अवैद्य भारतीय सुनले बैंक आयातित सुन बिकेन

यादव हुमागाई
काठमाडौं ३ माघ
स्थानीय बजारमा अवैद्य रुपमा आयातित भारतीय सुन छ्याप्छ्याप्ती भएपछि बाणिज्य बैंकहरुले आयात गरेको सुन भने थन्किएको छ । बैंकहरुको सुन मंहगो भएको र खरिद प्रकि्रया समेत झन्झटिलो भएको भन्दै व्यवसायीले खुलेआम अवैद्य सुन बिुक्री गर्ने गरेको स्विर्काछन् ।
गत सातामात्र लक्ष्मी र एनआइसी बैंकले एक सय किलो सुन आयात गरे पनि एक तिहाइ पनि बिक्री भएको छैन । "बजारको माग अनुसार सबै सुन बिक्नुपर्ने हो" नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने "तर बजारमा भारतिय सुन धेरै भएकाले २० किलोको हाराहारीमा मात्र बैंकले आयात गरेको सुन बिक्री भएको छ ।ू शाक्यको अनुसार सुन आयात सुरु भएपछि एक सय किलो भन्दा बढी भारतिय सुन बजारमा आएको छ । सिमावर्तित बजारमा मात्र आउने भारतीय सुन काठमाडालगायत देशका अन्य शहरमा समेत पुग्ने गरेको शाक्यले दावी गरे ।
सुन खरिदका लागि राष्ट्र बैंकको नीति अव्यवहारीक भएका कारण भारतीय सुन किन्न व्यवसायीको आकर्षण भएको शाक्यले बताए । एक पटकमा एक व्यवसायीले पाँच सय ग्राम मात्र पाउने र ५० प्रतिशत बिक्री भएको विल पेश गरेपछि मात्र अर्को पटक खरिद गर्न पाउने प्रावधानले समस्या भएको शाक्यले उल्लेख गरे । "राष्ट्र बैंकको अव्यवहारीक नीति र सुन किन्न बैंक नै पिच्छे व्यवसायीले खाता खोल्नुपर्छू शाक्यले भने, "भारतीय सुन किन्न न प्यान दर्ता नै चाहिन्छ न कुनै प्रावधान नै पालना गर्नुपर्छ ।" केन्द्रीय बैंकले कार्यविधी नसच्याएमा अवैद्य सुनको प्रयोग झन बढ्ने र शाक्यले दावी गरे ।


भन्सार अन्तरले अवैद्य सुनको मूल्य कम भएकाले वैद्य सुनको विक्री घटेको बताए । "बैंकको भन्दा भारतीय सुन प्रतिदश ग्राम एक सय रुपैयाँदेखि पाँच सयसम्म कममा पाइन्छू नेपाल रत्न तथा आभुषण संघका महासचिव विजय ताम्रकारले भने ूयसले व्यवसायीहरु भारतिय सुन किन्न आकर्षित भएका छन् ।" नेपालभन्दा भारतको भन्सारदर कम भएपछि अवैद्य आयात बढेको उनले दावी गरे । नेपालको तुलनामा भारतको भन्सारदर पाँच सय २० रुपैयाँ कम रहेको छ ।
संघको भागमा दैनिक २ किलो सात सय ग्राम सिफारीस गर्न पाउने कोटा पाए पनि आफ्ना व्यवसायीले अधिकतम २ किलोसम्म मात्र सुन किनेको उनले बताए । बास्तविक समस्या पत्ता नलगाइ सुनको भन्सारदर बढाएकाले राज्यको राजस्वको घाटा लागेको उनको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सुनको भन्सार दर बृद्वी गरि प्रतिदश ग्राम एक हजार रुपैयाँ पुर् याएको छ । भारतमा भने सुनको भन्सारदर प्रतिदश ग्राम चार सय ८० रुपैयाँ छ । यसअघि १ सय ३० रुपैयाँ नेपालको भन्सारदर रहदा अधिक आयात भइ भारत निर्यात भएको र सोधानान्तर स्थितीमा असर परेको भन्दै विद्येयक मार्फत भारत सरह चार सय ७० पुर् याइएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको सुन कार्यविधीका अनुसार बैंकहरुले सिधै व्यवसायीलाई विक्री गर्न सक्दैनन् । व्यवसायीक संघको सिफारीसको आधारमा मात्र बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ । कार्यविधी अनुसार नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघले ५० नेपाल रत्न तथा आभुषण संघले ३० नेपाल सुनचाँदी कला व्यवसायी संघ र नेपाल हस्तकला महासंघले १०\१० प्रतिशत परिणाम सिफारीस गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै वाग्मती अचलमा ६० र अन्य १३ अचलमा ४० प्रतिशत विक्री गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

संसोधित नियमावलीप्रति अडानको विरोध

अर्थले पुस २० गते स्विकृत गरेको संसोधीत नियमावलीमा चाटर्ड एकाउन्टन्ट सिए र दर्तावाल लेखापरिक्षकलाई "एक व्यक्ति एक पद"

काठमाडौं, ६ माघ
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् नियमावली संसोधन गर्दा आफ्ना सुझाव नसमेटीएको भन्दै नेपाल अडिटस्र एशोसिएसन अडान ले विरोध जनाएको छ । विहिबार विज्ञप्ती जारी गरी अडानले आफु र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था आईक्यानबीच भएको सहमती अनुसार नियमावलीमा संसोधन नभएकोमा विरोध गरेको हो ।
नियमावलीमा अडानसँग भएको सहमती विपरित ुघु वर्गका लेखापरिक्षकका लागि एक करोड मात्र सिमा तोकीएको वरिष्ठ लेखापरीक्षकको व्यवस्था नगरेको भन्दै विरोध जनाएको हो । त्यस्तै दर्तावाल लेखापरीक्षकले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पढ्दा पहिला पढेको विषयहरु छुट दिने विषयमा समेत नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको भन्दै उसले तत्काल संशोधन गरी स्पष्ट पार्न अर्थ मन्त्रालय र आइक्यानसँग आग्रह गरेको छ ।
अर्थले पुस २० गते स्विकृत गरेको संसोधीत नियमावलीमा चाटर्ड एकाउन्टन्ट सिए र दर्तावाल लेखापरिक्षकलाई "एक व्यक्ति एक पद" को व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्था सिएलाई तत्काल लागू हुने र दर्तावाल लेखा परिक्षकलाई भने २०७० साउन १ देखि लागू हुनेछ । नियमावली लागूपछि सिए र लेखा परिक्षकले लेखापरिक्षण बा अन्य जागिरमध्ये कुनै एक पेशा मात्र रोज्नुपर्नेछ ।
लेखापरिक्षणमा गुणस्तरियता कायम राख्न विनियमावली संसाधन गरिएको आइक्यानले जनाएको छ । त्यस्तै दर्तावाल लेखा परिक्षकको लेखापरिक्षण गर्न पाउने रकमको सिमा समेत पचास प्रतिशत बढाइएको छ । संसोधनपछि ुखु बर्गका लेखा व्यवसायीले ४० करोडसम्म पूँजी भएका कम्पनीको ुगु बर्गकाले १० करोडसम्म र ुघु बर्गकाले एक करोडसम्मको कम्पनीको लेखापरिक्षण गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
यस्तै विनियमावलीमा बिकम विविएस पास गरि चाटर्ड एकाउन्टेन्सीको क्याप २ तहमा भर्ना भएपछि इन्टरनसिप गर्न पाउने र सिए अध्ययनरत विद्यार्थीले भने क्याप २ तह पास गरेपछि मात्र इन्टनसिप गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै यो व्यवस्थाले सिए पढीरहेका विद्यार्थी र विश्वविद्यालयबाट आउने विद्यार्थीवीच भेदभाव भएको भन्दै चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् विद्यार्थी संघले आइक्यानको विद्यार्थी भर्ना शाखामा बुधबारदेखि तालाबन्दी गरेको छ ।

सहकारीले वित्तीय विवरण बुझाउने ढाँचा तयार

यादव हुमागाई
काठमाडौं ५ माघ
बचत तथा ऋण सहकारीले मासिक कारोबार विवरण बुझाउन प्रयोग हुने ढाँचा सहकारी विभागले तयार गरेको छ । विवरण बुझाउने प्रकि्रयामा एकरुपता ल्याउनका लागि ढाँचा तयार गरी सहकारी संस्थामा पठाइएको विभागले जनाएको छ ।
"सहकारीले बुझाउने विवरणमा एकरुपता ल्याउन ढाँचा तयार गरिएको हो" विभागका उपसचिव राजनप्रसाद दवाडीले भने, "यसले कारोबार विवरणलाई अध्ययन र विश्लेषणका लागि सजिलो हुन्छ ।" विभागको ढाँचामा कारोबार विवरण बुझाउँदा सहकारीले विवरण लुकाउन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
विभागले वित्तीय सहकारीलाई यहि माघदेखि मासिक कारोबार विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरिसकेको छ । सहकारीहरु वित्तीय अनुशासनविपरीत चलेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको निर्देशनका आधारमा विभागले सहकारीलाई यस्तो व्यवस्था गरेको हो । सहकारीले महिना सकिएको सात दिनभित्र विभागले तोकेको ढाँचामा विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
विभागले तयार गरेको ढाँचामा सहकारीले महिनाभर संकलन गरेको निक्षेप र कर्जाका साथै सेयर पुँजी विभिन्न जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै कर्जा लगानी असुलीको अवस्था कर्जा जोखिम बापतको व्यवस्थालगायतका विवरण उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।
संस्थाले विभिन्न संस्थामा राखेको मुद्दती निक्षेप सेयर लगानीका साथै संस्थाले सदस्यमा गरेको कर्जा लगानी र भाखा नाघेको कर्जा पनि विभिन्न शीर्षकअनुसार समयअवधि समेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संस्थाले गरेको ऋण नोक्सानीको व्यवस्था समेत कर्जाको शीर्षक छुट्याएर उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संस्थाको स्थिर सम्पत्तिका साथै व्याज आम्दानी र कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर बचत गर्नेको संख्या र कर्मचारीको संख्यासमेत खुलाउनुपर्ने गरी विभागले ढाँचा तयार गरेको छ ।
विभागले विवरण बुझाउने ढाँचा तयार पारेपछि विभिन्न जिल्लाका ३८ वटा डिभिजन कार्यालयहरुले आफू मातहतका सहकारी संस्थालाई सोहीअनुसार विवरण बुझाउन निर्देशन दिइसकेको जनाएका छन् । विभागको तथ्यांकअनुसार गत चैतसम्ममा देशभर आठ हजार आठ सय ८ बचत तथा ऋण सहकारी दर्ता भएका छन् ।

सहकारी विभागद्वारा नयाँ मापदण्ड तयार

* कार्यक्षेत्रका लागि प्रत्येक वडा वा गाविसका २५ जना हुनुपर्ने

* मतदान अधिकृतमार्फत निर्वाचन गर्नुपर्ने

* मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने

* मापदण्डविपरीत रिपोर्ट बनाउने लेखा परीक्षकलाई तीन वर्ष बन्देज लगाउने


यादव हुमागाई
काठमाडौं, १९ पुस

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारीले सदस्य बाहिर कारोबार गर्न थालेपछि यसलाई नियन्त्रणका लागि सहकारीको कार्यक्षेत्रमा कडाइ गर्न लागिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले तयार गरेको प्रस्तावित मापदण्डले सहकारीको कार्यक्षेत्रका लागि प्रत्येक वडा÷गाविसमा २५ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले गाविसमा २५ जना सदस्य बनाएपछि मात्र उक्त गाविस कार्यक्षेत्र पाउनेछन् । त्यस्तै, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा वडामा २५ जना सदस्य बनाएपछि मात्र कार्यक्षेत्र पाउँछन् । यसअघि एकै क्षेत्रका २५ जना सदस्य भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले पाँचवटा गाविस र सहरी क्षेत्रका सहकारीले पाँच वडा कार्यक्षेत्र पाउने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि नगरपालिका र महानगरपालिकामा एउटा वडा र ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा गाविस कार्यक्षेत्र भएको सहकारी खोल्न सकिनेछ । त्यस्तै ठूला सहकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्नका लागि पनि सजिलो हुनेछ । “नयाँ व्यवस्थाले सहकारीले आफ्नो सदस्यअनुसार कार्यक्षेत्र पाउँछन्,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रभित्र सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्न सजिलो हुनेछ ।”

मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनलाई पनि कडा पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मापदण्डमा सहकारीले प्रत्येक महिना कारोबार विवरण सहकारी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले वार्षिक रूपमा पेस गर्ने कारोबार विवरणको ढाँचालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनको जिम्मा संघहरूलाई दिइएको छ । संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमन गरी तिनीहरूको रिपोर्ट सहकारी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सहकारी संस्थालाई संघहरूमा आबद्ध हुनका लागि प्रेरित गर्नका लागि संघहरूमा आबद्ध नभई सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गराउनका लागि वकिल अथवा जिल्लामा कार्यरत शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाइ निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सहकारी कार्यालयका कर्मचारी मतदान अधिकृत बस्न पाउने व्यवस्थालाई विभागले हटाएको थियो ।

मापदण्डले सहकारीको लेखा परीक्षकलाई पनि कडाइ गरेको छ । सहकारी मापदण्डविपरीत गलत लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकलाई विभागले तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । गलत काम गर्ने लेखा परीक्षकलाई कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) मा सिफारिस गर्ने र पाँच महिनासम्म पनि कारबाही नगरेमा त्यस्ता लेखा परीक्षकलाई विभागले तीन वर्षसम्म सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि गलत रिपोर्ट बनाएको भन्दै १० वटा सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षकलाई कारबाहीका लागि विभागले सिफारिस गरेको भए पनि आइक्यानले कारबाही गरेको थिएन ।

विभागले बनाएको मापदण्ड छलफल र सुझावका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूमा पठाइएको छ । माघदेखि मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि संघहरूको सुझाव नआएकाले केही ढिला हुने विभागले जनाएको छ । “संघहरू साधारणसभामा व्यस्त भएकाले उनीहरूको सुझाव आउन ढिला भएको छ,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसले मापदण्ड लागू गर्न केही ढिलाइ हुने भएको छ ।”

सहकारीको 'साइनबोर्ड' एकै प्रकारको बनाइने

यादव हुमागाई
काठमाडौं ३ माघ

सहकारी संघ संस्थाको साइनबोर्ड एकै प्रकारको बनाइने भएको छ । सहकारीहरुको छाता संगठन राष्ट्रिय सहकारी संघले सहकारीमा हरियो पृष्ठभूमिमा सेतो रंगको अक्षर रहेको साइनबोर्ड राख्ने नियम बनाउन लागेको हो ।
सहकारी संघसंस्थाको चिनारीका लागि साइनबोर्डमा एकरुपता ल्याउन यो व्यवस्था गर्न लागिएको संघका अध्यक्ष केशव प्रसाद बडालले बताए । सहकारी विभागलगायत सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेपछि यसलाई कार्यान्वयन गरिने बडालको भनाइ छ । सर्वसाधारणले बोर्डबाटै सहकारी संस्था छुट्याउन सजिलोका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको उनले बताए ।
संघले सहकारी क्षेत्रको विकासका लागि सहकारी मन्त्रालयको माग गरेको छ । कृषि मन्त्रालयले मात्र सहकारी क्षेत्रको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको मागलाई जोडदार रुपले उठाइने जनाएको छ । यस्तै गरीवी निवारण ग्रामीण स्वालम्वन लघुवित्त कोष वैदेशिक रोजगार कोष आदिलाई सहकारी मार्फत संचालन गर्न आग्रह गरेको छ । त्यस्तै वैंक तथा वित्तिय संस्थाले पिछडीएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने कर्जा पनि सहकारी संघसंस्थामा गर्न संघले माग गरेको छ । यसलाई मान्यता दिनका लागि संघले राष्ट्र बैंकमार्फत पहल गर्ने जनाएको छ ।
संघले सार्वजनीक गरेको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार तीनखम्बे अर्थनीतिलाई नयाँ संविधानमा पनि समेट्न पहल गर्ने संघको भवन निर्माणका लागि पहल गर्ने सहकारीलाई विभिन्न तहको पाठ्यक्रममा समेट्न पहल गर्ने उद्योग र सेवाका विभिन्न क्षेत्रमा सहकारीले लगानी गर्न सक्ने बताबरण बनाउने सहकारीलाई करमुक्त क्षेत्र बनाउनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै सहकारी क्षेत्रको नीतिगत समस्या समाधानका लागि संघले पहल गर्ने भएको छ । सरोकारवालाहरुसँगको छलफलमा गरि सहकारी ऐन २०४८ को परिमार्जन वचत तथा ऋण सहकारी ऐन सहकारी बैंक ऐन विमा ऐनका लागि पहल गर्ने जनाएको छ ।
त्यस्तै सहकारी क्षेत्रको विकास सम्वन्धी ५ वर्षे रणनीतिपत्र तयार गर्ने पनि संघले पहल गरिरहेको जनाएको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघलाई महासंघका रुपमा रुपान्तरण गर्ने र सहकारी संघ\संस्थाहरुलाई संघमा आवद्ध अनिवार्य गर्ने जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका मंसिरसम्म नेपालमा राष्ट्रिय सहकारी संघसहित १० वटा विषयगत केन्द्रीय संघ राष्ट्रिय सहकारी बैंक एउटा एक ९३ जिल्लास्तरीय संघहरुका साथै २० हजार एक सय २ सहकारी संस्थाहरु खुलेका छन् । सहकारी संघसंस्थामा दुई लाख भन्दा बढी पदाधिकारी सकि्रय रहेका छन् । त्यस्तै सहकारीको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३ प्रतिशत वित्तीय क्षेत्रमा करिव १० प्रतिशत योगदान गरेको संघले जनाएको छ । सहकारीमा प्रत्यक्ष रुपमा ५० हजार जना र करिव ५ लाख जनालाई अप्रत्यक्षरुपमा रोजगारी सृजना गर्न योगदान पुर् याएको छ । ३० लाख भन्दा वढि सदस्यहरु मध्ये ४२ प्रतिशत महिलाहरु सहभागी रहेको संघले जनाएको छ ।

हिउँसँग खेल्दै पर्यटनवर्षको स्वागत

यादव हुमागाई
काभ्रे, पुस १७
काभ्रेकै अग्लो स्थान बेथानचोक नारायणस्थानबाट नेपाल पर्यटन वर्ष २०११ को स्वागत गरिएको छ । समुन्द्र सतहदेखि तीन हजार १८ मिटर उचाइमा रहेको उक्त स्थानको प्रचारका लागि पर्यटन वर्षको सुरुवात गरिएको हो ।
महाभारत चुरे क्षेत्रको अग्लो स्थान नारायणस्थानबाट सुर्योदय, हिमाल, तराई र पहाडका साथै महाभारत क्षेत्रको प्राकृतिक सुन्दरता अवलोकन गर्न सकिन्छ । उक्त स्थानमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेकाले त्यसको प्रचारका लागि कार्यक्रम गरिएको आयोजक संस्था तेस्रो आँखा नेपालका अध्यक्ष मधु आचार्य जानकारी दिए ।
शुक्रबार ढुंखर्कको गेल्डुङबाट नारायणस्थानसम्म करिब पाँच घण्टा पदयात्रा गरिएको थियो । यात्रामा आन्तरिक पर्यटक तथा विभिन्न देशका पर्यटकहरु गरी ४ सयजनाको सहभागिता रहेको थियो । पर्यटन वर्षको स्वागतका लागि पुगेका पर्यटक हिऊ परेपछि हिऊसँग रमाउँदै पर्यटन बर्षको स्वागतमा जुटेका थिए ।
पर्यटन बर्षकै उपलक्ष्यमा तेस्रो आँखा नेपालले काभ्रेको पर्यटन विकासका लागि २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । घोषणापत्रमा महाभारत क्षेत्रमा पैदल मार्ग र भ्यू टावर निर्माण गर्नुका साथै जिल्लामा होम स्टे, कृषि र शिक्षा पर्यटनलगायतको विकास गर्ने जनाइएको छ ।