 |
पराक्रम शर्मा अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान) |
कर छली, नक्कली कागजात बनाइदिने घटनाका कारण पछिल्लो समय नेपालमा सीएप्रति नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गएको छ । सीएहरूको वर्तमान अवस्था र भूमिका के हो ?
पेसा मर्यादित हुन आवश्यक पर्ने आचारसंहिता, नियमनकारी निकायलगायत सबै कुरा लेखा व्यवसायमा पनि छन् । नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले लेखा व्यवसायीका लागि बनाएको आचारसंहिता पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नै छ । लेखा व्यवसायीहरू पूर्णतया आचारसंहिता र नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुरूप चलेको भए पनि लेखा व्यवसायीले आफ्नो भूमिका के हो भनेर आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्दा लेखा व्यवसायीप्रति प्रश्न उठेको छ ।
कम्पनी व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरणलाई प्रचलित लेखापरीक्षणमानअनुसार लेखापरीक्षण गरेर आफ्नो राय दिने काम लेखा व्यवसायीको हो । लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षणमान र आइक्यान आचारसंहिताले निर्देशित गर्छन् । तर, जबसम्म कम्पनी व्यवस्थापनले बनाउने वित्तीय विवरणको स्तरवृद्धि हुँदैन, लेखापरीक्षकको काम पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तपार पार्ने विधि केही व्यवस्थित भए पनि निजी कम्पनीमा यो अझै लथालिंगको अवस्थामा छ । अधिकांश कार्यालयमा ‘कर्पोरेट कल्चर’ र ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ छैन । साथै कतिपय लेखा व्यवसायीले आफूले लिनुपर्ने अडान लिन नसक्दा प्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ ।
एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले व्यवसाय छाडेर व्यापार गर्छ भने त्यो अलग्गै कुरा हो, नत्र लेखा व्यवसायीको भूमिका व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गरेर आफ्नो राय दिनेमात्र हो । तर, सर्वसाधारणमा सबै काम लेखा व्यवसायीले गर्छन् भन्ने भ्रमलाई आइक्यान, एक्यान र अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले हटाउन नसक्दा लेखा व्यवसायीको भूमिका कमजोर महसुस गरिएको छ ।
छिटो कमाउने लोभमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले नै कर छलीलगायतका घटनामा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । के लेखा व्यवसायी साँच्चिकै लोभमा परेका हुन् ?
एकाध व्यक्तिले गलत काम गर्दैमा सबै व्यवसायी नै गलत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । एक–दुई जना गलत प्रवृत्तिका व्यक्ति सबै पेसामा हुन्छन्, जसका कारण असल व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । लेखा व्यवसायीले आफ्नो भूमिकाअनुसार नै लेखापरीक्षण गरेका हुन्छन् । कम्पनीको विवरण हेर्ने निकायले पनि वित्तीय विवरणमात्र हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्ने गरेको पाइँदैन । वित्तीय विवरणले मात्र सम्बन्धित कम्पनीको यथार्थ अवस्था चित्रण गरेको हुँदैन भनेपछि लेखापरीक्षकको दायित्व त समाप्त भयो नि ! गैरसरकारी संस्था नवीकरण गर्दा होस् वा कर कार्यालयलगायतका अन्य स्थान, त्यहाँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेरिँदैन, उनीहरूलाई वित्तीय विवरणमा लेखापरीक्षकको छाप र सही भए पुग्छ । लेखापरीक्षकको भूमिकालाई सरकारी निकायले नै बेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर परेको छ । यसले लेखापरीक्षक र सरोकारवाला दुवैलाई घाटा भइरहेको छ भने चलखेल गर्ने समूहले यसैबाट फाइदा लिन खोजिरहेका हुन्छन् ।
लेखापरीक्षक आफूले लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीमा सल्लाहकारको काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि काममा स्वार्थको द्वन्द्व रहनुहुँदैन भन्ने कुरालाई लेखापरीक्षणमा ख्याल गरिएको छ । दिइएका राय सुझाव पनि गैरकानुनी नभई कानुनबमोजिम हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली, नक्कली भ्याट बिल गैरकानुनी कुरा भएकाले कुनै व्यवसायीले यसका लागि सुझाव दिएजस्तो लाग्दैन । तर, प्रचलित आयकर ऐनअनुसार कर छुट हुने, कर तिर्ने व्यवस्थाबारे भने सुझाव दिन पाइन्छ । पछिल्लो समय केही मुद्दामा आइक्यानले कारबाही गरेपछि सकारात्मक सन्देश गएको छ ।
अहिले लेखा व्यवसायको काममा देखिएका समस्या के–के हुन् ?
मुख्य कुरा कर्पोरेट संस्कृतिको अभाव हो । व्यवस्थापनले बनाएको वित्तीय विवरणमा लेखापरीक्षकले राय दिने हो तर त्यो वित्तीय विवरण नै कति सही भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बीउ नै गलत छ भने फल त सही हुँदैन नि ! व्यवस्थापनले दुइटा वित्तीय विवरण बनाउने र लेखापरीक्षकलाई सही विवरण देखाएर सही गराउने प्रवृत्ति व्यावसायिक क्षेत्रमा हाबी छ । त्यसलाई सही छ भनेर राय दिँदा त गलत भएन नि ! अहिले लेखापरीक्षकले ‘रिक्स बेस्ड अडिट’ गर्ने गर्छ । जहाँ जोखिम धेरै हुन्छ, त्यहाँ लेखापरीक्षकले बढी ध्यान दिइरहेको हुन्छ । ठूला अपराध गर्नेहरू सुरुदेखि नै योजना बनाएर काम गर्छन् र लेखापरीक्षकलाई सन्तुष्ट हुने गरी देखाउने विवरण तयार पार्छन् । मुख्य रूपमा कर्पोरेट कल्चरको अभाव, समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, पैसा तिरेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति यसका प्रमुख कारक हुन् । यसले लेखापरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित गराएको छ । अनवरत पेसागत तालिम र गुणस्तर कायम राख्न निरन्तर ‘अपडेट’ भएकाहरूले मात्र लेखापरीक्षण व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।
‘एक व्यक्ति एक पेसा’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा लागू भएको छ । दुई वर्षपछि दर्तावाल लेखा व्यवसायीलाई पनि लागू हुँदैछ । त्यसले यो विकृत्ति घटाउन केही मद्दत गर्छ । पहिलेजस्तो पेसा र जागिर सँगसँगै लान नसकेपछि अर्को विकल्प नहुने भएकाले पेसाप्रति समर्पित र इमान्दार रहनैपर्छ । फेरि २०१२ देखि नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान (आईएफआरएस) मा जाँदंछ, यसले काम र गुणस्तर दुवै वृद्धि हुन्छ ।
त्यसैगरी हाल लेखापरीक्षण शुल्क अत्यन्तै कम छ । परम्परागत रूपमा नै शुल्क थोरै भएकाले एकैपटक धेरै शुल्क बढाउने स्थिति पनि छैन । कम्पनीको लेखापरीक्षण नेपाल लेखामान बोर्डअनुसार भएको छ कि छैन भनेर राय दिनुपर्छ, जुन ठूलो जिम्मेवारी हो ।
गुणस्तर बढाउनकै लागि कामको पनि सीमा तोकिएको छ । यसका लागि संघले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ ?
१० वर्षअघिसम्म लेखापरीक्षणमा खासै आचारसंहिता थिएन, लेखापरीक्षण र लेखांकन मापदण्ड थिएन । अन्तर्राष्ट्रिय लेखामानअनुसार स्तर वृद्धि गर्न आइक्यान, एक्यान र अडानले आफ्ना सदस्यहरूलाई धेरै सुसूचित गरेका छन् । बेला–बेलामा व्यवसायीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुका साथै आवश्यक सामग्री प्रकाशन गर्ने कामसमेत निरन्तर भइरहेको छ । जबसम्म लेखापरीक्षक शिक्षित हँुदैन, तबसम्म उनीहरू व्यवस्थित हुन सक्दैनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्याटबारे धेरै सदस्यहरूलाई जागरुक गराएका छौं । लेखापरीक्षकको स्तरवृद्धि भएपछि लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको पनि स्तरवृद्धि हुने हो र यो नै पेसाप्रतिको इमान्दारी हो । युनिटी काण्ड, भ्याट बिल, सहकारी आदिमा लेखा व्यवसायी मुछिएका छन् भने बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या आइरहेको छ । त्यसैले यसप्रति संघले आफ्ना सदस्यहरूलाई जागरुक बनाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको छ ।
सीए र दर्तावाल लेखा व्यवसायीबीच तालमेल नमिलेकाले पनि समस्या आएको भनिन्छ नि, वास्तविकता के हो ?
अहिले सीए र दर्वावाल लेखापरीक्षक सबैले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । बजारले पनि सबैलाई स्वीकार गरिरहेकै छ । लेखापरीक्षणका बेला सबै व्यवसायी एकै तहमा हुन्छौं । दर्तावाल लेखापरीक्षकमा प्राविधिक रूपमा क्षमता हुन्छ । लेखापरीक्षणसँग सम्बन्धित विषयमा अडान र एक्यान सँगै गइरहेका छन् । लेखा व्यवसायीको विकास भयो भने दर्तावाल लेखापरीक्षक र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट दुवैलाई फाइदा हुन्छ । त्यसैले एक–अर्कोमा आरोप–प्रत्यारोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन ।
अहिले एउटा लेखापरीक्षकले वार्षिक १ सयभन्दा बढी संस्थाको लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भनेर सीमा तोकिएको छ । यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
यसको सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । व्यावसायिक रूपमा पेसामा लाग्ने व्यक्तिले उचित पारिश्रमिक पाउँछ भने उसलाई आफ्नो जीवन धान्नका लागि पनि सजिलो हुन्छ । एउटै व्यक्तिले धेरै काम ओगट्न नपाउने भएकाले नयाँ व्यक्तिलाई पेसामा आकर्षित गर्छ । अर्कातर्फ आफूले काम गरेर अर्कालाई हस्ताक्षर गराउने प्रवृत्तिको विकास हुन सक्छ । यसले गुणस्तरता घट्न पनि सक्छ ।
धेरै सीएहरू देशबाट पलायन भएका छन्, पारिश्रमिक नै प्रमुख कारण हो त ?
५ सय सीएमध्ये करिब २ सय देशबाहिर छन् । पारिश्रमिककै कारण देशबाहिर गएको भन्न मिल्दैन । देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक स्थितिको असर यहाँ पनि छ । केही गरौं भन्नेका लागि विदेशमा धेरै अवसर छन् । फेरि विदेश जाँदैमा नराम्रो भन्न पनि त मिल्दैन नि ! कामको सिलसिलामा गएकाले त देशलाई कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरेकै छन् ।
अडिटरले कर्पोरेट हाउसले भनेअनुसारको वित्तीय विवरणमा हस्ताक्षर नगरे कामबाट हात धुनुपर्ने अवस्था छ भनिन्छ । यसलाई चिर्ने र सीएहरूको टिमलाई परिधिभित्र राख्ने दायित्व संघको पनि होइन र ?
यसलाई चिर्ने दायित्व आइक्यान, एक्यान र अडान तीनै निकायको हो । आचारसंहिताले पनि यसलाई बाँधेको छ । पहिलो अडिटरले छाडेको अवस्थामा नयाँ नियुक्त हुने अडिटरले अघिल्लोसँग छलफल गर्नुपर्छ । संघले आफ्नो सर्टिफिकेट दाउमा लगाएर काम नगरौं भन्ने सन्देश बाँडिरहेको छ । लेखापरीक्षक सबै एकजुट भएमा मात्र सबैलाई राम्रो हुन्छ र यसलाई अधिकांश लेखापरीक्षकले महसुस पनि गरेका छन् । आगामी दिनमा यो प्रवृत्ति घट्दै जान्छ । कतिपयले विश्वासका आधारमा नियुक्तिपत्रसमेत नलिई काम गरेको अवस्था छ । यसबारे पनि संघले सचेत गराइरहेको छ । कागजात छैन भने कसैले अप्ठ्यारोमा पारेको अवस्थामा उपचार खोज्न सकिँदैन । लेखापरीक्षकले पनि काम गर्ने संस्कृति परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ।
लेखामान र लेखापरीक्षणमान बोर्डको भूमिका कस्तो पाउनुभएको छ ?
कानुनले दुवै बोर्डलाई मापदण्ड बनाउने अधिकार दिएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम भनेको आइक्यानको हो र आइक्यानले लागू गरेको पनि छ । तर, कति लागू भएको छ भन्ने हेर्नेमा कमजोरी छ । मापदण्ड लागू गर्न सबै नयाँ भएकाले बुझ्ने÷बुझाउने प्रक्रियामा छौं । यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएपछि भने अनुगमन एकाइ गठन हुनु आवश्यक छ ।
सम्पति शुद्धीकरणबारे लेखा व्यवसायीमाझ चर्चा चलेको छ । यसले व्यवसायीलाई कस्तो असर गर्ला ?
सम्पति शुद्धीकरण कानुनमा पछिल्लो संशोधनबाट केही व्यवसाय झिकियो भने केही थप गरियो । यसमा लेखा व्यवसायी पनि परेका छन् । लेखापरीक्षणका लागि आफ्नै आचारसंहिता छ, जसले काम गरेको कम्पनीका प्राप्त सबै सूचना सार्वजनिक गर्न मिल्दैन । त्यसले लेखापरीक्षकलाई केही अप्ठ्यारो पनि भएको छ । व्यवसायभन्दा बाहिरको रकमबारे जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ तर लेखापरीक्षकलाई त्यस्तो रकम छुट्ट्याउन गाह्रो हुन्छ । यसबारे सम्बन्धित निकायसँग छलफल पनि भइरहेको छ । लेखा व्यवसायीलाई अहिले लगाइएको प्रावधान हटाइन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
यसै वर्षदेखि ‘प्रियर रिभ्यु’ पनि सुरु भएको छ । यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?
एक व्यक्तिले गरेको काम उस्तै तहको अर्को व्यक्तिले हेरेर कमेन्ट गर्ने हो । आफूलाई सुधार गर्ने यो अर्को तह हो । यो राम्रो अवधारणा हो, यसले राम्रो प्रभाव पनि पार्छ । अहिले परीक्षणका रूपमा काम भइरहेको छ र प्रियर रिभ्यू अनिवार्य लागू भएमा अहिलेको लेखापरीक्षण शुल्कमा समेत वृद्धि हुन्छ ।
केन्द्रीय बैंकबाट छिटो–छिटो जारी हुने निर्देशनका कारण लेखा व्यवसायीलाई पनि समस्या परेको भन्ने गुनासो छ नि, समस्या परेकै हौ ?
छिटो–छिटो परिवर्तित निर्देशनले लेखा व्यवसायीलाई समस्या परेको यथार्थ हो । लेखापरीक्षकहरूले आफ्नो सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने हो । भर्खरै केन्द्रीय बैंकले असारमा तिरिसक्नुपर्ने ब्याज साउनभित्र तिरे पुग्ने बतायो, जुन प्रचलित प्रावधानभन्दा बाहिर छ । यसले लेखा व्यवसायमा पनि समस्या ल्याउँछ । फेरि नियामक निकायले कुनै एउटा समूहले माग्यो भन्दैमा निर्देशन दिनु हुँदैन । लेखा व्यवसायीहरू वित्तीय विवरणमा तुलनायोग्य हुनुपर्छ भन्छौं भने लेखामान विधि पनि तोकिएको ढाँचामा हुन्छ । लेखापरीक्षणपछि केही कुराहरू खुलाउनुपर्ने पनि हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वित्तीय विवरण कति शुद्ध छ भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । लेखापरीक्षकले गर्ने लेखासम्बन्धी टिप्पणी पनि वित्तीय विवरणको एउटा भाग नै हो । लेखानीति परिवर्तन भएपछि त्यसले वित्तीय विवरणमा पनि प्रभाव पार्छ । लेखापरीक्षकले प्रचलित लेखामान र अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगका आधारमा काम गर्नुपर्छ । यी कुरामा केन्द्रीय बैंक सचेत बन्नुपर्छ । सन् २०१२ मा नेपालले पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मान्ने हो भने त्यसलाई लागू गराउने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको पनि हो । कुनै पनि नीति निर्देशन जारी गर्दा वित्तीय विवरणमा कस्तो असर गर्छ भन्ने विचार गर्नु आवश्यक छ ।
No comments:
Post a Comment