मर्जरमा जाने सहकारीलाई कर छुट

काठमाडौं, २ माघ - मर्जर (एक आपसमा गाभिने) प्रक्रियामा जाने सहकारीलाई सरकारले कर छुट दिने भएको छ । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न निश्चित अवधिसम्म कर छुट दिन लागेको हो ।

सहकारी मर्जर प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न विभागले बनाएको निर्देशिकाको मस्यौदामा कर छुटको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कर छुटबारे छलफल भइरहेको र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफलपछि टुंगो लगाइने विभागले जनाएको छ ।

सहरी क्षेत्रमा घरैपिच्छे खुलेका सहकारीलाई घटाउन मर्जर आवश्यक रहेको विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले बताए । मर्जरलाई प्रोत्साहित गर्न निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरी छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

“चालू आर्थिक वर्षभित्रै जारी गर्नेगरी मर्जर गाइडलाइन निमार्णको क्रममा छौं,” न्यौपानेले भने । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, विभाग, विभिन्न संघहरूका साथै सरोकारवालासँग छलफल गरी यसलाई लागू गरिने उनको भनाइ छ ।


हालसम्म सहकारीमा मर्जरका लागि सरकारी तबरबाट खासै पहल नभएको र भएका मर्जर सहकारी आफैंले गरेको न्यौपानेले बताए । सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघ÷संस्था दर्ता, सञ्चालन, लेखा परीक्षण, अनुगमन तथा नियमनसम्बन्धी मापदण्ड, २०६८ मा मर्जमा जानको लागि प्रावधान खुकुलो बनाइएको छ । सहकारीको संख्यात्मक वृद्धि भएपछि गुणात्मक विकासका साथै सहकारीको पुँजीगत संरचना बलियो बनाउन सहकारीबीच मर्जर अभियान संचालन गर्नुपर्ने सहकारीकर्मीहरूको भनाइ छ । विशेषगरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबीच मर्जरको आवश्यकता छ । हालसम्म मोरङमा ८, नवलपरासीमा ५, काभ्रेमा ५, लमजुङमा ५, दोलखामा २, पाल्पामा २ वटा सहकारी मर्ज भएको छ ।


सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष २०१२ को कार्यक्रममा समेत मर्जर अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरे पनि खासै काम भने भएन ।


सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार देशभर २६ हजारभन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । सहरी क्षेत्रमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या धेरै हँुदा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भई विकृतिसमेत बढेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ५ हजारभन्दा धेरै सहकारी छन् ।