भारतीय कर्मचारी आएमात्र पनि महत्व दिने हाम्रो नीतिले हेपिएका छौ

 डा. भेषबहादुर थापा

नयाँ सरकार गठन हुनासाथ पहिला भारतको भ्रमण्ा गनर्े परम्परालार्इ वर्तमान प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले पनि निरन्तरता दिएका छन्‍ । नेपाल भारतवीच åीपक्ष्ाीय दर्जनौ मुद्दा थाती रहेपनि प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण्ामा यसबारे कुरा उठ्‍ने गर्छ तर निकास भने निस्कने गरेको छैन । यसको कारण्ा के हो ? यी लगायत नेपालको कुटनीतिबारे पूर्व भारतीय राजदुत तथा कुटनीतिज्ञ डा. भेष्ाबहादुर थापासँग गरेको कुराकानी :
अहिले प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको भारत भ्रमण्ालार्इ कसरी हेनर्ुभएको छ ?
हामी अहिले संत्रmमण्ाकालिन अवस्थामा छौं । सानोतिनो सहमति गर्न समेत राजनीतिक दलबीच सहमती जुटाउनुपनर्े अवस्थामा छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमण्ामा त्यस्तो ठूला सन्धि सम्भmौता गर्न सक्नुहुन्न । यो भ्रमण्ालार्इ दुइ देशबीच सम्बन्ध बढाउने सद्‍भावना भ्रमण्ाको रुपमा मात्र लिनुपर्छ । भनेपछि उपलब्धिको हिसाबले यो भ्रमण्ाको कुनै अर्थ छैन, होइन त ? त्यसो होइन । नयाँ कुरा उठाउन आवश्यक छैन मात्र भनेको हो । यसअघि उठेका थुप्रै मुद्दाहरू किनारा लगाउन सकिएको छैन । १९५० मा सन्धि भएदेखि नै त्यसबारे प्रश्नचिह्न रहेको छ । त्यसपछि भएको वाण्ािज्य सन्धि नवीकरण्ा गर्दा धेरै अंकुश लगाइँदा नेपाललार्इ धेरै घाटा लागेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमण्ामा यो नवीकरण्ा हुन सके नेपालले बढी फाइदा लिन सक्छ । तर यो सरकारले दीर्घकालीन महत्वको मुद्दामा प्रवेश गर्‍यो भने यसले नयाँ विवाद जन्माउन सक्छ । यो कुरालार्इ प्रधानमन्त्रीले विचार पुर्‍याउनुपर्छ । प्रमको भ्रमण्ा अगावै विधिन्न दलले चेतावनीको भाष्ाामा सन्धि सम्भmौता नगर्न त भनेका छन्‍ नि ।
प्रधानमन्त्रीको पञ्चेश्वर परियोजनामा सहमति गनर्े इच्छा भएपनि यसको विरोध हुनुलार्इ कसरी हेनर्ुहुन्छ ?
अहिले पारदर्शी रुपमा यस परियोजनाबारे छलफल र विचारविमर्श नभएकाले यसले विवादको रुप लिएको हो । सबैलार्इ चित्तबुभm्‍ने गरी सहमति गरेपछि मात्र परियोजना अगाडि बढाउनुपर्दछ । मुख्य कुरा बाँडफाँटको हो । कसैलार्इ ठगिएको महसुस नहुनेगरी यसको फाइदा बाँडफाँट हुनुपर्छ ।
नेपालको राजनीतिमा भारत हाबी हुँदै आएको छ, किन यसो हुन्छ ?
नेपालमा शान्ति बहाली होस्‍ भनेर भारतले मात्र होइन, समग्र विश्वले नै चाहेको छ । तर, खुला सिमाना, हाम्रो धार्मीक, साँस्क ृतिक निकटता भारतसँग बढी भएको कारण्ाले गर्दा भारतले बढी भूमिका खेल्यो होला । तर मुख्य कुरा चाहिँ त्यो भूमिका खेल्न हामीले पनि स्थान दियाँै । हाम्रा पार्टीहरुले सहयोग खोजेकै कारण्ा भारत शान्ति प्रत्रिmयामा सहभागी भएको हो । गिरिजाबाबुदेखि प्रचण्ड दिल्ली जानुभएकै हो । बाह बुँदे समभmदारी समेत दिल्लीमा नै भएको हो । अहिलेको मुख्य रुपमा हामी 'फोकस' हुने भनेको नेपालमा अपराधिक गतीविधि गनर्े ब्यत्तmिको भारतमा संरक्ष्ाण्ा नहोस्‍ भन्ने नै हो ।
नेपाल र भारतको कुटनीतिमा सन्तुलन नै नभएको भन्ने पनि छ ?
मुख्य कुरा हाम्रा राजनीतिक पार्टीमा नै कमजोरी छ । देशका स(साना समस्या पनि देशभित्र समाधान गनर्ुको साटो बाहिरी सहयोग खोज्ने गरिन्छ । पार्टीपार्टीबीचको मतभेद पनि भित्रै निराकरण्ा गर्नको सट्टा भारत लैजाने गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा हाम्रो विदेश नीतिमा धमिलोपन आएको हो । भारतीय प्रधानमन्त्री आइके गुजरालपछि कुनै प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण्ा भएको छैन । अटल विहारी बाजपेयीको भ्रमण्ा भए पनि त्यो सार्क सम्मेलनका लागि मात्र हो । तर नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्री भारतको भ्रमण्ामा पुगेका छन्‍ । नेपालका राजनीतिक नेता भारतको साथसमर्थनबिना केही पनि गर्न सकिँदैन भन्ने मानसीकतामा छन्‍ । एउटा राजदुत या कर्मचारी आएमात्र पनि चित्त बुभmाउने हाम्रो नीतिले हामी केही हेपिएका छौँ । यसले गर्दा केही कुटनीतिक असमानता देखिन्छ ।
नेपालका प्रत्येक प्रधानमन्त्रीको भ्रमण्ामा सन्‍ १९५० को सन्धीबारे कुरा उठ्‍ने गरेको छ, तर कुनै सुधार हुन सकेको छैन ?
यो गम्भीर विष्ाय हो । सुरुमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले यो सन्धी पुनरावलोकनको कुरा उठाएका थिए । म राजदुत हुँदा पनि सन्धी पुनरावोलकन गनर्े प्रयास भएको थियो तर हुन सकेन । १९५० को सन्धीले नेपालीले आफू हेपिएको महशुस गरेका छन्‍ । नेपालीको यो भावना भारतलार्इ पनि राम्रसँग थाहा छ । तर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नहुँदा नेपालीको भावनामा भारतले खेल्ने मौका पाएको हो । तर अहिलेको भ्रमण्ामा यो सन्धीबारे कुरा उठ्‍दैन होला । मलार्इ लाग्छ यो सरकारले नयाँ संविधान नीर्माण्ामा ध्यान दिने हो । यो गम्भीर राजनीतिक मुद्दा भएको कारण्ाले गर्दा नयाँ संविधानपछि निर्वाचित भएर आउने सरकारले मात्र यसवारेमा कुरा उठाउन सक्छ ।
पुनरावलोकन होइन यो सन्धी खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि बलियो रुपमा उठिरहेको छ ?
भारतीय वीदेश सचिव नेपाल आएकै बेलामा 'सन्धि चित्त बुभmेको छैन भने खारेज गर' भन्ने धम्कीपूर्ण्ा रुपले बोलेका थिए । तर त्यो सन्धीको रिक्तताको परिण्ाामबारे कसैले विचार पुर्‍याएका छैनन्‍ । दुवै देशको स्वतन्त्रता र समानताको भावनाअनुसार नयाँ सन्धि गनर्ुपर्छ । यसअघि पनि नेपालले भारतसँग मैत्री सन्धि प्रस्तावित गरेको थियो । तर यसबारे न कुनै छलफल भयो न प्रकाशमा नै आयो । मैत्री सन्धिका लागि हामीले भारतलार्इ मनाउनुपर्छ । पञ्चशिलका आधारमा सन्धि गनर्ुपर्दछ । नत्र दुर्इ ठूला देशबीच निहुँ खोजेर कुहिनाले पहाडमा हिर्काएजस्तै हो । सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्‍नुपर्दछ ।
नेपाललार्इ भारत र चीनले आफूतफ आकष्ाित गनर्े प्रयास भइरहेको छ नि ?
चीनसँग नयाँ सन्धिको कुरा अगाडि बढाएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चिन जान लागेको बेला सरकार परिवर्तन भयो । चीन र नेपालको सम्बन्ध र मैत्री सम्बन्धबारे भारतले कसरी हेर्‍यो, त्यसले नेपालको राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो त्यो त छर्लङ्‍गै छ । एसीयामा नै भारत र चीनले धेरै आर्थिक प्रगति गरिसकेका छन्‍ । हामीले पनि यी देशको आर्थिक प्रगतिबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ । यी दुर्इ देशको सुरक्ष्ाित पाटो भनेको नेपाल हो । त्यसैले दुवै देश एकअर्काविरु चलखेल नहोस् भन्ने चाहन्छन्‍ । यो अवस्थालाइ सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्‍नुपर्छ । तर नेपालसँग अहिले छिमेकी देशसँग कस्तो ब्यवहार गनर् भन्ने विदेश नीति नभएकाले हामीलाइ अप्ठेरो परेको हो ।
त्योसोभए हामी एकअर्कालार्इ चिढ्‍याउने दिशातफ त गइरहेका छैनौं ?
यो अवस्थामा हामीले हाम्रो आन्तरिक स्थितिलार्इ बलियो बनाउनुपर्दछ । स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्व भनेकै भू(भाग, नागरिकता र प्राक ृतिक साधन हो । नागरिकता जसले पनि लिन पाउने, प्राक ृतिक स्रोतबाट अरुले फाइदा उठाउने परिस्थितिको सिर्जना भयोभने देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्छ ।