सहकारीका सीमा तोक

आफूभन्दा कमजोर छिमेकीले जब आफ्नो हैसियतभन्दा बढी चुनौती दिन थाल्छ तब छिमेकीस“ग जोरी खोज्नुभन्दा आप्mनो कमजोरी सच्याउनतिर लाग्नु बढी बुद्धिमानी हुन्छ भन्ने चिनिया“ उदाहरणको ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो अवस्था अहिले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा लागू हुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गर्ने र सहकारीलाई विकासको मुख्य अंगका रूपमा लिने घोषणा गरेलगत्तै सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा आफूहरू नै सुरक्षित भएको भन्दै आमसञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक आह्वान प्रकाशित गरेपछि सहकारीको चुनौतीलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा लिन थालिएको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको आडमा सहकारी संस्थाहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध अतिरञ्जित प्रचारबाजी सुरु गरेपछि बढेको द्वन्द्वले आगामी दिनमा नेपालको वित्तीय क्षेत्र थप अन्योलमा रहन सक्ने अड्कलबाजी समेत सुरु भएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडका साथै जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौं, ललितपुर, नुवाकोट र काभ्रेको नामबाट जारी आह्वानमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू संकटग्रस्त भई सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकाले सहकारी बैंकस“ग मात्र कारोबार गर्नु भन्ने आग्रह स्वस्थ वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि राम्रो लक्षण होइन । विश्व आर्थिक मन्दीका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्था बचाउन गरेको प्रयास उपलब्धिमूलक नरहेको, तरलता अभावका बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने र आफूहरूस“गको कारोबार मात्र सुरक्षित तथा भरपर्दो भएको आशयका साथ समग्र वित्तीय क्षेत्रलाई नै बिच्काउने गरी सहकारीले सार्वजनिक गरेको सूचनाले निम्त्याउन सक्ने वित्तीय भयावहताको जिम्मेवारी लिन सक्ने हैसियत सहकारीको नभएको अवस्थामा सूचनाको सत्यतथ्यमाथि खोजी हुनुपर्छ । सरकारले समेत वित्तीय क्षेत्रको हैसियतमाथि प्रश्न नउठाएका बेला वित्तीय संस्थामाथि सहकारीले धावा बोल्नुले अपमान भएको निजी क्षेत्रले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यस स्थितिमा पारदर्शिता नभएका र कतैबाट पनि अनुगमन नभएका संस्थाले अनर्गल प्रचार गरेकाले निजी क्षेत्रले सहकारीमाथि कारबाहीको माग गर्नुलाई अन्यथा लिन सकिन्न । विगतदेखि नै सहकारीका प्रति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको नीतिगत अस्थिरता, निजी क्षेत्रभन्दा सहकारीलाई दि“दै आएको प्राथमिकता र निजी क्षेत्रलाई बाइपास गर्दै जाने आशयका क्रियाकलापले वित्तीय स्थिरतालाई भन्दा पनि अस्थिरतालाई बढावा दिएको आरोपको सरकारस“ग कुनै जवाफ नहुनाले यस प्रकरणमा सरकारको समेत सहमति रहेको मान्न सकिन्छ । यस अर्थमा सहकारीका कुनै पनि स्पष्टीकरण बैंकहरूलाई स्वीकार्य होला भनेर मान्न सकिन्न । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सहकारीलाई महŒव दिएपछि निजी क्षेत्रले यसको विरोध गर्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले प्रधानमन्त्रीस“ग भेटी तीनखम्बे अर्थनीतिको विरोध निजी–सार्वजनिक साझेदारीको मोडलमा जान आग्रह गर्दै सहकारीलाई धेरै महŒव दिए अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्ने चेतावनी दिएका थिए । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा २÷३ प्रतिशत योगदान रहेको सहकारीको तुलना ५० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रस“ग हुनै नसक्ने अवस्थालाई सरकारले नबुझेको मान्न सकिन्न । नेपालजस्ता आर्थिक संरचना भएको मुलुकमा सहकारी आवश्यक छ, तर त्यसको हद कतिसम्म हो भन्ने कुरा सरोकारवालाहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । के सहकारीहरूले वैकल्पिक बैंकिङ प्रणाली धान्न सक्ने क्षमता छ वा सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरेअनुसार उत्पादनको आधार बनाउन सक्ने क्षमता छ भन्ने कुरालाई बुझेरमात्र कुनै पनि नीतिगत निर्णय गरिनु पर्छ ।

सरकारलगायतका नियमन निकायको असक्षमता, हचुवाका निर्णय र उल्टो हि“ड्ने रहरका कारण सिर्जना भएको अन्योलपूर्ण अवस्थामा तत्काल सुधार हुनुपर्छ । यसका लागि सरकारले पहिले विश्वसनीयता कायम गर्न सक्नुपर्छ । तबमात्र मुलुकको अर्थतन्त्र तहस गराउन सक्ने तŒवको सही पहिचान गर्दै वित्तीय अनिश्चितताको यस घडीलाई नियमन निकायले प्राथमिकताका साथ निश्चिित दिशामा चलायमान गराउन सक्नेछ । नेपालको अर्थतन्त्रमा छाया आर्थिक गतिविधि कसैलाई पनि स्वीकार्य हुन सक्दैन, त्यही भएकाले तत्काल सरकारले यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्छ ।