सहकारीले सहकारीको निक्षेप राख्न नपाउने

काठमाडौं, १० चैत - सहकारी संस्थाले अर्को सहकारीमा निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था गर्न एक सरकारी समितिले सुझाव दिएको छ । ठूला सहकारीले उच्च ब्याजदरको प्रलोभन देखाई साना संस्थाबाट रकम लिने र उक्त रकम जोखीमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको पाइएकाले यसलाई बन्दजे लगाउन सरकारलाई सुझाव दिएको हो ।
यो सुझाव कार्यान्वयन भएमा सहकारीले केन्द्रीय सहकारी संघ, सहकारी बैंकका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मात्र निक्षेप राख्नुपर्नेछ ।   
अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले केही ठूला सहकारीले सहकारीहरूको पनि बैंकका रूपमा समेत काम गरेकाले यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औल्याएको हो । फागुन दोस्रो साता अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारीले सदस्यबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने भएकाले अन्य सहकारीमा निक्षेप राख्नु गैरकानुनी भएको ठहर गरेको छ ।
“एउटै समूहले धेरैवटा सहकारी सञ्चालन गरी निक्षेपको दुरुपयोग गरेका छन्,” समितिका एक सदस्यले भने, “यो प्रवृत्तीलाई नियन्त्रण गर्न सहकारीले सहकारीमै निक्षेप राख्न नपाउने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिइएको हो ।” यो व्यवस्था लागू भएपछि सहकारी बैंक र केन्द्रीय संघहरूको समेत कारोबार भन्ने उनले बताए ।
हाल केही व्यापारिक समुहले धेरै वटा सहकारी सञ्चालन गरी त्यसबाट संकलित निक्षेप घरजग्गा, हाउजिङमा लगानी गर्दै आएका छन् । त्यसरी सञ्चालित एउटा संस्थामा समस्या आउँदा अन्य संस्थासमेत अफ्ठ्यारोमा पर्ने गरेका छन् ।
सहकारीलाई पारिवारिक कारोबार बनाउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न समितिले यस्तो सुझाव दिएको हो । प्रतिवेदनमा सहकारीले असुरक्षित र जोखिमपूर्ण रूपमा लगानी गरेको औंल्याउँदै अनुगमन दायरा बढाउन सुझाव दिइएको छ । बिना धितो वा कमसल धितोमा लगानी गर्ने, अनुत्पादनक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सञ्चालककै लगानी रहेको कम्पनीमा लगानी गर्ने, सञ्चालकहरूले नै नक्कली ऋणी बनाएर ऋण लिनेलगायतका कारोबार गरिरहेको औंल्याइएको छ ।
यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने अधिकांश सहकारीले दर्ता गर्दा तोकिएको क्षेत्रबाहिर र गैरसदस्यसँग कारोबार गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । यसैगरी सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड–२०६८ ले निषेध गरेका क्षेत्रहरू लामो अवधिको मुद्दती निक्षेप लिने, ओभरड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने, चल्ती खाता सञ्चालन गर्ने, सुनचाँदी धितोमा कारोबारलगायका त्रुटी पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी समितिले सहकारीको दर्ता कडाइ गर्न, अनुगमनको दायरा बढाउन, सहकारीमा संस्थागत सुसान कायम गर्नका लागि विभिन्न सुझाव दिएको छ ।