सहकारी अनुगमनका लागि छुट्टै महाशाखा

विभागको क्षमता बृद्वी हुदै
काठमाडौं, ३० फागुन
सरकारले सहकारी विभागको क्षमता विस्तार गर्ने भएको छ । सहकारीको संख्या र कारोबार रकम बृद्वी भएपछि ती संस्थाको अनुगमन शसक्त बनाउन जिल्ला सहकारी कार्यालयका साथै कर्मचारीको सख्या बढाउन लागेको हो ।

क्षमता बृद्वीका लागि विभागले आवश्यक जनशक्ति संगठन र व्यवस्थापन अध्ययन (ओ एण्ड एम सर्भे) गरी कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पठाइसकेको विभागका रजिष्टार सुदर्शन प्रसाद ढकालले जानकारी दिए । अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालय हुदै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

“सहकारीको अनुगमनका लागि महाशाखाका साथै जिल्ला कार्यालयको संख्या बढाउनुका साथै कर्मचारीको दरबन्दी र अनुगमन महाशाखा थप्न प्रस्ताव गरिएको छ” रजिष्टार ढकालले भने ।

अध्ययन प्रतिवेदनले विभागमा २ जना उपसचिवका थप गरी तीन जना बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी जिल्ला सहकारी कार्यालय ३८ जिल्लाबाट विस्तार गरी ५८ जिल्लामा पु¥याउन प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी केन्द्रीय सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र अन्तर्गत रहनेगरी ५ वटै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीयस्तरिय प्रशिक्षण केन्द्र खोल्ने उल्लेख छ । कर्मचारीका दरबन्दी पनि १ हजार ७७ जना थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

अध्ययन प्रतिवेदनले सहकारीको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै महाशाखा बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । उपसचिवको नेतृत्वमा रहने महाशाखामा ३ जना चाटर्ड एकाउन्टेन्टस् तथा व्यवस्थापन विषयका पाँच जना अधिकृत करारमा राखी सहकारीको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र चुस्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
“उपसचिवको नेतृत्वमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट र व्यवस्थापन विषय पढेका व्यक्तिबाट सहकारीमा अनुगमन गरिनेछ” ढकालले भने ।

उनका अनुसार अनुगमन महाशाखाले ठुला कारोबार भएका सहकारीको निरन्तर अनुगमन गर्नेछन् । पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार भएका सहकारीलाई यसले अनुगनम गर्ने र त्यसभन्दा सानो कारोबार भएका सहकारीको जिल्लास्थित कार्यालयहरुले नै गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ ।

हाल बचत तथा ऋणका साथै वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउदेश्यीय सहकारीको संख्या करिब १५ हजार रहेको छ । त्यसमध्ये पाँच हजार सहकारीको कारोबार पाँच हजार रहेको विभागले तथ्यांक संकलन गरेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच करोड भन्दा बढी कारोबार भएको सहकारी संस्थाको राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण देखाउदै बैंकले सहकारीको अनुगमन गर्न नसकिने भन्दै विभागलाई अनुगमनमा सहयोग मात्र गरेको छ । हाल राष्ट्र बैंकका दुई अधिकृत स्तरका कर्मचारी सहकारीको अनुगमनका लागि खटिएका छन् ।

देशभर करिब २४ हजार भन्दा बढी सहकारी दर्ता छन् । जसमा २ खर्ब भन्दा बढी निक्षेप र सोही हाराहारीमा कर्जा लगानी गरेको छ । सहकारी अनुगमनको प्रमुख जिम्मेवारी पाएको सहकारी विभागमा भने कुल ५ सय ९४ मात्र जनशक्ति छन् भने अनुगमनका लागि दुई सय ८५ जना मात्र छन् ।

२०६१ सालमा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारी कटौति गर्दा विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालय र कर्मचारी धेरै परेका थिए । त्यसअघि ६८ जिल्लामा डिभिजन सहकारी र कुल १ हजार २ सय कर्मचारीको दरबन्दी थियो ।