अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा परेन

कार्यान्वयन समिति नै निष्क्रिय 

काठमाडौं, २८ चैत

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष२०१२ मनाउन सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिहरू निष्क्रिय भएका छन् ।

माघको दोस्रो साता काठमाडौं खुल्लामञ्चमा औपचारिक कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष२०१२ को उद्घाटन गरिएको मा सहकारी वर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्न बनाइएका समितिहरू निष्क्रिय भएपछि कुनै कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सहकारी वर्षलाई भव्य बनाउन सरकारले राष्ट्रिय स्तरदेखि जिल्ला स्तरसम्म समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रीयस्तरमा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, गाविस महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष छन् । समितिको सदस्यसचिवमा कृषि सचिव छन् ।

गठन भएको करिब ६ महिनाको अवधिमा समितिको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ । पहिलो बैठकले सहकारी वर्षका कार्यक्रम पारित गरे पनि त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन । समितिले सहकारी विभागमा राखेको सचिवालय पनि कर्मचारी अभावमा एक महिनायता बन्द छ ।

यसैगरी कृषि सचिवको अध्यक्षतामा गठन गरिएको ११ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यान्वयन समितिमा विभिन्न पाँचवटा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष र सहकारी विभागका रजिस्टार सदस्यसचिव छन् । यो समितिको बैठक पनि हालसम्म तीनपटक मात्र बसेको छ ।

जिल्लास्तरमा स्थानीय विकास अधिकारीको अध्यक्षतामा स्थानीय विकास अधिकारी, नागरिक समाज, सहकारीकर्मीलगायत ३१ सदस्य समिति पनि गठनमा मात्र सिमित छ  ।

“राज्यका उच्च निकायले बेवास्ता गरेका कारण सहकारी वर्षले प्राथमिकता पाउन नसकेको हो,” सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “बोलाइएका बैठकमा पनि उपस्थित नहुने बिडम्बना छ ।”
‘सहकारी व्यवसायमार्फत सुन्दर विश्व’ भन्ने नाराका साथ संयुक्त राष्ट्रसंघले सन्२०१२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष मनाउन आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले सहकारी वर्षमा भित्रमा राष्ट्रिय सहकारी नीति तर्जुमा, सहकारी ऐन–२०४८ को सुधारका साथै छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐन र सहकारी बैंक ऐन तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम बनाएको छ । साथै सहकारी वर्षभरि विभिन्न प्रचारात्मक कार्यक्रममार्फत जनचेतना बढाउने, पाँचवटै विकास क्षेत्रमा सहकारीसम्बन्धी गोष्ठी सञ्चालन गर्ने, सहकारी वर्षको हुलाक टिकट र सिक्का प्रकाशित गर्ने र सहकारी वर्षमा सबै गाउँमा सहकारीको पहुँच पु¥याउने र सहकारी वर्षको स्मारक बनाउनेसमेत घोषणा गरेको छ ।

तर हालसम्म तय गरेका कार्यक्रम कुनै अघि बढ्न सकेको छैन  । जिल्लास्तरमा पठाइएको पत्रमा ‘हाल समिति गठन गरेर जानकारी गराउनु’ भनिएको छ । पत्रमा कार्यक्रम र बजेटबारे पछि पठाउने उल्लेख गरेपनि जिल्लासम्म कार्यक्रम पुगेको छैन ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल सरकारले बेवास्ता गरे पनि सहकारी आन्दोलनको तर्फबाट विभिन्न जिल्लामा कार्यक्रम भइरहेको बताउँछन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सहकारी वर्ष मनाइएकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सरकारको भएको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री परिवर्तनले गर्दा कार्यक्रम अघि नबढे पनि नयाँ मन्त्री आएकाले अब कार्यक्रमहरू अघि बढ्ने बडालले विश्वास व्यक्त गरे ।

सहकारी विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर करिब २४ हजार सहकारी खुलेका छन् । ती सहकारीले ४० लाख जनता आबद्व रहेको र २ खर्बको बचत छ ।