Tuesday, September 27, 2011

श्रीमान्–श्रीमती छुट्टिएको देखाएर सेयर बढाइएको छ





भाष्करमणि ज्ञवाली,कार्यकारी निर्देशक
बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग तथा प्रवक्ता, नेपाल राष्ट्र बैंक
२०४२ सालमा तृतीय श्रेणीको अधिकृतमा नेपाल राष्ट्र बैंकमा सेवा प्रवेश गरेका भाष्करमणि ज्ञवालीले बैंकका महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । आठ वर्ष विदेशी विनिमय विभागमा रहेर अधिकांश समय विदेशी मुद्रा विनिमय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा खर्चेका ज्ञवाली १२ वर्ष कानुन विभागमा रही १ सयभन्दा बढी कानुन, नियम, विनियम र निर्देशनको मस्यौदा गरेको बताउँछन् । यो अवधिमा उनले एसियन क्लियरिङ युनियनको इन्चार्जका रूपमा समेत काम गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशकका रुरूपमा कार्यरत ज्ञवाली केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता पनि हुन् । घरजग्गामा भएको अनधिकृत लगानीलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्या ठान्ने ज्ञवाली वित्तीय प्रणालीमा भने खासै समस्या देख्दैनन् । वित्तीय संस्थाहरूका सञ्चालकमा आपराधिक मनोवृत्ति विकसित हुँदै जानुले वित्तीय क्षेत्र प्रताडित हुनुपरेको उनको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले अनुगमन र निरीक्षणमा कडाइ गरेपछि समाजमा ‘बैंकको ऋण लिएपछि तिर्नुपर्छ’ र वित्तीय क्षेत्रमा ‘जनताको निक्षेप लिएर खेलबाड गर्नुहँदैन’ भन्ने सन्देश गएको मान्ने ज्ञवालीसँग नजिकिँदो दसैं र वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर कारोबारका बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाईं र संवाददाता यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :


विगत वर्षहरूमा नोटको अभाव झेलिरहेकोमा यो वर्ष राष्ट्र बैंकले नोट अभाव नहुने भन्दै आएको छ । सरकारी राहत कार्यक्रममा पनि नयाँ नोट वितरण परेकाले सहज हुन लागेको हो ?
अघिल्लो वर्ष नोटबाट राजाको तस्बिर हटाइएको अवस्थामा नयाँ नोट छापिएर आउन ढिला भएकाले केही समस्या भएको हो । तर, यो वर्ष नोट पर्याप्त रहेकाले अभाव हुँदैन । यसपटक दसैँका लागि सुकिला र नयाँसहित ३० अर्ब रुपैयाँ नोट बजारमा पठाउँछांै । गत वर्ष २२ अर्बबराबरका नोट पठाएका थियौ । यो वर्ष ३० प्रतिशतले माग बढ्ने अनुमान गरी थप ८ अर्ब रुपैयाँ बढी पठाउन लागेका हांै ।
राष्ट्र बैंकका थापाथली, विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, पोखरा, भैरहवा, धनगढी, नेपालगन्जबाट सर्वसाधारणले नोट साट्न सक्नेछन् । थापाथलीमा तीनवटा काउन्टरको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि मागेअनुरूप नोट उपलब्ध गराएकाले सर्वसाधारणले आफ्नो खाता भएको संस्थाबाट पनि नयाँ नोट लिन सक्छन् । राष्ट्र बैंकले सबै नेपालीलाई नोट प्रयोग गर्दा पानीमा नभिजाउन, मैलो नबनाउन र नपट्याउन पनि आग्रह गरिरहेको छ । नोट हाम्रो आफ्नै सम्पति हो, यसले हामी जति छिटो नोट मैलो बनाउँछौं, त्यति चाँडो नयाँ छाप्नुपर्ने हुन्छ र त्यसको भार सम्पूर्ण नेपालीले नै बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजाको तस्बिरअंकित नोटले धेरै विवाद भयो । यी नोट व्यवस्थापनका लागि पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंक चुप देखिन्छ नि !
तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले चार वर्षभित्रमा पूर्वराजाको तस्बिरअंकित नोटलाई बजारबाट पूर्ण रूपमा हटाउने प्रस्ताव पारित ग¥यो । सोही अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिएको थियो । यो समयसीमा पुगेन, दुर्गमका जनतालाई असुविधा भयो भनेपछि हाललाई स्थगित गरेका छौं । उपयुक्त समय आएपछि जनतामा यसबारे व्यापक प्रचारप्रसार गरी पुनः सुचारु गर्छौं र त्यस्ता नोट बजारबाट खिच्छौं ।

दसैँमा समस्याग्रस्त घोषणा भएका संस्थाबाट निक्षेपकर्ताले रकम पाउलान् त ?
सम्झना फाइनान्स लिक्विडेसनमा गइसकेकाले केन्द्रीय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैन । पुनरावेदन अदालत पाटनले जाँचबुझ अधिकारी नियुक्त गरिसकेकाले जाँचबुझ अधिकारीमार्फत केही रकम फिर्ता गर्न सकिन्छ कि भनेर राष्ट्र बैंक लागिपरेको छ । परिस्थिति अनुकूल बन्यो भने सायद सम्झनाका निक्षेपकर्ताले पनि केही रकम फिर्ता पाउँछन् । त्यस्तै, समस्याग्रस्त युनाइटेड विकास बैंक बारामा निक्षेपकर्ता थोरै भएकाले खासै समस्या छैन । गोर्खा विकास बैंकले दसैँमा थप रकम दिन्छांै भनेर प्रतिबद्वता जनाइसकेको छ । शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीमा परेको नेपाल सेयर मार्केट एन्ड फाइनान्सको ९० प्रतिशत साना निक्षेपकर्ताको निक्षेप पूरै फिर्ता गर्ने र ठूला निक्षेपकर्तालाई पनि निक्षेपका आधारमा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म दिने व्यवस्था मिलाइसकिएको छ । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्समा साढे २० हजार निक्षेपकर्तामध्ये १७ हजार साना निक्षेपकर्ता २०/२५ हजारसम्मका भएकाले उनीहरूलाई सबै रकम र ठूला निक्षेककर्तालाई पनि केही रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पिपुल्स फाइनान्सले पनि ऋण उठाएर निक्षेपकर्तालाई दसैँमा थप रकम दिन्छु भनेर केन्द्रीय बैंकमा प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र फाइनान्सबाट केन्द्रीय बैंकका कर्मचारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कोषहरूको रकम झिक्दा समस्या परेपछि तीन महिनाका लागि समय थपेको थियो । तर, थपिएको म्याद पनि सकिँदैछ, फेरि समस्याबाट जोगाउन राष्ट्र बैंकले कस्तो कदम अघि बढाउँछ ?
केही वित्तीय संस्था संस्थागत निक्षेपमा भर पर्दा समस्यामा परेका हुन् । केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता संस्थाहरूलाई सर्वसाधारणको निक्षेपका लागि जोड दिएकाले ती संस्थाहरू पनि सोहीअनुरूप अघि बढेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले ‘लगानी निर्देशिका’ अनुसार लगानी गर्छ । सार्वजनिक संस्था भएकाले देशको प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सोअनुरूप लगानी गर्दा केही वित्तीय संस्थालाई अप्ठेरो परेकाले राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति लिएको छ । वित्तीय संस्थाले निक्षेपको म्याद सकिएपछि २५ प्रतिशत तत्काल बुझाउनुपर्छ भने ७५ प्रतिशत नवीकरण गर्दै जान सक्छन् । फेरि अर्को पटक पनि २५ प्रतिशत बुझाउने र अरू नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरेकाले यसबाट वित्तीय संस्थालाई पनि समस्या हुँदैन र राष्ट्र बैंकको लगानी नीतिले पनि असर पर्दैन ।
अर्को कुरा, राष्ट्र बैंकले निक्षेप झिक्दैमा ती संस्था खराब छन् भन्ने होइन । बैंकले अनुमति दिएका संस्थामा निक्षेप राख्न कुनै पनि समस्या छैन । तर, राष्ट्र बैंकले तत्काल उत्पन्न हुने ‘आपराधिक’ कुराहरूको जिम्मेवारी लिन सक्दैन । अहिले केही संस्थाहरूमा ठगीसम्बन्धी क्रियाकलाप देखिएर समस्या भएको हो । यस्ता क्रियाकलापहरू छिटो धनी हुने मानवीय प्रवृत्तिको उपजका रूपमा देखिएका छन् । यस्तो अवस्थामा जनसाधारण आफू पनि सचेत हुनुपर्छ । नेपालमा अहिले कानुन लागू नभएको र अस्थिर राजनीति भएकाले संक्रमणकालीन अवस्थामा गलत मनोवृपत्त भएकाले फाइदा उठाउन सक्छन्, यसबारे चनाखो हुनुपर्छ । निक्षेपकर्ताको हितको रक्षा गर्न केन्द्रीय बैंक सधैं सजग छ ।


राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेका संस्थाले निक्षेप लिन पाउँदैनन् । एउटा सबल संस्थाले पनि एकोहोरो निक्षेप फिर्ता दिने हो भने त राम्रो संस्था पनि टाट पल्टिँदैनन् र ?
कुनै संस्था समस्यामा पर्नु भनेको निक्षेपकर्ताले मागेका बेला रकम फिर्ता गर्न नसक्नु हो । यस्तो अवस्थामा नयाँ निक्षेपकर्ता ल्यायो भने उनीहरू त सीधै समस्यामा पर्छन् । नयाँ निक्षेपकर्ताको रक्षाका लागिसमेत बैंकको अवस्था सुधार नभएसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिनु हुँदैन भन्ने मान्यताले काम गरेको हो ।
सरकारी राहत कार्यक्रम लागू गर्न राष्ट्र बैंक अग्रसर देखिए पनि केन्द्रीय बैंक झारा टार्ने कार्यक्रममा लागेको आरोप छ नि !
सरकारले घोषणा गरेका जुनसुकै कार्यक्रमलाई केन्द्रीय बैंकले कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवा शुल्कबारे थाहा पाउनु निक्षेपकर्ताको अधिकार हो । राष्ट्र बैंकले पहिले मार्गदर्शन जारी गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशनै दिएका छौं । त्यसैगरी साना व्यवसायी तथा विपन्न वर्गलाई प्रवाह गर्ने कर्जालाई सहुलियत बनाउने सरकारको नीति अनुसार यस्तो कर्जा सरल र सहुलियत पूर्ण बनाउन निर्देशन दिएका छौं । तराईका रिक्साचालकलाई रिक्सा धितोमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्गमा राखेका छौं, यो कर्जा सहुलियतपूर्ण हुन्छ । यसैगरी वादी, हलिया दलित अपांग पिछडिएको वर्गलाई दिएको कर्जाको ब्याज १ प्रतिशत कम गर्न भनेका छौं ।

वित्तीय संस्थाहरूलाई ५ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्न निर्देशन दिए पनि समयसीमा नतोक्दा कसरी लागू हुन्छ ?
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण निगमको चुक्ता पुँजी अहिले ४८ करोड छ । सरकारले १५ दिनभित्र ५० करोड दिने भनेको छ । त्यसबाहेक यो वर्षको नाफाबाट २ करोड थपेर १ अर्ब पु¥याउने योजना छ । अहिले २ लाखसम्म सुरक्षण गर्दा १ खर्ब ५० अर्ब सुरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । सानो चुक्ता पुँजीले काम गर्न समस्या भइरहेको छ । ५ लाख सुरक्षण गर्दा ४ सय खर्ब सुरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । निगमको संस्थागत सुधार र पुँजी बढाएर निगमलाई सबल बनाउँदै सुरक्षण बढाउँदै लैजाने हो । बजेटमा घोषणा भएअनुसार निर्देशन आए पनि क्रमशः यसलाई ५ लाख पु¥याउनुपर्छ ।

लगातार पाँच–सात संस्था एकैपटक समस्यामा देखाएपछि केन्द्रीय बैंक अब वित्तीय संस्था ठीक भए भनेर चुप लागेको हो ?
दुःखको कुरा, गत वर्ष चारवटा संस्थामा एकैपटक समस्या देखियो । युनाइटेड र सम्झनामा त त्यसअघि नै समस्या थियो । संस्थाका प्रवद्र्वकमा देखिएको आपराधिक मानसिकताले समस्या भएको हो । उनीहरूको कसुरबारे केन्द्रीय बैंकले बेलैमा पत्ता लगाएर थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरीमा पठाएकाले केही आरोपी गिरफ्तार पनि भएका छन् भने उनीहरूको मुद्दा प्रक्रिया बढेको छ ।
यसले वित्तीय क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ । अर्काको निक्षेप लिएर गलत काम गर्न नहुने रहेछ भन्ने अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालक र प्रवद्र्धकमा परेको छ । चारवटा संस्थामा समस्या देखिएपछि अकस्मात केन्द्रीय बैंकले सक्रियता बढाउँदा वित्तीय प्रणालीमा सतर्कता अपनाइएको र बैंकिङ कसुरको कारबाहीले समाजमा सकारात्मक असर देखिई संस्था सञ्चालन गर्न अरू सञ्चालकलाई समेत जिम्मेवार बनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले केही दिन सक्रियता देखाएर दुई–चार संस्था अनुगमन र कारबाही ग¥यो अनि सुतेर बस्या छ भन्छन् नि !
यो निराधार कुरा हो । अनुगमनका क्रममा ठूला कैफियत देखिएका र गम्भिर त्रुटि गरेकालाई कारबाही गरिएको हो भने सानातिना कैफियत देखिएका तर सुधार गर्न सक्नेलाई सुधार गर्न समय दिइएको हो । विगतमा वित्तीय प्रणाली अनियमित तरिकाले चलेको पनि थियो । घरजग्गामा आवश्यकभन्दा बढी लगानी भएकै हो । त्यसलाई एकैपटक फिर्ता गर्न सकिँदैन ।
वित्तीय संस्था निक्षेप लिएर कर्जा लगानी गर्ने हो । जब लगानी भएको कर्जा उठ्दैन, तब समस्या हुन्छ । गलत तरिकाले लगानी गरेपछि उठ्न गाह्रो हुन्छ । यसलाई नियमित गराई कर्जा असुली गर्न प्राथमिकता दिएकाले बाहिर नआएको मात्र हो । राष्ट्र बैंकले देखाएको सक्रियताले वित्तीय प्रणालीमा धेरै सुधार आइसकेको छ । ठूलै कारबाही भएमात्र सक्रिय भन्ने र वित्तीय प्रणाली नै संकटमा पुग्यो भन्नु न्यायसंगत हुँदैन ।

राष्ट्र बैंक प्रविधि प्रयोगमा पछाडि भएकाले अनुगमन सुपरिवेक्षण प्रभावकारी नभएको पनि गुनासो छ नि !
राष्ट्र बैंकको पुरानो सफ्टवेयरका कारण प्रविधि प्रभावकारी हुन नसकेको हो । नयाँ सफ्टवेयर खरिद गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अहिले पनि प्रायः तथ्यांक विद्युतीय माध्यमार्फत नै आउँछन् । सफ्टवेयरको विकास नभएकाले इमेलबाट आफूलाई चाहिएका विवरण लिएका छौं । भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकमा ‘स्विफ्ट सिस्टम’ छ । यो प्रविधि वाणिज्य बैंकहरूमा पनि छ । केन्द्रीय बैंक अनलाइन तथ्यांक आउने नयाँ सफ्टवेयर खरिदको प्रक्रियामा छ ।

राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर भनिरहे पनि धेरै बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात सीमाभन्दा माथि छ । यस्तो अवस्थामा कसरी लगानी बढ्छ ?
कर्जा निक्षेप अनुपात अहिले ८५ प्रतिशत भए पनि पुससम्म ८० प्रतिशत पुग्नुपर्छ । समग्रमा यो अनुपात सीमाभन्दा तल छ । यो समस्या केही संस्थाको मात्र हो । त्यस्ता संस्थालाई अनुपात मिलाउन निर्देशन दिइसकेका छांै । यस्तो अवस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न पनि सहयोग गरेका छौं । विगतमा घरजग्गामा अनियन्त्रित लगानी भएर बिग्रेको कुरालाई एकैपटक सुधार गर्न सजिलो त छैन । तर, तोकिएको समयमा सुधार गर्न नसके कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ । विपन्न वर्ग कर्जा बढाउने तथा अब घरजग्गामा थप लगानी नजाँदा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्नुको विकल्प छैन ।

भारतीय रुपैयाँ अपचलनको कुरा आइरहेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?
विदेशी विनिमय कारोबारसम्बन्धी कानुनले कारोबार निरीक्षणको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ । विदेशी मुद्रा कारोबार गर्न कम्पनीलाई अनुमति दिने तथा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो । तर, मुद्राको विचलन र गैरकानुनी कारोबारको अनुसन्धान बाग्मती अञ्चलमा राजस्व अनुसन्धान विभाग र यसबाहेकका जिल्लामा अञ्चल या जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई तोकिएको छ । अपचलनको मुद्दामा अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गरी सरकारी वकिलको राय तथा राष्ट्र बैंकको सल्लाह र सुझाव लिएर मुद्दा दायर गर्नुपर्छ । अहिले हुन्डीमा बढी विदेशी मुद्रा माग भएकाले यस्तो कारोबार फस्टाउँदै गएको देखिन्छ । त्यसैले यसबारे केन्द्रीय बैंकले अध्ययन गरिरहेको छ ।
सिद्धान्ततः बैंकहरूले तथ्यभन्दा पनि कागजातका आधारमा कारोबार गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त पनि यही हो । तथ्य खोज्न थाल्यो भने सामान्य कामका लागि पनि घण्टौं लाग्न सक्छ । बैंकिङ सेवा छिटो हुनुपर्छ भन्ने भएकाले त्यो सम्भव छैन । भन्सार तिरेको रसिदसहित प्रज्ञापनपत्र आएपछि बैंकले भुक्तानी दिने हो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा नक्कली कागजातका आधारमा भुक्तानी दिएको देखिन्छ । कागजात छुट्याउन नसकेर बैंकहरू झुक्किएका पनि होलान् । फेरि बैंकहरूको मिलेमतोमा पनि छ कि भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अध्ययन भइरहेकाले किटानै गर्ने अवस्था भने छैन ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकर्मचारी संलग्न संस्था बढी समस्यामा परेको देखिन्छ नि !
राष्ट्र बैंकमा काम गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान हुन्छ । केन्द्रीय बैंक कसैलाई पनि यो क्षेत्रमा नलाग भन्न सक्दैन । तर, राष्ट्र बैंकजस्तो जिम्मेवार नियमनकारी निकायमा बसेको व्यक्ति बाहिर गएर आपराधिक काम गर्नुले केन्द्रीय बैंकको गतिविधिप्रति पनि आममानिसको शंका उब्जनु स्वाभाविक हो । नियमनकारी निकायमा बसेको व्यक्ति आफूले नियमन गर्ने संस्थामा जान हुन्न भन्ने मान्यताअनुरूप विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी एक वर्षसम्म सञ्चालक पदमा बस्न हुन्न भन्ने व्यवस्था छ । यसमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि परेको भए राम्रो हुन्थ्यो होला । व्यवस्थापिका संसद्मा विचाराधीन बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि यस्ता धेरै समस्या समाधान हुनसक्छ ।
राष्ट्र बैंकको पूर्वकर्मचारी संलग्न भएका र नभएका दुवै संस्थामा भएका गलत कामले सामाजिक प्रवृत्तिलाई पनि उजागर गरेको छ । आपराधिक क्रियाकलाप सम्बन्धित व्यक्तिको नैतिकतामा पनि भर पर्ने कुरा हो ।

‘एकीकृत निर्देशन २०६८’ मा कार्यकारी अध्यक्ष बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । पुराना कार्यकारी अध्यक्षलाई कहिलेसम्म छाड्न ताकेता गर्नुभएको छ ?
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३ मा कार्यकारी अध्यक्ष, प्रबन्ध निर्देशक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, महाप्रबन्धक रहन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले केन्द्रीय बैंक ऐनविपरीत निर्देशन दिन सक्दैन । व्यावहारिक रूपमा कार्यकारी अध्यक्ष भएका बढी संस्था समस्यामा देखिएकाले ‘कार्यकारी अध्यक्ष उपयुक्त होइन’ भनेर नैतिक सन्देश दिएको हो । नैतिकताको सीमालाई उल्लंघन गरेर संस्थामा समस्या देखिए उनीहरूको कसुर पुष्टि गर्न केन्द्रीय बैंकलाई थप आधार हुन्छ । नैतिक बन्धनपछि केहीले छोडेका पनि छन्, केहीले छोड्नका लागि व्यवस्था मिलाइरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी सेयर लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रभुत्व बनाइराख्न अन्य आफन्तका नाममा सेयर किन्ने प्रवृत्ति बढेको छ । यसलाई केन्द्रीय बैंकले कसरी हेरिरहेको छ ?
अहिले एउटा संस्थामा १५ प्रतिशत र अन्य संस्थामा १ प्रतिशत ननाघ्ने गरी सेयर स्वामित्व राख्न पाउने व्यवस्था छ । अनुगमन गर्दा श्रीमान्/श्रीमति छुट्टिएको देखाएर पनि सेयर बढाएको पाइएको छ । यस्ता विकृति हटाउन केन्द्रीय बैंक उपायहरू खोजी गर्दैछ ।

स्तरोन्नतिका लागि प्रक्रिमा रहेका वित्तीय संस्थाहरूबारे के भइरहेको छ ?
स्तरोन्नतिका लागि नयाँ नीति आइसकेको छ । नयाँ आवेदन दिने संस्थाहरूको सोही अनुरूप हुन्छ । पहिला आवेदन दिएका संस्थाहरूलाई भने पुरानै नियमअनुसार स्तरोन्नति पाउँछन् । पुरानो प्रक्रियाअनुरूप सानिमा बिकास बैंक, अन्नपूर्ण फाइनान्स, नारायणी नेसनल फाइनान्स र इन्टरनेसनल लिजिङ एन्ड फाइनान्स (आईएलएफसीओ) स्तरोन्नतिका लागि आवेदन दिएर बसेका छन् ।
संस्थाको विषेश अनुगमन गरी सोही रिपोर्टका आधारमा स्तरोन्नति अघि बढाउने हो । केही संस्थाहरूको रिपोर्ट आइसकेको र राष्ट्र बैंकको उच्च निकायमा विचाराधीन छ । केही संस्थाहरूको भने विशेष अनुगमन रिपोर्ट आउन बाँकी छ । गम्भीर प्रकृतीका अनियमित काम–कारबाही नभएका संस्थागत सुसासनको समस्या नभएका, लगातार तीन वर्षदेखि नाफा भएका, पुँजी पुगेका, कर्जा निक्षेप अनुपात तथा खराब कर्जा अनुपात सिमाभित्र भएका स्तरोन्नतिमा जान्छन् । तोकिएको प्रावधान नपुगेकालाई प्रक्रियाबाट हटाउँछौं ।

५ करोडभन्दा बढीको सहकारी अनुगमनका राष्ट्र बैंकले गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यसबारे के भइरहेको छ ?
बजेटमा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका वित्तीय सहकारी राष्ट्र बैंकले गर्ने भनेर बजेटमा उल्लेख छ । हाल राष्ट्र बैंक आफंैले इजाजत दिएका २ सय ७२ संस्था छन् । त्यसमा वित्तीय कारोबार गर्ने गैरसरकारी संस्था तथा सहकारी घटाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्र २ सय १८ छन् । यी संस्थाको अनुगमनमा प्रभावकारी बनाउन जनशक्ति बढाउनुपर्ने छ । त्यसैले तत्काल सहकारीमा हात हाल्नसक्ने अवस्था छैन ।
तर, सहकारी विभागसँग मिलेर सहकारीका कर्मचारी र राष्ट्र बैंकका केही कर्मचारीबाट संयुक्त अनुगमन भइरहेको छ । सहकारीका कर्मचारीलाई केन्द्रीय बैंकसँगको ज्ञान बाँडेर सुपरिवेक्षणलाई अघि बढाउँछौं ।
राष्ट्र बैंक सहकारी र लघुवित्तको काम गर्ने सबै संस्थालाई सहकारी तथा लघुवित्तसम्बन्धी ऐन ल्याएर ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ गठन गर्ने र त्यसमार्फत अनुगमनको व्यवस्था मिलाई साना संस्थालाई स्वनियममा चल्ने व्यवस्था गर्न लागिपरेको छ । यसका लागि आवश्यक कानुनी मस्यौदा बनाई सरकारलाई दिइसकेका छौं ।

No comments: