Monday, October 17, 2011

पुँजी एकीकृत भए दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ

तीस वर्षभन्दा बढी सयम नेपाल राष्ट्र बैंकमा काम गरेका ऋषिराम गौतम २०६५ पुसदेखि नागरिक लगानी कोषको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । खुला प्रतिस्पर्धा अवधारणाअन्तर्गत कोषमा कार्यकारी निर्देशक भएका गौतमले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर र बेलायतबाट एमबीए गरेका छन् । पुँजीबजारको विकास गर्न सहयोग पु¥याउनुका साथै छरिएर रहेको बचतलाई एकीकृत गरी पुँजी निर्माणमा अहम् भूमिका खेल्ने उद्देश्य साथ करिब २० वर्षअघि कोष स्थापना भए पनि समयअनुसार भौतिक संरचना र जनशक्ति उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा कोषको प्रभावकारिता घट्दै गएको गौतमको तर्क छ । सरकारी संस्थानमा सरकार परिवर्तनपिच्छे संस्थाको कार्यकारी प्रमुख तथा व्यवस्थापन समूह परिवर्तन हुनु र संस्थाहरूमा रहेका युनियनहरूको बढ्दो दबाबले संस्थाहरू स्वाभाविक रूपमा अघि बढ्न समस्या देखिने गरेको उनको बुझाइ छ । कोषको सफलता र चुनौतीबारे गौतमसँग बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाई र संवाददाता यादव हुमागाईले गरेको कुराकानी :
ऋषिराम गौतम
कार्यकारी निर्देशक, नागरिक लगानीकोष

नागरिक लगानीकोषको अवस्था कस्तो छ ?
२० वर्षअघि १ करोड ४० लाख पुँजीमा स्थापना भएको संस्थाको हाल चुक्ता पुँजी १२ करोड २५ लाख रुपैयाँ छ । गत वर्षको १८ प्रतिशत बोनस सेयर र १ः१ को अनुपातमा हकप्रद सेयर जारी गरेपछि संस्थाको पुँजी २८ करोड पुग्छ । अढाइ वर्षअघिसम्म संस्थाको कोष १२ अर्बको हाराहारीमा रहेकोमा अहिले दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई करिब २५ अर्ब पुगेको छ ।
कोषको कारोबारमा वृद्धि देखिए पनि यसको भौतिक संस्थागत संरचना तथा जनशक्ति व्यवस्थापनमा भने खासै वृद्धि हुन सकेन । सरकारको स्वामित्व भएको संस्था भएकाले सरकारको सहयोग नपाई र नियम कानुन सुधार नगरिकन संस्थागत संरचना परिवर्तन गरी जनशक्ति बढाउन निकै कठिन रहेछ ।
पाँचवटै विकास क्षेत्रमा शाखा वा सेवा केन्द्र खोल्ने योजना बनाए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विभागीय संरचना परिवर्तन गर्ने तथा नयाँ जनशक्ति थप गर्ने कुरा खासै अघि बढ्न सकेको छैन । कारोबार दोब्बर भए पनि क्षमता वृद्धि नभएकाले प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । कोषसँग सम्बन्धित धेरै नीतिगत कुराहरूमा स्पष्टता छैन र त्यसलाई सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ ।

सुरुका केही वर्ष ‘अवकाश योजना’ सञ्चालन गर्ने कोषमात्रै भए पनि अहिले यही काम गर्ने संस्था धेरै भइसके । यस्तो अवस्थामा कसरी आफ्नो उपस्थिति देखाउनुहुन्छ ?

जतिबेला नागरिक लगानीकोषले विभिन्न अवकाश योजना सुरु गरेको समय र अहिले धेरै परिवर्तन भइसकेको छ । अहिले ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं यस्ता कोषहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकको अवकाश कोषमा करिब १५ अर्ब, कृषि विकास बैंकमा ७ अर्ब, वाणिज्य बैंक ३ अर्व पुँजी छ । यसरी सबै संस्थाले अवकाश कोष सञ्चालन गर्दा कोषका प्रतिपस्र्धी बढेका छन् ।
संस्था राम्रो भए त यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु ठीकै होला तर संस्था नै धराशायी भए झन् अप्ठ्यारो पर्छ । सरकारले यस्ता कोषहरू सञ्चालनका लागि एउटै निकाय बनाए पुँजी संकलनमा पनि सजिलो हुन्छ । पुँजी एकीकृत भए दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्न सकिन्छ ।

लगानीकोष स्थापना गर्दा राखिएको लक्ष्यअनुरूप काम गर्न सकेको छैन भन्ने एक थरिको भनाइ छ, वास्तविकता त्यस्तै हो ?
कोष स्थापना गर्दा ऐनमा पुँजीबजारको विकास गर्ने र छरिएर रहेको बचत परिचालन गरी पुँजी एकीकृत गर्ने भन्ने दुइटा उद्देश्य तोकिएको थियो । पुँजीबजारको क्षेत्रमा सेयर बिक्री प्रबन्धकदेखि प्राथमिक लगानी र सामूहिक लगानीकोषको काम गर्ने हो । निजामती कर्मचारीको १० प्रतिशत कर्मचारी सञ्चयकोषमा बचत हुन्छ । त्यसबाहेक केही प्रतिशत यहाँ पनि कोषमा बचत गर्न सके पुँजी निर्माण हुन्छ भन्ने सुरुको लक्ष्य थियो । पछि विस्तारै बचत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमहरू थप हँुदै गए । सर्वसाधारणलाई पनि समेट्न ‘नागरिक एकांक’ योजना सुरु भयो । ‘म्युचुअल फन्ड’ का रूपमा सञ्चालन भएको योजनाबाट संकलित बचत पुँजीबजारमा लगानी गरियो । पछिल्लो समयमा विभिन्न संघसंस्थाको औषधि उपचार र उपदान कोष पनि संस्थाले परिचालन गरेको छ । यस्ता करिब १ सय ४० वटा संघसंस्थाको कोष संस्थाले परिचालन गरिरहेको छ । यसैगरी निजामती कर्मचारी र सामुदायिक शिक्षककको बिमाकोष पनि नागरिक लगानीकोषले परिचालन गरेको छ । यसले बचत परिचालनको कार्यक्षेत्र व्यापक भएको छ ।
सुरुमा मर्चेन्ट बैंकरको काम गर्ने नागरिक लगानीकोष मात्र थियो । अहिले यो काममा निजी संस्थाहरू थपिए, प्रतिस्पर्धा पनि बढ्दै गएको छ । केही वर्षअघिसम्म कोषले बचत परिचालनमा मात्र जोड दिई पुँजीबजारको कामलाई बेवास्ता गरेको अवस्था थियो । तर, पछि ऐनमै भएको उद्देश्यअनुरूपको काम छोड्नु हँुदैन भनेर थोरै भए पनि यो काम गरिरहेको अवस्था छ ।

पछिल्लो पटक सेयर खरिद गर्न सरकारले कोषलाई निर्देशन दिएको थियो तर त्यो काम प्रभावकारी हुन सकेन नि !
यसबारेमा तत्कालीन अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग पटक–पटक कुरा भएको हो । तर, नागरिक लगानीकोषले पनि काम गर्दा संस्थाको हित हेर्नुपर्ने हुन्छ । दोस्रो बजारबाट सेयर खरिद गर्नुभन्दा संस्थापक सेयर खरिद गर्दा फाइदा हुने भएकाले कोषले केही संस्थाहरूको संस्थापक सेयर खरिद गरेको छ । यस अवधिमा कोषले सिटिजन्स बैंक इटरनेसनलको ८ लाख कित्ता सेयर खरिद ग¥यो । बैंक अफ एसियाको पनि ९ लाख कित्ता किन्न लागे पनि राष्ट्र बैंकले १ प्रतिशतमात्र सेयर किन्न पाइन्छ भनेपछि १ लाख कित्ता किन्नुबाहेक अर्को विकल्प रहेन । त्यसैगरी कोषले अरू संस्थाका थोरै परिणाममा मात्र सेयर उठाएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटा कम्पनीको १५ प्रतिशत र अरूको १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि कोषलाई वित्तीय संस्थाहरूको सेयरमा लगानी गर्न अप्ठ्यारो परेको छ । पछिल्लो समयमा यसबारेमा राष्ट्र बैंकसँग बहस पनि चलिरहेको छ ।
अरूसरहको नियम कोषलाई लागू ग¥यो भने अप्ठेरो पर्छ । यसबारे राष्ट्र बैंकलाई स्पष्टसँग भनेका छौं । कोषले ऐनअनुरूप लगानी गर्न स्वीकृति नपाए कोषसँग भएको सेयर पनि छोड्नुपर्ने स्थिति आउँछ । राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमा छलफल गरेर निर्णय हुन्छ भनेको छ ।

कोषको कुन–कुन संस्थामा कति सेयर छ त ?
हालसम्ममा कोषको विभिन्न संस्थामा करिब ६० करोडको सेयर लगानी छ । कोषको लक्ष्मी बैंक, लुम्बिनी बैंक र रोयल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा १०÷१० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । त्यसैगरि सिटिजन्स बैंकमा साढे ३ प्रतिशत सेयर छ । थोरै–थोरै सेयर त प्राय सबै वित्तीय संस्थाको छ । त्यस्तै, युनिलिभर, नेपाल टेलिकमलगायतको पनि सेयर कोषसँग छ । माथिल्लो तामाकोसीमा २० करोडको छ । ऊर्जा कम्पनीमा १ अर्व सेयर लगानी गर्ने गरि सरकारसँग सम्झौता भएको छ । तर, ऊर्जा कम्पनीबाट तत्काल प्रतिफल नआउने भएकाले कोषको वित्तीय विवरण नकारात्मक देखिने सम्भावना रहेकाले यसलाई घटाउनेबारे छलफल चलिरहेको छ ।

पुँजीबजारको स्थायित्वका लागि नागरिक लगानीकोषले उचित भूमिका खेलेको त देखिएन नि !
नागरिक लगानीकोषले ‘मार्केट मेकर’ का रूपमा दोस्रो बजारमा प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, नीतिगत अपष्टता र सरकारी निकायमा हुने ढिलासुस्तीले कोषको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको हो । सेयर किन्न सरकारले निर्देशन दिएपछि ‘मार्केट मेकर’का रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर छलफल भयो । सेयर किन्ने र बेच्नका लागि संयन्त्र बनाऔं भनेर प्रस्ताव पनि भयो । तर, पुँजीबजारमा सधैं राम्रै हुन्छ भन्ने छैन । तुरुन्त निर्णय गरेर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा अलिकति ढिला हुँदाको असर गम्भीर देखिन्छ । त्यसैले कोषलाई पुँजीबजारमा काम गर्न ग्राहो भएको हो । पुँजीबजारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बाहुल्य छ अनि यी संस्थाहरूको सेयर १ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने भनेपछि कसरी सेयर किन्ने ? राष्ट्र बैंकले यसबारेमा स्पष्ट पारेपछि फेरि सोच्न सकिन्छ ।

कोषका आगामी योजना के–के छन् ?
पहिलो कुरा कोषको क्षमतालाई बढाउनुपर्छ । यो अवधिमा कोषको कारोबार बढे पनि भौतिक संरचना र जनशक्ति नबढेकाले निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । अब निजी संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्नका लागि भौतिक पूर्वाधार थप्ने र नयाँ जनशक्ति थप गरी संस्थागत सुधार गर्ने बाटोमा कोष छ ।
लगानीका क्षेत्रमा सुधारका लागि लगानी नीतिलाई परिवर्तन गर्ने योजना छ । सेयर बजारमा लगानी गर्ने भने पनि यसबारे विस्तृत कुरा खुलाइएको छैन । बैंकमा निक्षेप राख्दा पनि जोखिम बढ्न थालेपछि कस्ता वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्ने भन्ने पनि अन्योल छ ।
यसैगरी कोषले हाइड्रोपावरलगायत दीर्घकालीन योजनाहरूमा पनि लगानी गर्ने सोच बनाएको छ । यसका लागि पुँजी संकलन हुने दुई नयाँ कार्यक्रम थप्न गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । पहिला कोषलाई ‘पेन्सन फन्ड’ सञ्चालन गर्न दिइएको थियो । २०६४ सालसम्म यो कार्यक्रम चले पनि ०६५ देखि सरकारले कार्यक्रम नै बन्द ग¥यो । यसलाई अन्य व्यक्तिलाई लक्षित गरी ‘पेन्सन फन्ड’ जस्तै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्छौं कि भनेर अध्ययन गरिरहेका छौं । यो योजनाअन्तर्गत महिनामा निश्चित रकम राख्दै गएपछि समय अवधिपश्चात् एकमुष्ट रकम या मासिक पेन्सनका रूपमा पनि दिने गरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउनेबारे पहल भइरहेको छ ।
हाल कोषको करिब ६५ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप छ । त्यसैले लगानी नीति परिर्वतन गरी धेरै क्षेत्रमा लगानी गर्ने र जोखिम न्यूनीकरण गर्ने योजना बनाउनु पहिलो आवश्यकता बनेको छ । निक्षेपभन्दा पनि सेयर र लामो अवधिका योजनामा लगानी गर्नेबारे नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्नेछ । यसैगरी छिट्टै नयाँबानेश्वरमा ‘बिजनेस कम्प्लेक्स’ बनाउने योजना पनि छ । त्यस्तै, कोषले स्थायी सम्पत्तिका रूपमा हालै नयाँ बानेश्वरमै ७८ करोड रुपैयाँमा भवन किनेको छ र छिट्टै कोषको कार्यालय त्यहीं सार्ने तयारी भइरहेको छ ।

सरकारी स्वामित्व रहेका संस्थामा सरकार परिवर्तनसँगै व्यवस्थापन पनि फेरिने प्रवृत्ति छ । यसले नाफामूलक संस्थालाई कस्तो असर पर्छ ?
सरकार फेरिनेबित्तिकै कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालक समिति परिवर्तन हुँदा प्रतिस्पर्धी संस्थामा धेरै नै समस्या आउने गरेको छ । सरकारी निकाय भएकाले कर्मचारी युनियन तथा बाह्य एजेन्सीको दबाब पनि उत्तिकै पर्छ । यसैगरी खरिद प्रक्रिया, निर्णय गर्नका लागि लामो समय लाग्ने भएकाले संस्थाको प्रभावकारिता कम हुन्छ । सरकार फेरिनेबित्तिकै अब फलानो मान्छे आउने रे भन्दै काम गरिरहेकालाई हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । यसले संस्थाको कामलाई प्रत्यक्ष असर पारेको अनुभव छ ।

म्युचुअल फन्डको काम गर्नबारे योजना छ ?
म्युचुअल फन्डकै कन्सेप्टमा कोषले ‘नागरिक एकांक’ योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसबारे सर्वसाधारणलाई बुझाउन सकिएको छैन । वार्षिक ९ प्रतिशत ब्याज दिए पनि त्यसप्रति लगानीकर्ता उत्साहित छैनन् । म्युचुअल फन्ड सञ्चालन गर्न पुँजी बढाउनुपर्ने लगायत अरू सुधार गर्नु आवश्यक छ । म्युचुअल फन्ड र मार्केट मेकरको काम गर्न कोष सधैं सकारात्मक छ । 

No comments: