व्यक्तिगत तथा व्यापारीक कर्जा असुलीमा समस्या

न्यायाधिकरणमा ९ महिनामा ५३ मुद्दा

काठमाडौं, १२ वैशाख
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगत तथा व्यापारीक शिर्षकमा गरेको कर्जा असुलीमा समस्या देखिन थालेको छ ।

बैंकहरुले व्यक्तिगतका साथै साना उद्योग, व्यापार, पसल संचालनलगायतको प्रयोजनका लागि प्रवाह गरेको कर्जा नउठेपछि ऋण असुली न्यायाधिकरणमा यससम्बन्धी मुद्दा बढेका छन् ।

बैंकहरुको खराव कर्जा असुली गर्दै आएको न्यायाधिकरणमा चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा ५३ वटा मुद्दा दायर भएका भएका छन् । त्यसमध्ये अधिकांश व्यक्तिगत र व्यापारीक शिर्षकमा लिएका कर्जा भएको न्यायाधिकरणका अधिकारीहरु बताउछन् ।

“चालु आवका अधिकांश मुद्दा पसल संचालन गर्न, उद्योग चलाउनका साथै व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि लिएका कर्जा छन्” न्यायाधिकरणका श्रेस्तेदार रुद्र प्रसाद सुवेदीले बताए । उद्योग व्यापारमा मन्दी आएका कारण स–सानो व्यक्तिगत कर्जामा समेत समस्या देखिएको हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा घरजग्गा तथा हाउजिङ कर्जामा समस्या देखिने अनुमान गरिए पनि यससम्बन्धी मुद्दा न्युन परेको न्यायाधिकरणले जनाएको छ । चैतसम्म परेका मुद्दामध्ये २ वटा मात्र घरजग्गाका छन् ।
१ दर्जन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दायर गरेको मुद्दामा ८२ करोड रुपैयाँ माँग दावी गरिएको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी एसबिआइ तथा लुम्बिनी बैंकका ९÷९ वटा मुद्दा रहेका छन् । यसैगरी एनबि बैंकले ७ वटा र एसबिआईका ६ वटा मुद्दा दायर गरेका छन् ।

आव २०६७÷०६८ मा ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । चालु आवको चैतसम्ममा सो हाराहारीमा मुद्दा दर्ता भइसकेकाले चालु आवको मुद्दा अघिल्लो वर्षको तुलनमा धेरै हुने न्यायाधिकरणका अधिकारीको अनुमान छ ।
आर्थिक वर्ष २०६६÷०६७ मा २६ वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा आव २०६६÷०६७ मा दोब्बर बृद्वी भई ५८ वटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । गत आवका मुद्दामध्ये आधा हायर पर्चेज कर्जाका थिए ।

विश्व बैंकको वित्तीय सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत २०६० सालमा स्थापना भएको न्यायाधिकरणमा चालु आवको चैतसम्म ४९ अर्व १३ करोड ७२ लाख दावी गर्दै २ हजार ६ सय ५१ वटा मुद्दा दायर भएका थिए । त्यसमध्ये २ हजार ३ सय ६१ मुद्दाको ३२ अर्व १० करोड ७८ लाख रुपैयाँ फैसल्ला भएको बताइएको छ ।

न्यायाधिकरणले हालसम्म फैसल्ला भएका मुद्दाबाट करिब १६ करोड सरकारी राजश्व संकलन गरेको छ । न्यायाधिकरणले मुद्दा कार्यान्ययन भएपनि असुल भएको सम्पतिबाट १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिने गरेको छ ।
बक्समा

न्यायाधिकरणका फैसल्ला अनलाइनमा
ऋण असुली न्यायाधिकरणका फैसल्ला आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि अनलाइनमा हेर्न सकिने भएको छ । एसियाली विकास बैंकको ग्रामीण वित्त क्षेत्र विकास सहयोग कार्यक्रम अन्र्तगत न्यायाधिकरणको स्तरोन्नतीका लागि काम भइरहेकाले अर्को आवदेखि फैसल्ला अनलाइनमार्फत हेर्न सकिने बताइएको छ ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत न्यायाधिकरणले गरेका फैसल्ला अनलाईनमा राख्ने, धितो बिक्रीमा इ–विडिङ प्रविधि अपनाउने, कार्यविधी बनाइ संस्थाको काम छिटो छरितो बनाउने तयारी भइरहेको अध्यक्ष गोकुल प्रसाद बुर्लाकोटीले जानकारी दिए । न्यायाधिकरणले गत माघदेखि चार जना कसल्टेन्ट नियुक्त गरी काम गरीरहेको जनाएको छ ।