ग्रामीण सहकारीमा जोड

काठमाडौं, २८ असार
सहकारी संस्थाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रकेन्द्रित बनाई गरिब र उपेक्षित किसानको पहुँचमा पु¥याउन नीति बनाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उपेक्षित किसानसम्म सहकारी पुगेमा त्यसले उत्पादकत्व वृद्धि गरी व्यापार घाटा घटाउन सहयोग गर्ने र यसले देशको अर्थतन्त्र बलियो हुने उनीहरूको तर्क छ ।

सहकारी नीति तय गर्न राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले गरेको दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले उत्पादन बढाउन र रोजगारी सिर्जना गर्न उत्पादनलाई बढावा दिने सहकारीको विकास आवश्यक रहेको बताए । स्वदेशमा रोजगारीको सिर्जना गर्दै स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने सहकारीको आवश्यक भएको यादवले उल्लेख गरे ।

कृषि तथा सहकारीमन्त्री हरिनारायण यादवले सहकारीलाई कृषि उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने बताए । सहकारीको विकासमा मन्त्रालय लागिपरेको बताउँदै उनले सरोकारवालाहरूको सुझाव समेटेर नीति तर्जुमा गरिने जानकारी दिए ।

सहकारी विभागका रजिस्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले आर्थिक क्रियाकलापका हरेक क्षेत्रमा सहकारीले काम गर्न सक्ने भएकाले राज्यका सबै निकायलाई परिचालन गर्न सक्ने नीतिमा जोड दिए । निजी क्षेत्र र राज्य नपुगेको ठाउँमा सहकारी पु¥याउन कार्ययोजना सहितको नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडालले संसद्भित्र र बाहिर सहकारी विरोधी अभियान सुरु भएको बताए । सहकारीले कहिल्यै पनि निजी क्षेत्रको विरोध नगरेको उल्लेख गर्दै उनले पुँजीका आधारमा सहकारीलाई नहेप्न चेतावनी दिए । राज्य नियन्त्रित र बजार अर्थतन्त्रभन्दा सहकारी अर्थतन्त्र दरिलो भएकाले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१२ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष’ घोषणा गरेको उनले बताए । संघकी सञ्चालक ओमदेवी मल्ल जोशीले सहकारी नीतिमा महिलालाई उचित सम्मान दिन आग्रह गरिन् । हाल सहकारी क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता ४५ प्रतिशत भए पनि नेतृत्व तहमा १८ प्रतिशत मात्र रहेकोले नीतिमा ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिन् ।

गोष्ठीमा सहभागी सभासद्, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र सहकारीकर्मीहरूले सहकारी अभियानलाई ग्रामीण तहका गरिब, दलित र उपेक्षित जनतासम्म पु¥याउने नीति तय गर्नुपर्ने बताए । नेपालको आवश्यकताअनुसार उत्पादन र उपभोक्ता सहकारीलाई प्राथमिकता दिने गरी नीति बनाउन उनीहरूले सुझाव दिए ।

गोष्ठीमा सिप्रेड नेपालका कार्यकारी अध्यक्ष डा. हरिकृष्ण उपाध्याय र सहकारी विभागका पूर्वरजिस्टार महेश्वर शर्मा पौडेलले कार्यपत्र पेस गरेका थिए । दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीले ‘राष्ट्रिय सहकारी नीति’ को मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयलाई बुझाउनेछ ।

सहकारीमा आकर्षण बढ्दै गए पनि सहकारी क्षेत्रलाई दिशा निर्देश नभएकाले नीति बनाउन लागिएको बोर्डका सदस्यसचिव नेत्रप्रसाद न्यौपानेले बताए । सहकारीको नीति निर्माण, अनुसन्धान र प्रवद्र्धनको काम बोर्डको भएकाले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार गोष्ठी गरिएको उनको भनाइ थियो । गोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र र टिप्पणीहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय नीति बनाउन सरकारलाई सुझाव दिइने उनले बताए ।

विभागको तथ्यांकअनुसार हाल देशभर २२ हजार ६ सय ४६ सहकारीले १ खर्ब ५० अर्व बचत परिचालन गरेका छन् । संख्यात्मक विकास भए पनि समयअनुकुल ऐन काननु र नीति नबन्दा सहकारीमा विकृति मौलाएको र आवश्यक क्षेत्रमा यसको विकास हुन नसकेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले पनि राष्ट्रिय नीति बनाएर अघि बढ्न सुझाव दिएको थियो । त्यस्तै राष्ट्र बैंकको समेत सहभागितामा विभागले सुरु गरेको ठूला सहकारीको अनुगमनले सहकारीमा विकृति रहेको औंल्याउँदै ऐन, कानुन र नीतिमा समयानुकूल सुधार गर्न र अनुगमन प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।