ठूला सहकारीको अनुगमनमा अन्यौल

काठमाडौं, १० साउन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने बताएपछि ठूला सहकारीको अनुगमनबारे अन्यौल भएको छ । सहकारी विभागसँग स्रोतसाधन र जनशक्ति नभएकाले अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली सहकारीको प्रत्यक्ष अनुगमनको काम सहकारी विभागकै भएको बताउँछन् । “अनुगमनको मुख्य रूपमा जिम्मेवारी विभागकै हो,” ज्ञवालीले भने, “हामीले त आवश्यक सहयोग मात्र गर्ने हो ।” बजेटमा उल्लेख भएअनुसार अनुगमनका लागि विभागसँग छलफल गरी मेकानिज्म बनाउने उनले बताए । राष्ट्र बैंकले आफूअन्तर्गतका १६ वटा सहकारीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहेको र त्यसैगरी अन्य सहकारी अनुगमन गर्न केन्द्रीय बैंकसँग स्रोत साधन र जनशक्ति नभएको उनको भनाइ छ ।

डेपुटी गभर्नर गोपालप्रसाद काफ्लेले आइतबार व्यवस्थापिका संसद्को अर्थ समितिमा राष्ट्र बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसक्ने बताएका थिए । आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को बजेटमा वार्षिक ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने ऋण तथा बचत सहकारी संस्थाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण सहकारी विभागको समन्वयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने उल्लेख गरिएको छ । विभागका अनुसार ५ करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको संख्या २ हजारभन्दा धेरै छ । त्यसमध्ये १ हजार ५ सय उपत्यकामै छन् ।

सहकारीमा ठूलो कारोबार हुन थालेपछि २०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको ‘सघन अनुगमन’ गरिएको थियो । तर, बजेट र जनशक्तिको अभावले अनुगमन प्रभावित भएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

“हामीसँग बजेट नभएकाले सघन अनुगमन स्थगित गरेका छौं,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “बजेटको कार्यक्रमअनुसार नयाँ व्यवस्था होला ।” अनुगमनका लागि राष्ट्र बैंकले पठाएका दुई अधिकृतसमेत फिर्ता भएको उनले जानकारी दिए ।

बजेटमा ठूला बचत तथा ऋण सहकारीको केन्द्रीय बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख भएपछि अन्यौल सिर्जना भएको ढकालले बताए । अनुगमनका लागि बजेट नछुट्याइएको र विभागको स्रोत साधन र जनशक्ति बढाउनेतर्फ बजेटमा ध्यान नदिएको उनले उल्लेख गरे ।

यसअघि अनुगमन भएका सहकारीमा त्रुटि भेटिए पनि कारबाही गर्न नसकिएको बताउँदै ढकालले भने, “सहकारीलाई नियमनको लागि कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ ।” कडा कानुन नभएकाले विभागले दिएका निर्देशन सहकारीले नटेरेको उनले बताए ।

हाल देशभर २२ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । त्यसमध्ये वित्तीय कारोबार गर्ने बहुद्देश्यीय र बचत तथा ऋण सहकारी करिब १२ हजार छन् । तर विभाग अन्गर्तका कार्यालयमा अनुगमनका लागि २ सय ८५ जना छन् । सहकारीको अनुगमनका लागि खरिदार र नायव सुब्बा स्तरका कर्मचारी रहेकाले उनीहरूले सहकारीको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्न नसक्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।