वर्गीकरण गरी सहकारीको नियमन

काठमाडौं, १४ भदौ - सरकारले कारोबार रकमका आधारमा सहकारी वर्गीकरण गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

मस्यौदामा वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण\बहुद्देश्यीय सहकारीलाई चार वर्गमा विभाजित गरी अनुगमन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालअनुसार मस्यौदामा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । २५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्मलाई ‘ख’, १ देखि ५ करोडसम्मलाई ‘ग’ र १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘घ’ वर्गमा राख्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा धेरै सहकारी ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘क’ वर्गमा पर्ने सहकारीको संख्या दुई दर्जन हाराहारीमा मात्र हुनसक्ने ढकालले बताए ।

हालसम्म सहकारी विभागले कामको प्रकृतिका आधारमा मात्र सहकारीलाई छुट्ट्याउने गरेको छ । २५ जना फरक परिवारका व्यक्ति मिलेर सहकारी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि पुँजी वा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण भएको छैन ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्ब कारोबार छ । दर्ता अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागमा हाल ५ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

नियामली मस्यौदामा वर्गीकरणका आधारमा अनुगमन गर्ने निकायसमेत तोकिएको छ । ‘क’ वर्गका  सहकारीको राष्ट्र बैंकले र त्यसभन्दा तलका सहकारीको अनुगमन विभाग, डिभिजन कार्यालय र सहकारीका केन्द्रीय÷जिल्ला संघले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘क’ वर्गका सहकारीको वर्षमा एक पटक र अन्य वर्गका भने कारोबारका आधारमा दुई वर्षभित्रमा एकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुगनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागअन्तर्गत रहनेगरी छुट्टै अनुगमन शाखा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति करारमा लिइनेछ । नियमावलीमा सहकारीका लेखापरीक्षक, लेखा समितिका साथै सहकारीका संघहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेदेखि लिएर त्रुटि गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले सहकारी दर्ता र अनुगमन व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनका लागि गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’मा नियमावली मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारी सदस्य छन् । यसपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर असोज पहिलो सातासम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद् नहुँदा तत्काल ऐन संशोधन हुने अवस्था नभएकाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले अनुगमन नियमावली जारी गर्न लागेको हो । “अहिले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने या नयाँ ल्याउने अवस्था छैन, मापदण्डको पनि कानुनी आधार छैन,” ढकालले भने, “त्यसैले तत्कालै अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।”

हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले केही सीमित सहकारीको मात्र अनुगमन गरिरहेका छन् । दुई वर्ष अवधिमा करिब १ सय सहकारीको मात्र सघन अनुगमन भएको छ । अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो ।

यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाई कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याई कर्जा लगानी गरेको जस्ता दजनौं त्रुटि भेटिएका थिए । तर, कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारीमार्फत हुने घरजग्गा कारोबार रोक्न सम्बन्धित निकायहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् । यसबारे अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन एक साताअघि वित्तीय समन्यय समितिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको थियो ।
 

सुनको भाउमा नयाँ रेकर्ड - तोलाको ६० हजार नजिक

काठमाडौं, १० भदौ - नेपाली बजारमा सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । एक सातादेखि लगातार बढिरहेको सुन आइतबार ६० हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको छ ।
आइतबार २ सय ९५ रुपैयाँ महँगो भई प्रतितोला ५९ हजार १ सय ९५ रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ । शुक्रबार ५८ हजार ९ सयमा कारोबार भएको थियो ।
“सुनको मूल्यले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ,” संघका सचिव दियशरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अमेरिकी डलर भाउ घट्दा लगानीकर्ताले सुनमा लगानी बढाएका छन्, यसले आपूर्ति र मागको असन्तुल हुँदा मूल्य उच्च भएको हो ।”
बुधबारयता सुनको भाउले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाइरहेको छ । गत आइतबार ५७ हजार ६ सय रुपैयाँ कायम सुन एक सातामा १ हजार ३ सय महँगो भइसकेको छ । 
हिन्दू महिलाको चाड तीज नजिकिँदा सुनको भाउ अकासिएपछि सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । अघिल्लो वर्ष यही बेलाको तुलनमा सुन करिब १० हजार महँगिएको छ । अघिल्लो वर्ष यतिबेला प्रतितोला ५० हजार रुपैयाँ हाराहारीमा थियो ।
महिलाले सुनका गहना किन्ने भएकाले तीजलाई व्यवसायीले ‘सिजन’ मान्छन् । मूल्य उच्च भएपछि व्यापार प्रभावित भएको उनीहरूले बताएका छन् । 
“भाउ उच्च हुँदा अघिल्ला वर्षजस्तो गरगहना कारोबार छैन,” सचिव शाक्यले भने, “पहिले यही सिजनमा दैनिक ३५ किलो हाराहारीमा माग हुन्थ्यो, यसपटक भने २० किलोमात्र बिक्री भइरहेको छ । साउनमा १५ किलोको माग थियो, भदौ लागेपछि सामान्य बढेको छ ।”
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता डलर छाडेर सुनतर्फ लाग्दा मागमा वृद्धि भएको र मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा महँगो भएको हो । शुक्रबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन ३२ डलर बढेर प्रतिऔंश १ हजार ६ सय ७२ डलर कायम भई बजार बन्द भएको थियो । आइतबार अन्तर्राष्ट्रिय बजार बन्द हुने भएकाले शुक्रबारको मूल्य आधारमा संघले यहाँको भाउ तोकेको हो ।
भारतमा पनि सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । त्यहाँ शुक्रबार प्रतितोला ३० हजार ७ सय ६० भारुमा कारोबार भएको छ । यो हालसम्मकै उच्च रहेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
औद्योगिक क्षेत्रमा माग बढेपछि चाँदीको भाउसमेत लगातार बढिरहेको छ । आइतबार चाँदी १५ रुपैयाँ बढेर प्रतितोला १ हजार १ सय १५ रुपैयाँमा किनबेच भएको संघले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनमा लगानी हुने गरे पनि नेपालमा भने अधिकांश गरगहनामा प्रयोग हुन्छ । नेपालको आयातीत सुनमध्ये ७० प्रतिशत गहना र ३० प्रतिशत लगानीका रूपमा प्रयोग हुने व्यवसायी बताउँछन् ।
सरकारले सुनलाई अनुत्पादन मान्दै सर्वसाधारणबाट सुनमा हुने लगानी न्यूनीकरण गर्दै आएको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलो सुन आयात गरी सुनचाँदी व्यवसायीका संस्थाको सिफारिसमा व्यवसायीलाई बेच्न पाउने व्यवस्था छ ।

गैससका कार्यक्रम सहकारी मार्फत

काठमाडौं, ९ भदौ -राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (गैसस)ले सहकारीलाई आफ्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माध्यम बनाउन थालेका छन् । सरकारको उदार नीतिसँगै सहकारी संख्या बढेपछि गैससका ग्रामीण समुदायकेन्द्रित विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न उनीहरू सजिलो माध्यम बनेका हुन् ।

केही वर्षअघिसम्म स्थानीय सामाजिक संस्थाका साथै आफैं समूह बनाएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गैससले हिजोआज सहकारीलाई आधार बनाउन थालेका हुन् ।

“समुदायमा आधारित, प्रजातान्तिक प्रणाली र कानुनी आधारसमेत भएकाले धेरै गैससले सहकारीमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन्,” सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने । गैससको कार्यक्रमबाट राम्रा–राम्रा सहकारी बनेको र उदाहरणीय काम भए पनि हालसम्म यसबारे अध्ययन नभएकाले सहकारीमार्फत भएका लगानी र कार्यक्रमबारे जानकारी नभएको उनले बताए ।
गैससहरूले दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा आर्थिक विकासका लागि लघुवित्त कार्यक्रम, दिगो सामुदायिक विकास, कृषि उत्पादकत्व वृद्धि, महिला सशक्तीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्यलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी ढकालले दिए ।
“ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी उपयुक्त मोडल हो,” वातावरण तथा कृषि अनुसन्धान, प्रसार एवं विकास केन्द्र (सिप्रेड) का कार्यकारी अध्यक्ष डा हरिकृष्ण उपाध्याय भन्छन्, “त्यसलै धेरै गैससले यसका माध्यमबाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।” सामाजिक संस्थाभन्दा सहकारीमा समुदायको सहभागिता धेरै हुने, प्रजातान्त्रिक प्रणालीबाट नियन्त्रित हुने र कानुनी आधारसमेत हुने भएकाले यसले प्राथमिकता पाएको उनको बुझाइ छ ।
सिप्रेडले ३५ जिल्लाका करिब ५० वटा सहकारीमार्फत उन्नत बीउबिजन उत्पादन र कृषिको व्यावसायीकरणमा काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए । संस्थाकै पहलमा सहकारी गठन गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार तालिम प्रदान गरिरहेको उनले बताए ।
समुदायका अधिकांश व्यक्ति सहभागी हुने भएकाले विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहकारी उपयुक्त माध्यम भएको बताउँछन्– सेन्टर फर माइक्रोफाइनान्स नेपाल (सीएमएफ) उपकार्यकारी अधिकृत नरेश नेपाल । तालिप्राप्त व्यक्ति सञ्चालक भएको संस्था छनोट गरेर सहकारीमार्फत सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सफलसमेत भइरहेको उनले बताए । संस्थाले २५ जिल्लाका १ सय ७ वटा सहकारीसँग काम गरिरहेको जानकारी उनले दिए ।
यसैगरी केही गैससले आफू उम्कने उपायका रूपमा समेत सहकारीलाई उपयोग गर्ने गरेको राष्ट्रिय सहकारी संघका वरिष्ठ प्रबन्धक बाबुल खनाल बताउँछन् । “केही कार्यक्रम सकिने बेला सहकारी बनाएर जिम्मा लगाई उम्कने गरेका छन्,” उनले भने, “पर्याप्त सहयोग नपाउँदा त्यस्ता केही सहकारी भने असफल भएका छन् ।”
२०१० मा सहकारी अभियान सुरु भए पनि पञ्चायती व्यवस्थामा सरकारी नियन्त्रणले यसको विकास हुन सकेन । २०४७ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै २०४८ मा आएको सहकारी ऐनपछि स्वतःस्फूर्त रूपमा सहकारीको विकास भएको हो । अन्तरिम संविधान २०६३ ले अर्थतन्त्रका तीन खम्बामा सार्वजनिक र निजीसँगै सहकारीलाई समेत समेटेपछि यसले अझै महत्व पाएको छ । हाल २५ हजार सहकारी दर्ता छन् भने यसमा करिब ४० हजार सर्वसाधारण आबद्ध छन् ।
गैससका साथै विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोगले समेत सहकारीलाई सहयोग गरेका छन् । जापानको कूटनीतिक नियोग जाइकाले कृषि सहकारीको व्यावसायीकरणका लागि जापानी स्वयंसेवक नै खटाएको छ । जाइकाले कृषि सहकारीलाई तालिम तथा जापान अध्ययन भ्रमणको समेत अवसर दिँदै आएको छ  ।
जर्मन सहयोग नियोग (जीआईजेड)ले उत्पादन क्षेत्रका सहकारीसँग काम गरिरहेको छ । कृषि उत्पादकत्व बढाउन र व्यावसायीकरणका लागि उसले सहकारीमार्फत काम गरिरहेको छ ।

सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड

-तोलाको ५८ हजार ५०

काठमाडौं, ६ भदौ -चाडबाड नजिकिँदै गर्दा नेपाली बजारमा सुनको भाउ उच्च भएको छ । बुधबार सुनको भाउले हालसम्मको सबै रेकर्ड तोड्दै प्रतितोला ५८ हजार ५० रुपैयाँमा किनबेच भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

सोमबार र मंगलबार ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम सुन बुधबार ३ सय ५० रुपैयाँ महँगो भई ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको हो ।
यसअघि गत असार ६ गते सुनको भाउ ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गर्दै प्रतितोला ५७ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यसपछि क्रमशः घट्दै साउन अन्त्यसम्ममा ५६ हजारको हाराहारीमा झरेको सुन पुनः वृद्धि हुँदै नयाँ रेकर्ड बनाएको हो ।

“अन्तर्राष्ट्रिय बजार बढेपछि नेपालमा आज सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड बनाएको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने ।

चाडबाडको मुखमा सुनको भाउ नजिकिएपछि सर्वसाधारण प्रभावित भएका छन् । तीजको सिजनमा भाउ उच्च भएकाले गहनाको व्यापारमा अघिल्ला वर्षको तुलानामा कमी आएको व्यवसायीले बताएका छन् । महिलाले गहना किन्ने भएकाले यस समयलाई सुनचाँदी व्यवसायीले ‘सिजन’ का रूपमा लिने गरेका छन् ।

“अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तो सुनका गरगहनाको बिक्री छैन,” शाक्यले भने । अघिल्ला वर्षहरूको यस सिजनमा दैनिक ३५ किलो हाराहारीमा सुनको माग हुने गरेकामा यसपटक भने २० किलो मात्र बिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए । साउनमा दैनिक १५ किलो मात्र माँग रहेपछि भदौ लागेपछि भने बजारको माग सामान्य बढेको उनले बताए ।

अमेरिकी डलर कमजोर हुँदा लगानीकर्ता सुनतर्फ आकर्षित भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ उकालो लागेको हो । बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन ५.७० डलर बढेर प्रतिआंैस १ हजार ६ सय ४४.३० डलरमा कारोबार भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । बुधबार सुन ६ सातायताकै उच्च मूल्यमा कारोबार भएको समाचारमा जनाइएको छ ।  

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा युरोको तुलनामा डलर कमजोर भएको छ । यसै साता युरो देशका नेताहरूको बैठकले ग्रिसको ऋण संकटबाट बाहिर निस्कने रूपरेखा बनाउने संकेत गरेपछि अमेरिकी डलर कमजोर देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन् ।
बुधबार चाँदीको भाउ पनि १५ रुपैयाँ महंगो भएको छ । मंगलबार १ हजार ५० रुपैयाँ कायम चाँदी बुधबार बढेर १ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको संघले जनाएको छ । यसअघि मंगलबार पनि चाँदी १५ रुपैयाँ महँगो भएको थियो । औद्योगिक प्रयोजन र सिक्का बनाउन चाँदीको माग बढेपछि मूल्य उच्च भएको बताइएको छ ।

वित्तीय सहकारीको अनुगमन कडा बनाइने

काठमाडौं, ३ भदौ -सरकारले वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण र बहुद्देश्यीय सहकारीको अनुगमन थप कडा बनाउने भएको छ ।
सरकारले सहकारीको कारोबार अध्ययन गरी सुझाव दिन टास्कफोर्स गठन गरेको छ । यसैगरी अनुगमन व्यवस्थित बनाउन छुट्टै अनुगमन नियमवलीसमेत ल्याउने लागेको छ । राष्ट्र बैंकले कडाइसँगै घरजग्गाका कारोबारी सहकारीमा लागेको र यसले सहकारीमा विकृति देखिएपछि अनुगमनलाई थप व्यवस्थित गर्न लागेको हो ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा सहकारीको वित्तीय कारोबार अध्ययन गर्न टास्कफोर्स गठन गरेको हो । फोर्सकोमा सहकारी विभागका रजिस्ट्रारका साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी संघका प्रतिनिधि छन् ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वयन समितिमा भएको छलफलअनुसार मन्त्रालयले फोर्स बनाएको हो । यसअघि समितिको बैठकले सहकारीमा घरजग्गा कारोबारका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कालुसूचीमा परेको व्यक्तिका कारण बिकृति बढेको र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

१५ दिनको समयसीमा दिएको टास्कफोर्सलाई सहकारीले घरजग्गामा गरेको लगानी घटाइ उत्पादक क्षेत्रमा लैजानका लागि सुझाव दिने कार्यभार दिइएको छ । फोर्सले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कालोसूचीमा परेका व्यक्तिलाई सहकारीमा पनि रोक्नका लागि आवश्यक उपाय सुझाव दिनेछ ।

“सिद्वान्त, मूल्य र मान्यताअनुसार सहकारीलाई चलाउन आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारका लागि समितिले सुझाव दिनेछ,” विभागका रजिस्ट्रार केदार न्यौपानले भने ।

यसैगरी वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले छुट्टै अनुगमन नियमावली ल्याउने तयारी गरेको छ । संसद नरहेको अवस्थामा नयाँ ऐन ल्याउन नसकिने भएकाले नियममावलीमार्फत अनुगमन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो ।

“अहिले नयाँ ऐन ल्याउन सक्ने अवस्था पनि पनि छैन, मापदण्डको पनि कानुनी आधार छैन,” सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “तत्काल अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।” नियमावलीको मस्यौदा तयार भइसकेको र भदौ अन्त्यसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी लागू गरिने उनले जानकारी दिए ।
नियमावलीमा सहकारी विभागअन्तर्गत रहने गरी छुट्टै शाखा बनाएर अनुगमन गरिने व्यवस्था छ । यसमा दक्ष जनशक्ति करारमा लिइ अनुगन गरिने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । यसैगरी नियमावलीमा सहकारीका लेखा परीक्षक, लेखा समितिका साथै सहकारीका संघहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेदेखि लिएर त्रुटि गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने प्रावधानसमेत राखिएको बताइएको छ ।

हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले केही सीमित सहकारीको मात्र अनुगमन गरेको छन् । दुई वर्षको अवधिमा करिब १ सय सहकारीको मात्र सघन अनुगमन भएको छ ।

विभागले गरेको अध्ययनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो । यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाइ कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याइ कर्जा लगानी गरेकोलगायतका दजनौ त्रुटि भेटिएको थियो ।  तर कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

विभागका तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्व कारोबार छ ।