सरकारी घोषणालगतै कृषि सहकारी संघले बजार सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्ताव विभिन्न निकायमा घुम्दै हाल भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
संघले ललितपुर सुन्दरीघाटस्थित सरकारी जग्गा माग गरेको थियो । उक्त स्थानमा रहेको ५ सय ८५ रोपनी जग्गामध्ये १ सय ५० रोपनी जग्गाको भोगाधिकार दिन संघले प्रस्ताव गरेको थियो । तत्कालीन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पेस गरिएको उक्त प्रस्ताव अर्थ हुँदै स्थानीय विकास, भौतिक योजना र हाल भूमिसुधार मन्त्रालयमा पुगेर अड्किएको छ ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सरकार परिवर्तन भएसँगै पुरानो सरकारले गरेको राम्रा निर्णयलाई पनि सहयोग नगर्ने राजनीतिक परिपाटीका कारण सहकारी बजार नखुलेको बताए । “राम्रो कार्यक्रम भए पनि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णयलाई निरन्तरता नदिने हाम्रो संस्कार छ,” उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकामा तरकारीको मागपूर्ति गर्नलाई कालीमाटी बजार सानो भएकाले अर्को बजार आवश्यक रहेको अधिकारीको भनाइ छ । सहकारी बजार खुल्न सकेमानिजी क्षेत्रको एकाधिकार अन्त्य भई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा खाद्य सामग्री पाउने र कृषकले उपयुक्त मूल्य पाउने उनले दाबी गरे ।
“सहकारी बजारले निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्दै बिचौलिया र कालोबजारीलाई कम गर्छ,” अधिकारीले दाबी गरे ।
कृषिसहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले देशभरका सहकारीद्वारा उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीका लागि सहकारी बजार आवश्यक रहेको बताए । तर, व्यापारीको पछि लागेर जग्गा दिनका लागि सरकारले बेवास्ता गरेको उनले बताए ।
सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराउँदा कृषिबजार निर्माण गरिदिने जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) को सहयोगसमेत फिर्ता हुन सक्ने बताइएको छ । सहकारी बजारका लागि भवन निर्माणमा सहयोग गर्ने जाइकाले घोषणा गरेको थियो ।
सहकारीमै विवाद
सरकारले कृषि सहकारी संघलाई जग्गादिने घोषणा गर्ने बित्तिकै सहकारीमै विवाद सुरु भयो । कृषि संघबाहेक अन्य नौवटा कृषिजन्य केन्द्रीय संघहरूले सहकारी बजार सञ्चालनको जिम्मा कृषिजन्य संघहरूलाई संयुक्त रूपमा जग्गा दिनपर्ने माग गरे ।कृषिक्षेत्रका उपभोक्ता, तरकारी तथा फलफूल, दुग्ध, मौरीपालन, उखु, चिया, कफी, जुनार र जडिबुटीका केन्द्रीय संघहरूले संयुक्त भेला गरी राष्ट्रिय कृषि सहकारी सञ्जालमार्फत सरकारले उपलब्ध गराउन लागेको जग्गा कृषिजन्य सबै सहकारीलाई दिनुपर्ने माग गर्दै छुट्टै प्रस्ताव पेस गरे । जग्गाका लागि दुइटा प्रस्ताव परेपछि सरकारसमेत ढिलाइ गर्ने बाटो पायो ।
तरकारी तथा फलफूल केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विनोद पराजुलीले भने कृषि संघले आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । “कृषि संघ हामीलाई बेवास्ता गरी अघि बढ्न थालेकाले विवाद बढेको हो ।” आफूहरूले कृषि संघलाई समेत समेटेर संयुक्त प्रस्ताव पठाउन खोजे पनि सम्भव नभएको उनले बताए ।
पराजुलीका अनुसार आफूहरूले जग्गामागेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी जग्गा संघसंस्थालाई नदिन निर्देशन जारी गरेकाले सहकारीहरूले भाडामा उपलब्ध गराउन माग गरेको थिए । तर, सरकारी जग्गा भाडामा दिनेबारे कुनै नीतिगत व्यवस्था नभएकाले त्यसका लागि भूमिसुधार मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
उपत्यकामा हाल दैनिक १ हजार टन तरकारी खपत हुने गरेको अनुमान छ । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत तरकारी भारतबाट आउछ भने बाँकी धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनबाट आपूर्ति हुने गरेको छ । यसैगरी ६÷७ सय टन कालीमाटी फलफूलतथा तरकारी थोक बजारबाट र बाँकी अन्य साना बजारबाट आपूर्ति हुने गरेको छ ।
सहकारीको बजार नहुँदा धादिङ, काभ्रे, भक्तपुर, चितवनलगायतका जिल्लामा कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनले उचित मूल्य नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् । कृषकले पाएको भन्दा धेरै गुणा बढी उपभोक्ताले तिर्नु परिरहेको छ ।
सहकारी बजारको व्यवस्थाभएमा कृषक र कृषि सहकारीको सीधै बजारसम्म पहुँच हुने भएकाले बिचौलिया र कालोबजारीको अन्त्य भई उपभोक्ताले अहिलेभन्दा सस्तोमा दैनिक उपभोग्य सामान पाउने सहकारीकर्मीहरू दाबी गर्छन् ।
“देशभरका उत्पादन सहकारीले बजार नपाएको हामीलाई गुनासो गरिरहेका छन्,” तरकारी फलफुल सहकारीकाअध्यक्ष पराजुलीले भने, “सहकारीको बजारसम्म पहुँच बनाउनसके कालोबजारी अन्त्यभई उपभोक्ताले सरल मूल्यमा सामान पाउँछन् ।”
No comments:
Post a Comment