सुरक्षा भए ४० अर्ब डलरको वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ

२९ औं वाणिज्य बैंकको रूपमा एक वर्षअघि कारोबार सुरु गरेको कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालले यस अवधिमा साढे २ करोड नाफा गरेको छ । १४ वटा शाखाबाट बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकले ३ अर्ब निक्षेप संकलन गरी त्यत्ति नै कर्जा लगानी गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र बजारको अवस्था बिग्रेको बेला कारोबार सुरु गरेको बैंकले फरक सोच र सेवाका कारण ग्राहकको मन जित्न सफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईको दाबी छ । ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ को अवधारणामा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाका साथै अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गरी विविध सेवा दिइरहेको उनी बताउँछन् ।

अनलराज भट्टराई

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल

गैरआवासीय नेपालीहरुको नौ महिनाअघि दुबईमा सम्पन्न पाँचौं क्षेत्रीय सम्मेलनमा सन् २०१२ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका भट्टराई देश विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक रहेको तर्क गर्छन् । वैदेशिक लगानीबाट भारत, चीनलगायत दक्षिण एसियाका धेरै देश अघि बढिसकेको बताउने भट्टराईले नेपालले पनि त्यही पद्धति अनुसरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण भई नेपाल बैंकबाट करिअर सुरु गरी उनले यो क्षेत्रमा करिब १६ वर्ष बिताइसकेका छन् । नेपाल बैंकपछि सानिमा विकास बैंक हुँदै कमर्ज एन्ड ट्रस्टमा स्थापनाकालदेखि रहेका भट्टराईसँग बैंकिङ क्षेत्रका साथै वैदेशिक लगानी र लगानी वर्षबारे समाचार सम्पादक विजयबाबु खत्री र संवाददाता यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :


कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले एक वर्षमा के उपलब्धि हासिल ग¥यो ?
एक वर्षमा हामीले ३ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी त्यत्ति नै कर्जा प्रवाह गरेका छौं । अवस्था हेरेर बिस्तारै बजार विस्तार भैरहेको छ । बजारको अवस्था उत्साहजनक छैन । सन् २००७ देखि २०१० सम्म देखिएका विभिन्न उतारचढावले हामी एकदमै सचेत छौं । विभिन्न समस्याका बाबजुत पहिलो वर्षमा हामीले २ करोड ५५ लाख नाफा गरेका छौं । बैंकको दिगो विकास हुने किसिमले हामी बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौं ।

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र बजारको अवस्था बिग्रेको बेला बैंक सुरु गर्दा अन्य बैंकभन्दा भिन्न छौं भन्नुहुन्थ्यो । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बैंकको पहिचान के हो त ?
२००७ मा काम सुरु गरेर २०१० सेप्टेम्बरदेखि बैंकिङ कारोबार सुरु गरेका हौं । सुरुदेखि नै हामीले ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ को अवधारणा ल्यायौं । यो अवधारणमा विभिन्न सेवाप्रदायक संस्थासँग साझेदारी गरेर ग्राहकलाई सेवा दिइन्छ । अहिले हामीले १४ वटा शाखामार्फत सेवा दिइरहेका छौं । शाखा विस्तार गर्दा पनि बैंकिङ सेवा नपुगेका स्थानलाई जोड दिएका छौं । झापाको चारआली, तेह्रथुम, धादिङको बैरेनीलगायत निजी बैंकले शाखा नखोलेका ठाउँमा हामी पहिला पुगेका थियौं ।
हामीले वैदेशिक लगानी ल्याउन पहल गरिरहेका छौं, त्यसका लागि एउटा विकास एजेन्सीसँग काम भैरहेको छ र छिट्टै सम्झौता पनि हुँदैछ । विदेशबाट नेपालमा लगानी ल्याउने र विदेशी दात्तृ निकायले गर्ने काममा पनि सहयोग गर्ने योजना छ । स्वास्थ्य, बिमा, यात्राका लागि हामीले परामर्श दिने कोसिस गरेका छौं । हाम्रा ग्राहकले केही एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्दा छुट पाइरहेका छन्, जसले ग्राहकलाई फरकपन दिएको छ ।
हाम्रो मुख्य पहिचान भनेको नै विदेशी लगानी भित्राउने हुनेछ । नेपाल कमर्ज एन्ट ट्रस्ट पहिलो बैंक हो, जसले २०१२ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ । यही हो हाम्रो पहिचान ।

विदेशी लगानी भिœयाउन बैंकले कसरी काम गर्छ ?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पाँचौं क्षेत्रीय सम्मेलनमा लगानी वर्षको अवधारणा सुरु गरिएको हो । यसमा सबै सहमत हुँदै नौ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ । अहिले हामी नीतिगत कामहरूमा सहभागी छौं । बैंकले नौ महिनासम्म सक्रिय काम ग¥यो । त्यसको प्रतिफल बिस्तारै देखिन थालेको छ । विदेशी लगानी भनेको आजको भोलि आउँदैन । त्यसका लागि बिस्तारै सबै पक्षलाई सहमत बनाउँदै जानुपर्छ । राजनीतिक दल र नीतिगत क्षेत्रमा सहमति भएको छ । हामी उद्योग वाणिज्य महासंघ, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयसँग नजिकै रहेर काम गरिरहेका छौं ।

लगानी वर्षको अवधारणा कुन परिस्थितिमा ल्याउनुभएको थियो ? यसमा के–के काम हुन्छन् ?
नेपालले सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रमशक्ति बेचिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाललाई लगानीको क्षेत्र बनाएर वैदेशिक लगानी भिœयाउन सके यहाँको श्रमशक्तिलाई यहीँ काम दिनसक्छौं भनेर एनआरएनको दुबई सम्मेलनमा मैले लगानी वर्षको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । सोही सोचका आधारमा अघि बढेका छौं । नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन यहाँका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ राजनीतिक, विद्युत्, श्रमिक, भौतिक पूर्वाधार, पानीलगायतका समस्या छन् । यी आजको भोलि नै समाधान हुँदैनन् । यसको विकल्प सोच्दै जानुपर्छ ।
नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन अर्थतन्त्रको ‘पावर हाउस’ बनेका छन् । उनीहरूसँग पनि सहयोग लिन सकिन्छ । भर्खरै भारतसँग बिप्पा सम्झौता भयो, चीनसँग पनि हुँदैछ । सम्झौता भएपछि उताबाट लगानी, ऊर्जा पनि ल्याउन सकियो भने नेपालमा लगानी भिœयाउन समस्या छैन ।
भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्र २० बिलियन डलर देखाएको छ । भारतको १ हजार ७ सय बिलियन डलरको छ । हाम्रो अथतन्त्र भारतको तुलनामा २ प्रतिशत पनि छैन । नेपालका बैंकहरूको कर्जा ८ बिलियन डलर छ । भारतमा २ सय १२ बिलियन डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । भारतले प्रत्येक वर्ष ५० बिलियन डलर वैदेशिक लगानी भिœयाउन प्रयास गरिरहेको छ । त्यसको १० प्रतिशतमात्र भिœयाउन सके पनि नेपालको अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । हामीकहाँ भएका लगानी सम्भावनाबारे प्रचार गर्न र विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षाबारे विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

लगानीको कुरा गर्दा बैंकहरू अग्रस्थानमा रहेर काम गर्नुपर्छ । वित्तीय संकटको सुरुवात बैंकहरूबाटै सुरु हुन्छ । अहिले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याएर काम गर्नसक्ने अवस्था छ ?
समस्या परेपछि नै समाधानका उपाय निस्कन्छन् । एक–दुई महिनायता हामीकहाँ राजनीतिभन्दा आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पहिलो सकारात्मक कदम हो । राजनीतिमा पनि आर्थिक मुद्दाबारे बहस सुरु हुन थालेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको संकट पनि आर्थिक समन्वयकर्ताबाट सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको रियलस्टेट क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि बैंकिङ क्षेत्रले दीर्घकालीन सोच नराखेकाले चर्किएको हो । हामी केही वर्षअघि ७ प्रतिशत ब्याजमा हाइड्रोपावरमा लगानी गथ्र्यौं, अहिले बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो भिजनमै कमोजोरी छ ।
अर्कोतिर नियामक निकायमा पनि समस्या छ । हामीलाई १५–२० वर्षसम्म आवश्यक पर्ने पुँजी कति हो, हामी के विकास चाहन्छौं, त्यसकै आधारमा नियामक निकाय पनि सहयोगी बन्नुपर्छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको नेपालमा बैंकिङ, उद्योग र नियामक निकाय सबैको मिसिएर समस्या भएर ठूलो भएको हो । सानो आकारको पुँजीमध्ये १५–२० प्रतिशत घरजग्गामा छ । ८० प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह गरिएको छ । त्यसैले घरजग्गामा सानो समस्या देखियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । त्यो अवस्था रोक्न र विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउन वैदेशिक लगानी नै चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने हो भने नेपालमा सजिलै ३० देखि ४० अर्ब डलर वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ ।

लगानी वर्ष मनाउनका लागि केही तयारी भइरहेजस्तो देखिँदैन नि !
लगानी वर्षको मुख्य योजना वैदेशिक लगानी भिœयाएर विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने हो । २००१ देखि ११ सम्ममा नेपालमा ३५ लाख व्यक्ति बढेका छन् । उनीहरू श्रमबजारमा आउँदैछन् तर हामीकहाँ रोजगारी सिर्जना नगन्य छ । रोजगारी दिने मुख्य काम सरकारको हो, त्यसैले रोजगारी सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रलाई करमा सहुलियत दिनुपर्छ । बिजनेस भिसा, इमिग्रेसन, लगानी नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । आन्तरिक लगानीकर्तालाई दिइएको सुविधा विदेशीलाई पनि दिनुपर्छ । उनीहरूको लगानी र नाफा फिर्ता लैजानसक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । यसमा आवश्यक तयारीका लागि सरकार अगाडि बढेकाले यही वर्षभित्र स्पष्ट धारणा आइसक्ला ।

यसमा बैंकहरूको भूमिका के हुन्छ ?
बैंकहरूको मुख्य भूमिका समन्वयकर्ता नै हो । हामीले वैदेशिक लगानीकर्तालाई अर्थतन्त्रको सकारात्मक सूचक देखाउन सके लगानी आकर्षित गर्न सकिन्छ । यसमा बैंक र बैंकका सीईओको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
हामीले फन्ड म्यानेजरको रूपमा पनि काम गर्नसक्छौं । त्यसका लागि केही नीतिगत सुधार भने आवश्यक छ । कमर्ज एन्ड ट्रस्ट यो काममा अघि बढिसकेको छ । भारत र दुबईका लगानीकर्तासँग यसबारे कुरा भइरहेको छ ।
नेपालमा अहिले लामो अवधिका आयोजनामा लगानी गर्न पुँजी अभाव छ नि, हैन र !
अहिलेको विश्वव्यापी बैंकिङ नियमअनुसार वित्तीय संस्थाले आफ्नो पुँजीको आठगुणा लगानी गर्नसक्छ । एउटा आयोजनामा २५ प्रतिशत सीमितता छ भने हाइड्रोपावरमा ५० प्रतिशत लगानी गर्नसक्छ । राष्ट्र बैंकले जोखम विविधीकरण होस् भनेर यो व्यवस्था गरेको हो । नेपालमा बैकहरूको पुँजी नै सानो छ । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूका लागि ‘पुँजी बढाऊ र लगानी बढाऊ’ भन्ने नीति ल्याउनुपर्छ । त्यसमा अवरोध हुने कानुन सुधार गर्नुपर्छ । कानुनलाई बाइबल, गीताजस्तो परिवर्तन गर्न नहुने होइन । हाम्रो २० वर्षको आवश्यकताका आधारमा कानुन बनाउनुपर्छ र त्यसलाई लागू गराउन सक्नुपर्छ । हामीकहाँ तत्कालको परिस्थिति हेरेर आफू लोकप्रिय हुने हिसाबले मात्र कानुन बनाउने हो भने हामी सधैं यही अवस्थामा रहन्छौं ।

नेपालमा वित्तीय संस्थाहरू संस्थागत निक्षेपकर्तामा भर परेको देखिन्छ । यसमा पनि प्रतिस्पर्धा रहेको र कमिसनको खेल हुने गरेको पनि सुनिन्छ नि !
करिब १६ वर्षको बैंकिङ अनुभवमा मैले त्यो कुराको अनुभव गरेको छैन । त्यसैले मलाई विश्वास पनि छैन । वित्तीय संस्था धेरै र संस्थागत निक्षेपकर्ता थोरै भएकाले निक्षेप तान्न होडबाजी भने छ । अन्तरबैंकिङ १ प्रतिशत छ तर यो बढाबढ हुँदा १२ प्रतिशत पुग्छ । अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ४१ अर्ब तरलता भए पनि बैंकहरू ढुक्क हुन सकेका छैनन् । नत्र संस्थागत निक्षेपकर्ताको रकमको ब्याजदर घटिसक्थ्यो । अहिले पनि बैंकिङ क्षेत्र डराएको छ । हामीलाई बलियो बनाउने विकल्प भनेको वैदशिक लगानी हो । यसैबाट दक्षिण एसियाका देश अघि बढिसके, हामीमात्र किन पछि पर्ने ?

पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले मर्जरलाई जोड दिइरहेको छ । तपाईंहरूले यसबारे केही योजना बनाउनुभएको छ ?
हामी पनि मर्जरका लागि खुला छौं । उपयुक्त वित्तीय संस्थाको खोजीमा छौं । अहिले केन्द्रीय बैंकले भनोस्, नभनोस्– मर्जर अहिलेको अपरिहार्य आश्यकता हो । अहिलेको ८ बिलियन डलरको मार्केटलाई दुई–तीन वर्षमा १२ बिलियनभन्दा माथि पु¥याउँछौं भने मर्जर आवश्यक छैन ।

वित्तीय संस्था बढे पनि उनीहरूका बैंकिङ योजना प्रायः उस्तै छन् । यसले बैंकिङ सेवाप्रति सबै सर्वसाधारणलाई आकर्षित गर्न नसकेको आरोप छ नि !
त्यो कुरा पक्का हो । ३१ वटा वाणिज्य बैंकले नारी, नरनारी, बुबाआमा, मामाभाञ्जा जे नाम दिएर योजना ल्याए पनि प्रायः उस्तै छन् । नयाँ योजना पुराना योजनाको ‘रिप्याकेजिङ’ मात्र हो । कतिपय अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकका नीति–नियमनले पनि प्रभाव पारेका छन् । नीति–नियममा खुलापन नभएकाले बैंकरहरू पनि सीमिततामा बस्नुपरेको छ ।

शाखा विस्तारमा लागू भएको नयाँ व्यवस्थाले नयाँ बैंकलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ ?
मुख्य कुरा के हो भने सहर बनाएपछि बैंक पठाउने कि बैंकले सहर बनाउने भन्ने हो । बैंक पठाउँदैमा गाउँ सहर बन्छ भने हामीलाई सरकारको आवश्यकता किन भयो र ? बैंक पठाइदिए भइहाल्यो नि ! बैंक जानका लागि त व्यापार आवश्यक प¥यो नि ! व्यापार, सुरक्षा, पूर्वाधार नभइकन बैंकमात्र गएर के काम ? हाम्रो नीति बैंकले सहर बनाउँछ भन्ने खालको छ । केन्द्रीय बैंकले तोकेको २२ जिल्लामा बैंक जान सक्दैनन् । त्यहाँ सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन ।
हामी केही बैंकहरूसँग मिलेर ‘एनी बैंक एनी ब्रान्च’ कारोबार सुरु गर्दैछौं । यसले ब्रान्च नभएका ठाउँमा पनि ग्राहकले चेक सटही गर्न सक्छन् ।