सहकारी विभागद्वारा नयाँ मापदण्ड तयार

* कार्यक्षेत्रका लागि प्रत्येक वडा वा गाविसका २५ जना हुनुपर्ने

* मतदान अधिकृतमार्फत निर्वाचन गर्नुपर्ने

* मासिक विवरण बुझाउनुपर्ने

* मापदण्डविपरीत रिपोर्ट बनाउने लेखा परीक्षकलाई तीन वर्ष बन्देज लगाउने


यादव हुमागाई
काठमाडौं, १९ पुस

सहकारी विभागले सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्रमा कडाइ गर्ने भएको छ । सहकारीले सदस्य बाहिर कारोबार गर्न थालेपछि यसलाई नियन्त्रणका लागि सहकारीको कार्यक्षेत्रमा कडाइ गर्न लागिएको विभागका अधिकारी बताउँछन् ।

विभागले तयार गरेको प्रस्तावित मापदण्डले सहकारीको कार्यक्षेत्रका लागि प्रत्येक वडा÷गाविसमा २५ जना सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले गाविसमा २५ जना सदस्य बनाएपछि मात्र उक्त गाविस कार्यक्षेत्र पाउनेछन् । त्यस्तै, नगरपालिका तथा महानगरपालिकामा वडामा २५ जना सदस्य बनाएपछि मात्र कार्यक्षेत्र पाउँछन् । यसअघि एकै क्षेत्रका २५ जना सदस्य भए पनि ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीले पाँचवटा गाविस र सहरी क्षेत्रका सहकारीले पाँच वडा कार्यक्षेत्र पाउने व्यवस्था थियो ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि नगरपालिका र महानगरपालिकामा एउटा वडा र ग्रामीण क्षेत्रमा एउटा गाविस कार्यक्षेत्र भएको सहकारी खोल्न सकिनेछ । त्यस्तै ठूला सहकारी संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्नका लागि पनि सजिलो हुनेछ । “नयाँ व्यवस्थाले सहकारीले आफ्नो सदस्यअनुसार कार्यक्षेत्र पाउँछन्,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसले सहकारीलाई कार्यक्षेत्रभित्र सदस्य केन्द्रित कारोबार गर्न सजिलो हुनेछ ।”

मापदण्डमा सहकारीको अनुगमनलाई पनि कडा पार्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मापदण्डमा सहकारीले प्रत्येक महिना कारोबार विवरण सहकारी कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सहकारी संस्थाले वार्षिक रूपमा पेस गर्ने कारोबार विवरणको ढाँचालाई पनि परिवर्तन गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन अनुगमनको जिम्मा संघहरूलाई दिइएको छ । संघहरूले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूको अनुगमन गरी तिनीहरूको रिपोर्ट सहकारी विभागमा बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, सहकारी संस्थालाई संघहरूमा आबद्ध हुनका लागि प्रेरित गर्नका लागि संघहरूमा आबद्ध नभई सरकारबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधा नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी संस्थाको निर्वाचनलाई व्यवस्थित गराउनका लागि वकिल अथवा जिल्लामा कार्यरत शिक्षकलाई मतदान अधिकृत बनाइ निर्वाचन गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि सहकारी कार्यालयका कर्मचारी मतदान अधिकृत बस्न पाउने व्यवस्थालाई विभागले हटाएको थियो ।

मापदण्डले सहकारीको लेखा परीक्षकलाई पनि कडाइ गरेको छ । सहकारी मापदण्डविपरीत गलत लेखा परीक्षण गर्ने लेखा परीक्षकलाई विभागले तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । गलत काम गर्ने लेखा परीक्षकलाई कारबाहीका लागि नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संस्था (आइक्यान) मा सिफारिस गर्ने र पाँच महिनासम्म पनि कारबाही नगरेमा त्यस्ता लेखा परीक्षकलाई विभागले तीन वर्षसम्म सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षण गर्न नदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पनि गलत रिपोर्ट बनाएको भन्दै १० वटा सहकारी संस्थाको लेखा परीक्षकलाई कारबाहीका लागि विभागले सिफारिस गरेको भए पनि आइक्यानले कारबाही गरेको थिएन ।

विभागले बनाएको मापदण्ड छलफल र सुझावका लागि राष्ट्रिय सहकारी संघ र विषयगत केन्द्रीय संघहरूमा पठाइएको छ । माघदेखि मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको भए पनि संघहरूको सुझाव नआएकाले केही ढिला हुने विभागले जनाएको छ । “संघहरू साधारणसभामा व्यस्त भएकाले उनीहरूको सुझाव आउन ढिला भएको छ,” विभागका रजिष्टार सुदर्शनप्रसाद ढकालले भने, “यसले मापदण्ड लागू गर्न केही ढिलाइ हुने भएको छ ।”