 |
| मिनराज कडेल , अध्यक्ष नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) |
नेफ्स्कुनले बचत तथा ऋण सहकारीका लागि छुट्टै ऐनको मस्यौदा बनाइरहेको छ । नयाँ ऐनमा कस्तो सहकारीको परिकल्पना गरिएको छ ?
नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघले बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै ऐन आवश्यक छ भनेर धेरै अघिदेखी उठाउदै आएको थियो । बचत तथा ऋण सहकारी फस्टाएका दक्षिण कोरिया, हङकङ, ताइवान, क्यानडालगायतका मुलुकमा छुट्टै ‘क्रेडिट युनियन एक्ट’ लागू छ । एशियाली ऋण महासंघ र विश्व ऋण परिषदले नमुना कानुन पनि बनाएको छ । नेपालमा नेफ्स्कुनले क्यानेडियन कोअपरेटिभ युनियनसँग १५ वर्षदेखि सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । युनियनको सुझाव अनुसार छुट्टै कानुन बनाउन नेफ्स्कुन डेढ बर्ष अघिदेखि कमिटि निर्माण गरेर काम गरेको छ । दक्षिण कोरिया, क्यानडा हङकङको कानुन र त्यसको प्रयोगलाई हेरेर नेपालमा यससम्वन्धी उैन तयार गरिँदैछ । यसमा सबै पक्षको सुझाव लिएर नीति तयार गरिएको छ ।
गत चैतसम्म मुलुकभर २२ हजार ६ सय ४६ सहकारी छन् । त्यसमध्ये १० हजार ५ सय बचत तथा ऋण रहेका छन भने कुल सहकारीको ६५ प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् ।
सहकारी ऐन–२०४८ भन्दा प्रस्तावित ऐनमा के कुरा भिन्न हुन्छ ?
मस्यौदामा संगठनात्मक ढाँचा केही फरक छ । सहकारीका सिद्वान्त र मुल्य मान्यतालाई पालना गर्नका लागि ऐनमा केही कडाइ गरिएको छ । सहकारीलाई स्वनियमनका आधारमा व्यवस्थित गर्न ‘वल्र्ड काउन्सील अफ क्रेडिट युनियन’ले प्रतिपादन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीका ९ वटा सिद्वान्तका आधारमा लोकतान्त्रिक पद्वती अनुसार सदस्यबाट नियन्त्रीत गर्ने कुरालाई जोड दिइएको छ । यस्तै छाता संगठनले आफ्ना सदस्यहरुको अनुगमन नियमन गर्ने र अडिटिङ गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं ।
सहकारीमा हालको ढाँचा केन्द्रीय, जिल्ला र प्रारम्भिक गरी तीन तहको छ । नयाँ ऐनमा दक्षिण कोरियाको अनुभवका आधारमा दुई तह प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा तल्लो स्तरमा प्रारम्भिक सहकारी र माथिल्लो तहमा केन्द्रीय संघ हुन्छ । सबै सहकारी केन्द्रीय संघका सदस्य हुन्छन् र नयाँ सहकारी खोल्न केन्द्रीय संघको सहमति आवश्यक हुन्छ । जिल्लाभित्र रहेका बचत तथा ऋण सहकारीबाट निर्वाचित जिल्ला समिति गठन हुन्छ । जसले केन्द्रीय संघकै जिल्ला कार्यालयको रुपमा काम गर्छ ।
सबै संस्था केन्द्रीय संघमा आवद्व हुने र केन्द्रीय संघको सिफारीसमा मात्र संस्था खोलिने भएकाले एउटै क्षेत्रमा धेरै वटा सहकारी खोल्ने क्रम पनि निरुत्साहित हुन्छ । अहिले सहरी क्षेत्रका सहकारीमा विकृती÷बिसंगती छन् । त्यस्ता सहकारीलाई निरुत्साहित गरी सहकारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्वान्तका आधारमा चलाउनुपर्छ ।
ऐनमार्फत सहकारी खोल्ने प्रवृत्तीलाई कडाइ गर्न खोजेको हो ?
आवश्यक्ता अनुसार मात्र संस्था खोल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो । नयाँ संस्था खोल्नका लागि न्युनतम आधार तयार पारेर त्यसैका आधारमा सहकारी खोल्न पाउने व्यवस्था गरिन्छ । अहिले ५ जना मिलेर आफन्तहरुको नागरिकता जम्मा परी सहकारी खोल्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । ऐनमा धेरै सहकारी भएको क्षेत्रमा मर्जलाई पनि जोड दिएको छ । पहिला धेरै संख्यामा सहकारी रहेको ५ करोड जनसख्या भएको कोरियामा हाल ९ सय ६३ क्रेडिट युनियन छ । यस्तै ३ करोड जनसंख्या भएको क्यानडामा ७ सय ५० वटा सहकारी छ । कोरियाको एउटै संस्थामा ४÷५ लाख सहकारी सदस्य र १४÷१५ हजार कर्मचारी रहेका छन् । हाल राष्ट बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सेवा सुविधा सहित मर्जमा प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सहकारी पनि त्यो बाटोमा जानुपर्छ । थाइल्यान्ड, जापान, कोरिया, क्यानडा पनि अहिले यही बाटोमा छन् ।
त्यसैगरी मस्यौदमा सदस्यको निक्षेप सुरक्षित गर्न स्थितीकरण कोष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सहकारी संस्था समस्यामा पर्दा उद्धारका लागि यस्तो कोष उपयोग गर्न सकिन्छ । सहकारीको केन्द्रीय निकायमा रहने स्थितीकरण कोषमा सदस्यले संस्थाले निक्षेपका आधारमा निश्चित प्रतिशत रकम राख्ने र आवश्यक परेका बेला सहयोग गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।
२०४८ को सहकारी ऐनमा नियमन र कारवाहीको व्यवस्था कमजोर छ, नयाँ ऐनमा कस्तो व्यवस्था गरिएको छ ?
नयाँ ऐनमा नियमनकारीको भूमिकालाई कडा बनाइएको छ । राम्रा संस्थाहरुलाई सहयोग गर्ने र गलत काम गर्ने संस्थालाई कारवाहीको व्यवस्था छ । हिजो निक्षेपकर्ताको रकम लिएर भागेका संस्थालाई कानुन नभएकाले खासै कारबाही भएन । अहिले सहकारी कार्यालयले गलत काम गर्ने सहकारीलाई १ हजार ५ सय जरीवाना गर्ने या जिल्ला प्रसासन कार्यालयमा मुद्दा हाल्ने प्रावधान प्रभावकारी हुन सकेको छैन । एउटा संस्थाले गलत काम ग¥यो भने सिङगो सहकारी अभियानलाई नै यसले असर पु¥याउँछ ।
सहकारीले सदस्यभित्रमात्र कारोबार सिमित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालको सन्दर्भमा भने त्यो लागू भएको देखिदैन नि ?
सहरी क्षेत्रका सहकारीमा कार्यक्षेत्र र सदस्यबाट बाहिर गएर कारोबार गर्ने समस्या देखिएको छ । तर, गाउँमा यो समस्या छैन । ऐनले सदस्यबाट बचत लिएर सदस्यलाई नै ऋण दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । कतिपय संस्थाहरुले संस्थापक र कारोबार सदस्य बनाउने, सदस्यलाई भेदभाव गर्ने, साधारणसभा भाग लिने र संचालक समितिमा आउन नदिने गरेको पनि पाइएको छ । विभागले जारी गरेको मापदण्डले यसलाई कडाइ पनि गरेको छ । सदस्यबाहीर र कार्यक्षेत्र बाहिर कारोबार गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । संघ पनि यसबारे आम सहकारीकर्मीलाई सचेत गराउन लागिरहेको छ ।
१० हजार सहकारीमा १ हजार मात्र केन्द्रीय संघमा आवद्व छन् । तपाईंहरुको काम कतिको प्रभावकारी होला ?
१० हजार संस्था भएपनि संघमा १ हजार २५ सदस्य छन् । त्यसमा ३९ वटा जिल्ला संघ आवद्व छन् जसमार्फत थप १ हजार सहकारी हाम्रो अप्रत्यक्ष सदस्य छन् । पछिल्ला तीन÷चार वर्षयता सहकारी खोल्ने बाढी नै आयो । तर, सहकारीको बृद्वी अनुसार सदस्यता बृद्वि गर्न सकेनौं । त्यसैले अहिले सदस्यताका लागि खुल्ला आवहान गरेका छौं । संघको तीन वर्षे रणनीतिक योजनामा प्रत्येक वर्ष १ हजार सदस्य थप्दै जाने योजना छ । नयाँ संविधानपछि राज्य पुनसंरचना हँुदा सोही अनुरुपको ढाँचा बनाउने संघको योजना छ । नयाँ ऐनलाई संसदबाट पारित गरेर लागू गराउन सकेमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गरी सुधार गर्न सकिन्छ ।
यसैगरी दुर्गम क्षेत्रमा सहकारी पु¥याउने लक्षका साथ संघले ८ वटा हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङ, पाचथर, संखुवासभा, तेहथुम भोजपुर, बझाङ, डोटी र बैतडीमा कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । जसमा स्थानीय जनतालाई जागरुक गराएर सहकारी गठन, दर्ता, प्रर्वद्वनका साथै जिल्ला संघ केन्द्रमा आवद्व गराउन लागिरहेका छौं । पछिल्लो समयमा संघप्रति आकर्षण बढेको छ भने सदस्य बन्ने क्रम पनि बढेको छ ।
सहकारी विभागको सघन अनुगन र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको
प्रतिवेदनले समेत नेपालको बचत तथा ऋण सहकारीको कारोबार जोखिमपूर्ण छ भनेर औल्याइएको छ । अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
योजना आयोगको उपाध्यक्ष संयोजक रहेको कार्यदलमा म पनि सदस्य थिए । त्यसमा वित्तीय सहकारीको विषयमा लामो छलफल भएका थियो । यस्तै विभागको अगुनमनमा पनि केही सहकारीमा कमजोरी देखिएको छ । तर, सहकारीको मुल्य मान्यता र सिद्वान्त अवलम्बन नगरेका सहकारीमा मात्र जोखिम देखिएको हो । सिद्वान्तअनुसार चल्ने सहकारी कहिल्यै दुर्घटनामा पर्दैनन् ।
विश्व ऋण परिषदले सहकारीका लागि पल्स (
संघको सदस्य भएको कुनै पनि संस्था निक्षेपकर्ताको रकम लिएर भागेको छैन । केही समय अघि सहरी क्षेत्रका धेरै सहकारीका संचालक रकम लिएर फरार भए । त्यसका सहकारी कार्यालयको निरिक्षण अनुगमनको कमी नै हो ।
सहकारी विभागले हालै तपाइहरुलाई आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने अनुमति दिएको छ यसबारे के गर्दैहुनुहुन्छ ?
अघिल्लो वर्ष हामीले सदस्य संस्थाहरुको अनुगमन, निरिक्षण र लेखापरिक्षण गर्न पाउने गरी विनियम संसोधन गरी विभागका पठाएकोमा स्विकृत भएको छ । त्यसैका लागि हामीले स्वनियम सम्बन्धी गोष्ठी पनि गरेका थियौ । गोष्ठीको सुझाव लिएर स्वनियम सम्बन्धी निर्देशिका तयार पारी सबै सदस्य संस्थाहरुमा पठाउछौ । सोही निर्देशीकाको र पल्स रेटिङ सिस्टमलाई आधार बनाएर अघि बढ्छौ ।
सदस्य नै जागरुक नभएको स्थितीमा सहकारी सदस्य नियन्त्रीत संस्था कसरी होला ?
सहरी क्षेत्रका केही सहकारीमा सदस्य सक्रिय नहुदा संचालकको मनोपोली छ । सदस्य र समुदायमा आधारित सहकारीमा सदस्य भने जागरुक छन् । भक्तपुरको सिद्वीगणेश साकोसको साधारणसभामा ९० प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुन्छन् । यसैगरी काभ्रेको विन्धबासीनीमा १० हजार सहकारी मध्ये ६ हजार ६ सय महिला छन् जसको साधारणसभामा ७०\७५ प्रतिशत सदस्य उपस्थित हुन्छन् । सोही सहकारीले नेफ्स्कूनको राष्ट्रिय र लघुवित्त क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाएको छ । सदस्य जागरुक नभएको केही सिमित व्यक्तिले चलाएको सहरी क्षेत्रका सहकारीमा मात्र समस्या छ । त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ ।
नाफामा मात्र जोड दिने प्रवृत्तीलाई नियन्त्रण गर्न संघले कस्तो भूमिका खेलको छ ?
संघले आफ्ना सदस्य संस्थालाई तालिम, गोष्ठीमार्फत निरन्तर सहकारीका मूल्य मान्यताबारे निरन्तर सचेत गराइरहेका छौं । तालिम, शिक्षा र सुचनामा जोड दिएका छौं । तर धेरै नाफामुलक हुने प्रवृत्तीलाई नियन्त्रण गर्ने काम त सहकारी विभाग र मातहतका डिभिजन कार्यालयको हो । उहाँहरुमान पनि भौतिक पूर्वाधार र जनशक्ति कम छ । त्यसैले सहकारी कार्यालयलाई ७५ जिल्लामा पु¥याउनु र जनशक्ति बढाउन आवश्यक छ ।
बाणिज्य बैंक तथा राष्ट्र बैंकबाट सेवा निवृत्त भएका व्यत्तिले खोलेका सहकारी नाफा केन्द्रीत छन् भनिन्छ नि ?
बैंकिङ या अन्य क्षेत्रबाट सेवा निवृत भएका व्यक्तिहरुमा सहकारी खोल्नु फेसन झै भएको छ । सहकारी नबुझेका व्यक्तिहरु नाफाकेन्द्रीत भएका छन् । त्यसैले नयाँ मापदण्डमा सहकारीका बहुमत संचालकलाई तालिम अनिवार्य गरिएको छ । यसले पनि केही हदसम्म संस्थालाई सिद्वान्त अनुसार चलाउन र विकृती रोक्न मद्दत पु¥याउछ ।
नयाँ मापदण्डले सहकारी आन्दोलनलाई नियन्त्रण ग¥र्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ?
मापदण्डमा सहकारी अभियानलाई संकुचन गर्ने प्रावधान राखिएको गुनासो आएको छ । त्यसलाई संसोधन गर्न सहरकारी संघ र नेफ्स्कुन मार्फत विभागका राखेका छौं । यसबारे हामी छलफल गर्दछौ । सहकारी अभियानलाई घाटा पुग्ने कुरालाई संसोधन गरेर सहकारी अभियानलाई व्यवस्थित गर्दै लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।
सरकारले अबलम्बन गरेको तीनखम्बे आर्थिक नीतिमा सहकारीलाई एक खम्बा मानेपछि नीजि क्षेत्रबाट विरोध भएको छ नि ?
तीनखम्बे अर्थनीतिको नीजि क्षेत्र, केही अर्थविद्वले गरेका छन् । सहकारी पुगेको क्षेत्रमा नीजि क्षेत्र पुगेको छैन भने नीजि क्षेत्र पुगेको ठाउमा सहकारी पुगेको छैन । नीजि क्षेत्र र राज्यले मात्र सबैकुरा गर्न सक्छ भन्ने होइन । निम्न बर्गका गरिव जनताको उत्थानका साथै समग्र आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि सहकारीले पहल गरेको छ । सबैले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरौ । सबैको लक्ष्य राज्यलाई सम्बृद्व बनाउने हो ।
अहिले नगरपालिका क्षेत्रका सहकारीलाई लगाइएको २० प्रतिशत कर छुट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । अमेरिकामा पनि सहकारीका कर लाग्दैन । कतिपय देशमा सहकारीलाई न्युन कर लाग्छ । समुदायमा आधारित र सहकारीले प्रवद्वनमा राज्यको भूमिका हुनुपर्छ । सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी सहमत छौं ।
No comments:
Post a Comment