Wednesday, July 27, 2011

ठूला सहकारीको अनुगमनमा अन्यौल

काठमाडौं, १० साउन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने बताएपछि ठूला सहकारीको अनुगमनबारे अन्यौल भएको छ । सहकारी विभागसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएकाले अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली सहकारीको प्रत्यक्ष अनुगमनको काम सहकारी विभागकै भएको बताउँछन् । “अनुगमनको मुख्य रूपमा जिम्मेवारी विभागकै हो,” ज्ञवालीले भने, “हामीले त आवश्यक सहयोग मात्र गर्ने हो ।” बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अनुगमनका लागि विभागसँग छलफल गरी मेकानिज्म बनाउने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले आफूअन्तर्गतका १६ वटा सहकारीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहेको र त्यसैगरी अन्य सहकारी अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग स्रोत साधन र जनशक्ति नभएको उनको भनाइ छ ।

डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने बताएका थिए । आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विभागका अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा धेरै छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय उपत्यकामै छन् ।

सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि २०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको ‘सघन अनुगमन’ गरिएको थियो । तर, बजेट र जनशक्तिको अभावले अनुगमन प्रभावित भएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

“हामीसँग बजेट नभएकाले सघन अनुगमन स्थगित गरेका छौं,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “बजेटको कार्यक्रमअनुसार नयाँ व्यवस्था होला ।” अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले पठाएका दुई अधिकृतसमेत फिर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख भएपछि अन्यौल सिर्जना भएको ढकालले बताए । अनुगमनका लागि बजेट नछुट्याइएको र विभागको स्रोत साधन र जनशक्ति बढाउनेतर्फ बजेटमा ध्यान नदिएको उनले उल्लेख गरे ।

यसअघि अनुगमन भएका सहकारीमा त्रुटि भेटिए पनि कारबाही गर्न नसकिएको बताउँदै ढकालले भने, “सहकारीलाई नियमनको लागि कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ ।” कडा कानुन नभएकाले विभागले दिएका निर्देशन सहकारीले नटेरेको उनले बताए ।

हाल देशभर २२ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बहुद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी करिब १२ हजार छन् । तर विभाग अन्गर्तका कार्यालयमा अनुगमनका लागि २ सय ८५ जना छन् । सहकारीको अनुगमनका लागि खरिदार र नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारी रहेकाले उनीहरूले सहकारीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न नसक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

Monday, July 25, 2011

सुन तोलाको ४५ हजार नजिक

काठमाडौं, ९ साउन
स्थानीय बजारमा सोमबार सुनको मूल्यले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै तोलाको ४५ हजार रुपैयाँ नजिक पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ उच्च भएपछि नेपाली बजारमा सुन सर्वाधिक महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

संघका अनुसार सोमबार नेपाली बजारमा सुन प्रतिदस ग्राम ३८ हजार १ सय ९५ (प्रतितोला ४४ हजार ५ सय ५०) रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो हालसम्मकै महँगो भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जानकारी दिए ।

“अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेकाले नेपालमा पनि सुन हालसम्मकै महँगो भएको हो,” शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागिरहेकाले अझै महँगो हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।” लगानीकर्ताहरू सेयर बजारमा भन्दा सुनमा आकर्षित भएका कारण भाउ अकासिएको उनको भनाइ छ । अमेरिकी डलरमा गिरावट आएकाले सुनको भाउ लगातार बढिरहेको उनले जानकारी दिए ।

आइतबार प्रतिदस ग्राम ३७ हजार ८ सय १० कायम भएको सुन सोमबार ३ सय ८५ रुपैयाँ बढेको हो । यसअघि गत मंगलबार सुनको भाउले ३७ हजार ९ सय ८० (प्रतितोला ४४ हजार ३ सय रुपैयाँ) को रेकर्ड कायम गरेको थियो । त्यसपछि ओरालो लागेको भाउ सोमबार पुनः वृद्धि भई नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सोमबार सुनको मूल्यले प्रतिऔंस १ हजार ६ सय २० डलरको रेकर्ड कायम गरेको छ । ऋण सिमा बढाउने वासिङटनको वार्ता स्थगित भएपछि डलरको अवमूल्यन भएको र स्टक ओरालो लागेकाले सुनको भाउ पुनः बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै सोमबार स्थानीय बजारमा चाँदीको भाउ पनि सामान्य बढेको छ । आइतबार प्रतिदस ग्राम ९ सय ६० रुपैयाँ कायम रहेको चाँदी सोमबार ९ रुपैयाँ वृद्धि भई ६ सय ६९ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।

बजारमा सुनको भाउ उच्च भएपछि बिक्री भने घटेको सुनचाँदी व्यवसायीले बताएका छन् । व्यवसायीका अनुसार बिक्री ७५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ भने सुन बिक्री गर्ने भने बढेका छन् ।

Saturday, July 23, 2011

सुनचाँदीको भाउमा उतारचढाव

काठमाडौं, ७ साउन

स्थानीय बजारमा यो साता सुनचाँदीको भाउमा उतारचढाव आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै सुनको भाउले स्थानीय बजारमा पनि यो साता नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ ।

आइतबार प्रतितोला ४३ हजार ९ सय १४ रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ क्रमशः बढ्दै मंगलबार ४४ हजार ३ सय रुपैयाँको रेकर्ड कायम गरेको छ । बुधबार सामान्य घटे पनि बिहीबार पुनः ४४ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ । शुक्रबार भने सुनको भाउ ४४ हजारबाट तल झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रतिऔंस १ हजार ६ सय १० डलरको रेकर्ड कायम ग¥यो । शुक्रबार बेलुकीसम्म सुनको भाउ घटेर १ हजार ६ सय कायम भएको छ ।

यो साता चाँदीको भाउ पनि लगातार बढिरहेको छ । आइतबार प्रतितोला १ हजार १ सय रुपैयाँ रहेको सुनको भाउ क्रमशः बढ्दै बिहीबार १ हजार १ सय २४ पुग्यो । शुक्रबार भने सामान्य घटेर १ हजार १ सय ५ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

१ अर्ब लगानीमा सहकारी चिनी उद्योग

काठमाडौं, ७ साउन
उखु सहकारीहरूको लगानीमा धनुषामा चिनी उद्योग खुल्ने भएको छ । करिब १ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा स्थापना हुने चिनी उद्योग देशकै सबैभन्दा ठूलो सहकारी उद्योग हुने बताइएको छ ।

केन्द्रीय उखु सहकारी संघले चिनी उद्योग सञ्चालनका लागि सहकारी विभागमा जानकी चिनी उद्योग सहकारी दर्ता गरेको छ । उद्योग विभागले सहकारीको नाममा उद्योग दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि विभागमा दर्ता गरी उद्योग स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइएको संघका अध्यक्ष रामचन्द्र कुशवाहले जानकारी दिए ।

“सहकारी उद्योग दर्ता गर्न उद्योग विभागले नमानेकाले विभागमा उद्योग सहकारी दर्ता गरी काम अघि बढाएका छौं,” कुशवाहले भने, “आगामी सिजनबाट उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएका छौं ।” उद्योगका लागि धनुषाको हरिहरपुरमा ४७ रोपनी जग्गा किनिएको र छिट्टै भौतिक पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिने उनले जानकारी दिए ।

हाल ५ जिल्लाका २७ वटा उखु सहकारी संघमा आबद्ध छन् । सहकारीमा आबद्ध १ हजार २ सय ६६ जना कृषकले उद्योगमा लगानी गरेको कुशवाहले जानकारी दिए । उद्योगमा प्रत्येक किसानले १० हजार अंकित १० कित्ता (एक लाख) रुपैयाँको सेयर किनेको उनले बताए ।

भारतमा धेरै चिनी मिलहरू सहकारीले चलाएको उदाहरण दिँदै नेपालमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारलाई सहकारी उद्योगले तोड्ने कुशवाहले बताए । “उखुको मूल्य नपाएर कृषकले प्रत्येक वर्ष आन्दोलन गरिरहनु परेको छ,” कुशवाहले भने, “सहकारी उद्योग आएपछि किसानले उखुको उचित मूल्य पाउँछन् भने बजारमा चिनीको समेत अभाव हुँदैन ।” भारतको महाराष्ट्रमा मात्र सहकारीले १ सय ८० वटा चिनी मिल सञ्चालन गरेको उनले बताए ।

संघका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र दासका अनुसार उद्योगमा १ हजार ७ सय टीसी क्षमताको मेसिन जडान हुने र दैनिक १ हजार ८ सय क्विटल चिनी उत्पादन गर्ने जानकारी दिए ।

उद्योगमा प्रारम्भिक सहकारीका साथै सहकारी संघ र स्थापित सहकारीले समेत लगानी गर्न सक्ने विनियममा व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले कानुनमा बाधा नभएकाले सहकारी उद्योग दर्ता गरिएको जानकारी दिए । उत्पादन, प्रशोधनमा सहकारी उद्योग अघि बढ्न सके उत्पादक किसान र उपभोक्ताले लाभ पाउने उनको भनाइ छ ।

धूलो दूध कारखाना अलपत्र

दुग्ध सहकारी संघले स्थापना गर्न लागेको धूलो दूध उत्पादन कारखाना अलपत्र परेको छ । बजेट र दूध अभावको कारण योजना हाललाई स्थगित गरिएको संघका अध्यक्ष माधव कोइरालाले जानकारी दिए ।

“हाम्रो योजना ४० करोडको छ सरकारले १० लाख दिएर कसरी उद्योग खोल्न सकिन्छ,” कोइरालाले भने । कारखानाका लागि सहकारी संस्थाबाट सेयर संकलन सुरु गरिएपछि १५ लाख मात्र संकलन भएको उनले बताए । संघले कारखानाको योजना सुरु गर्दा देशमा दूध पर्याप्त भए पनि हाल दैनिक ५ लाख लिटर दूध अभाव भएकाले धूलो दूध उत्पादन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ ।

Sunday, July 17, 2011

सहकारीलाई विशेष प्राथमिकता

-काठमाडौं, ३१ असार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ को बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । सहकारीमार्फत कृषिजन्य उत्पादन बढाउनका साथै गरिबी उन्मुलन, दलित र पिछडिएका वर्गको उत्थान, रोजगारी वृद्धि, सेवा क्षेत्रको विकास र सामाजिक न्याय स्थापित गर्दै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका संसद्मा शुक्रबार बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एक मुख्य खम्बा हुने गरी प्रवद्र्धन र विस्तार गर्ने भन्दै राष्ट्रिय मूलप्रवाहबाट पछाडि पारिएका महिला, दलित, जनजाति, पिछडा वर्ग, भूमिहीन किसान, विपन्न मुसलमान, मधेसी समुदाय र दुर्गम क्षेत्रलाई उत्पादक शक्तिमा रूपान्तरण गरिने बताए । सहकारीलाई सशक्त बनाउनका लागि सहकारीमार्फत सञ्चालन हुने विभिन्न क्षेत्रमा उद्योग र व्यवसायमा पुँजीगत अनुदानका साथै सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

बजेटमा यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘गाउँ–गाउँमा सहकारी घर–घरमा रोजगारी’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै ‘गाउँलाई माया गरौंः आधारभूत सेवा सुविधा गाउँमै पु¥याऔं’ भन्ने नारासमेत अघि सारिएको छ । यसअन्तर्गत प्रत्येक जिल्लामा एक÷एकवटा नमुना गाउँ बनाइ त्यस क्षेत्रमा विभिन्न आधारभूत सेवाका साथै सहकारी खेती र सुपथ मूल्य सहकारी पसल खोल्ने कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन बढाउन सहकारीमार्फत अनुदान र सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिने घोषणा गरिएको छ । विकट जिल्लाहरूमा सहकारीको माध्यमद्वारा कृषि, जडिबुटी र फलपूmलको उत्पादन, संकलन र प्रशोधन गर्न, सहकारी संघ संस्थाहरूसँगको साझेदारीमा कृषि फार्म खोल्न अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यसैगरी पशुपालक र माछापालक कृषकहरूलाई सानाकिसान सहकारी संस्थामार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने अघिल्लो आवको कार्यक्रमलाई यस वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ । सहकारी संस्थालाई अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, सुपारी र मह प्रशोधन गर्ने मेसिन औजारको खरिद लगायतको पुँजीगत खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्थालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ । यस्तै सहकारीले सञ्चालन गर्ने गोलभेडाबाट केचप उत्पादन गर्ने उद्योगहरूले आयात गर्ने मिल मेसिनरी एवं यन्त्र उपकरणहरूमा कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्सार महसुल छुट दिने घोषणा गरिएको छ । सरकारले झापाको पृथ्वी नगरमा बन्न गइरहेको साना किसान चिया सहकारी कारखानाको निर्माण गर्न सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकोे छ ।

कृषिक्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक अनुसन्धान कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । कृषि थोक बजारको लागि कृषि सहकारी संघलाई काठमाडौं उपत्यकामा उपयुक्त जमिन उपलब्ध गराउने, मौसमी र बेमौसमी तरकारी, फलफूल, चिया, कफी र जडिबुटीको खेती र माछा तथा पशुपालन गर्न चाहने हरुवाचरुवा, वादी र ग्रामीण भूमिहीन महिलाहरूलाई सहुलियत दरको ऋणका साथै बीउ पुँजी उपलब्ध गराइने र सहकारी खेती प्रणालीमा सिंचाइको व्यवस्थाका लागि आधा खर्च सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेका निष्क्रिय एवं अनुत्पादक कृषि तथा पशु विकास फार्महरूलाई सञ्चालन गर्न सहकारी र निजीक्षेत्रलाई उत्प्रेरित गरिने, पाँचै विकास क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी र सहकारीमार्फत पशु प्रजनन केन्द्रको स्थापना गरिने र पशुपालन गर्ने सहकारीलाई निश्चित अवधिका लागि पर्ती जमिन निःशुल्क उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा कार्यक्रम अघि सारिएको छ ।

यस्तै एकल महिलाले सहकारिताको माध्यमबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेमा त्यस्ता सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजमा बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।

यस्तै पिछडिएका वर्ग, जाति, लिंग, द्वन्द्वपीडित, सहिद परिवार, भूमिहीन र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई ‘सहकारी कोष’ खडा गरी कोषमार्फत आय–आर्जनको क्रियाकलापमा संलग्न हुन विशेष अनुदान र सुविधा दिइनेछ । तराईका डोम, चमार, मुसहर र पहाडका सार्की, दमाई, कामीहरूको परम्परागत पेसालाई व्यावसायिक सहकारीमा संगठित गरी आधुनिक व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न अनुदान दिइने उल्लेख छ ।

सामूहिक खेतीमा जोड दिनका लागि साना–साना टुक्रा जमिन भएका साना किसानहरूको समूहले सहकारी प्रणालीमा खेती गरेमा ट्रेक्टर, पावर टिलर, थ्रेसर, धान कुट्ने मिल र आवश्यक मेसिनरी तथा उपकरणहरूको पैठारीमा औचित्यका आधारमा भन्सार छुट दिइने कार्यक्रम अघि सारिएको छ भने बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई उपभोग्य वस्तु सुपथ मूल्यमा बिक्री गर्ने तथा स्थानीयस्तरमा उत्पादित वस्तुहरू खरिद गरी बजारसम्म पु¥याउन औचित्य हेरी ढुवानी साधन पैठारी गर्न भन्सार सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यका र सहरी क्षेत्रमा यातायात मजदुरहरूकै संलग्नतामा यातायात सहकारी स्थापना गरी ठूला बस तथा ट्याक्सी सञ्चालन गर्न चाहेमा परियोजनाको औचित्य हेरी त्यसरी खरिद गरिने यातायातका साधनमा भन्सार छुट दिइने र विदेशमा गई फर्किएका नेपालीको १ सय जनाभन्दा बढीको समूह वा सहकारी बनाइ मेकानिकल, एसेम्बली, पार्टपूर्जा निर्माण कार्यमा संलग्न समूह वा सहकारीले आयात गर्ने मेशिनरी र पुँजीगत वस्तुमा सरकारले एकमुष्ट पुँजीगत अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

बजेटले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमनलाई कडा र प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, बचत तथा ऋण सहकारीमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न अनुगमन प्रणालीलाई सशक्त बनाइने र ऐन नियममा आवश्यक संशोधन गरिने उल्लेख छ ।

यसैगरी सहकारी संघ/संस्थालाई भन्सार छुट र अनुदान सुविधा उपलब्ध गराउन कार्यविधि तर्जुमा गर्ने, सहकारी आन्दोलनसँग सम्बन्धित संस्थाहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने र लघुवित्त विकास बैंक र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विकास र विस्तारका लागि आवश्यक थप कानुन आगामी आर्थिक वर्षभित्र तर्जुमा गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ ।

यसपटकको बजेटमा स्वास्थ्य सहकारीलाई समेत विषेश प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘नयाँ नेपालको आवश्यकता स्वास्थ्यमा सहकारिता’ भन्ने मूल नाराअनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सहकारी संस्थाहरूको सहभागिता अभिवृद्धिका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याइने उल्लेख छ । त्यस्तै वन उपभोक्ता महासंघ लगायतका संस्थाहरूसंग साझेदारी गरी सहकारीको माध्यमबाट हरित उद्योग स्थापना गरिने बताइएको छ ।

बजेटमा निजस् क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्दै सहकारीलाई महत्व दिएको भन्दै आलोचना भएपनि बजेटले तिनखम्बे अर्थनीतिकै आधारमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको समन्वयात्मक र परिपूरक भूमिकाको खोजी गरिएको उल्लेख छ ।

Friday, July 15, 2011

सहकारीका सीमा तोक

आफूभन्दा कमजोर छिमेकीले जब आफ्नो हैसियतभन्दा बढी चुनौती दिन थाल्छ तब छिमेकीस“ग जोरी खोज्नुभन्दा आप्mनो कमजोरी सच्याउनतिर लाग्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने चिनिया“ उदाहरणको ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो अवस्था अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लागू हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने र सहकारीलाई विकासको मुख्य अंगका रूपमा लिने घोषणा गरेलगत्तै सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा आफूहरू नै सुरक्षित भएको भन्दै आमसञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक आह्वान प्रकाशित गरेपछि सहकारीको चुनौतीलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा लिन थालिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको आडमा सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अतिरञ्जित प्रचारबाजी सुरु गरेपछि बढेको द्वन्द्वले आगामी दिनमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र थप अन्योलमा रहन सक्ने अड्कलबाजी समेत सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका साथै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट र काभ्रेको नामबाट जारी आह्वानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटग्रस्त भई सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सहकारी बैंकस“ग मात्र कारोबार गर्नु भन्ने आग्रह स्वस्थ वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो लक्षण होइन । विश्व आर्थिक मन्दीका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था बचाउन गरेको प्रयास उपलब्धिमूलक नरहेको, तरलता अभावका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने र आफूहरूस“गको कारोबार मात्र सुरक्षित तथा भरपर्दो भएको आशयका साथ समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै बिच्काउने गरी सहकारीले सार्वजनिक गरेको सूचनाले निम्त्याउन सक्ने वित्तीय भयावहताको जिम्मेवारी लिन सक्ने हैसियत सहकारीको नभएको अवस्थामा सूचनाको सत्यतथ्यमाथि खोजी हुनुपर्छ । सरकारले समेत वित्तीय क्षेत्रको हैसियतमाथि प्रश्न नउठाएका बेला वित्तीय संस्थामाथि सहकारीले धावा बोल्नुले अपमान भएको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस स्थितिमा पारदर्शिता नभएका र कतैबाट पनि अनुगमन नभएका संस्थाले अनर्गल प्रचार गरेकाले निजी क्षेत्रले सहकारीमाथि कारबाहीको माग गर्नुलाई अन्यथा लिन सकिन्न । विगतदेखि नै सहकारीका प्रति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिगत अस्थिरता, निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई दि“दै आएको प्राथमिकता र निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्दै जाने आशयका क्रियाकलापले वित्तीय स्थिरतालाई भन्दा पनि अस्थिरतालाई बढावा दिएको आरोपको सरकारस“ग कुनै जवाफ नहुनाले यस प्रकरणमा सरकारको समेत सहमति रहेको मान्न सकिन्छ । यस अर्थमा सहकारीका कुनै पनि स्पष्टीकरण बैंकहरूलाई स्वीकार्य होला भनेर मान्न सकिन्न । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई महŒव दिएपछि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीस“ग भेटी तीनखम्बे अर्थनीतिको विरोध निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडलमा जान आग्रह गर्दै सहकारीलाई धेरै महŒव दिए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २÷३ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारीको तुलना ५० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रस“ग हुनै नसक्ने अवस्थालाई सरकारले नबुझेको मान्न सकिन्न । नेपालजस्ता आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा सहकारी आवश्यक छ, तर त्यसको हद कतिसम्म हो भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । के सहकारीहरूले वैकल्पिक बैंकिङ प्रणाली धान्न सक्ने क्षमता छ वा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुसार उत्पादनको आधार बनाउन सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरालाई बुझेरमात्र कुनै पनि नीतिगत निर्णय गरिनु पर्छ ।

सरकारलगायतका नियमन निकायको असक्षमता, हचुवाका निर्णय र उल्टो हि“ड्ने रहरका कारण सिर्जना भएको अन्योलपूर्ण अवस्थामा तत्काल सुधार हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले पहिले विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र मुलुकको अर्थतन्त्र तहस गराउन सक्ने तŒवको सही पहिचान गर्दै वित्तीय अनिश्चितताको यस घडीलाई नियमन निकायले प्राथमिकताका साथ निश्चिित दिशामा चलायमान गराउन सक्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा छाया आर्थिक गतिविधि कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यही भएकाले तत्काल सरकारले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।

सुनको मूल्य बढ्ने क्रम जारी

प्रतितोला ४४ हजार नजिक
काठमाडौं, ३० असार

स्थानीय बजारमा सुनको भाउ बढ्ने क्रम जारी छ । बुधबारको रेकर्ड तोड्दै बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको भाउले नयाँ रेकर्ड कायम गर्दै प्रतितोला ४४ हजार नजिक पुगेको छ ।
बुधबार प्रतितोला ४३ हजार ५ सय रुपैयाँ कायम रहेको सुनको मूल्य बिहीबार ४ सय रुपैयाँ महँगो भई ४३ हजार ९ सय (प्रतिदस ग्राम ३७ हजार ६ सय ४०) रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । यो हालसम्मकै उच्च भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

“ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ लगातार बढिरहेको छ,” नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँगै नेपालमा पनि बिहीबार एतिहासिक रेकर्ड कायम भएको छ ।”

सेयर बजार ओरालो लागेपछि लगानीकर्ताको आकर्षण सुनमा बढेकाले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य उकालो लागेको शाक्यले बताए । युरोभन्दा डलर कमजोर भएका कारण पनि सुनको भाउ बढ्न सहयोग पु¥याएको उनको भनाइ थियो ।

गत असार ९ गते प्रतितोला ४३ हजार ३ सय (प्रतिदस ग्राम ३७ हजार १ सय २५) रुपैयाँमा कायम भएको सुन त्यसपछि क्रमशः ओरालो लागेको थियो । १९ गतेसम्म आइपुग्दा प्रतिदस ग्राम ३५ हजार ५ सय ८० रुपैयाँसम्म झरेको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजार उकालो लागेपछि महँगो हुँदै गएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत सुनको मूल्यले रेकर्ड कायम गरेको छ । बिहीबार कारोबार सुरुमा प्रतिऔंस १ हजार ५ सय ८४ डलर ५१ सेन्ट कायम भएकामा बेलुकीसम्म १ हजार ५ सय ९० डलर पुगेको छ । यसले शुक्रबार स्थानीय बजारमा सुन अझै महँगो हुने व्यवसायी बताउँछन् ।

यसैगरी बुधबार स्थिर रहेको चाँदीको भाउ बिहीबार ४२ रुपैयाँ बढेको छ । बुधबार प्रतिदस ग्राम ८ सय ८३ रुपैयाँ कायम रहेको चाँदीको भाउ बिहीबार ९ सय २५ रुपैयाँमा कारोबार भएको संघले जनाएको छ ।

सुनको भाउ उच्च भएपछि बजारमा सुनको बिक्री घटेको छ । मूल्य वृद्धिका कारण सुन बिक्री ३० प्रतिशत कम भएको शाक्यले जानकारी दिए । विवाहको सिजन भए पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुराना गहनाबाट नयाँ गहना बनाउन आउने गरेको शाक्यको भनाइ छ ।

ग्रामीण सहकारीमा जोड

काठमाडौं, २८ असार
सहकारी संस्थाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रकेन्द्रित बनाई गरिब र उपेक्षित किसानको पहुँचमा पु¥याउन नीति बनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उपेक्षित किसानसम्म सहकारी पुगेमा त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्ने र यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सहकारी नीति तय गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनलाई बढावा दिने सहकारीको विकास आवश्यक रहेको बताए । स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्दै स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सहकारीको आवश्यक भएको यादवले उल्लेख गरे ।

कृषि तथा सहकारीमन्त्री हरिनारायण यादवले सहकारीलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए । सहकारीको विकासमा मन्त्रालय लागिपरेको बताउँदै उनले सरोकारवालाहरूको सुझाव समेटेर नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिए ।

सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले आर्थिक क्रियाकलापका हरेक क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्न सक्ने भएकाले राज्यका सबै निकायलाई परिचालन गर्न सक्ने नीतिमा जोड दिए । निजी क्षेत्र र राज्य नपुगेको ठाउँमा सहकारी पु¥याउन कार्ययोजना सहितको नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले संसद्भित्र र बाहिर सहकारी विरोधी अभियान सुरु भएको बताए । सहकारीले कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रको विरोध नगरेको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीका आधारमा सहकारीलाई नहेप्न चेतावनी दिए । राज्य नियन्त्रित र बजार अर्थतन्त्रभन्दा सहकारी अर्थतन्त्र दरिलो भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष’ घोषणा गरेको उनले बताए । संघकी सञ्चालक ओमदेवी मल्ल जोशीले सहकारी नीतिमा महिलालाई उचित सम्मान दिन आग्रह गरिन् । हाल सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ४५ प्रतिशत भए पनि नेतृत्व तहमा १८ प्रतिशत मात्र रहेकोले नीतिमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

गोष्ठीमा सहभागी सभासद्, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सहकारीकर्मीहरूले सहकारी अभियानलाई ग्रामीण तहका गरिब, दलित र उपेक्षित जनतासम्म पु¥याउने नीति तय गर्नुपर्ने बताए । नेपालको आवश्यकताअनुसार उत्पादन र उपभोक्ता सहकारीलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति बनाउन उनीहरूले सुझाव दिए ।

गोष्ठीमा सिप्रेड नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. हरिकृष्ण उपाध्याय र सहकारी विभागका पूर्वरजिस्टार महेश्वर शर्मा पौडेलले कार्यपत्र पेस गरेका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीले ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति’ को मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ ।

सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले नीति बनाउन लागिएको बोर्डका सदस्यसचिव नेत्रप्रसाद न्यौपानेले बताए । सहकारीको नीति निर्माण, अनुसन्धान र प्रवद्र्धनको काम बोर्डको भएकाले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गोष्ठी गरिएको उनको भनाइ थियो । गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र र टिप्पणीहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइने उनले बताए ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २२ हजार ६ सय ४६ सहकारीले १ खर्ब ५० अर्व बचत परिचालन गरेका छन् । संख्यात्मक विकास भए पनि समयअनुकुल ऐन काननु र नीति नबन्दा सहकारीमा विकृति मौलाएको र आवश्यक क्षेत्रमा यसको विकास हुन नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले पनि राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा विभागले सुरु गरेको ठूला सहकारीको अनुगमनले सहकारीमा विकृति रहेको औंल्याउँदै ऐन, कानुन र नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्न र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

Monday, July 11, 2011

विकास बैंकको योगदानलाई उपेक्षा गरिएको छ

२०४६ सालमा नबिल बैंकबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका मनोज गोयलले यस अवधिमा नेपाल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्स (हाल एनएमबी बैंक) र बैंक अफ काठमाण्डूमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर काम गरेका थिए ।
हालै डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्षमा निर्वाचित गोयल क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् । २२ वर्षको यसअवधिमा करिब १५ वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएका गोयल वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीमा तीनै संस्थामा प्रमुख रहेको सम्भवतः नेपालमा एकल व्यक्ति हुन् ।


वित्तीय क्षेत्र निकै अप्ठेरोमा रहेको बेला डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसनको अध्यक्ष हुनुभएको छ । अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

२०६० आसपाससम्म नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति÷निर्देशनहरू खासै थिएनन् । बैंकहरू स्वनियममा बस्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पालना गर्ने परिपाटी राम्रो थियो । त्यतिबेला घरजग्गा (रिलयस्टेट)मा खासै कर्जा पनि प्रवाह भएको थिएन । किनभने रियलस्टेट आफंैले नाफा कमाउँदैन भन्ने मान्यतामा बैंकहरूले यस क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दैनथे । त्यतिबेला बंैकले प्रवाह गर्ने कर्जा र बैंकिङ प्रणाली नै विवेकपूर्ण तरिकाले चलेको थियो ।

तर, ०६२/६३ तिर जग्गा धितोमा ऋण दिने र तिर्न नसकेमा त्यसैलाई बिक्री गरेर असुल गर्ने परिपाटी विकास गरी ऋण प्रवाह हुन थाल्यो । कर्जा लिने ग्राहकको आयका स्रोतहरू हेरिएन । द्वन्द्वकाल र त्यसपछि मधेस आन्दोलनले मान्छेहरू विस्थापित भएर उपत्यकामा थेग्रिन थालेपछि घरजग्गाको माग अत्यधिक बढ्यो । यसले बैंकहरूका लागि घरजग्गा लगानीको लागि स्वर्णिम क्षेत्र बन्यो । तर, उत्पादकत्व क्षेत्रको विकास हुन सकेन । घरजग्गाको मागलाई पनि केही समय प्राकृतिक वृद्विकै रूपमा लिइयो । बजारले धान्नै नसक्ने गरी लगानी बढ्न थालेपछि जुनसुकै क्षेत्रमा पनि त्यसको प्रभाव त पर्छ नै । लामो द्वन्द्वकालपछि पनि मुलुकको राजनीतिमा विश्वासको संकट देखिँदै गयो । यसले लगानीकर्ताको मनोबलमा ठेस पुग्यो । यस्तो बेला भएको पुँजी पलायन र तरलताको अभावलाई स्वाभाविक मानियो । अर्कोतिर देश कुन अर्थ व्यवस्थामा जान्छ भन्ने डरले पनि समस्या निम्त्याएको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या क्षणिक भएकाले राजनीतिक स्थितिमा सुधार आउनासाथ समस्या पनि समाधान हँुदै जान्छ । १० लाख बढीको कारोबारमा स्रोत देखाउनु पर्ने व्यवस्थाले पनि केही समस्या देखिएको हो । समयलाई ख्याल गरेर राष्ट्र बैंकले गलत बाटोमा जान लागेको घरजग्गा व्यवसायलाई ठूलो दुर्घटना बचाउन सीमा तोक्यो । यसले अर्थतन्त्रमा स्वाभाविक सुधार ल्याउन मद्दत पु¥याउँछ भन्ने लाग्छ ।

चरम द्वन्द्वको अवस्थामा सहज रूपमा चलेको नेपालको वित्तीय क्षेत्र शान्तिपूर्ण वातावरणमा झन् समस्याग्रस्त देखियो नि ?

०६२/६३ को आन्दोलनपछि कम्युनिस्ट सोचको जित हुन्छ भनेर निश्चित वर्गका मानिसलाई विश्वास थिएन । तर, स्थिति फरक भयो । कम्युनिस्टले जितेपछि पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा विश्वास राख्नेहरू असुरक्षित अनुभव गर्न थाले । द्वन्द्वकालमा अप्ठेरो भए पनि पछि सुधार होला भन्ने विश्वासमा लगानी भएको अवस्था थियो । तर स्थितिमा कुनै सुधार नआउँदा वित्तीय क्षेत्रमा कायम समस्या यथावत रहन गएको हो ।

पछिल्लो समयमा वित्तीय संस्थाहरूमा समस्या देखिन थालेपछि यसप्रति आम मानिसको विश्वाससमेत कमी आएको छ । यसलाई सुधार गर्न कसले के गर्नुपर्छ ?


अहिलेको अवस्थामा सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो काममा कमीकमजोरी छन् भने तिनीहरूलाई सुधार गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा बजारमा देखिएका तरलतालगायतका समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले आफ्ना सबै वित्तीय औजारहरू प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सरकारले प्रणालीगत कारणले वित्तीय संस्था डुब्न दिँदैनांै, बदमासी गर्नेलाई कारबाही पनि गर्छौं र तरलताको कारणले समस्या आएका संस्थालाई डुब्न दिँदैनौं भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ । अहिले ‘क’ वर्गका संस्था राम्रो ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्था नराम्रो भन्ने भ्रम फैलिएको छ । यो तह या प्रकार राम्रो र नराम्रो होइन भनेर सर्वसाधारणलाई सचेत गराउन आवश्यक छ । सरकार, नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै मिलेर अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका तमाम भ्रम हटाउन आवश्यक छ । संस्थागत रूपमा ‘क’ वर्गको भन्दा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गमा निक्षेप असुरक्षित हुने कुनै कारण छैन ।

‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्था असुरक्षित छन् भन्ने सन्देश केन्द्रीय बैंकले नै दिएको छ । अहिले फेरि तीन महिना आफ्ना निक्षेपहरू नवीकरण नगर्ने भनिरहेको छ, के यसले आगामी दिन अझ अप्ठ्यारो हुँदैन ?


अवधि पुगेको निक्षेप निकाल्नु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । राष्ट्र बैंकले निक्षेप दिने र अवधि पुगेको निक्षेपसमेत झिक्ने भइरहन्थ्यो । यसअघि यो कुराको खासै मतलब हुँदैनथ्यो । तर, अहिले बजारमा हल्ला र अविश्वासको वातावरण भएकाले यसको प्रभाव धेरै प¥यो अहिले वित्तीय संस्थामा राष्ट्र बैंकको झन्डै १२ अर्ब निक्षेपमध्ये १० अर्ब रुपैयाँ त ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थामै छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले अविश्वास गरेको छ भन्न मिल्दैन ।

अहिले बजारमा देखिएको तरलताको समस्या समाधान गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाएका उपायहरू प्रभावकारी भएनन् भन्ने आरोप लगाउन खोज्नुभएको हो ?

बजारमा तरलता समस्या देखिएका बेला विश्वका केन्द्रीय बैंकहरूले प्रयोग गर्ने वित्तीय औजारहरू नेपालमा पनि प्रयोग भएका छन् । यहाँको परिस्थितिअनुसार प्रयोग गरिएको औजारहरू पूर्ण व्यावहारिक प्रणालीअनुरूपका छन् । एक–एक तहको समाधान गर्दै जाने बाटोमा राष्ट्र बैंकले कदम चालेको देखिन्छ ।

यसले समस्या समाधान गर्दै लगेको छ त ?


यिनीहरूले समस्या समाधान गर्दैनन् । यी औजारहरूले सहयोग गर्ने मात्र हो । तर, वित्तीय संस्थाले बजारलाई विश्वास दिलाएर आफंै सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ । बजारमा देखिएको समस्या समाधान नभएसम्म केन्द्रीय बैंकले भरथेग गर्ने मात्र हो । राजनीतिक तहबाट बजारमा विश्वासको वातावरण सिर्जना भएपछि यो समस्या विस्तारै हट्दै जान्छ ।

बजेट समयमा नआउने, पुँजीगत खर्च नहुनुजस्ता कारणले मौद्रिक नीति पनि असफल हुनुको असर हो यो ?


अहिलेको समस्याको जड नै राजनीतिक अस्थिरता हो । राजनीतिक अस्थिरताले अराजकता र दण्डहीनता बढ्दा सर्वसाधारणले असुरक्षा महसुस गरेका छन् । आफू असुरक्षित महसुस हुँदा पुँजी पलायन गर्नु, आफू सुरक्षित हुने उपाय खोज्नु, पैसा आफैंसँग राख्नु राजनीतिसँग जोेडिएका विषय हुन् । त्यसैले समस्या समाधान हुन राजनीतिक स्थिरता हुनैपर्छ । त्यसपछि बल्ल मौद्रिक नीति र अन्य पक्षले काम गर्छ ।

पछिल्लो समय अन्तरबैंकिङ कर्जाका लागि बैंकहरूबीच नै अविश्वासको वातावरण पैदा भइरहेको छ नि ?

बजारमा भएका कुनै पनि हल्लालाई आधार मानेर आफूलाई सुरक्षित राख्न खोज्नु मानवीय प्रवृत्ति नै हो । वास्तविकता बुझ्दै गएपछि यस्ता समस्या विस्तारै सामान्य भएर जान्छ । संस्थागत सुशासन भएका संस्थालाई अप्ठेरो छैन । तर, संस्थागत सुुशासन नभएका र बैंकिङ मान्यताहरू राम्रोसँग अनुशरण नगरेका संस्थालाई भने समस्या छ ।

नेपालमा विदेशीको ठूलो कारोबार नभएका कारण रकम बाहिरिने समस्या छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी हेर्दा हाउजिङ, गाडी र व्यावसायिक क्षेत्रमा सानो–सानो मात्रामा छ । विशेष क्षेत्रमा लगानी गरेर त्यो क्षेत्र नै डुब्ने अवस्था छैन । त्यसमा कुनै न कुनै किमिसको धितो छ । अहिले घरजग्गामा अलि बढी लगानी भएकाले समस्या देखिएको हो । फेरि घरजग्गाको माग बढेपछि सबै कुरा सामान्य हुन्छ । त्यसैले दुई÷तीन वर्षमा समायोजन हुने गरी वित्तीय औजार ल्याउन सकेमा विस्तारै ठीक हुन्छ ।

‘क’, ‘ख’, ‘ग’ वर्गका सबैलाई एकै प्रकृतिको काम गर्दा समस्या आएको भन्छन्, नि ?


नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको खासै विकास हुन सकेको छैन । यो अवस्थामा वित्तीय संस्थाको संख्या मात्र बढी भएका कारणले केही समस्या देखिएको हो । तर, सबैको काम एकै प्रकृतिको हुँदा समस्या आउनुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपालका वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी सानो छ । सबैले केन्द्रीय बैंकको नियम कानुनमै रहेर काम गरेका छन् । त्यसैले जोखिम पनि सानो छ । तर, वित्तीय क्षेत्रको विकाससँगै चाहिने जनशक्ति, प्रविधि, रेटिङ एजेन्सीजस्ता वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक संयन्त्रहरूको विकास हुन नसक्दा समस्या भएको हो ।

अर्कोतिर बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले यी संस्थाहरूको काममा कुनै फरकपन दिएको छैन । विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै विकास बैंकहरू खुले पनि त्यसअनुसारको काम गर्ने बारेमा भने कुनै कानुनहरू बनेका छैनन् ।

क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंकले सफा ऊर्जाका क्षेत्रमा के–के काम गरेको छ ?

क्लिन इनर्जी बैंकको कारोबार सुरु भएको पाँच वर्षमात्र भएको छ । त्यसबीचमा कति मेगावाटको पीपीए भएको छ र ? पीपीएबाट एउटा आयोजना लिएर जाँदा निर्माणमा ३/४ वर्ष लाग्छ । त्यसैले हाम्रो काम नदेखिएको हो । बैंकले धेरै आयोजनामा काम सुरु गरेका छन् । सिउँडीखोला, मोदी, माइलुङखोला र झारी चारवटा आयोजना निर्माणाधीन छन् । साता–आठवटा प्रोजेक्टका लागि कुरा भइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न कम्पनीसँग मिलेर सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा सोलारपावर, बायोग्यास, माइक्रो हाइड्रो फाइनान्समा काम गरिरहेका छांै । बैंकले २४ करोडको सीईडीबी हाइड्रो फन्डमार्फत १ सय ५० जति आयोजनामा काम गरिरहेको छ । बैंकले जलविद्युत् विज्ञहरूलाई नै लिएर काम अघि बढाइरहेको छ ।

क्लिन इनर्जी र एनएमबीबीच मर्जरको कुरा पनि आएको छ । प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

मर्जरका लागि सैद्धान्तिक सहमति भइसकेको छ । राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार विशेष साधारणसभा गरेर जानुपर्ने भएकाले विशेष साधारणसभा बोलाएका छौं त्यसपछि प्रक्रिया अघि बढ्छ ।

सरकार र राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लगानी बढाउन भनिरहेका छन् । तर, यी संस्थाले सुनेको नसुन्यै गर्छन्, किन ?

मुख्य कुरा नेपालमा लामो अवधिका कोष जुटाउने औजारहरू छैनन् । विकासका गतिविधि हुन नसकेका कारण बैंकहरूमा त्यो क्षमता पनि विकास हुन नसकेको हो । लामो अवधिमा लगानी गर्ने बैंकहरूलाई विशेष सुविधा पनि छैन । जस्तै जलविद्युत्मा लगानी गर्ने बित्तिकै कर्जा असुलीमा एक/दुई महिना ढिला हुन सक्छ तर, राष्ट्र बैंकको जोखिम व्यवस्थाको नियम कडा छ । व्यापारिक कर्जामा भने एक दुई महिना ढिला भएमा पनि त्यसमा प्रश्नचिह्न लगाउन मिल्छ ? जलविद्युत्को लगानीमा जोखिम व्यवस्थाको नियम सच्याउनुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्न ब्याजदरमा उतारचढाव हुनुहुँदैन । पीपीए दर पहिले नै निश्चित गरिने भएकाले ब्याजदर बढ्दा समस्या हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकले दिएको पुनर्कर्जाले विकास निर्माणमा लगानी गर्न संभव छैन । पूर्वाधारको विकासमा बजार संयन्त्रलाई परिचालन गर्नुपर्छ । त्यसको मुख्य समस्या भनेकै ब्याजदरको उतारचढाव हो । ब्याजदरलाई नियमित बनाउन सरकारले एउटा छुट्टै कोष बनाउनुपर्छ । यस्तो कोषले ब्याजदर बढ्दा अनुदान दिन सक्नुपर्छ ।

सरकारले जलविद्युत् कम्पनीको पनि अवधारणा ल्याएको छ, त्यसले सहयोग गर्ला, नि ?


सरकारले घोषणा गरेको जलविद्युत् कम्पनीले पनि स्थानीयस्तरमा उपलब्ध सं्रोतलाई उपयोग गर्ने हो । तर, यसको पनि बजारमा भएको पुँजीलाई संकलन गरेर लगानी गर्ने संयन्त्र देखिँदैन । एकातिर जलविद्युत् कम्पनीले आफ्नो ढंगले काम गरिरहन्छ भने अर्कोतिर अरू संस्थाहरूलाई बजारमा स्वस्फुर्त लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

एसोसिएसनका आगामी योजनाहरू के–के छन् ?

अहिले ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका संस्था खराब छन् भन्ने बजारमा फैलिएको भ्रम हटाएर विश्वासको वातावरण बनाउनु एसोसिएसनको मुख्य काम हो । त्यसका लागि कस्तो कदम चाल्न सकिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौं । सदस्यहरूका आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत सुशासनका लागि पनि काम गर्नुपर्ने छ । यसैगरी डेभलपमेन्ट बैंकको अर्थतन्त्रमा रोल के हो ? त्यसबारे छलफल गर्छाैं ? यति धेरै संस्था भएकाले सामूहिक रूपमा केही गर्न सक्यौं भने हामीले पहिचाहन बनाउन सक्छौं ।

विकास बैंकहरूलाई प्रतीतपत्र (एलसी) र बैंक ग्यारेन्टीको कारोबारमा राष्ट्र बैंकले विभेद गरेको बारेमा कतिपय बैंकरहरूको गुनासो छ नि ?


सबै विकास बैंकलाई प्रतीतपत्र कारोबारका लागि पुँजीका साथै भौतिक क्षमता पनि पुग्दैन । तर, एलसी खोल्न सक्ने क्षमता भएकालाई अनुमति दिने कुरामा केन्द्रीय बैंक सकारात्मक देखिएको छ । बैंक ग्यारेन्टीको कारोबारमा भने समस्या छ । बैंकको ग्यारेन्टीबारे केही सरकारी कार्यालयले ‘क’ वर्गका संस्थालाई मात्र मान्यता दिएकाले समस्या भएको हो । यसबारे सरोकारवाला पक्षसँगको छलफलपछि एसोसिएसन नयाँ ढंगले अघि बढ्छ ।

सहकारीद्वारा बैंकलाई चुनौती

काठमाडौं, २६ असार

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथामिकता दिएको आडमा सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अतिरञ्जित प्रचारबाजी सुरु गरेपछि द्वन्द्व बढेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तीन खम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने र सहकारीलाई विकासको मुख्य अंगका रूपमा लिने घोषणा गरेलगत्तै सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा आफूहरू नै सुरक्षित भएको भन्दै आमसञ्चार माध्यममा सार्वजनिक आह्वान प्रकाशित गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका साथै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट र काभ्रेको नामबाट जारी आह्वानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटग्रस्त भई सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सहकारी बैंकसँग मात्र कारोबार गर्न भनिएको छ ।
विश्वमा आर्थिक मन्दी छाएका बेला धेरै देशले बैंक तथा वित्तीय संस्था बचाउन ठूलो रकम खर्च गर्नुपरेको तर कतै पनि सहकारी प्रभावित नभएको भन्दै उनीहरूले तरलता अभावका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकसँगको कारोबार भने सुरक्षित तथा भरपर्दो भएकाले आफूहरूसँग कारोबार गर्न उनीहरूले आहवान गरेका छन् । यो आह्वान प्रमुख दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित हुँदै आएको छ ।

बैंकरहरूले भने सरकार र राष्ट्र बैंकले समेत प्रश्न नउठाएका बेला वित्तीय संस्थामाथि धावा बोल्नुले निजी क्षेत्रको अपमान भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले पारदर्शिता नभएका र कतैबाट पनि अनुगमन नभएका संस्थाले अनर्गल प्रचार गरेकाले कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले अहिले विभिन्न क्षेत्रबाट सहकारीविरोधी अभियान नै सञ्चालन भइरहेकाले जनतालाई सचेत गराउन सूचना जारी गरिएको स्पष्ट पारे । सूचनामार्फत निजी क्षेत्रका वित्तीय संस्थालाई आक्षेप लगाउने आफूहरूको उद्देश्य नभए पनि भाषागत त्रुटि भएको हुनसक्ने भन्दै उनले बचाउ गरे ।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अशोक शमशेर राणाले कतैबाट सुपरिवेक्षण नहुने संस्थाहरूले सुपरिवेक्षकीय क्षेत्राधिकारमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आरोप लगाउनु निजी क्षेत्रकै अपमान भएको बताए । “सरकारले निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई प्राथमिकता दिएको उपज हो यो घटना,” उनले भने, “सरकार नै सहकारीप्रति बढी आशक्त भएर निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्ने ढंगले अघि बढिरहेको छ ।”

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले पनि सहकारीद्वारा प्रकाशित आह्वान कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नभएको बताए । “यो सूचनामा प्रष्ट रूपमा खराब नियत देखिन्छ, बैंकको संलग्नता हेरेर कारबाही हुन्छ,” उनले भने । आह्वान प्रकाशन गर्नमा अग्रणी भूमिका खेलेको राष्ट्रिय सहकारी बैंकले केन्द्रीय बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न अनुमति लिएको छ ।

उक्त बैंकका अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समस्या आउँदा धेरै सहकारीलाई प्रभाव पर्ने गरेकाले केन्द्रीय संघमार्फत सबै सहकारीकर्मीलाई सचेत गराइएको बताए । “गोर्खा विकास बैंकको कारोबार बन्द हुँदा धेरै सहकारीलाई असर परेकाले सहकारी बैंकमार्फत कारोबार गर्न अनुरोध गरिएको हो,” उनले भने ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई महत्व दिएपछि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटी तीनखम्बे अर्थनीतिको विरोध गरेको थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णीकारको टोलीले निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडलमा जान आग्रह गर्दै सहकारीलाई धेरै महत्व दिए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष सुरेश बस्नेतले सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई अवमूल्यन गरेको बताए । “राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २÷३ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारी क्षेत्रलाई महत्व दिएर अर्थतन्त्रको कसरी विकास हुन सक्छ ?” उनले प्रश्न गरे ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसियसनका अध्यक्ष मनोज गोयलको भनाइमा अरुको कमजोरी देखाएर आफ्नो मार्केटिङ गर्ने प्रवृत्ति अस्वस्थताको नमुना हो । “यसप्रति तत्काल राष्ट्र बैंकको ध्यानाकृष्ट हुनुपर्छ,” उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनर्गल आरोप लगाउनेहरूलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।” अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्थामा बढाइचढाइ गर्नु र एकअर्काको कमजोरी देखाएर फाइदा लिन खोज्नु दुभाग्र्यपुर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बारेमा बोल्ने अधिकार सहकारीहरूलाई नभएको बताए । “राज्य र राष्ट्र बैंकले समेत नबोलेको अवस्थामा सहकारी संघले के आधारमा आरोप लगाउँछ ?” उनले भने, “अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागले यसमा गम्भीर विचार पु¥याउनुपर्छ ।”

सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले सहकारी आन्दोलनमा लागेको राष्ट्रिय सहकारी संघबाट आवेशमा गलत प्रतिक्रिया आएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । संघमार्फत वित्तीय संस्थालाई आक्षेप लगाउनु एक–अर्कालाई हिलो छ्यापाछ्याप गर्नुमात्र भएको उनको भनाइ छ । संघको धारणाप्रति विभाग सहमत नभए पनि सहकारी आन्दोलनमा लागेका संस्थाहरूलाई कुनै कारबाही गर्न नसकिने ढकालले बताए ।

जिल्ला सहकारी संघ ललितपुरका अध्यक्ष माधव दुलालले अरुलाई आक्षेप लगाउनु गलत भएको बताए । सन्देशमा जिल्ला संघको नाम समावेश भए पनि सूचनाबारे अग्रीम जानकारी नभएको दाबी उनले गरे ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ देशभरका सहकारीको छाता संगठन हो । संघमा १० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बंैक र जिल्ला संघ गरी १ सय ३० वटा संघ सदस्य छन् । जिल्ला संघमा भने जिल्लाका सहकारीहरू सदस्य हुन्छन् ।

सरकारका साथै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, राष्ट्रिय सहकारी संघ, केन्द्रीय संघ र सहकारी संस्थाले संयुक्त रूपमा सहकारी बैंक स्थापना गरेका हुन् । सहकारी संस्थाहरूबीच मात्र कारोबार गर्न पाउने बैंकले केही समयअघि राष्ट्र बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबार अनुमति पाएको थियो । बैंकमा देशभरका २ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारीको आव २०६६/०६७ सम्म ६५ करोड रुपैयाँ निक्षेप छ । हाल सहकारीहरूमा करिब डेढ खर्ब निक्षेप रहेको विभागको तथ्यांक छ ।