्कालै रोक लगाउन सुझाव दिइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धा गरेका सहकारीले निक्षेप र कर्जामा दोब्बर ब्याज दिँदै आएका छन् । विज्ञापन गरी ब्याजदर प्रचार गर्ने, आकर्षक उपहारको लोभ देखाउने र होर्डिङबोर्ड तथा साइनबोर्डलाई समेत नियन्त्रण गर्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता तत्कालै बन्द गर्न र मर्जर अभियान सञ्चालन गर्नसमेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।
प्रतिवेदनमा ५० करोडभन्दा माथि कारोबार भएका संस्थाको राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले सघन अनुगमन निरीक्षण गरी गम्भीर त्रुटि भेटिएका सहकारीमा पूर्वसावधानी अपनाउनुपर्ने र ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको छड्के अनुगमन गरी समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीमा समस्या बढ्न थालेपछि सरकारले समाधानको सुझाव दिन समिति गठन गरेको हो । समितिले सहकारीले घरजग्गामा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न र भएको लगानी निश्चित सीमाभित्र फिर्ताको व्यवस्था मिलाउन, संस्थाका सञ्चालक र व्यवस्थापकको योग्यता तोक्न, सहकारी संघहरूलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्नलगायतका सिफारिस गरेको छ ।
देशभर हाल २७ हजार सहकारी संस्था दर्ता छन् । तीमध्ये ४ हजार बहुद्देश्यीय र १२ हजार बचत तथा ऋण सहकारीले १ खर्ब ५० अर्ब निक्षेप संकलन गरी १ खर्ब ४१ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेका छन् ।