नाम कृषि सहकारी, कारोबार बचत तथा ऋण

काठमाडौं, २० भदौ- सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइ गर्न थालेपछि कृषि सहकारीको नाममा वित्तीय (बचत तथा ऋण)को कारोबार हुन थालेको छ । कृषि सहकारी दर्ता गर्न सजिलो र सरकारले अनुगमनसमेत नगर्ने भएकाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्न सहरी क्षेत्रमा समेत कृषि सहकारी दर्ता गर्ने क्रम बढेको हो ।
सहकारी विभागले जेठदेखि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका साथै जोडिएका गाविसमा समेत नयाँ बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता बन्द गरेको छ । कृषि सहकारीले विनियममा सहायक कारोबारका रूपमा बचत तथा ऋणको स्वीकृति लिए पनि देखावटी रूपमा स–साना कृषि काम गरेर बचत÷ऋण कारोबारमा केन्द्रित हुने गरेका छन् ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख बलराम निरौला कृषि सहकारीलाई सहयोग हुने गरी मात्र बचत तथा ऋणको कारोबार गर्न स्वीकृति दिने गरिएको दाबी गर्छन् ।
“कृषिका लागि आवश्यक पुँजी जुटाउन सजिलो होस् भनेर मात्र सहायक कामका रूपमा बचत÷ऋणको स्वीकृति दिएका हौं,” उनले भने, “संस्थाको मूल उद्देश्य छाडेर बचत÷ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित हुनु गलत हो ।” जनशक्ति अभावका कारण कृषि सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिएकाले बचत÷ऋणको मात्र कारोबार गरे÷नगरेकोमा आफू ‘अपडेट’ नभएको उनले बताए ।
डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौंमा हालै दर्ता भएको नव कृषि विकास सहकारी संस्थाले काठमाडौं, नुवाकोट र धादिङ कार्यक्षेत्र पाएकोमा काठमाडौंभित्र भने बचत÷ऋण कारोबार गर्दै आएको छ । संस्थाले काठमाडौंमा बचत तथा ऋण र धादिङमा कृषि फार्मसमेत सञ्चालन गरेको अध्यक्ष माधव पन्थीले बताए । संस्था बचत तथा ऋण कारोबारमा मात्र केन्द्रित नभएको दाबी गर्दै उनले कृषिलाई विस्तार गर्दै जाने उल्लेख गरे ।
यसैगरी काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, नुवाकोट र धादिङमा काम गर्न अनुमति पाएको अनाज कृषि सहकारीले पनि काठमाडौंभित्र बचत तथा ऋण कारोबार गर्दै आएको छ ।

काठमाडौंमा बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता बन्द भइसकेपछि ९ वटा कृषि सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये अधिकांशले सहायकका रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने अनुमति लिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले बचत÷ऋणमा कडाइ गरेपछि गलत व्यक्तिले कृषि सहकारीलाई पनि दुरुपयोग गर्न थालेको केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेमबहादुर पाठकले बताए । “सहरी क्षेत्रमा धेरै कार्यक्षेत्र राखेर किन धमाधम कृषि सहकारी दर्ता हँुदैछन्, यो सोचनीय विषय हो,” उनले भने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारी आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले ‘एक गाविस, एक सहकारी’को नीति लिएर सरकारले संस्था दर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । “काठमाडौंमा कृषि सहकारी दर्ता गरेर गाउँमा काम गर्छु भन्नु गलत हो,” उनले भने, “यसरी काम गर्दा उत्पादन लागत बढ्छ, संस्था सफल हुँदैन ।”
सरकारले कृषि क्षेत्रका सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्न अनुदानसमेत दिने गरेकाले यतातिर आकर्षण बढ्दै गएको छ । देशभर ३० हजार सहकारी दर्ता भएकामा १० हजार कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् । तीमध्ये ५ हजार कृषि सहकारी छन् ।