Friday, July 31, 2009

‘उपभोत्तmा एेन कार्यान्वयन नगनर्े ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौं’



राजेन्द्र महतो
दैनिक घरायसी उपभोग्य सामानको उच्च मूल्यब ृद्धि भएपछि सरकारले बजार हस्तक्षप गरेको छ। गतसाता मात्र सरकारले खाद्य सामानको ठुला थोक बित्रताको गोदाममा छापा मारेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ। तरल राजनीतिक अवस्थाको फाइदा उठाउदै ब्यापारीले बजारमा क ृत्रिम अभावको सिर्जना गरेर मूल्यब ृद्धि गरेको आशंकामा सरकारले गरेको यो कदमले बढेको बजारमूल्यलाइ घटाउन सक्ला ? यो कदमले जनतालार्इ महङ्‍गीबाट पिल्सिएका गरिब जनतालार्इ राहत दिन सक्ला ? प्रस्तुत छ यसै विष्ायस“ग सम्बन्धित रहेर नेपाल सरकारका बाण्ािज्य तथा आपूर्ति मन्त्री राजेन्द्र महतोसग सनराइज प्रतिनिधि यादव हुमागाइले गरेको कुराकानीको प्रमुख अंश:
क ृत्रिम मूल्यब ृåीको आशंकामा सरकारले बजारमा छापा मारेको छ, बास्तविकता कस्तो पाउँनुभयो ?
जनताबाट मूल्यब ृåि भएको ब्यापक गुनासो आएपछि सरकारले बजारको अवस्था बुभm्‍न छापा मारेको हो । विशेष्ा गरी खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य सामानमा बढी मूल्यबुåि भएको गुनासो आएकाले खाद्यान्नका ठूला ब्यापारीका गोदाममा छापा मारेर भरखरै मात्र सरकारले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। अहिले हामी अनुसन्धानकै चरण्ामा भएकाले क ृत्रिम मूल्यब ृåि भएकै हो भनेर तोकेर भन्नसक्न अवस्था छैन ।
अहिलेको मूल्यब ृåिलार्इ हेर्दा प्रमुख दुर्इ कारण्ाले भएको पाइन्छ । एक त नेपालमा धेरैजसो खाद्यान्न सामानका लागि बाहिरी मुलुकको भर पनर्ुपनर्े बाध्यता छ । त्यसैले अन्तर्राष्टि्रय बजारमा भएको मूल्यब ृåि र खाद्यान्न उत्पादनमा आएको कमिले गर्दा मूल्यब ृåि हुनु स्वभाविक हो । अर्को कुरा ठूला ब्यापारीले सामान गोदाममा राखेर बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि भएको पनि हुनसक्छ ।नेपालमा खाद्यान्न आपूर्ति हुने मुख्य देश भारतको अनुपातमा नेपालमा मूल्यब ृåिको दर उच्च भएकाले कहि न कहि ब्यापारीबाट 'काटर्ेनिङ' भएको हुनुपर्छ भन्ने सरकारको आशंका हो । यसैका आधारमा हामीले ३ वटा ठूला ब्यापारीको गोदाम छापा मारेका छौँ । यो त्रmम अभmै जारी छ, र जबसम्म मूल्यब ृåि नियन्त्रण्ा हुँदैन तबसम्म गरिरहन्छौँ । यस्तै उपभोत्तmा कानुन लागू गराउँन पनि हामी लागि परेका छौँ । कानुनअनुसार आफ्‍नो त्रmय मूल्यमा बिस प्रतिशतभन्दा बढी फाइदा लिएर बित्रmी गनर्े, पसलमा बित्रmी मूल्य नराख्ने ब्यापारीलार्इ कडाभन्दा कडा कारवाही गर्दैछौँ ।
बजारमा मूल्यब ृåि भएको धेरै समय भइसक्यो, सरकार भरखरै मात्र बजार हस्तक्ष्ोपमा आएको देखियो, यसअगाडि सरकार के गरिरहेको थियो ?
गत बर्ष्ा मात्र कालो बजारी गनर्े ८० जनाभन्दा बढी ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गरेको तथ्याङ्‍क छ । क ृत्रिम अभाव सिर्जना गन, कमसल खाद्यान्न बेच्ने, ब्यापारीलार्इ कारवाही भएको छ । सरकारले गरेका सबै कामको बारेका मिडियामा आउँदैन । त्यसैले सबैलार्इ थाहा नभएको हो । सरकारले बजार अनुगमन त गरिरहेको नै हुन्छ ।यसपटक भने अलि ठूलै चर्चा पाएकाले सबैलार्इ थाहा भएको हो । सरकारको तफबाट गनर्े काम त सधँै भर्इ नै रहेको हुन्छ । उपभोत्तmा कानुन लागू भएको धेरै बर्ष्ा भइसक्यो । कानुनमा सबै पसलमा मुल्यसूची अनिवार्य रुपले राख्नुपनर्े ब्यवस्था छ । त्यसको कार्यान्वयन भएको पाइएनभने सरकारले काम गरिरहेको छ भनेर कहाँ देखियो त ?विगतमा देशको राजनीतिक अवस्था, सरकार यस्ता मुद्दामा भन्दा राजनीतिक मुद्दामा बढी केन्दित हुनुपरेकाले केही कमिकमजोरी अवश्य नै भए होलान्‍ । तर अहिले मिडिया, उपभोत्तmाबाट कालोवजारी भएको ब्यापक गुनासो आएकाले सरकारले सत्रिmयता बढाएको हो । अब सरकारले कुनै ब्यापारीले त्यस्तो मूल्यसूची राखेको पाइएनभने सरकारले तुरुन्तै कारवाही गर्छ ।
यद्यपि यो मामिलामा सबै दोष्ा सरकारलार्इ मात्र लगाउनु उपयुत्तm होइन । उपभोत्तmा आफैँ पनि सचेत बन्नु जरुरी छ । आपूm ठगिएको भए सरकारी निकायमा उजुरी गनर्ु पर्‍यो नि त । कालो बजारी गनर्े ब्यापारीलार्इ उपभोत्तmा आफै सहयोग गर्छन्‍ त सरकारले मात्रै कसरी कारवाही गर्न सक्छ ?
उजुरी लिने, कारवाही गनर्े निकाय नै निश्त्रिmय छन्‍ भन्ने जनताको गुनासो छ नि ?
तपाइँ एउटा उदाहरण्ा दिनुहोस्‍ त, उपभोत्तmाले म ठगिएँ, कारवाही हुनुपर्‍यो भनेर वाण्ािज्य विभागमा दिएको उजुरी ? कमसल सामान पर्‍यो भनेर खाद्य तथा गुण्ा नियन्त्रण्ा विभागमा दिएको उजुरी ? यदि उपभोत्तmबाट यस्ता उजुरी आए तुरुन्त कारवाही हुन्छ । यस्ता उजुरी आएर पनि कारवाही भएको छैन भने सम्बन्धित पदाधिकारीलार्इ नै विभागीय कारवाही हुन्छ । त्यसैले नेपालमा उपभोत्तmा जागरण्ा नभएर पनि उपभोत्तmा कानुन कार्यान्वयन गर्न समस्या देखिएको हो ।
बाण्ािज्य विभागले नै पटकपटक बजार अनुगमन अधिक ृत कम भएकाले बजार अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनौ भनेका छन्‍ त ?
यो गुनासो मैले पनि सुनेको छु । तर केन्द्रबाट नै अधिक ृत खटिनुपर्छ भन्ने पनि छैन । स्थानीय निकायलाइ पनि धेरै जिम्मेवारी दिइएको छ । दिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमाफत पनि त्यस्ता काला ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा के होभने उपभोत्तmा आफँै जागरुक भएर उजुरी दिनुपर्‍यो । यो सरकारले गनर्े छड्‍के अनुगमनभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ ।
उपभोत्तmा कानुनबारे धेरै जनता अनभिज्ञ नै छन्‍, यसबारे जनतालार्इ जानकारी गराउनु सरकारको कर्तब्य होइन र ?
हो यस कुराको महसुुस मैले पनि गरेको छु । जनतामा पनि थाहा नभएर उजुरी कम आएको हुन सक्छ । यसवारे सरकारले पनि जनचेतनाका काम पनि गनर्ेछ ।
अहिलेको वजार हस्तक्ष्ोपबाट उपभोत्तmाले राहत महशुस गर्न सक्छन्‍ त ?
अवश्य सक्छन्‍ । मूल्यसूची राख्न सबै ब्यापारीलार्इ अल्टिमेटम दिएका छौं । यसले गर्दा ग्राहक पसलमा ठगिनबाट बच्न सक्छन्‍ । त्यस्तै बजारमा क ृत्रिम अभाव सिर्जना गरार्इ मूल्यब ृåि गरेको रहेछभने त्यस्ता ब्यापारीलाइ कडा कारवाही गर्छौ । उपभोत्तmा ढुक्क भए हुन्छ कि क ृत्रिम रुपमा बजारभाउ बढेको छभने त्यस्तो बजारभाउलार्इ सरकारले अवश्य पनि नियन्त्रण्ा गर्दछ ।त्यस्तै अन्तर्राष्टि्रय रुपमा नै बजारभाउ बढेको छभने त्यसलार्इ कसरी नियन्त्रण्ा गर्न सकिन्छ भनेर पनि विचार पुर्‍याउँदैछौँ ।उपभोत्तmालार्इ राहत दिन भन्सारमा अथवा अन्य केहीमा सहुलियत दिन हामीले अर्थ मन्त्रालयलार्इ पत्र लेखेका छौँ । आशा गरौँ मूल्यब ृåि अवश्य नै घट्‍छ । अहिलेको मूल्यब ृåि जनताले थेग्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यसलार्इ विचार गरेर सरकारले कसरी राहत पुर्‍याउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि छलफल गर्दैछौँ । मैले सुनेको छु सरकारले बजारमा हस्तक्ष्ोप गनर्ेवित्तकिै दालको भाउमा एक किलोमा ५ रुपैयाँसम्म कमि भइसक्यो ।
बजारलाइ नियन्त्रण्ा गर्न सरकारी निकायबाट पनि बित्रिmवितरण्ा गनर्े सरकारको तयारी छ ?
सरकारी निकाय खाद्य संस्थान, साल्ट ट्रेडिङ, नेशनल टे्रडिङमाफत पनि सरकारले वितरण्ा गरी नै रहेको छ । यद्यपि त्यसको प्रभावकारिता कति छ त्यसबारे विचार पुर्‍याउनु पनि पर्छ । यी निकायबाट मात्र पनि सरकारले सबै बजारको माग पूरा गर्न सक्दैन । यिनीहरूले बजारको मूल्यलार्इ मात्र नियन्त्रण्ा गनर्े हो । सरकारले यसअगाडि पनि खाने तेल र चिनीको पनि वितरण्ा गरेर बजारभाउ नियन्त्रण्ा पनि गरेको थियो ।
राजनीतिक दल तथा यसका कार्यकर्ताले ब्यापारीबाट नै चन्दा उठाउँछन्‍, ती ब्यापारीले त्यो रकम जनताको थाप्लोमा थोपर्छन्‍, त्यसैले सत्तामा पुग्दा यस्ता ब्यापारीलाइ कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ र ?
राजनीतिक दलले उठाउने कुरा चन्दा एक ठाउँमा छ भने, बजारभाउ भनेको अर्को कुरा हो राजनीतिक दलले चन्दा लिँदैमा ती ब्यत्तmिलार्इ गैरकानुनी काम गनर्े छुट हँुदैन र त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्न नसक्ने भन्ने होइन । यो जनतामा रहेको भ्रम मात्र हो । जनता ढुक्क भए हुन्छ त्यस्ता ब्यापारीलार्इ सरकारले कारवाही गर्छ ।
अन्त्यमा, तपाइँहरू हिन्दी भाष्ााको वकालत गनर्ुहुन्छ, तर सर्वोच्च अदालतले त उपराष्ट्रपतिले हिन्दी भाष्ाामा लिएको घोष्ाण्ाालार्इ असंवैधानिक भन्यो त ?
सर्वोच्च अदालतको निर्ण्ाय पूर्वाग्रही छ । हामी अभmै पनि भन्छौँ मधेसका विभिन्न समुदायका बीच सम्पर्क भाष्ाा हिन्दी हो । मधेसका जनताको भावनालार्इ यो फैसलाले समेट्‍न सकेको छैन । यो सपथ विवाद राजनीतिक रुपमा सुल्भmाउन हामीले प्रधानमन्त्रीलार्इ आग्रह गरेका छाँै ।। संविधान संसोधनमाफत्‍ यो विवादको टुङ्‍गो लगाउनुपर्छ ।

No comments: