काठमाडौं, ४ माघ - वित्तीय कारोबार गर्ने (बहुद्देश्यीय र बचत तथा ऋण) सहकारीले सर्वसाधारणको रकम ठगी गरेपछि त्यसबारे अध्ययन गर्न सरकारले उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ ।
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा बिहीबार सरोकारवाला निकायको संयुक्त बैठकमा समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्नेबारे छलफल भएको राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले जानकारी दिए । “समस्यामा परेका सहकारीबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठनबारे छलफल ग¥र्यौ,” उनले भने, “मन्त्री र सचिव सकारात्मक रहेकाले छिट्टै यसबारे टुंगो लगाउँछौं ।”
पूर्वन्यायाधीश संयोजक रहने समितिमा अर्थ, सहकारी मन्त्रालय, सहकारी विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र सहकारी आन्दोलनका अगुवाहरूको सहभागिता रहने उनले जानकारी दिए ।
छलफलमा सहकारीमन्त्री एकनाथ ढकाल, सचिव रणबहादुर श्रेष्ठका साथै सहकारी विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपाने, राष्ट्रिय संघका अध्यक्ष बडाल, नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेती र नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष विष्णुहरि ढकाललगायतको सहभागिता थियो ।
कुनै विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले मात्र न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
कुनै विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले मात्र न्यायिक समिति गठन गर्न सक्नेछ ।
सहरी क्षेत्रका वित्तीय कारोबार गर्ने ठूला सहकारीले अन्धाधुन्ध घरजग्गामा गरेको लगानी नउठेपछि सदस्यलाई निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । कारोबार दैनिकले बुधबार एक दर्जन सहकारीले सर्वसाधारणको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।
सहकारीकै समस्या समाधान गर्न यसअघि राष्ट्रिय संघले पनि उच्चस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण समिति गठन गरेको थियो । समितिले सहकारी सिद्धान्त, ऐन, नियम अनुसार सञ्चालन नभएका कारण समस्यामा देखिएकाले त्यसको समाधान गर्न तथा सहकारी संस्थाहरूलाई ऐन नियमअनुसार सञ्चालन गरी सुदृढीकरण गर्नका निम्ति पहल गरिरहेको जनाएको छ ।
“सहकारी अभियानमा आबद्ध नभएका घर–जग्गालगायत अन्य कम्पनीमा लगानी गरेका सहकारीमा समस्या देखिएको हो,” बडालले भने, “यसलाई सरकारले तुरुन्तै सम्बोधन गर्नुपर्छ ।” सहकारीमा देखिएका समस्या न्यूनीकरण गर्न सरकारले छिट्टै सहकारी नीति पारित गरी लागू गर्नुपर्ने, अनुगमनका लागि विभागमा दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिभिजन कार्यालय विस्तार र शिक्षा तालिमलाई व्यापक बनाउनुपर्ने उनले बताए ।
दुई वर्षअघि राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागको संयुक्त अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीमा जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । उक्त समयमा संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने संचालकलाई कारबाही गर्न अर्थले निर्देशन दिए पनि विभागले भने अटेर गरेको थियो । अनुगमनमा त्रुटि भेटिएका सहकारीमा हाल धमाधम समस्या देखिन थालेको छ ।
अनुगमनमा सहकारीले ६० प्रतिशतसम्म ब्याज असुलेको, एकैघरका सञ्चालक रहेको, ऋण प्रवाह गर्दा लिएको धितो सञ्चालकले आफ्नो नाममा पास गरेको, ८ प्रतिशतसम्म सेवाशुल्क लिएको, कृत्रिम हस्ताक्षर र नक्कली साधारणसभा गरेको लगायतका त्रुटि भेटिएका थिए ।
No comments:
Post a Comment