![]() |
भाष्करमणि ज्ञवाली,कार्यकारी निर्देशक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक |
विगत वर्षहरूमा नोटको अभाव झेलिरहेकोमा यो वर्ष राष्ट्र बैंकले नोट अभाव नहुने भन्दै आएको छ । सरकारी राहत कार्यक्रममा पनि नयाँ नोट वितरण परेकाले सहज हुन लागेको हो ?
अघिल्लो वर्ष नोटबाट राजाको तस्बिर हटाइएको अवस्थामा नयाँ नोट छापिएर आउन ढिला भएकाले केही समस्या भएको हो । तर, यो वर्ष नोट पर्याप्त रहेकाले अभाव हुँदैन । यसपटक दसैँका लागि सुकिला र नयाँसहित ३० अर्ब रुपैयाँ नोट बजारमा पठाउँछांै । गत वर्ष २२ अर्बबराबरका नोट पठाएका थियौ । यो वर्ष ३० प्रतिशतले माग बढ्ने अनुमान गरी थप ८ अर्ब रुपैयाँ बढी पठाउन लागेका हांै ।
राष्ट्र बैंकका थापाथली, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट सर्वसाधारणले नोट साट्न सक्नेछन् । थापाथलीमा तीनवटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मागेअनुरूप नोट उपलब्ध गराएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएको संस्थाबाट पनि नयाँ नोट लिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई नोट प्रयोग गर्दा पानीमा नभिजाउन, मैलो नबनाउन र नपट्याउन पनि आग्रह गरिरहेको छ । नोट हाम्रो आफ्नै सम्पति हो, यसले हामी जति छिटो नोट मैलो बनाउँछौं, त्यति चाँडो नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भार सम्पूर्ण नेपालीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।
राजाको तस्बिरअंकित नोटले धेरै विवाद भयो । यी नोट व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंक चुप देखिन्छ नि !
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले चार वर्षभित्रमा पूर्वराजाको तस्बिरअंकित नोटलाई बजारबाट पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यो समयसीमा पुगेन, दुर्गमका जनतालाई असुविधा भयो भनेपछि हाललाई स्थगित गरेका छौं । उपयुक्त समय आएपछि जनतामा यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी पुनः सुचारु गर्छौं र त्यस्ता नोट बजारबाट खिच्छौं ।
दसैँमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले रकम पाउलान् त ?
सम्झना फाइनान्स लिक्विडेसनमा गइसकेकाले केन्द्रीय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनले जाँचबुझ अधिकारी नियुक्त गरिसकेकाले जाँचबुझ अधिकारीमार्फत केही रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । परिस्थिति अनुकूल बन्यो भने सायद सम्झनाका निक्षेपकर्ताले पनि केही रकम फिर्ता पाउँछन् । त्यस्तै, समस्याग्रस्त युनाइटेड विकास बैंक बारामा निक्षेपकर्ता थोरै भएकाले खासै समस्या छैन । गोर्खा विकास बैंकले दसैँमा थप रकम दिन्छांै भनेर प्रतिबद्वता जनाइसकेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सको ९० प्रतिशत साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप पूरै फिर्ता गर्ने र ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि निक्षेपका आधारमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा साढे २० हजार निक्षेपकर्तामध्ये १७ हजार साना निक्षेपकर्ता २०/२५ हजारसम्मका भएकाले उनीहरूलाई सबै रकम र ठूला निक्षेककर्तालाई पनि केही रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पिपुल्स फाइनान्सले पनि ऋण उठाएर निक्षेपकर्तालाई दसैँमा थप रकम दिन्छु भनेर केन्द्रीय बैंकमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सबाट केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरूको रकम झिक्दा समस्या परेपछि तीन महिनाका लागि समय थपेको थियो । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदैछ, फेरि समस्याबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम अघि बढाउँछ ?
केही वित्तीय संस्था संस्थागत निक्षेपमा भर पर्दा समस्यामा परेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणको निक्षेपका लागि जोड दिएकाले ती संस्थाहरू पनि सोहीअनुरूप अघि बढेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘लगानी निर्देशिका’ अनुसार लगानी गर्छ । सार्वजनिक संस्था भएकाले देशको प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुरूप लगानी गर्दा केही वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको छ । वित्तीय संस्थाले निक्षेपको म्याद सकिएपछि २५ प्रतिशत तत्काल बुझाउनुपर्छ भने ७५ प्रतिशत नवीकरण गर्दै जान सक्छन् । फेरि अर्को पटक पनि २५ प्रतिशत बुझाउने र अरू नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसबाट वित्तीय संस्थालाई पनि समस्या हुँदैन र राष्ट्र बैंकको लगानी नीतिले पनि असर पर्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्दैमा ती संस्था खराब छन् भन्ने होइन । बैंकले अनुमति दिएका संस्थामा निक्षेप राख्न कुनै पनि समस्या छैन । तर, राष्ट्र बैंकले तत्काल उत्पन्न हुने ‘आपराधिक’ कुराहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । अहिले केही संस्थाहरूमा ठगीसम्बन्धी क्रियाकलाप देखिएर समस्या भएको हो । यस्ता क्रियाकलापहरू छिटो धनी हुने मानवीय प्रवृत्तिको उपजका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनसाधारण आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले कानुन लागू नभएको र अस्थिर राजनीति भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थामा गलत मनोवृपत्त भएकाले फाइदा उठाउन सक्छन्, यसबारे चनाखो हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्न केन्द्रीय बैंक सधैं सजग छ ।
राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेका संस्थाले निक्षेप लिन पाउँदैनन् । एउटा सबल संस्थाले पनि एकोहोरो निक्षेप फिर्ता दिने हो भने त राम्रो संस्था पनि टाट पल्टिँदैनन् र ?
कुनै संस्था समस्यामा पर्नु भनेको निक्षेपकर्ताले मागेका बेला रकम फिर्ता गर्न नसक्नु हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ निक्षेपकर्ता ल्यायो भने उनीहरू त सीधै समस्यामा पर्छन् । नयाँ निक्षेपकर्ताको रक्षाका लागिसमेत बैंकको अवस्था सुधार नभएसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गरेको हो ।
सरकारी राहत कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र बैंक अग्रसर देखिए पनि केन्द्रीय बैंक झारा टार्ने कार्यक्रममा लागेको आरोप छ नि !
सरकारले घोषणा गरेका जुनसुकै कार्यक्रमलाई केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवा शुल्कबारे थाहा पाउनु निक्षेपकर्ताको अधिकार हो । राष्ट्र बैंकले पहिले मार्गदर्शन जारी गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनै दिएका छौं । त्यसैगरी साना व्यवसायी तथा विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्ने कर्जालाई सहुलियत बनाउने सरकारको नीति अनुसार यस्तो कर्जा सरल र सहुलियत पूर्ण बनाउन निर्देशन दिएका छौं । तराईका रिक्साचालकलाई रिक्सा धितोमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्गमा राखेका छौं, यो कर्जा सहुलियतपूर्ण हुन्छ । यसैगरी वादी, हलिया दलित अपांग पिछडिएको वर्गलाई दिएको कर्जाको ब्याज १ प्रतिशत कम गर्न भनेका छौं ।
वित्तीय संस्थाहरूलाई ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि समयसीमा नतोक्दा कसरी लागू हुन्छ ?
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको चुक्ता पुँजी अहिले ४८ करोड छ । सरकारले १५ दिनभित्र ५० करोड दिने भनेको छ । त्यसबाहेक यो वर्षको नाफाबाट २ करोड थपेर १ अर्ब पु¥याउने योजना छ । अहिले २ लाखसम्म सुरक्षण गर्दा १ खर्ब ५० अर्ब सुरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सानो चुक्ता पुँजीले काम गर्न समस्या भइरहेको छ । ५ लाख सुरक्षण गर्दा ४ सय खर्ब सुरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । निगमको संस्थागत सुधार र पुँजी बढाएर निगमलाई सबल बनाउँदै सुरक्षण बढाउँदै लैजाने हो । बजेटमा घोषणा भएअनुसार निर्देशन आए पनि क्रमशः यसलाई ५ लाख पु¥याउनुपर्छ ।
लगातार पाँच–सात संस्था एकैपटक समस्यामा देखाएपछि केन्द्रीय बैंक अब वित्तीय संस्था ठीक भए भनेर चुप लागेको हो ?
दुःखको कुरा, गत वर्ष चारवटा संस्थामा एकैपटक समस्या देखियो । युनाइटेड र सम्झनामा त त्यसअघि नै समस्या थियो । संस्थाका प्रवद्र्वकमा देखिएको आपराधिक मानसिकताले समस्या भएको हो । उनीहरूको कसुरबारे केन्द्रीय बैंकले बेलैमा पत्ता लगाएर थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएकाले केही आरोपी गिरफ्तार पनि भएका छन् भने उनीहरूको मुद्दा प्रक्रिया बढेको छ ।
यसले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्काको निक्षेप लिएर गलत काम गर्न नहुने रहेछ भन्ने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक र प्रवद्र्धकमा परेको छ । चारवटा संस्थामा समस्या देखिएपछि अकस्मात केन्द्रीय बैंकले सक्रियता बढाउँदा वित्तीय प्रणालीमा सतर्कता अपनाइएको र बैंकिङ कसुरको कारबाहीले समाजमा सकारात्मक असर देखिई संस्था सञ्चालन गर्न अरू सञ्चालकलाई समेत जिम्मेवार बनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले केही दिन सक्रियता देखाएर दुई–चार संस्था अनुगमन र कारबाही ग¥यो अनि सुतेर बस्या छ भन्छन् नि !
यो निराधार कुरा हो । अनुगमनका क्रममा ठूला कैफियत देखिएका र गम्भिर त्रुटि गरेकालाई कारबाही गरिएको हो भने सानातिना कैफियत देखिएका तर सुधार गर्न सक्नेलाई सुधार गर्न समय दिइएको हो । विगतमा वित्तीय प्रणाली अनियमित तरिकाले चलेको पनि थियो । घरजग्गामा आवश्यकभन्दा बढी लगानी भएकै हो । त्यसलाई एकैपटक फिर्ता गर्न सकिँदैन ।
वित्तीय संस्था निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्ने हो । जब लगानी भएको कर्जा उठ्दैन, तब समस्या हुन्छ । गलत तरिकाले लगानी गरेपछि उठ्न गाह्रो हुन्छ । यसलाई नियमित गराई कर्जा असुली गर्न प्राथमिकता दिएकाले बाहिर नआएको मात्र हो । राष्ट्र बैंकले देखाएको सक्रियताले वित्तीय प्रणालीमा धेरै सुधार आइसकेको छ । ठूलै कारबाही भएमात्र सक्रिय भन्ने र वित्तीय प्रणाली नै संकटमा पुग्यो भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।
राष्ट्र बैंक प्रविधि प्रयोगमा पछाडि भएकाले अनुगमन सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नभएको पनि गुनासो छ नि !
राष्ट्र बैंकको पुरानो सफ्टवेयरका कारण प्रविधि प्रभावकारी हुन नसकेको हो । नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले पनि प्रायः तथ्यांक विद्युतीय माध्यमार्फत नै आउँछन् । सफ्टवेयरको विकास नभएकाले इमेलबाट आफूलाई चाहिएका विवरण लिएका छौं । भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकमा ‘स्विफ्ट सिस्टम’ छ । यो प्रविधि वाणिज्य बैंकहरूमा पनि छ । केन्द्रीय बैंक अनलाइन तथ्यांक आउने नयाँ सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रियामा छ ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भनिरहे पनि धेरै बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सीमाभन्दा माथि छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी बढ्छ ?
कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले ८५ प्रतिशत भए पनि पुससम्म ८० प्रतिशत पुग्नुपर्छ । समग्रमा यो अनुपात सीमाभन्दा तल छ । यो समस्या केही संस्थाको मात्र हो । त्यस्ता संस्थालाई अनुपात मिलाउन निर्देशन दिइसकेका छांै । यस्तो अवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग गरेका छौं । विगतमा घरजग्गामा अनियन्त्रित लगानी भएर बिग्रेको कुरालाई एकैपटक सुधार गर्न सजिलो त छैन । तर, तोकिएको समयमा सुधार गर्न नसके कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । विपन्न वर्ग कर्जा बढाउने तथा अब घरजग्गामा थप लगानी नजाँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको विकल्प छैन ।
भारतीय रुपैयाँ अपचलनको कुरा आइरहेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?
विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी कानुनले कारोबार निरीक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न कम्पनीलाई अनुमति दिने तथा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । तर, मुद्राको विचलन र गैरकानुनी कारोबारको अनुसन्धान बाग्मती अञ्चलमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र यसबाहेकका जिल्लामा अञ्चल या जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई तोकिएको छ । अपचलनको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको राय तथा राष्ट्र बैंकको सल्लाह र सुझाव लिएर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । अहिले हुन्डीमा बढी विदेशी मुद्रा माग भएकाले यस्तो कारोबार फस्टाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले यसबारे केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ ।
सिद्धान्ततः बैंकहरूले तथ्यभन्दा पनि कागजातका आधारमा कारोबार गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि यही हो । तथ्य खोज्न थाल्यो भने सामान्य कामका लागि पनि घण्टौं लाग्न सक्छ । बैंकिङ सेवा छिटो हुनुपर्छ भन्ने भएकाले त्यो सम्भव छैन । भन्सार तिरेको रसिदसहित प्रज्ञापनपत्र आएपछि बैंकले भुक्तानी दिने हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नक्कली कागजातका आधारमा भुक्तानी दिएको देखिन्छ । कागजात छुट्याउन नसकेर बैंकहरू झुक्किएका पनि होलान् । फेरि बैंकहरूको मिलेमतोमा पनि छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अध्ययन भइरहेकाले किटानै गर्ने अवस्था भने छैन ।
राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी संलग्न संस्था बढी समस्यामा परेको देखिन्छ नि !
राष्ट्र बैंकमा काम गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान हुन्छ । केन्द्रीय बैंक कसैलाई पनि यो क्षेत्रमा नलाग भन्न सक्दैन । तर, राष्ट्र बैंकजस्तो जिम्मेवार नियमनकारी निकायमा बसेको व्यक्ति बाहिर गएर आपराधिक काम गर्नुले केन्द्रीय बैंकको गतिविधिप्रति पनि आममानिसको शंका उब्जनु स्वाभाविक हो । नियमनकारी निकायमा बसेको व्यक्ति आफूले नियमन गर्ने संस्थामा जान हुन्न भन्ने मान्यताअनुरूप विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक वर्षसम्म सञ्चालक पदमा बस्न हुन्न भन्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि परेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ ।
राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारी संलग्न भएका र नभएका दुवै संस्थामा भएका गलत कामले सामाजिक प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ । आपराधिक क्रियाकलाप सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकतामा पनि भर पर्ने कुरा हो ।
‘एकीकृत निर्देशन २०६८’ मा कार्यकारी अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पुराना कार्यकारी अध्यक्षलाई कहिलेसम्म छाड्न ताकेता गर्नुभएको छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ मा कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक रहन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंक ऐनविपरीत निर्देशन दिन सक्दैन । व्यावहारिक रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष भएका बढी संस्था समस्यामा देखिएकाले ‘कार्यकारी अध्यक्ष उपयुक्त होइन’ भनेर नैतिक सन्देश दिएको हो । नैतिकताको सीमालाई उल्लंघन गरेर संस्थामा समस्या देखिए उनीहरूको कसुर पुष्टि गर्न केन्द्रीय बैंकलाई थप आधार हुन्छ । नैतिक बन्धनपछि केहीले छोडेका पनि छन्, केहीले छोड्नका लागि व्यवस्था मिलाइरहेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी सेयर लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभुत्व बनाइराख्न अन्य आफन्तका नाममा सेयर किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई केन्द्रीय बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?
अहिले एउटा संस्थामा १५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा १ प्रतिशत ननाघ्ने गरी सेयर स्वामित्व राख्न पाउने व्यवस्था छ । अनुगमन गर्दा श्रीमान्/श्रीमति छुट्टिएको देखाएर पनि सेयर बढाएको पाइएको छ । यस्ता विकृति हटाउन केन्द्रीय बैंक उपायहरू खोजी गर्दैछ ।
स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूबारे के भइरहेको छ ?
स्तरोन्नतिका लागि नयाँ नीति आइसकेको छ । नयाँ आवेदन दिने संस्थाहरूको सोही अनुरूप हुन्छ । पहिला आवेदन दिएका संस्थाहरूलाई भने पुरानै नियमअनुसार स्तरोन्नति पाउँछन् । पुरानो प्रक्रियाअनुरूप सानिमा बिकास बैंक, अन्नपूर्ण फाइनान्स, नारायणी नेसनल फाइनान्स र इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स (आईएलएफसीओ) स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् ।
संस्थाको विषेश अनुगमन गरी सोही रिपोर्टका आधारमा स्तरोन्नति अघि बढाउने हो । केही संस्थाहरूको रिपोर्ट आइसकेको र राष्ट्र बैंकको उच्च निकायमा विचाराधीन छ । केही संस्थाहरूको भने विशेष अनुगमन रिपोर्ट आउन बाँकी छ । गम्भीर प्रकृतीका अनियमित काम–कारबाही नभएका संस्थागत सुसासनको समस्या नभएका, लगातार तीन वर्षदेखि नाफा भएका, पुँजी पुगेका, कर्जा निक्षेप अनुपात तथा खराब कर्जा अनुपात सिमाभित्र भएका स्तरोन्नतिमा जान्छन् । तोकिएको प्रावधान नपुगेकालाई प्रक्रियाबाट हटाउँछौं ।
५ करोडभन्दा बढीको सहकारी अनुगमनका राष्ट्र बैंकले गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसबारे के भइरहेको छ ?
बजेटमा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका वित्तीय सहकारी राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख छ । हाल राष्ट्र बैंक आफंैले इजाजत दिएका २ सय ७२ संस्था छन् । त्यसमा वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा सहकारी घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र २ सय १८ छन् । यी संस्थाको अनुगमनमा प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले तत्काल सहकारीमा हात हाल्नसक्ने अवस्था छैन ।
तर, सहकारी विभागसँग मिलेर सहकारीका कर्मचारी र राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीबाट संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ । सहकारीका कर्मचारीलाई केन्द्रीय बैंकसँगको ज्ञान बाँडेर सुपरिवेक्षणलाई अघि बढाउँछौं ।
राष्ट्र बैंक सहकारी र लघुवित्तको काम गर्ने सबै संस्थालाई सहकारी तथा लघुवित्तसम्बन्धी ऐन ल्याएर ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्ने र त्यसमार्फत अनुगमनको व्यवस्था मिलाई साना संस्थालाई स्वनियममा चल्ने व्यवस्था गर्न लागिपरेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदा बनाई सरकारलाई दिइसकेका छौं ।
No comments:
Post a Comment