सेयर लगानीकर्ताद्वारा आन्दोलन घोषणा

काठमाडौं, २९ चैत
सरकार तथा नियामक निकायसमक्ष विभिन्न माग राख्दै सेयर लगानीकर्ताले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् ।

लगानीकर्ताका ३ वटा संगठन नेपाल इन्भेस्टर्स फोरम, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ र जनरल इन्भेस्टर्स एसोसिएसनले बुधबार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी आफ्नो माग पूरा नगरे अनिश्चितकालीन सेयर कारोबार बन्द गर्ने चेतावनी दिए । विभिन्न १३ बुँदे माग राख्दै उनीहरूले वैशाख ३ गतेदेखि चरणबद्व आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् ।

पहिलो चरणको संघर्षको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई हस्ताक्षर बुझाउने, लगानीकर्ताहरूलाई सेयर कर्जाको ब्याज तिर्न, मार्जिन तिर्न तथा सेयर बिक्री गर्न जबर्जस्ती गर्ने वित्तीय संस्थामा सामूहिक रूपमा खबरदारी गर्ने रहेको छ । यसैगरी दोस्रो चरणमा कालोपट्टी बाँधेर नियामक निकायमा धर्ना दिने, कार्यालय प्रमुखहरूलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउनुका साथै अनिश्चितकालसम्म सेयर खरिदबिक्री नगर्नेलगायतका संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् ।

लगानीकर्ताले नियामक निकायहरूसमक्ष मार्केट रिक्यु फन्ट तुरुन्त स्थापना गरी बजारमा लगानी गरी बजार सुधार गर्नुपर्ने, लगानीमा स्रोत खोज्ने व्यवस्था हटाइ स्वघोषणाका आधारमा खरिद गर्न पाउनुपर्ने, ब्रोकर जमानीमा सेयर खरिदकर्जा पुनः सुरु गर्नुपर्नेलगायतका १३ सुत्रिय माग राखेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका महासचिव राजकुमार तिमिल्सिना, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघका महासचिव प्रकाश रजौरे र जनरल इन्भेस्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कार्कीले लगानीकर्ताको मागलाई तत्कालै सम्बोधन नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्नसमेत तयार रहेको चेतावनी दिए ।

दुई वर्षदेखि पुँजीबजार सुधार्न लगानीकर्ताहरूले गरेको मागलाई बेवास्ता गरिएकाले आन्दोलन गर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ छ । आफूहरूको माग बेवास्ता गर्दा पुँजी बजारको अस्तित्व नै समाप्त हुने स्थितिमा पुगेको दाबी गर्दै त्यसको रक्षाका लागि आन्दोलन बाध्यता भएको लगानीकर्ताले बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष सरकारको प्राथमिकतामा परेन

कार्यान्वयन समिति नै निष्क्रिय 

काठमाडौं, २८ चैत

संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष२०१२ मनाउन सरकारले गठन गरेका विभिन्न समितिहरू निष्क्रिय भएका छन् ।

माघको दोस्रो साता काठमाडौं खुल्लामञ्चमा औपचारिक कार्यक्रम गरी अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्ष२०१२ को उद्घाटन गरिएको मा सहकारी वर्षका विभिन्न कार्यक्रमहरू लागू गर्न बनाइएका समितिहरू निष्क्रिय भएपछि कुनै कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

सहकारी वर्षलाई भव्य बनाउन सरकारले राष्ट्रिय स्तरदेखि जिल्ला स्तरसम्म समिति गठन गरेको थियो । केन्द्रीयस्तरमा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको ५१ सदस्यीय राष्ट्रिय समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, गभर्नर, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति, नेपाल पत्रकार महासंघ, जिल्ला विकास समिति महासंघ, गाविस महासंघ, गैरसरकारी संस्था महासंघलगायत विभिन्न पेसागत संगठनका अध्यक्ष, केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष छन् । समितिको सदस्यसचिवमा कृषि सचिव छन् ।

गठन भएको करिब ६ महिनाको अवधिमा समितिको बैठक एक पटक मात्र बसेको छ । पहिलो बैठकले सहकारी वर्षका कार्यक्रम पारित गरे पनि त्यसयता बैठक नै बस्न सकेको छैन । समितिले सहकारी विभागमा राखेको सचिवालय पनि कर्मचारी अभावमा एक महिनायता बन्द छ ।

‘एकाउन्ट पेई’ चेक राफसाफ एकैदिनमा

काठमाडौं, २६ चैत
सोमबारबाट नियमानुसार काटिने एकाउन्ट पेई (एसी) चेक अर्को बैंकको भए पनि एकैदिनमा खातामा जम्मा हुने भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) अन्तर्गत विद्युतीय प्रणालीमार्फत एकैदिनमा राफसाफ भई ग्राहकको खातामा पैसा जम्मा हुनेछ ।

यो सेवाका लागि पैसा तिर्नुपर्दैन । राष्ट्र बैंकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावअनुसार यो सेवाका लागि ग्राहकसँग शुल्क नलिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो ।

“अब एकाउन्ट पेई चेकबाट एकैदिनमा ग्राहकको खातामा रकम जम्मा हुन्छ,” एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमानसिंह प्रधानले भने, “खातामा रकम आउन केही घन्टा लागे पनि चेक सटही हुने÷नहुने जानकारी तुरुन्तै पाउन सकिन्छ ।” विदेशी मुद्राको चेकका लागि भने महिनाअघिदेखि नै सेवा दिइरहेको उनले बताए ।

प्रधानका अनुसार ग्राहकले आफ्नो खाता भएको बैंकमा चेक बुझाएपछि बैंकले स्क्यानिङ गरी त्यसको विवरण क्लियरिङ हाउसमा पठाउँछ । क्लियरिङ हाउसमा आइसकेपछि कम्पनीले चेक जुन बैंकको हो, त्यसमा पठाउँछ । चेक प्राप्त भएपछि बैंकले हस्ताक्षर, ब्यालेन्स बुझेर भुक्तानी गर्न मिल्ने÷नमिल्नेबारे जानकारी गराउँछ । ग्राहकले आफ्नो चेक सटही हुने÷नहुनेबारे केही मिनेटमै जानकारी पाउन सक्छन् । चेक भुक्तानीका लागि सम्बन्धित बैंकले अनुमति दिएपछि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी हुन्छ र दुवै बैंकको खाता मिलाइदिन्छ ।
१२ बजेसम्म प्राप्त भएको चेक दिउँसो ३ बजे राफसाफ हुनेछ । राष्ट्र बैंकले तोकेको ‘मापदण्ड’का चेक भने २ बजेसम्म प्राप्त भए पनि ३ बजे राफसाफ हुनेछ । यसैगरी आपतकालीन चेक सटहीका लागि छिटो राफसाफ गर्न सकिने ‘एक्सप्रेस सेवा’ पनि उपलब्ध रहेको एनसीएचएलले जनाएको छ । यो सेवाअन्तर्गत एक घण्टाभित्र राफसाफ हुन्छ भने यसका लागि शुल्क लाग्नेछ ।

कम्पनीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि भने ५ सय रुपैयाँसम्म निःशुल्क, ५ हजारसम्म ५ रुपैयाँ र त्यसभन्दा माथि १० रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । एक्सप्रेस सेवाका लागि भने प्रतिचेक १ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

सन् २००८ मा स्थापना भएको क्लियरिङ हाउसले २०१० डिसेम्बरदेखि अनलाइन चेक राफसाफ तयारी सुरु गरेको हो । ८ करोड ९० लाख पुँजी रहेको कम्पनीमा राष्ट्र बैंकका साथै २५ बैंक तथा वित्तीय संस्था गरी २७ संस्थाको लगानी छ ।
सेवाका लागि एनसीएचएलले पीएस ईसीसी सफ्टवेयर सञ्चालन गरेको छ । यसैमार्फत वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । कम्पनीको सदस्य भइसकेपछि वित्तीय संस्थाका सम्पूर्ण शाखामा यसको पहुँच हुने र यसैमार्फत कारोबार गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

“चेक राफसाफ सेवाकै लागि बैंकहरूले कर्मचारी खटाएर राष्ट्र बैंक पठाउनुपर्थो, त्यसमा लाग्ने खर्चभन्दा यो सेवा शुल्क सस्तो पर्छ,” प्रधानले भने ।
हाल औसतमा दैनिक १० हजार एसी पेई चेक राफसाफ भइरहेको छ । यो सेवाले संख्या अझै बढने कम्पनीको अनुमान छ ।
यो सेवा सञ्चालनका लागि कम्पनीले हालसम्म १ सय १९ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तालिम दिएको छ । हालसम्म कुनै समस्या नभएको र बैंकहरूलाई समस्या परे सहयोगका लागि ‘हेल्प डेक्स’ पनि स्थापना गरिएको प्रधानले बताए ।

हालसम्म ३७ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्पनीको सदस्यता लिएका छन् । तीमध्ये ३१ वाणिज्य बैंक, ३ विकास बैंक तथा ३ फाइनान्स छन् ।

हाल चेक नै राष्ट्र बैंकमा लैजानुपर्ने भएकाले समय र खर्च धेरै लाग्ने गरेको छ । एसी पेई चेक राफसाफका लागि समय लाग्ने भएकाले सर्वसाधारण पैसाकै कारोबार गर्न उत्साहित हुने गरेका थिए ।

विद्युतीय राफसाफ सेवा सुरु भए पनि एसी पेई चेकको झन्झट कम हुने भएकाले बैंकबाट कारोबार बढ्ने प्रधानले बताए । “यो सेवाले पैसामै कारोबार गर्नुपर्छ भने नेपालीको बानी विस्तारै घट्छ र पैसाको कारोबार घटाउने राष्ट्र बैंकको अभियानलाई पनि मद्दत पु¥याउँछ,” उनले भने ।

ढुकुटीमा साढे ४ अर्ब कारोबार

काठमाडौं, २३ चैत

•  पश्चिमाञ्चलमा सबैभन्दा बढी
•  काठमाडौंमा २ हजारभन्दा बढी ढुकुटी समूह
• केही सहकारीकोले पनि ढुकटीमा ऋण लगानी गरेको अनुमान

देशभर मौलाएको ढुकुटीमा करिब ४ अर्ब ५० रुपैयाँ कारोबार भइरहेको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाएको छ । अध्ययनअनुसार पोखरा केन्द्र रहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ढुकुटी कारोबार हुने गरेको छ । तराईमा भने यसको प्रभाव न्यून छ ।

ढुकुटी गैरकानुनी लेनदेन भएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयलाई यो अध्ययन प्रतिवेदन दिने तयारी गरिरहेको छ । केही दिनअघि बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति बैठकले यो अध्ययन सरकारलाई दिने निर्णय गरेको थियो । कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन केही परिमार्जन गरेर प्रतिवेदन दिने निर्णय बैठकको थियो ।

पोखरालगायत केही क्षेत्रमा प्रहरी र स्थानीय प्रशासनले पनि ढुकुटीको निगरानी गरिरहेका छन् । ढुकुटीबारे सरकारले पनि अध्ययन गरेको थियो, जसमा झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भइरहेको उल्लेख छ ।

काठमाडौंमा मात्र २ हजारभन्दा बढी ढुकुटी सञ्चालनमा रहेको राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । यस्तो कारोबार बन्द कोठामा गोप्य रूपले हुने भएकाले पत्ता लगाउन गाह्रो हुने बैंकले जनाएको छ । पोखरालगायत मध्यपहाडी क्षेत्रमा ढुकुटी खेल्ने र खेलाउने अत्यधिक छन् । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रबाट ढुकुटी सुरु भएको हो ।

राष्ट्र बैंकले ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेसँग सम्पर्क राखेर अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंक प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले बुधबार ढुकुुटी गैरकानुनी भएकाले यसमा नलाग्न सार्वजनिक रूपमा आग्रह गरेका थिए । यस्तो कारोबार गैरकानुनी भएकाले कारबाही हुने चेतावनी उनको थियो ।
गत वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा नोट, तरलता अभावलगायतका समस्याले बैंकप्रति सर्वसाधारणको विश्वास घटेपछि ढुकुटीलगायतका गैरबैंकिङ कारोबार फस्टाएका हुन् । सहकारीपछि ढुकुटी कारोबार सजिलो हुँदा यो बढेको हो ।
दुई वर्षअघि घरजग्गा मूल्य अध्यधिक बढेकाले पनि ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेलाई प्रोत्साहन भएको थियो । केही सहकारीले ढुकुटीमा ऋण लगानी गरेको अनुमान राष्ट्र बैंकको छ ।

दिन दुईगुणा रात चारगुणा कमाउन थालेपछि धनाढ्य परिवारदेखि सर्वसाधारणसम्म ढुकुटीतर्फ आकर्षित भएका हुन् । यस्तो कारोबारमा नियमित रेमिट्यान्स आइरहने समुदाय बढी सक्रिय छन् । ठूलो संख्यामा महिलाहरू समेत ढुकुटी खेल्ने र खेलाउनेमा संलग्न भएको भेटिएको छ । “तर, अगाडि महिला देखिए पनि पछाडि पुरुष नै छन्,” राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने ।
अध्ययनमा एकै व्यक्तिले सात वटासम्म ढुकुटी खेलेको भेटिएको छ । एउटा ढुकुटीको पैसा तिर्न अर्कोमा संलग्न हुने प्रवृत्ति बढेकाले यस्तो भएको अनुमान छ ।

हाल तीन प्रकारका ढुकुटी रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ । पहिलो– घटेर पैसा लिने, दोस्रो– पैसा लिई ब्याज तिर्ने र तेस्रो– आलोपालो पैसा लिने छन् । घटेर पैसा लिने एक प्रकारको जुवा नै भएको ती अधिकारीले बताए । केही ढुकुटीको कारोबार बढ्दै गएकाले एकाउन्टेन्ट राखेरसमेत हरहिसाब गरेको भेटिएको छ ।

पहिलो ढुकुटी खानेले पछि पैसा नतिर्ने, खेलाउने मूली गायब हुनेलगायतका समस्या देखिएका छन् । यसले आर्थिकलगायत सामाजिक विकृति पनि बढाएको अध्ययनमा उल्लेख छ । केही साताअघि मात्रै एक महिलाले ढुकुटी खेलाउँदा समस्या भएपछि तनावका कारण प्रहरी हिराशतमै आत्महत्या गरेकी थिइन् ।
 

९३ सहकारीलाई ३ करोड अनुदान

काठमाडौं, २५ चैत 
सरकारले कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योगका ९३ वटा सहकारीलाई करिब ३ करोड अनुदान दिएको छ ।
बुधबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले गरेको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै सहकारी विभाग योजना शाखा प्रमुख उपसचिव विष्णु घिमिरेले तीन वर्षमा ९३ वटा सहकारीलाई २ करोड ७० लाख अनुदानस्वरूप वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

अनुदानमध्ये ५० प्रतिशतले दुग्ध चिस्यान केन्द्र चलाएको र बाँकी चिया तथा कफी, तेल, चामल, मसला, महलगायतका कृषिजन्य उत्पादन प्रशोधन उद्योगमा लगानी भएको घिमिरेले बताए । तर, अनुदानबाहेक सहकारीले थप लगानी नगरेकाले ठूलो परिणाममा उत्पादन नभएको उनको भनाइ थियो ।

कृषिको व्यवसायीकरणका लागि सहकारी उपयुक्त विधि भएको भन्दै घिमिरेले सामूहिक खेतीमार्फत ठूलो परिणाममा उत्पादन र त्यसलाई बजारसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठकले सरकारले कृषिलाई बेवास्ता गरेकाले ८० देशबाट २ सय २९ प्रकारका खाद्यपदार्थ आयात गर्नुपर्ने बिडम्बना रहेको बताए । नेपालका चिया, स्याउ, आँपलगायतका उत्पादन प्रशोधन गर्न सके स्वदेश तथा विदेशमा ठूलो बजार सम्भावना रहेको उनले दाबी गरे । साना किसान बैंकमार्फत ६ अर्ब ११ करोड लगानी गरेको उनले जानकारी दिए ।

नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले सहकारीको उत्पादन बिक्रीका लागि आफ्नै बजार नहुनाले समस्या भएको बताए । सरकारले सहकारी बजारका लागि १ सय ५० रोपनी जग्गा दिने बजेटमार्फत घोषणा गरे पनि हालसम्म प्राप्त नभएकामा उनले गुनासो गरे । वास्तविक किसानलाई सहभागि नगराइ कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि रणनीति बनाएको भन्दै बस्नेतले विरोध जनाए ।

सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेतीले उत्पादनशील क्षेत्रमा प्राथमिकतासाथ लगानी गरिरहेको बताए । बैंकले युवा स्वरोजगार, विपन्न वर्गलगायतका कर्जा प्रवाह गरिरहेको भन्दै उनले उत्पादनशील कामका लागि कर्जा दिन समस्या नरहेको दाबी गरे । सहकारी ऐनका कारण पनि उत्पादन क्षेत्रमा जान समस्या भएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्क्ताहरूले सहकारीमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने सम्भावना धेरै भएपनि सरकारले सो अनुसारको व्यवहार नगरेको गुनासो गरे ।