Wednesday, October 19, 2011

राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन बाझियो

सहकारी बचत परिचालन सहकारी ऐन नै अस्पस्ट

काठमाडौं, २८ असोज


वर्षौंदेखि सहकारी संस्थाले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८’ विपरीत देखिएको छ । ऐनमा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतीबिना व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि सहकारी विभागमा दर्ता भएको संस्थाले भने बैंकको स्वीकृतीबिना नै वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबारमा सहकारी ऐन पनि स्पस्ट छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, दफा ७६ को उपदफा १ मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख  छ । तर, १६ वटा सहकारीले मात्र केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिएका छन् । विभागमा दर्ता भएका अन्य सहकारीले आफूहरू सहकारी विभागमा दर्ता भएकाले सदस्यसँग बचत संकलन गर्न र सदस्यलाई ऋण दिनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक छैन भनेर काम गरिरहेका छन् । सुरुमा तीन दर्जन सहकारीले अनुमति लिए पनि बैंकले सदस्य बाहिर कारोबार गर्ने सहकारीको अनुमति खारेज गरेको हो ।

सहकारी ऐन २०४८ को दफा २६ को उपदफा १ मा ‘सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख छ । तर, दफा २ मा भने सदस्यबीच बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २ मा ‘संघ संस्थाले उपदफा (१) मा उल्लेखित कारोबार बाहेक आफ्ना सदस्यहरूभित्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

‘सदस्यबीच निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी’ गर्न पाउने ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । तर कमजोर ऐनका कारण सहकारीले कार्यक्षेत्र र सदस्य बाहिर पनि कारोबार गरेपछि कारबाही गर्न सकेको छैन । ऐनका प्रावधान बाझिएकाले यसबारेमा स्पष्ट गर्नुपर्ने नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंक र विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक  र सहकारी ऐनमा देखिएको कानुनी द्वुविधालाई हटाउन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीको भनाइ छ । सहकारी कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले नजिकैबाट नियालिरहेकाले बैंक ऐन कार्यान्वयन भएको उनले दाबी गरे । बैंकले सहकारी तथा लघुवित्तसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएको र सो ऐन संसद्बाट पारित भएपछि गठन हुने ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ ले सहकारीलाई कारोबार अनुमति र अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले ऐनमा द्विविधा रहेपछि केन्द्रीय बैंकले सहकारीको कारोबारलाई वैधता दिएको उल्लेख गरे । “सहकारी ऐन अस्पष्ट भएकाले सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने अनुमति नलिएका हुन्” रजिस्ट्रार ढकालले भने, “केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा, ग्रामीण स्वालवम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोष प्रयोग गर्न दिएर सहकारीको कारोबारलाई बैधता दिइसकेको छ ।” बैंकले सहकारीका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गरेर सहकारी कारोबार अन्यौल हटाउन सक्ने ढकालले बताए ।

विभागमा दर्ता भएका केही सहकारीले सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति लिए पनि पछि यो क्रम रोकिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनकै आधारमा विभागले २०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता रोकिएको थियो । सहकारीकर्मीको दबाब पछि विभागले २०६५ मा मापदण्ड जारी गरेर सहकारीको दर्ता खोलेको हो ।

विभागका अनुसार हाल देभर करिब २४ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब ६५ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । ती संस्थामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी निक्षेप छ ।
सहकारीको कारोबार बढेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै अनुगमनका लागि विभागमा दुई जना कर्मचारी पठाएको छ ।

No comments: