Saturday, March 17, 2012

‘ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ’

काठमाडौँ, १ चैत
ऋणको ब्याजदर महँगो भएको गुनासो बढिरहेको  बेला बैंकहरूले भने ब्याजदर बजारले नै निर्धारण गर्ने बताएका छन् । कतिपय बैंकहरूले ब्याज घटाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको भन्दै उनीहरूले ब्याजदर क्रमिक रूपमा घट्ने बताए ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थराज्यमन्त्री हरिराज खेवा लिम्बूले ऋणको ब्याज घटाउन सरकारले पहल गरिरहेको बताए । “बजारले नै ब्याजदर निर्धारण गर्छ भन्ने आधारमा सरकारले तत्कालै कुनै बाध्यकारी निर्देशन नदिएको हो,” लिम्बूले भने, “निक्षेप, लगानी र ब्याजदर आकस्मिक रूपमा घटबढ हुनु राम्रो होइन ।” घरजग्गामा छोटो समयमा धेरै लगानी भएकाले समस्या आएको पनि लिम्बूको भनाइ छ ।
कृषिका साथै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारले बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको र बैंकहरूले ब्याज घटाएर लगानी गर्दा उपयुक्त हुने उनको सुझाव थियो ।

बैंकहरू सहरी क्षेत्रमा मात्र सीमित भएको आरोप लगाउँदै लिम्बूले युवा स्वरोजगार कोषको रकम लगानी गर्न समस्या आएको बताए । “बैंकहरू तल्लो वर्गसम्म पुगेका छैनन्” उनले भने, “सहकारीमार्फत लगानी गर्दा पनि विवाद बढ्यो ।” कोषको कार्यविधि संशोधन गरेर नै सहकारीमार्फत कोषको रकम लगानी गर्ने उनले जानकारी दिए ।

मेगा बंैकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शाहले बैकहरूले निक्षेप तथा कर्जामा ह्वात्तै ब्याज घटाउँदा बजारमा नकारात्मक असर पर्ने बताए । “हामीले ह्वात्तै ब्याज घटायौं भने रकम भारतको बैंकमा जान सक्छ” उनले भने, “बजार मागअनुसार विस्तारै घट्दै जान्छ, केही बैंकहरूले समायोजन गरिसकेका छन् ।”

नेपालमा एकीकृत खेतीयोग्य जमिन नभएको, सिँचाइ, मल, बीउमा अनुदान नभएकाले भारतको तुलनामा उत्पादन महँगो उत्पादन हुने भएकाले त्यस्तो उत्पादनमा बैंकहरूले लगानी गर्न नसक्ने शाहले बताए । “नेपालीभन्दा भारतबाटै आयातित सस्तो हुन्छ, कृषकलाई फाइदा गर्दैन भने बैंकहरूले कुन आधारमा लगानी गर्ने,” शाहले भने । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि सहकारीमार्फत ठूला कृषि फार्म बनाउन सके बैंकहरूले त्यसमा लगानी गर्न सकिने उनले उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रबन्ध सञ्चालक केबी उप्रेतीले सहकारीमार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउन सकिने सम्भावना रहेको दाबी गरे । नेपाल व्यापार संघका अध्यक्ष श्यामप्रसाद बजगार्इंले उद्योगीहरू बैंकको ब्याजका साथै अन्य समस्याले प्रभावित भएकाले समाधानमा लाग्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

No comments: