सहकारीका विकृति रोक्ने योजनाहरू अलपत्र

माघ - सहकारीमा बढ्दो विकृति रोक्ने सरोकारवाला निकायहरूका योजना अलपत्र परेका छन् । यसले वित्तीय कारोबार गरिरहेका सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसक्दा सर्वसाधारणको करोडौं निक्षेप जोखिममा परेको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभागले अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आफैंले तय गरेका योजनासमेत लागू गर्न सकेको छैन ।  

व्यवस्थित सहकारीको विकासका लागि मन्त्रालयले अघि सारेको राष्ट्रिय सहकारी नीति मन्त्रिपरिषद्मा पुगेर अड्किएको छ । नीतिमा कृषि सहकारीलाई जोड दिँदै सहकारीमार्फत आर्थिक उत्पादन वृद्धि र गरिबी निवारणमा जोड दिने उल्लेख थियो ।

यसैगरी अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन तयार गरेको सहकारी अनुगमन नियमावलीको मस्यौदासमेत मन्त्रालयमै अड्किएको छ । ठूला कारोबार गर्ने वित्तीय सहकारी धमाधम समस्यामा पर्न थालेपछि प्रभावकारी अनुगमनका लागि मन्त्रालयले अनुगमन मस्यौदा तयार गरेको हो ।

सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्न बाँकी रहेकाले मन्त्रालयको मस्यौदा अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले बताए ।

१ वर्षअघि नै सहकारी विभागमा अनुगमनका लागि कर्मचारी थप गर्ने बताएको भए पनि हालसम्म प्रभावकारी अनुगमन गर्न कुनै व्यवस्था गरिएको छैन । दुई वर्षदेखि अनुगमनमा सहयोग गर्दै आएका राष्ट्र बैंकका दुई जना सहायक निर्देशकसमेत गत महिनादेखि फिर्ता भएका छन् ।

दुई वर्षअघि नै तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीको अनुगमन सहकारी विभागको सहयोगमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने घोषणा गरेपनि लागू भएन ।

“अब विभागकै कर्मचारीलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्न टोली बनाएका छांै,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, “आगामी सातादेखि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छांै ।” अनुगमन टोलीमा विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन सहकारी कार्यालयका जनशक्ति सलग्न रहेको उनले जानकारी दिए ।

सहकारीबारे अध्ययन गरी सुझाव दिन सरकारले गठन गरेको टास्क फोर्सले समयसीमा सकिएको डेढ महिनामा काम सकेको छैन । अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय समन्वय समितिले भदौ ३ गते टास्कफोर्स गठन गरेको थियो । १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समयसीमा पाएको फोर्सको हालसम्म २ वटा मात्र बैठक बसेको छ ।

फोर्सका संयोजक रहेका अर्थमन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालले अध्ययन प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै बुझाउने बताउँछन् । घरजग्गामा लगानी गरेको ठूला सहकारीमा धमाधम समस्या देखिन थालेपछि समाधान गर्न सरकारी र सहकारी संघहरूको सहभागितामा गठित उस्तरीय सहकारी सुदृढीकरण समितिले पनि आफ्नो भूमिका देखाउन सकेको छैन ।

सहकारी सुधार गर्ने सरकारका साथै अन्य सरोकारवाला निकायका योजना अलपत्र पर्दा सहकारीमा भने विकृति बढ्दो छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र सहकारीले सर्वसाधारणको ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ठगी गरेको सार्वजनिक भइसकेको छ ।

करिब ४ वर्षअघि डा. युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष हुँदा उनकै संयोजकत्वमा सहकारीसम्बन्धी अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनमा सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त देखिएकोले प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

सरकारले समस्यामा परेका सहकारीको अध्ययन गर्न उच्चस्तरिय न्यायिक समिति गठन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । यसबारे हाल मन्त्रालयमा सरोकारवाला पक्षबीच छलफल भइरहेको बताइएको छ ।