सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै महाशाखा

विभागको क्षमता बृद्वी हुदै
काठमाडौं, ३० फागुन
सरकारले सहकारी विभागको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । सहकारीको संख्या र कारोबार रकम बृद्वी भएपछि ती संस्थाको अनुगमन शसक्त बनाउन जिल्ला सहकारी कार्यालयका साथै कर्मचारीको सख्या बढाउन लागेको हो ।

क्षमता बृद्वीका लागि विभागले आवश्यक जनशक्ति संगठन र व्यवस्थापन अध्ययन (ओ एण्ड एम सर्भे) गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइसकेको विभागका रजिष्टार सुदर्शन प्रसाद ढकालले जानकारी दिए । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय हुदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

“सहकारीको अनुगमनका लागि महाशाखाका साथै जिल्ला कार्यालयको संख्या बढाउनुका साथै कर्मचारीको दरबन्दी र अनुगमन महाशाखा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ” रजिष्टार ढकालले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदनले विभागमा २ जना उपसचिवका थप गरी तीन जना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी जिल्ला सहकारी कार्यालय ३८ जिल्लाबाट विस्तार गरी ५८ जिल्लामा पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गत रहनेगरी ५ वटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीयस्तरिय प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने उल्लेख छ । कर्मचारीका दरबन्दी पनि १ हजार ७७ जना थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै महाशाखा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उपसचिवको नेतृत्वमा रहने महाशाखामा ३ जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् तथा व्यवस्थापन विषयका पाँच जना अधिकृत करारमा राखी सहकारीको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र चुस्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
“उपसचिवको नेतृत्वमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र व्यवस्थापन विषय पढेका व्यक्तिबाट सहकारीमा अनुगमन गरिनेछ” ढकालले भने ।

उनका अनुसार अनुगमन महाशाखाले ठुला कारोबार भएका सहकारीको निरन्तर अनुगमन गर्नेछन् । पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई यसले अनुगनम गर्ने र त्यसभन्दा सानो कारोबार भएका सहकारीको जिल्लास्थित कार्यालयहरुले नै गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

हाल बचत तथा ऋणका साथै वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउदेश्यीय सहकारीको संख्या करिब १५ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये पाँच हजार सहकारीको कारोबार पाँच हजार रहेको विभागले तथ्यांक संकलन गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार भएको सहकारी संस्थाको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण देखाउदै बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै विभागलाई अनुगमनमा सहयोग मात्र गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकृत स्तरका कर्मचारी सहकारीको अनुगमनका लागि खटिएका छन् ।

देशभर करिब २४ हजार भन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । जसमा २ खर्ब भन्दा बढी निक्षेप र सोही हाराहारीमा कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारी अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागमा भने कुल ५ सय ९४ मात्र जनशक्ति छन् भने अनुगमनका लागि दुई सय ८५ जना मात्र छन् ।

२०६१ सालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी कटौति गर्दा विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालय र कर्मचारी धेरै परेका थिए । त्यसअघि ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी र कुल १ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी थियो ।

सहकारी बजार खोल्न माग

काठमाडौं, ३० फागुन
सहकारीका उत्पादन उपभोक्तामाझ पु¥याउन छुट्टै सहकारी बजार आवश्यक रहेको सहकारीकर्मीहरूले औंल्याएका छन् । सहकारी बजार र ढुवानीको व्यवस्था सहज नहँुदा उत्पादन क्षेत्रमा सहकारीको भूमिका प्रभावकारी नभएको उनीहरूको गुनासो छ ।

“सहकारीका उत्पादन बजारसम्म पु¥याउन ढुवानी र सहकारी बजार आवश्यक छ,” राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डद्वारा आयोजित गोष्ठीमा नेपाल मौरीपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भने । सहकारीले उद्योग सञ्चालन गर्न टे«डमार्क र खाद्य ऐनमा समेत समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।

सहकारी बैंककी सञ्चालक सरिता भट्टराईले सहकारीमा उद्यमशीलता भए पनि उनीहरूसँग तालिम र सूचनाको पहुँच नभएकाले उत्पादनका क्षेत्रमा सहकारीहरू आकर्षित नभएको बताइन् । सहकारीमा उद्यमशीलता विकास गर्नका लागि मार्केटिङ क्षेत्रमा सहकारी खोल्नुपर्ने र ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । उद्यमशील काममका लागि सहकारी बैंकले सहुलियतमा बिनाधितो कर्जा प्रवाह गर्ने उनले प्रतिबद्धतासमेत जनाइन् ।

सहकारीकर्मी लेखनाथ ढकालले विद्यालय र विश्वविद्यालयमा सहकारी शिक्षा दिनसके यो क्षेत्र सिर्जनशील हुने उल्लेख गरे । सहकारीका सदस्यलाई उद्यमशील बनाउन सहकारी सञ्चारकेन्द्र आवश्यक रहेको उनले सुझाव दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले सहकारीमार्फत उद्यमशीलताको विकास सहकारी क्षेत्रमै एकताको आवश्यकता रहेको औंल्याए ।

दुई दिनसम्म चलेको गोष्ठीका सहभागीले सहकारीलाई उत्पादन क्षेत्रमा लैजान पुँजीगत अनुदानका साथै नीतिगत र कानुनी व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छन् । सहकारीमार्फत साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्थाका लागि गोष्ठीबाट प्राप्त सुझाव सरकारसमक्ष पु¥याउने बोर्डले जनाएको छ ।

करिब दुई दर्जन सहकारीकर्मीको सहभागीता रहेको गोष्ठीमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वरप्रसाद खनालले ‘सहकारीमार्फत उद्यमशीलताको विकास’ र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले ‘सहकारीका समस्या र समाधानका उपाय’ बारे कार्यपत्र राखेका थिए ।

‘उद्यमशीलता विकास गर्न सहकारी उपयुक्त संरचना’

काठमाडौं, २९ फागुन
उद्यमशीलताको विकास गर्न सहकारी उपयुक्त संरचना हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । ग्रामीण क्षेत्रसम्म सहकारी विस्तार गर्न सके यसमार्फत बेरोजगार युवा, महिला, विपन्न वर्गलाई उत्पादनमा लगाई उद्यमशीलता बढाउन सकिने उनीहरुको भनाइ छ ।

मन्तव्य राख्दै राज्यमन्त्री यादव

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले काठमाडौंमा गरेको गोष्ठीमा सोमबार कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्रीका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वरप्रसाद खनालले नेपालजस्तो मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गर्न सहकारी उत्तम संरचना हुने बताए । सहकारीले आफ्ना सदस्यलाई बिनाधितो ऋण दिने र सहकारीभित्र एकआपसमा सहयोगको भावना हुने भएकाले यसबाट उद्यमशीलता विकास गर्ने सकिन उनको भनाइ थियो ।

सहकारीको ऋणमार्फत स्थापना भएका साना तथा मझौला उद्योगले कारण जर्मनीको अर्थतन्त्र मजबुत भएको उदाहरण दिँदै खनालले सहकारीमार्फत अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्न सकिनेमा जोड दिए । नेपालमा तरकारी, जुनार, चिया खेतीका साथै दुग्ध व्यवसायमा सहकारीको प्रयोग भए पनि त्यसको आकार विस्तार हुन नसकेको उनले औंल्याए । उद्यमशीलता बढाउन सहकारीमार्फत भण्डारका लागि शीतभण्डार गोदामजस्ता पूर्वाधारका साथै प्रशोधन र बजारीकरणमा पनि सहकारीले लगानी गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए । ग्रामीण क्षेत्रका कृषकमा जागर भए पनि सूचनाको अभावमा उद्यमशीलताको विकास गर्न नसकिएको औंल्याउँदै सहकारी शिक्षा र तालिममा लगानी बढाउनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

कार्यपत्र प्रस्तोता सहकारी विभागका रजिस्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले एक गाउँ एक सहकारी, एक व्यक्ति एक विषयगतको अवधारणमा अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । सम्भाव्यताको आधारमा मात्र सहकारी खोल्ने र सहकारीको एकीकरणका साथै सबै सहकारीका लागि सबै आर्थिक क्षेत्र खुल्ला हुनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उनले सहकारी शिक्षाको अभाव, असुरक्षित लगानी, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका विषयलाई सहकारीका समस्याका रूपमा औंल्याएका थिए ।

गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री ओमप्रकाश यादवले ग्रामीण क्षेत्रका सीमान्तकृत वर्गसम्म सहकारीको पहँुच पु¥याउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए । नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सहकारीको महत्व धेरै हुने उनको भनाइ थियो ।

कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीले सहकारीमार्फत राज्यले अहिलेसम्म अपेक्षित विकास गर्न नसकेको बताए । नेपालको सहकारीमा धेरै समस्या रहे पनि सम्भावना पनि उत्तीकै रहेको उनले उल्लेख गरे । सहकारीले उत्पादन, प्रशोधन र बजार व्यवस्थापनमा काम गर्न सके उद्यमशीलताको विकास गर्न सकिने उनको सुझाव थियो । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले सहकारीमार्फत उद्यमशीलताको विकास गर्न सके देशको अर्थतन्त्र स्वाधिन बनाउन सकिने दावी गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी संघका पूर्वअध्यक्ष दीपकप्रकाश बाँस्कोटा, संघका सञ्चालकहरु, विभिन्न राजनीतिक दलका सभासद्ले राष्ट्रिय सहकारी नीतिका साथै ऐन कानुनमा सुधार र सहकारी शिक्षामा जोड दिएका छन् ।

दुई दिनसम्म चल्ने गोष्ठीले सहकारीमार्फत साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक नीतिका लागि सरकारलाई सुझाव दिनेछ  ।

‘एक व्यक्ति एक पद’ पाँच वर्षपछिमात्र लागू गर्न माग

काठमाडौं, २० फागुन
नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान) ले दर्तावाला लेखापरीक्षकलाई पाँच वर्षपछि मात्र ‘एक व्यक्ति एक पेसा’ को नीति लागू गर्न माग गरेको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाले ०७० साउनदेखि उक्त व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अडानले यस्तो माग गरेको हो ।

शनिबार नेपालगन्जमा सम्पन्न अडानको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्ले लेखाव्यवसायीको संख्याअनुसार लेखापरीक्षण गर्नुपर्ने संघसंस्था पर्याप्त नभएकाले यो नीतिलाई पाँच वर्षपछि सार्न माग गरेको हो । परिषद्ले २१ बुँदे नेपालगन्ज घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ ।
यसैगरी परिषद्ले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली दण्डनीय रहेको ठहर गर्दै यसको सत्यतथ्य प्रभावकारी ढंगबाट छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र छली गरिएका रकम कानुनअनुसार असुल गर्न माग गरेको छ । लेखापरीक्षकले व्यवस्थापनले पेस गरेका कागजातका आधारमा वित्तीय विवरण प्रमाणीकरण उल्लेख गर्दै अडानले भ्याट र कर छली प्रकरणमा लेखाव्यवसायीलाई लाञ्छना लगाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेको छ ।
यसैगरी आर्थिक विधेयक २०६८ मा ‘कसुर गर्ने व्यक्तिलाई जानाजान वा लापरबाही गरी मद्दत गर्ने वा सहायता दिने वा प्रोत्साहन दिने वा सल्लाह दिने मतियारलाई सम्बन्धित फर्म÷व्यक्ति÷संस्थाले तिरेको रकमको ५० प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ’ भन्ने प्रावधानमा मतियार शब्दको स्पष्ट व्याख्या गर्न परिषद्ले माग गरेको छ ।
यस्तै स्थानीय निकायहरूको अन्तिम लेखापरीक्षण महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट गर्ने तयारीप्रति पनि अडानले विरोध गरेको छ । शिक्षा, सहकारी, स्थानीय निकायहरूको लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि सूचीकरण व्यवस्था खारेज भए पनि अहिले विभिन्न बहानामा त्यसको पुनरावृत्ति गर्ने व्यवस्थाप्रति उसले आपत्ति जनाएको छ ।
यसैगरी सरकारले विभिन्न निकायमा मनोनयन र प्रतिनिधित्व गर्दा अडानसँग राय लिन, प्रतिनिधित्व गराउन र लेखाव्यवसायसँग सम्बन्धित विषयमा नीतिगत निर्णय गर्दा धारणा र सुझाव लिने व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, अनधिकृत व्यक्तिले आचार संहिताविपरित हुने गरी लेखापरीक्षण सेवा दिइरहेकाले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न पनि अडानले आग्रह गरेको छ ।]

विश्व व्यापार संगठन डब्लूटीओको सदस्य राष्ट्रमा लेखाव्यवसाय खुला पेसा हुने भएकाले नेपाली लेखाव्यवसायीलाई पनि विश्वव्यापी अभ्यास, सम्भावना र चुनौतीअनुसारका पेसागत क्षमता अभिवृद्धिका तालिम, सेमिनारलगायतका कार्यक्रमका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न उसले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
दुई दिनसम्म चलेको परिषद्ले महासचिव उमेश ढकाल र कोषाध्यक्ष डोलप्रसाद दाहालको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको छ । कार्यक्रममा अध्यक्ष कमल खरेलका साथै सचिव दिनकरमानसिंह श्रेष्ठ, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तुलबहादुर श्रेष्ठ, सल्लाहकार समिति सभापति मुरारी भट्टराई, उपाध्यक्ष तथा आइक्यानका काउन्सिल सदस्यहरूले लेखा व्यवसायीका समस्याबारे बोलेका थिए ।

निक्षेप फिर्ता माग गर्दै विभागमा उजुरी

काठमाडौं, २१ फागुन
निक्षेप फिर्ता नदिएको भन्दै बागबजारस्थित नेपाल सहकारीका सञ्चालकविरुद्व निक्षेपकर्ताले सहकारी विभागमा उजुरी दिएका छन् । संस्थाको रकम हिनामिना गर्ने सञ्चालकलाई कारबाही गर्न र निक्षेप फिर्ता गराउन माग गर्दै उनीहरूले डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौमा उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।

उजुरीमा संस्थाका अध्यक्ष नवीन पुन, प्रबन्ध निर्देशक धर्मेन्द्र गुरुङ, सञ्चालक बालकृष्ण थापा, रुक्मा सिहं ठकुरी र छविन्द्रराज कँडेललगायतका सञ्चालकलाई कारबाहीको माग गरिएको छ ।

निक्षेपकर्ताले सञ्चालकविरुद्ध उजुरी परेको यो पाँचौं पटक हो । तर हालसम्म निक्षेपकर्ताले रकम पाउन सकेका छैनन् । विभाग हँुदै प्रहरीमा उजुरी पुगेपछि रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्वता व्यक्त गर्दै छुट्ने भए पनि निक्षेपकर्ताले रकम पाएका छैनन् ।
पछिल्लो पटक संस्थाका केही सञ्चालकले रकम फिर्ता गर्ने प्रतिबद्वता जनाएपछि विभागले संस्थाको बैंक खाता फुकुवा गरे पनि रकम पाएका छैनन् ।

संस्थाका व्यवस्थापक र सञ्चालकले उजुरी दिने निक्षेपकर्तालाई नै धम्की दिने गरेको बताए । “सञ्चालकका विरुद्ध उजुरी गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई सूचना दिने व्यक्तिको संस्थाबाट नाम हटाई सबै कागजपत्र जलाईदिने भन्दै धम्की दिने गरेका छन्” नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक निक्षेपकर्ताले भने ।

विभागले पोखरामा रहेको संस्थाको घरजग्गा र चितवनमा संस्थाले ऋण लगानीको धितो एभरेस्ट मेडिकल कलेज चितवनको जग्गा रोक्का गरेको छ । उक्त जग्गा नेपाल विकास बैंकले समेत रोक्का गरेको छ ।
संस्थामा ६ हजार निक्षेपकर्ताको १८ करोड रुपैयाँ छ ।