श्रीमती पोइला गएजस्तै हो

माओवादी एकातिरदलहरूसँ ग उच्चस्तरीयराजनीतिक संयन्त्रको कुरा पनिगरिरहेको छ, अको तफ आन्दोलन पनि गरिरहेको छ,यो त åैध चरित्र भएन र ?
उच्चस्तरीय राजनीतिकसंयन्त्र संविधान निर्माण्ा, शान्तिप्र त्रिmयाप्र ति हामीमा भएकोजिम्मेवारीबोधको अभिव्यत्तmि हो । योसरकार सञ्चालनका लागिमात्रल्याइएको अवधारण्ाा होइन । देशकासमस्यालार्इ सहजीकरण्ा गर्नका लागिर राजनीतिक पार्टीहरूका बीचमाबढेको दूरीलार्इ कम गर्नका निम्तिपनि माओवादी पनि तयार छ । तर, यो सरकार सञ्चालमासहयोग गनर्ुभन्दा पहिला सरकारकैवैधानिकतामा प्रश्न उठिरहेको छत्यसलार्इ किनारा लगाउनुपर्छ । पहिलो कुरा, राष्ट्रपतिको कदमबारेसंसदमा छलफल गरेर संवैधानिक छकि असंवैधानिक छ भन्ने टुङ्गोमापुग्नु पर्‍यो । त्यसपछि मात्र नागरिकसवोच्चता बहाली हुन्छ तबमात्र यस्तासंयन्त्रबारे सोच्न सकिन्छ । तर पनिहामी यो असंवैधानिक सरकारलार्इसहयोग सर्मथन गर्न सक्दैनौ ।माओवादीको नेत ृत्वमा सबै पार्टीकोसहभागिता र सहमतिमा राष्टि्रयसरकार निर्माण्ा हुनुपर्छ । अहिलेको आन्दोलन हाम्रोबाध्यता हो ।
असार २२ गते १महिनाभित्र हाम्रो माँगलार्इ कार्यान्वयनगनर्े सहमति थियो । तर समयमा नैकार्या न्वयन गनेर् भन्दा पनिमाओवादीलार्इ गल्हत्याउने काम भयो ।हामीले आन्दोलन घोष्ाण्ाा गरेपछि मात्रसहमति खोज्ने प्रयास गरेजस्तोगरिएको छ । त्यसमा पनि सरकारजिम्मेवारीपूर्ण्ा ढङ्गले प्रस्तुत भएन ।शान्तिपूर्ण्ा ढङ्गले जनताले आवाजउठाए, माग राखेभने त्यसको सुनुवाइहुँदैन । नेपालको राजनीति संस्कारनै यस्तै छ । हामीले राष्ट्रपतिकोराजिनामा, या अरु कुनै देशमाअस्थिरता पैदा हुने कुरा माँग गरेकाछैनौं केवल नागरिक सर्वोच्चताकोअभ्यास गनेर् थलो संसदमा छलफलगनर्े कुरा मात्र गरेका छौं । छलफलगरेर कुनै बवण्डर हुनेवाला छैन । हामी स्वत: अल्पमतमा पछौर्ं तर,एउटा लोकतान्त्रिक मान्यता स्थापितहुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । अन्यराजनीतिक दलले यो चाहेनन् यो हदैसम्मको निरंकुशता हो । त्यसैलेसंघर्ष नै हाम्रो अन्तिम विकल्प हो ।आन्दोलनसँगै हामीले सहमतिका लागिछलफल सहमतिका बाटो प्रयास पनिखुल्ला राखेका छौँ ।
अरु दलले तमहाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउनचुनौती दिएका छन् नि ?
यो विषयलाइ संसदमा लैजानसकिँदैन भन्ने सोचाइ नै गलत छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दा संसदमाछलफल भएका नजिरहरू छन्‍ । फेरिनीतिनियम, कानून राष्ट्र र जनताकाहितका निम्ति हुन्‍ । अग्रगमनकानिम्ति हुन् । यसका लागि कुनै नियमकानून अवरोधक छन् भने त्यसलार्इपरिवर्तन गरेर अगाडि बढ्‍नुपर्छ ।
विकल्पका रुपमा प्रधानमन्त्रीलेमहाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन आग्रहगनुभएको छ । तर हामीलाइ त्यो मान्य छैन । महाअभियोगको प्रस्तावल्याएर राष्ट्रपतिलाइ हटाउने, देशमाअस्थिरता सिर्जना गनर्े पक्ष्ामा छैनौं ।फेरि दुवै पक्ष्ाले आ–आफ्‍नै अडानमात्र लिने कुरा भएन । सर्सर्ती हेर्दाम दुर्इवटा विकल्प देख्दछु । एउटाहाम्रो अध्यक्ष्ाले भनेजस्तो यो सरकारलेराष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक थियोभनेर बोल्नु पर्‍यो । होइनभने संसदमाछलफल गराए भइहाल्यो नि । कांग्रेस–एमालेकै कतिपय व्यत्तmिले पनिराष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक होइन,राजनीतिक हो भनेर भनेकै छन्‍ ।त्यही कुरालार्इ आधिकारिक रुपलेसरकारले भन्नुपर्‍यो । दोस्रो, मेरोब्यत्तmिगत धारण्ााभन्दा स्वतन्त्र राष्टि्रयव्यत्तmित्व, कानून व्यवसायी, अन्तर्राष्टि्रयव्यत्तmित्वलगायतका समेटेर राष्ट्रपतिकोकदमबारे एउटा स्वतन्त्र छानबीनआयोग गठन गर्न सकिन्छ ।
तपाइँ ले भने जस्तोराष्ट्र पतिको कदमको फै सलात सर्वोच्च अदालतले गरिहाल्छनि ?
अहिले पनि संविधानसभामाकानूनको परिभाष्ाा गनर्े अधिकारसदनलार्इ दिने कि अदालतलार्इ भन्नेहाम्रो लडाइँ छ । हामी जनप्रतिनिधिकोसर्वोच्चता भन्छौ ं, संसदवादी दलकोभनाइमा संसदको सर्वोच्चता भन्छन् ।लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप संसदसर्वोच्च संस्था होभने हरेक विष्ायकोअन्तिम निर्ण्ाय गनेर् अधिकार संसदलार्इहुनुपर्छ । जसले कानून ल्यायो त्यसकोभावना अदालतलार्इ थाहा हुन्छ ? त्यसकारण्ा संसदलार्इ कति अधिकारदिने भन्ने सम्बन्धमा मैले व्यवस्थापकीयअङ्गको स्वरुप निर्धारण्ामा लिखितफरक मत पेश गरेको छु । जनताकोप्रतिनिधिको संस्थाले न्यायपालिकालाइनियमन, नियन्त्रण्ा परिचालन गनर्ेअधिकार हु नुपर्छ । प्रसव पीडाआमालार्इ मात्र थाहा हुन्छ । कानूनबनाउने सं स्था एउटा, त्यसलार्इकार्यान्वयन गनर्े संस्था अर्को हुनसक्दैन ।
आन्दोलन नै माओवादीकोविकल्प हो त ?
हामी आन्दोलन र वार्तालाइसँगै अगाडि बढाउन चाहन्छौ । सरकारगैरजिम्मेवार, बहिरो, अन्धो लाटो भएकोछ । आन्दोलनमाफत्‍ यसको आँखा,कान, दिमाग, खोलिदियोस्‍ भन्ने हामीचाहन्छौ । मूलत: हामी संघर्ष्ालार्इ नैजोड दिन्छौं, तर संघर्ष्ाकै बीचमाभेटघाट, छलफल, सम्वादका ढोकाहरूखुला नै छन्‍ ।
देशको अहिले को मूल लक्ष्य अकोर् छ, माओवादीको आन्दोलनले देशलार्इ कतालैजाला ?
सामान्यतया आन्दोलनलेदेशलार्इ अग्रगमनतिर नै लैजान्छ ।अहिले तत्कालिक अवस्थामा संवादर सहमतिको वातावरण्ा बनाउन दबाबदिने हो । यदि सम्वादको ढोकाखोल्दैनन्‍भने आन्दोलनले उनीहरूलार्इझुकाएर अग्रगमनको बाटो खोल्छ ।यो आन्दोलनको गन्तव्य जनआन्दोलन३ को सुरुवात पनि हुनसक्छ ।

जनआन्दोलन २ ले एउटा गण्ातन्त्रकोदिशामा गुण्ाात्मक परिवर्तन ल्यायो ।जनआन्दोलन ३ ले संसदवादी दललार्इखत्तम पार्न सक्छ ।माओ वादीको योआन्दोलनको उद्देश्य चाहिँ केहो ?नागरिक सर्वोच्चता, संविधाननिर्माण्ा, शान्ति प्रत्रिmयालार्इ तार्किकनिश्कर्ष्ामा पुर्‍याउने कुरा एकअर्कामाजोडिएका कु रा हुन्‍ । नागरिकसर्वोच्चता छैनभने शान्ति प्रत्रिmयानिश्कर्ष्ामा पुग्दैनौ ं, जब शान्ति प्रत्रिmयातार्किक निश्कर्ष्ामा पुग्दैनभने संविधानबन्दैन, जब संविधान बन्दैन फेरि देशमुडभेटमा जान्छ । त्यसैले, नागरिकसर्वोच्चता, राष्टि्रय स्वाधिनता, शान्तिप्रत्रिmयालार्इ निश्कर्ष्ामा पुर्‍याउने कुराशान्ति प्रत्रिmयालार्इ तार्किक निश्कर्ष्ामापुर्‍याउने कुरा आन्दोलनको लक्ष्य हो ।
तर, यो आन्दो लनलार्इजनविद्र ोह र माओवादीलार्इसत्तामा पुर्‍याउने अश्त्रका रुपमापनि लिएका छन्‍ त ?
हाम्रो माग भनेको नागरिकसर्वोच्चताको बहाली नै हो । त्यसपछिसंयुत्तm राष्टि्रय सरकार बन्नुपर्छ । हाम्रोनेत ृ त्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्नेजनताको आवाज हो । तर, हामी'हार्ड एण्ड फास्ट'मा हाम्रै नेत ृत्व भन्नेपक्ष्ामा छैनौं । यदि उपयुत्तm जिम्मेवारनेताको मातहतमा सरकार बन्छभनेहामी त्यो सरकारमा सहभागी हुनतयार छौं ।माओवादी नै शान्तिप्रत्रिmयाबाट भाग्न खोजिरहेकोभन्ने आरोप छ त ?यो गैरजिम्मेवार, भ्रामक रमाओवादीलार्इ उत्तेजित पानर्े नियतलेआएको आरोप हो । वास्तवमा योसरकार नै शान्ति प्रत्रिmयालार्इ भाँड्‍नतल्लिन छ । रक्ष्ाा मन्त्रीको भारतभ्रमण्ा र हतियारको किन्ने खेलहेनर्ुहोस्‍ । यो सरकारले सेनामा नयाँ'पोस्ट' नै खडा गरेको छ । शान्तिसम्झौतामा नयाँ पोस्ट खडा गर्नपाइँदैन भन्ने छ । किन नयाँ पोस्टखडा गर्‍यो त ?शान्ति प्रत्रिmया हुँदै चुनावमाआएर जनताबाट यत्रो विश्वास पाएरअगाडि बढिरहेका छौंभने हामी किनभाग्नु पर्‍यो ? युद्धबाट मात्र हुँदोरहेनछभनेर हामी शान्तिप्रत्रिmयाको महत्व रमूल्यबोध गरेर यहाँ आएका हौं ।गण्ातन्त्र यसैको उपलब्धि हो । यद्यपियसको जग त जनयुद्ध पनि हो ।संविधानको मुद्धालार्इ लिएर हामीले१०आैं हजार बलिदानी गर्‍यौं त्योकार्यान्वयन गनर्े बेलामा हामी शान्तिप्रत्रिmयाबाट किन भाग्ने ? बरु शान्तिप्रत्रिmयाका विरोधीलार्इ आन्दोलनकोबलबाट पाखा लगाएर छाड्‍छौं ।
अयोग्य लडाकुव्यवस्थापनलार्इ माओवादीलेकिन विरोध गर्‍यो त ?
पहिलो कु रा अनमिनकोभाष्ाामा 'अयोग्य लडाकु' भन्ने छैन ।किन अयोग्य भन्ने ? त्यसोभएप्रमाण्ाीकरण्ा भएकालाइ योग्य लडाकुकसैले भनेको छ ? योग्य चाहिँ नभन्नेअयोग्य भन्दा त्यो मनोवैाज्ञानिक रुपलेदबाउन खोजेको हो । प्रमाण्ाीकरण्ाहुन नसकेका र सकेका यही होइनअनमिनको भाष्ाा ? सरकारीकागजातमा प्रमाण्ा पुर्‍याउन नसकेरप्रमाण्ाीकरण्ा नभएका हुन्‍ । जो व्यत्तmिदेशमा आमूल परिवर्तनका लागिहत्केलामा ज्यान राखेर लड्‍यो उसैलार्इअयोग्य लडाकू भन्दा केही प्रतिसोधकोभावना आएको हुन सक्छ ।अरु राजनीतिक दललेसे ना समायोजन सं विधानअगाडि नै गनर्ुपर्छ भनिरहँ दामाओवादीले त यस विष्ायमाफाल्टै कुरा गर्न थालेको छ ?अन्तरिम संविधानले माओवादीलडाकुको रे खदे ख समायो जनव्यवस्थापन सरकारले गनर्े उल्लेखछ । त्यहीअनुरुप हाम्रो सेनाक्यान्टोन्मेन्टमा हतियार थन्क्याएरबसेका छन्‍ । त्यसैले नयाँ बन्नेसंविधानले जे व्यवस्था गर्छ त्यहीअनुरुपहामी अगाडि बढ्‍न तयार छौं । अहिलेनै ब्यवस्थापन गनर्ुपर्छ भन्नु अवैज्ञानिकर बेठीक कुरा हो । लामो समयहुनुहँुदैन भन्ने धारण्ााको पनि हामीविरोधी छौँ । शान्ति प्रत्रिmयाको प्रमुखअंश सेना समायोजन हो । यसकोसमायोजन नहुँदा फेरि युå हुने खतरापनि रहन्छ । पेmरि एउटा मान्यतासंविधानले नबनाइकन के को आधारलेगनर्े ? सेना समायोजन संविधाननबन्दै अगाडि नै गनर्े भन्ने कहिँकतैउल्लेख छैन । हामीले व्यवहारिकरुपले हेर्दा यस विष्ायमा संविधानले'गाइडलाइन' दिन्छ र त्यहीअनुरुपसमायोजन हुन्छ ।
अहिलेको दलहरूबीचकोबढ्‍दो असमभmदारीले त संविधाननै नबन्ने वातावरण्ा निर्मा ण्ाभइरहेको छ ?
दलहरूबीचको बढ्‍ दोअसमभmदारीले संविधान निर्माण्ामाअसर त पुर्‍याएकै छ । तर संविधानतोकिएकै मितिमा नबन्ने स्थितिमा तपुगेको छैन । तर यही गति र थितिहुने होभने संविधान नबन्ने स्थितिपनि देखिन्छ । यदि बनिहाल्योभनेपनि असाध्यै ढिलो बन्ने स्थिति छ । ढिलो भएको नियमलार्इ समेत क्ष्ातिपूर्तिहुनेगरी दलहरूबीच सहमति बन्ने होभनेकामलार्इ तीब्रता दिर्इ समयमै कामपूरा गर्न सक्ने अवस्था छ ।
संविधान निर्मा ण्ा गनेर् मूख्य संवैधानिक समिति नैने त ृत्वविहीन छ ?
यस विष्ायमा सहमति हुनुजरुरी छ । त्यसको नेत ृत्वमा हामीलेपाउनुपर्छ भन्ने माग हामीले गरेकाछौं । संविधानसभाको कुरा उठाउनेत्यसको निम्ति बलिदान गरेकोमाओवादीले हो त्यसले पनि माओवादीलेनेत ृत्व पाउनुपर्छ । संविधान बनाउनकोनिम्ति पनि माओवादीले जनताकोमत पाएको हुनाले माओवादीलेपाउनुपर्छ । हामीले त्यसको लागिसर्वसम्मत हुनको लागि बाबुरामभट्टराइलार्इ अगाडि सारेका छौं ।यसअगाडि पनि यो पद हामीले नैलिनुपर्छ दिए पनि माधव नेपालभन्दाअरु कसैलार्इ दिउँm भनेर अन्तसम्मलड्‍ने म नै हुँ । यो गल्ती भएकोकुरा त अहिले अध्यक्ष्ाज्यूले स्वीकारगनर्ुभयो ।
माओ वादीले अहिलेजातीय मुद्दालार्इ छोड्‍यो भन्नेआरोप छ नि ?
होइन, बरु माओवादीलार्इजातीय कुरा उठाएर वर्गीय कुराछोड्‍यो भन्ने पो आरोप छ । बरुयसमा केही सच्चाइ छ । तर, जातीयकुरा छोड्‍यो भन्ने आरोप निराधारछ ।
तर, माओवादीले जातीयस्वायत्त राज्यका सीमानाकाविष्ायमा त सही कुरा उठाउनसकेन भन्छन्‍ नि ?
मुख्य कुरा के हो ? सत्य केहो ? वैज्ञानिक के हो ? त्यो मान्नर अवलम्बन गर्न माओवादी तयार छ । न्यायपूर्ण्ा के हो ? माओवादीमान्न र लागू गराउन माओवादी तयार छ । म इन्चार्ज रहेकै लिम्बुवानकैकुरा गर्दा त्यहाँ उठेको 'हार्ड एण्डफास्ट' अरुण्ापूर्वका ९ वटै जिल्लाप्रमाण्ाित हुन्छभने, त्यसलार्इ मान्नमाओवादीलार्इ केको आपत्त ि?एेतिहासिक, साँस्क ृतिक, वर्तमानजनबहुलता र न्याय र समानताकोस्थितिले जे कुरा प्रमाण्ाित हुन्छ त्योकुरा मान्न तयार छौ ं । अहिले पार्टीगतरुपमा मात्र हामीले प्रमुखरुपलेजिल्ला–जिल्ला विभाजन गरेका छौं । सत्य जे हो त्यो सबैले स्वीकारगनुर् पर्छ ।
अ ा त् म िन ण् ार् य क ा ेअधिकारसहित जातीय स्वायत्तराज्य दिँदा देश विखण्डन हुनेखतरा छ भन्छन्‍ नि ?
सर्वप्र थम आत्मनिर्ण्ा यकोअधिकार उठाउने र व्यवहारिक रुपमाकार्यान्वयन गरेको लेनिनले हो । यसैलेव्याख्या गर्दा लेनिनले यसलार्इ'पारपाचुके'को अधिकार भन्नु भएकोछ । उत्पीडन, अन्याय, उपेक्ष्ाा भयोभने एउटी श्रीमतीलार्इ जसरीश्रीमान्‍बाट छुट्टिने अधिकार छ । योअधिकार दिएपनि सबै जोडी छुट्टिएकाछैनन्‍ नि । त्यसरी राज्यहरू छुट्टिनचाहँदैनन्‍ । छुट्टिने कुरा उत्पीडनअन्यायमा भर पर्छ । छुट्टिने अधिकारदिए पनि यदि मायाममता, सदभाव,समानुपातिक अधिकार छ भनेछुट्टिँदैनन्‍ । यदि छुट्टिने अधिकारनदिए पनि उत्पीडन छ भने विद्रोहगर्छन्‍ । यो श्रीमती पोइला गएजस्तै हो ।
INTERVIEW - 2065-04-27 ISSUE 45