वर्गीकरण गरी सहकारीको नियमन

काठमाडौं, १४ भदौ - सरकारले कारोबार रकमका आधारमा सहकारी वर्गीकरण गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने भएको छ । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी संस्थालाई अनुगमन र नियमनको दायरामा ल्याउन नियमावली मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

मस्यौदामा वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण\बहुद्देश्यीय सहकारीलाई चार वर्गमा विभाजित गरी अनुगमन व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुदर्शनप्रसाद ढकालअनुसार मस्यौदामा सहकारीलाई कारोबारका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गमा वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । २५ करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने सहकारीलाई ‘क’, ५ देखि २५ करोडसम्मलाई ‘ख’, १ देखि ५ करोडसम्मलाई ‘ग’ र १ करोडभन्दा कम कारोबार गर्ने संस्थालाई ‘घ’ वर्गमा राख्न प्रस्ताव गरिएको उनले बताए ।
वर्गीकरण गर्दा सबैभन्दा धेरै सहकारी ‘ग’ र ‘घ’ वर्गमा पर्ने मन्त्रालयको अनुमान छ । ‘क’ वर्गमा पर्ने सहकारीको संख्या दुई दर्जन हाराहारीमा मात्र हुनसक्ने ढकालले बताए ।

हालसम्म सहकारी विभागले कामको प्रकृतिका आधारमा मात्र सहकारीलाई छुट्ट्याउने गरेको छ । २५ जना फरक परिवारका व्यक्ति मिलेर सहकारी दर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि पुँजी वा कारोबारका आधारमा वर्गीकरण भएको छैन ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २५ हजार ३ सय ७१ सहकारी छन् । तीमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण ११ हजार ५ सय र बहुद्देश्यीय ४ हजार १ सय छन् । सहकारीमा हाल २ खर्ब ६३ अर्ब कारोबार छ । दर्ता अनुगमनको जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागमा हाल ५ सय ९४ कर्मचारीको दरबन्दी छ ।

नियामली मस्यौदामा वर्गीकरणका आधारमा अनुगमन गर्ने निकायसमेत तोकिएको छ । ‘क’ वर्गका  सहकारीको राष्ट्र बैंकले र त्यसभन्दा तलका सहकारीको अनुगमन विभाग, डिभिजन कार्यालय र सहकारीका केन्द्रीय÷जिल्ला संघले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘क’ वर्गका सहकारीको वर्षमा एक पटक र अन्य वर्गका भने कारोबारका आधारमा दुई वर्षभित्रमा एकपटक अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अनुगनलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी विभागअन्तर्गत रहनेगरी छुट्टै अनुगमन शाखा प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि दक्ष जनशक्ति करारमा लिइनेछ । नियमावलीमा सहकारीका लेखापरीक्षक, लेखा समितिका साथै सहकारीका संघहरूलाई समेत जिम्मेवार बनाउनेदेखि लिएर त्रुटि गर्ने संस्थाका सञ्चालकलाई कारबाही गर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।

अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिले सहकारी दर्ता र अनुगमन व्यवस्थित गर्न सुझाव दिनका लागि गठन गरेको ‘टास्क फोर्स’मा नियमावली मस्यौदाबारे छलफल भइरहेको छ । यसमा सरकार र राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारी सदस्य छन् । यसपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर असोज पहिलो सातासम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरी लागू गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संसद् नहुँदा तत्काल ऐन संशोधन हुने अवस्था नभएकाले सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न मन्त्रालयले अनुगमन नियमावली जारी गर्न लागेको हो । “अहिले सहकारी ऐन संशोधन गर्ने या नयाँ ल्याउने अवस्था छैन, मापदण्डको पनि कानुनी आधार छैन,” ढकालले भने, “त्यसैले तत्कालै अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन नियमावली ल्याउन लागिएको हो ।”

हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकारीसहित विभागका कर्मचारीले केही सीमित सहकारीको मात्र अनुगमन गरिरहेका छन् । दुई वर्ष अवधिमा करिब १ सय सहकारीको मात्र सघन अनुगमन भएको छ । अनुगमनमा सहरी क्षेत्रका सहकारीले ४० प्रतिशतसम्म घरजग्गामा लगानी गरेको पाइएको थियो ।

यसैगरी अनुगमन सञ्चालकले संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गरेको, सदस्य नबनाई कारोबार गरेको, पर्याप्त धितो र प्रक्रिया नपु¥याई कर्जा लगानी गरेको जस्ता दजनौं त्रुटि भेटिएका थिए । तर, कमजोर कानुनका कारण ती सहकारीका सञ्चालकलाई विभागले कुनै कारबाही गर्न सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सहकारीमार्फत हुने घरजग्गा कारोबार रोक्न सम्बन्धित निकायहरूलाई यसअघि नै निर्देशन दिइसकेका छन् । यसबारे अध्ययन गरी सुधारका लागि सुझाव दिन एक साताअघि वित्तीय समन्यय समितिले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरेको थियो ।