२०२२ सालमा एसएलसी पास गरेपछि आफ्नै पसलमा सुनचाँदीको कालिगढीको
काम गर्ने तजरत्न शाक्य विगत ११ वर्षदेखि नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघको
अध्यक्ष छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०२७ मा व्यवस्थापनमा स्नातक
गरेका शाक्य त्यसै वर्षदेखि पूर्ण रूपले सुनचाँदीको काममा खटिएका छन् ।
सानो छँदा घण्टाकर्णको समयमा काम गरेबापत पैसा आउने लोभमा काम सुरु गरेको
उनी अन्ततः यसै व्यवसायमा पूर्ण रूपले क्रियाशील रहे । २०५८ बाट लगातार
चौथो कार्यकाल अध्यक्ष रहेका उनी पछिल्लो समयमा खुलेका सुनचाँदीसँग
सम्बन्धित सबै संस्थालाई एकीकृत गरी महासंघ बनाउने अभियानमा लागेका छन् ।
एक वर्षभित्र सबै समेटेर महासंघ बनाउने लक्ष्यसहित अघि बढेका शाक्य केही
समययता भन्सार दरका कारण नेपालमा भन्दा भारतमा सुन महँगो भएकाले झन्डै
आयातित सुनमध्ये आधा भारत नै गएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
 |
तेजरत्न शाक्य
अध्यक्ष, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ
|
दैनिक २० किलो आयात भइरहेको छ । बजारमा पनि अभाव छ भनिन्छ, यति धेरै सुन कहाँ खपत भइरहेको छ ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले २०६७ वैशाखमा गरेको अध्ययनमा देशभर दैनिक
औसत ३५ किलो सुन आवश्यक पर्ने देखिएको छ । विवाहको मौसम वैशाख, जेठ, असार,
मंसिर, माघ तथा फागुनमा र तीज, दसैं, तिहारजस्ता मुख्य चाडबाडको समयमा अझ
सुनको माग बढी रहेको पाइन्छ । तर, हाल दैनिक २० किलो मात्र आयत भएको छ ।
त्यो पनि फागुनदेखि मात्र ५ किलो कोटा बढेको हो । यसअघि त अझ १५ किलो थियो ।
सुनको भाउ अकासिएसँगै आममानिसको पहुँच सुनमा छैन । नेपालीको वार्षिक आय ४४
हजार छ । तर, सुन तोलाको ५५ हजार हाराहारीमा छ । यसको प्रत्यक्ष असरका
रूपमा गरगहनाको बिक्री घटिरहेको छ । तर, आयातित सुन कता गयो र कसरी खपत
भइरहेको छ भन्ने रहस्यमय नै छ ।
आखिर सुन व्यवसायीहरूमार्फत नै बजारमा जाने हो । अनि तपाईंहरूलाई थाहा हुँदैन त सुन कहाँ खपत भईरहेको छ ?
पछिल्लो तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा सुन नेपालमा खपत मात्र भएको छैन, चुहावट
पनि भएको छ । दुई वर्षअगाडि भारतमा सुनको भन्सारदर प्रति १० ग्राम ३ सय
भारतीय रुपैयाँ (भारु) हँुदा नेपालमा प्रति १० ग्राम १ सय ३० रुपैयाँमात्र
थियो । भन्सारका कारण ठूलो परिणाममा सुन आयात भई भारततिर निकासी भयो । यसको
प्रत्यक्ष असर शोधनान्तर घाटामा देखियो । त्यसपछि सरकारले आयात नियन्त्रण
गर्ने प्रयास सुरु ग¥यो । नेपाल राष्ट्र बैंकले कार्यविधि लागू गर्दा
राजनीति गरेर सुनचाँदी व्यवसायीहरूको व्यवसायीक संरचनालाई ध्वस्त बनायो ।
सुन बिक्री गर्ने थोक विक्रेताको भूमिका हटाइदियो भने अध्ययन नै नगरी कोटा
प्रणाली पनि लागू ग¥यो । यसले सुन बाँडिँदा पनि समस्या देखिएको हो ।
तीन महिनादेखि बजारमा सुन अभाव छ । गत मार्चमा भारतले भन्सार दर वृद्धि
गरी ५ सय ४० भारुबाट १ हजार ८० पु¥यायो । यसले नेपालमा भन्दा भारतमा २ सय
२८ रुपैयाँ सुन महँगो भयो । भारतमा मूल्य बढी आउँदा सुन भारततिर गएकाले
नेपालमा भने यसको अभाव देखियो । सुनचाँदी व्यवसायी संघले भन्सारदर समायोजन
गरी १ हजार ५ सय बाट २ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाउन आग्रह गरिरहेको छ । तर, अझै
भन्सारदर समायोजन भएको छैन । यसले सुनको अवैध कारोबारलाई प्रस्रय दिइरहेको
छ ।
एक किलो सुन ५० लाखमा किनेर नेपाली बजारमा बिक्री गर्दा पनि ४०÷४५ हजार
फाइदा हुन्छ । त्यो सुन भारत लैजाँदा भने १ लाखभन्दा धेरै नाफा हुन्छ ।
हुन्डीको भाउ पनि बढेको र नेपालमा भारुको अभावका कारणले भारुका लागि सुन
त्यसतर्फ गइरहेको छ । ठूला भारतीय र नेपाली व्यापारीको मिलेमतोमा यस्तो
चलखेल भइरहेको छ ।
सुनचाँदी व्यापारीले मात्र प्रतिव्यवसायी १ किलोसम्म बिक्री गर्न पाउने
व्यवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सीमित व्यापारीले कसरी चलखेल गर्न सक्छन् ?
राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार सुनचाँदी व्यवसायीले मात्र सुन पाउँछन् ।
तर, सुनचाँदी व्यवसायीकै केही संगठनले गरैव्यवसायीलाई पनि सदस्यता दिएकाले
समस्या भएको छ । बैंकहरूले त कम्पनीको कागजात हेरेरै सुन दिने हो ।
उनीहरूले संस्थाको वैधानिकता मात्र हेर्छन् । अर्कोतिर बैंकहरूको सुन
बिक्री प्रणाली पनि पारदर्शी छैन । बैंकहरूमा पनि ‘सोर्सफोर्स’का आधारमा
सुन पाउन सक्ने स्थिती विद्यमान छ । ठूला व्यापारीले धेरै सुन उठाएर केही
बजारमा पठाउने बाँकी भारततिर अवैध रूपमा पठाउने गरेका छन् । सामान्यतया ११
बजेसम्म बैंकहरूको फोन व्यस्त हुन्छ । तर, १२ बजे सुन सकियो भन्ने उत्तर
बैंकहरूले दिन्छन् । यसबाट पनि सुन बिक्रीमा कहीँ न कहीँ समस्या छ भन्ने
प्रस्ट हुन्छ । हालै सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलले ‘अनलाइन’बाट सुन बिक्री
गर्न थालेको छ । यसले बिक्री प्रणालीमा केही सुधार देखिए पनि अझै पारदर्शी
नहुने सम्भावना छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी नमिली त यो सम्भव छैन नि ?
नेपाली र भारतीय व्यापारी मिलेर चलखेल भइरहेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीको
संगठनमा आबद्ध नभई सुन पाइँदैन । तर, केही संगठनले भारतीय व्यवसायीलाई पनि
सदस्यता दिएकाले समस्या आएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले नेपाली
नागरिक नभई व्यवसायीको सदस्यता दिएको छैन । संघले जिल्ला शाखालाई पनि
वास्तविक व्यापारीलाई मात्र सदस्यता दिन निर्देशन दिएको छ ।
सुनको चोरी पैठारीको उपयुक्त नियन्त्रण कसरी हुनसक्छ ?
अहिलेको मुख्य समस्या भन्सारदरको अन्तर हो । चुहिने ठाउँ देखिएपछि त्यसलाई
टाल्नुपर्छ । भन्सार बढाए सुन भारत जान सक्दैन । यसले सरकारी राजस्व पनि
बढ्छ । अहिले सुनको भन्सार नबढाउँदा दैनिक २० लाख राजश्व सरकारलाई घाटा
भइरहेको छ । नेपालमा २० किलो सुन दैनिक ल्याउने प्रावधान छ । प्रति १०
ग्राम १ हजार भन्सार दर बढ्दा २० किलोमा २० लाख रुपैयाँ भन्सार घटिरहेको छ ।
सम्बन्धित निकायले सयबारे समयमै सोचेर भन्सारदर बढाएमा राजस्व मात्र
बढ्दैन सुनको अवैध कारोबार रोकिन गई शोधनान्तर बचतलाई सघाउ पु¥याउँछ ।
त्यसैगरी ओजीएल (ओपन जनरल लाइसेन्स) प्रणालीमार्फत बैंकसँगै व्यवसायीलाई
पनि आयात गर्न दिनुपर्छ । यसले प्रतिस्पर्धा भई बजार सहज हुन्छ । नेपालको
आन्तरिक बजारलाई आवश्यक परिमाणमा बन्देज लगाउनु हुँदैन । भन्सार दर बढाएर
सुन व्यवसायीहरूलाई पनि आयात गर्न दिने हो भने धेरै समस्या आफँै हल हुन्छ ।
सुनचाँदी व्यवसायी संघले मात्र सुनको भन्सार बढाउन दबाब दिइरहेको छ ।
अहिले कति सुन भारत गइरहेको होला ? तपाईंहरूको अनुमान के छ ?
बजार बुझ्दा र साथीहरूको कुरा सुन्दा कुल आयातमध्ये २५ देखि ५० प्रतिशत सुन भारततर्फ गइरहेको छ ।
महँगो पहेंलो धातु कहिलेसम्म अत्यावश्यक वस्तु भनेर आयात गरिरहने ?
धार्मिक कारणले नेपालीका लागि जन्मदेखि मृत्यु संस्कारसम्म सुन आवश्यक
हुन्छ । २०६२ सालभन्दा अगाडि आयातित सुनमध्ये ९५ प्रतिशत गरगहना बनाउन
प्रयोग हुन्थ्यो । सुन नेपालीका लागि सुखमा लगाउने गरगहना र दुःखमा गर्जो
टार्ने साधन हो । आपत्कालीन अवस्थामा छिटै नगदमा बदल्न सकिने भएकाले
सुनप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । तर, २०६२ पछि लगानीका अन्य क्षेत्रहरू घटे ।
सेयरबजार ओरालो लाग्यो । दसैं–तिहारमा समेत पर्याप्त रकम दिन नसक्दा बैंक
तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको जनमानसमा विश्वास घट्यो । त्यसैगरी घरजग्गाको
कारोबार पनि ओरालो लाग्यो । मजदुर र विद्युत्लगायतका समस्याले उद्योगधन्दा
धराशायी भयो । सुरक्षित लगानीका रूपमा सुनमा लगानी बढ्न थालेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा मात्र होइन, विश्वमै सुनको लगानीमा आकर्षण बढिरहेको छ
। २००१ सेप्टेम्बरमा अमेरिकामा भएको ‘ट्विन टावर’ आक्रमणपछि डलर कमजोर
भएसँगै बैंकहरूले आफ्नो सञ्चित कोषमा सुन खरिद र सञ्चय गर्न लागे । यसले
सुनको माग ह्वात्तै बढायो । युरोपेली देशले समेत आर्थिक संकट टार्न सुन
प्रयोग गरे भने नेपालजस्तो देशमा आकर्षण नहुने कुरै भएन ।
हाल नेपालमा ३० प्रतिशत सुन लगानीका रूपमा र गहनाका लागि ७० प्रतिशत खपत
हुन्छ । रेमिट्यान्समार्फत आएको रकम पनि बचत र अप्ठेरोमा गर्जो टार्न सुन
किन्न प्रयोग भएको छ । प्रजातन्त्रमा व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न पाउनु मौलिक
अधिकार हो । त्यसैले एक–दुई तोला सुन खरिदका लागि नियन्त्रण गर्न मिल्दैन ।
ढिक्का सुन बेच्न नपाइने व्यवस्था गरे पनि कारोबार त भइरहेकै छ नि ?
राष्ट्र बैंकले सुन गरगहना बनाएर मात्र बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, यो अव्यावहारिक भएकाले लागू हुन सकेको छैन । व्यापारीले आफ्ना
ग्राहकलाई चिनजानका आधारमा दिनुपर्छ । यस्तो कुरा नीति नियम बनाउनु अघि नै
सोच्नुपथ्र्यो । किलोका किलो सुन किन्ने प्रवृत्तिलाई अरू कुनै कानुनबाट
नियन्त्रण गर्नुपर्छ । एक–दुई तोला सुन किन्न नपाउने व्यवस्था भने
अव्यावहारिक नै हो ।
सुनचाँदी व्यवसायी आफैं सुन धितो राखेर गैरकानुनी रूपमा ऋण दिने गर्छन् नि ?
कानुन पल्टाएर हेर्दा त यो गैरकानुनी हो । तर, सुनचाँदी व्यवसायमा
परम्परागत रूपमै यस्तो काम हुँदै आएको छ । धितो लिने र ऋण दिने व्यवस्थाको
जन्मदाता नै सुनचाँदी व्यवसायी हुन् । पसलमा कारोबार गर्न सजिलो भएका कारण
अझै पनि गाउँघरमा यो प्रचलन कायम छ । यसलाई क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्छ ।
चार–पाँच वर्षअगाडि वाणिज्य विभागले परिपत्र जारी गरी बैंकिङ कारोबार
गर्नेलाई बैंकिङ प्रणालीमा जान अनुरोध गरेको थियो । त्यतिबेला देखिनै संघले
आफ्ना सदस्यलाई जानकारी र सचेत गराउँदै आएको छ । संघले हरेक वर्ष
सूचनामार्फत यस्तो काम नगर्न आग्रह गर्दै आएको छ । अहले बैंक तथा वित्तीय
संस्था बढेपछि यो काम घट्दै गएको त छ तर निमिट्यान्न भएको छैन । बैंकहरूले
पनि सुन धितो कर्जा सुरु गरिसकेका छन् ।
विगतका घटनाक्रम हेर्दा सुनचाँदी व्यवसायी बढी असुरक्षित देखिएका छन् । यसको कारण के हो र सुरक्षा विधि कसरी तय गर्नुभएको छ ?
सुनको मूल्य बढेपछि सुनचाँदी व्यवसायी चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् ।
एकातिर भाउ बढेपछि ग्राहकले सुन किन्न नसक्दा व्यापार घटेको छ भने
अर्कातर्फ सुन महँगो भएकाले अपराधीको निसानामा परेका छौं । एक तोलाको
सिक्री लुट्ने बित्तिकै ५० हजार आउने भएपछि लुटेराहरू पनि यसतर्फ आकर्षित
भएका छन् । सुन चोरी, डकैती हुँदै आजकाल गिरोह बनाएर नै सुनचाँदी
व्यवसायीलाई लक्षित बनाएर अपराध हुन थालेका छन् । केही समयअघि पुल्चोकको
घटनापछि प्रहरी प्रशासनले पनि केही तदारूकता देखाएको छ । व्यवसायी र
प्रहरीबीच पारस्पारिक सम्बन्ध बढेको छ र सूचना आदानप्रदान भइरहेको छ ।
यसबाहेक संघले व्यावसायिक फर्महरूलाई आफ्नो कमाइको केही प्रतिशत सुरक्षामा
खर्च गर्न आग्रह गरेको छ ।
बिमा गरेर सुरक्षित रहने विधि उपयोग भएको त देखिँदैन । किन ?
यसबारे संघले अध्ययन गरेको हो । तर, नेपालमा सुनचाँदी व्यवसायीले
बिमाशुल्क महँगो भएको अनुभव गरेकाले त्यसतर्फ खासै चासो दिएका छैनन् । यो
व्यवसायमा धेरै न्यून र मध्यमवर्ग संलग्न छन् । पछिल्लो समयमा भारतीयहरूले
करोडांै लगानीमा पसल खोलेका हुन् । एउटा आरन र चिम्टा लिएर काम सुरु गर्ने
नेपालीहरू यद्यपि छन् । पहिलेका व्यवसायीहरू ग्राहकले ल्याएको सुनबाट गहना
बनाएर ज्याला खाएर बस्ने गर्थे । अब अवस्था परिवर्तन भएको छ ।
प्रतिस्पर्धाका कारण तयारी (रेडिमेट) गहना आवश्यक भएकाले केही पुँजी नलगाई
व्यवसाय सुरु गर्ने स्थिति छैन । प्रदर्शनी गरेर राख्नुपरेकाले आपराधिक
व्यक्तिको निशानामा सुन व्यवसायी पर्न थालेका छन् । ५० लाख रुपैयाँको बिमा
गर्दा ४०–५० हजार बिमाशुल्क तिर्नुपर्छ । जुन अहिलेकै व्यवसायमा सम्भव छैन ।
तर, सुपरमार्केटका ठूलठूला पसलले बिमा गर्न सुरु गरिसकेका छन् । बिस्तारै
बिमाको विकल्प नहुने स्थिति बन्दै गएको छ ।
संघले तोकेको भाउअनुसार बिक्री गर्नुपर्छ । तर, प्रचारप्रसार हेर्दा त त्यो सम्भव देखिँदैन । ठूला पसलहरूको वास्तविकता के हो ?
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विनियम दरले गुणन गरी त्यसमा भन्सार तथा
बैंक र व्यापारीको १–१ प्रतिशत नाफा जोडेर बजारभाउ तय गरिन्छ । त्यही
आधारमा सबै व्यवसायीले कारोबार गर्नुपर्छ । थोरै मार्जिन हुने सुनजस्तो
व्यवसायमा ठूला पसलले कसरी खर्च धानेका छन्, रहस्यमय छ । यसबारेमा उपभोक्ता
आफंै सचेत हुनुपर्छ । कसैले अनावश्यक लाभ देखायो भने त्यो सम्भव छैन ।
त्यसमा गडबडी छ भनेर बुझ्नुपर्छ । एक तोला सुनमा २ हजार १ सय रुपैयाँ छुट
या दुई तोला चाँदी भनेर विज्ञापन पनि देखियो तर यो सम्भव छैन भनेर हामीले
उपभोक्तालाई सचेत गराएका छौं ।
सुनचाँदी ‘डबल वे ट्राफिक’ हो । संघले तोकेको भाउमा बेच्ने मात्र होइन
किन्नु पनि पर्छ । धेरै लोभ देखायो भने त्यसमा गुणस्तरीयता हुँदैन भनेर
बुझ्नुपर्छ । गरगहना बेच्दा १० प्रतिशतभन्दा थोरै बढी रसायन कटौती ग¥यो भने
त्यसमा गडबड छ भनेर बुझ्नुपर्छ ।
बैंकहरुले व्यक्तिगतका साथै साना उद्योग, व्यापार, पसल संचालनलगायतको प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको कर्जा नउठेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा यससम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् ।
