सहकारी अनुगमनबाट बाहिरियो राष्ट्र बैंक

काठमाडौं, २९ पुस - सहकारी संस्थाको अनुगमनबाट नेपाल राष्ट्र बैंक बाहिरिएको छ । तीन वर्षअघि सहरी क्षेत्रका ठूला सहकारीको अनुगमनका लागि आएको राष्ट्र बैंकले काज सकिएको भन्दै आफ्ना दुई सहायक निर्देशकलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

“पहिलेकै सहमतिअनुसार कर्मचारी फिर्ता भएका हुन्,” गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले कारोबारसँग भने, “सहकारी मन्त्रालयले अनुरोध गरेमा पुनः सहयोग गर्न सकिन्छ ।” राष्ट्र बैंक सहकारी क्षेत्रको सरोकारवाला निकाय मात्र भएकाले सहकारीको अनुगमन केन्द्रीय बैंकको दायित्व नभएको उनले बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका बचत तथा ऋण सहकारीको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, गभर्नर खतिवडा भने सहकारीको अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग क्षमता नरहेको र अनुगमनको जिम्मेवारी पनि सहकारी विभागकै भएको उल्लेख गरे ।

“हामी सहकारीको अनुगमन गर्न सक्दैनांै, आवश्यक परे सहकारी विभागलाई सहयोग गर्ने मात्र हो ।”

सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि २०६६ माघदेखि राष्ट्र बैंक र विभागका कर्मचारीको संयुक्त अनुगमन टोलीले ठूला सहकारीको अनुगमन थालेको थियो । काज सकिएपछि राष्ट्र बैंकका दुईजना सहायक निर्देशक मंसिर ७ गतेदेखि फिर्ता भएका हुन् । यस अवधिमा टोलीले उपत्यकाभित्र ९१ र उपत्यकाबाहिर ४१ गरी १ सय ३३ वटा सहकारीको अनुगमन गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंक बाहिरिएपछि विभागले आफ्नै जनशक्ति परिचालन गरी अनुगमनलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको छ । अनुसार अनुगमन गर्न तीनवटा टोली बनाइसकेको र आगामी सातादेखि काम सुरु गरिने विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

“अब विभागकै कर्मचारीलाई परिचालन गरी अनुगमन गर्न टोली बनाएका छौं,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानेले भने, “आगामी सातादेखि अनुगमनलाई निरन्तरता दिन्छौं ।” अनुगमन टोलीमा विभाग, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र र डिभिजन सहकारी कार्यालयका जनशक्ति सलग्न रहेको उनले जानकारी दिए ।   

टोलीले ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार भएका सहकारी छनोट गरी अनुगमन गर्ने जनाएको छ । केही नयाँ र केही यसअघि अनुगमन भएका सहकारीबाट छनोट गरी अनुगमन गरिने न्यौपानेले बताए ।

यसअघि अनुगमन गरिएका अधिकांश सहकारीमा ऐन र मापदण्डविपरीत जोखिमपूर्ण कारोबार भइरहेको भेटिएको थियो । अनुगमनमा सहकारीका सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाइ कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याइ कर्जा लगानी गरेको लगायतका दर्जनौं त्रुटि भेटिएको थियो ।

विभागले हालसम्म गल्ती गर्ने संस्था र सञ्चालकलाई कारबाही भने गरेको छैन । “अहिले सञ्चालकलाई बोलाएर त्रुटि सच्याउन समयसीमा दिँदै आएका छौं,” रजिस्ट्रार न्यौपानेले भने, “त्यसलाई पनि अटेर गरे कारबाही गछौं ।”

सहकारीको संख्या वृद्धिसँगै दर्ता, प्रवद्र्धन र अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको विभागको क्षमता वृद्धि नहुँदा सहकारीमा विकृति र ठगीका घटनासमेत बढ्दै गइरहेका छन् । देशभर सहकारीको संख्या २६ हजारभन्दा बढी भए पनि ती संस्थालाई अनुगमन गर्न विभाग मातहत भने २ सय कर्मचारी मात्र छन् ।

सहकारीमा विकृति बढ्दै गएपछि सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भने अनुगमन नियमावली लागू गरी यसलाई व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नियमावलीमा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा क देखि घ वर्गमा वर्गीकरण गरी अनुगमन गरी अनुगमनको प्रस्ताव गरिएको छ ।