Thursday, November 10, 2011

डलर महँगिएपछि सुनको मूल्यमा नयाँ उचाइ

  •    एकैदिन १ हजार बढ्यो 
  •    तोलाको ५४ हजार ७ सय
यादव हुमागाईं
काठमाडौं, २२ कात्तिक
नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत बन्दै गएपछि स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य अकासिएको छ । स्थानीय बजारमा एकैदिन १ हजार रुपैयाँ बढेर मंगलबार सुन प्रतितोला ५४ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका अनुसार सुनको यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि भदौ २० मा सुन प्रतितोला ५४ हजार २ सयमा कारोबार भएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने यसअघि प्राप्त गरेको सुनको रेकर्ड मूल्यलाई तोड्न सकेको छैन । गत भदौमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १ हजार ९ सय डलर पुग्दा नेपाली बजारमा ५४ हजार २ सयको बिन्दुमा थियो । तर, हाल अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔंस १ हजार ८ सय भए पनि नेपालमा भने यसअघिको रेकर्ड तोडिएको छ ।

“नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलर मजबुत भएकाले सुनले हालसम्मकै उच्च बिन्दु कायम ग¥यो,” संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले भने, “भदौमा प्रतियुनिट ६७ रुपैयाँ रहेको डलर हाल ७८ रुपैयाँ पुगेको छ ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार अमेरिकी डलर प्रतियुनिट ७८.२५ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो ।

संघले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा सुनको दैनिक मूल्य कायम गर्दै आएको छ । यसैले अन्तर्राष्ट्रिय बजार र डलरको उतारचढावले नेपाली बजारभाउमा असर देखिने गरेको छ ।

अन्तर्राष्टिय बजारमा मंगलबार सुन प्रतिऔंस ३५ डलर बढेको छ । मंगलबार १ हजार ७ सय ९८ डलरको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका आधारमा स्थानीय बजारभाउ कायम गरिएको संघले जनाएको छ ।

“लगानीकर्ताहरू सेयर बजार र डलर छाडेर सुनतर्फ लागेपछि मूल्य उच्च भइरहेको छ,” शाक्यले भने, “अमेरिकाको संकटका कारण डलरप्रति गिर्दो विश्वास र ग्रिसको आर्थिक संकट नै सुनको मूल्य बढ्नुका प्रमुख कारण हुन् ।”

मध्यपूर्व एसियाली देशका साथै अमेरिका, ग्रिसलगायतका देशको संकटका कारण भदौदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनचाँदीको भाउ उच्च छ । लगानीकर्ताले सुनलाई ‘सुरक्षित लगानी’ मानेर लगानी बढाउँदा मूल्य बढिरहेको छ ।

त्यस्तै, भारत, चीनलगायतका देशमा सुनको माग वृद्धि हुँदा विश्वबजारमा उत्पादन कम भएकाले भाउ उच्च भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् । “पछिल्लो समय नेपालमा पनि घरजग्गा र सेयरबजार ओरालो लागेपछि सुनमा लगानी बढेको छ,” शाक्यले भने, “रेमिट्यान्सका कारण गाउँगाउँका सर्वसाधारण पनि क्रयशक्ति बढेपछि सुनतर्फ आकर्षित भएका छन् ।”
त्यस्तै, मंगलबार चाँदीको मूल्य पनि प्रतितोला १० रुपैयाँ महँगो भई १ हजार १ सय १० रुपैयाँमा कारोबार भएको छ ।

सरकारले भने सुनचाँदीलाई ‘अनुत्पादक क्षेत्र’ का रूपमा लिई यसको आयातलाई निरुत्साहित गर्दै आएको छ । आर्थिक वर्ष ०६५÷६६ मा ४१ अर्ब ६३ करोडको सुन आयात भई व्यापारघाटा उच्च भएपछि सरकारले आयात निरुत्साहित गर्न विभिन्न उपाय अपनाउँदै आएको छ । गत आवको आर्थिक विधेयकमार्फत भन्सारदर बढाइएपछि हाल वाणिज्य बैंकहरूमार्फत दैनिक १५ किलोमात्र सुन आयात भइरहेको छ भने चाँदी बजार मागअनुसार आयात गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

Monday, November 07, 2011

५ करोडमा सहकारी जुस उद्योग खुल्ने

काठमाडौं, १९ कात्तिक
सहकारी र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानीमा जुनारको पकेट क्षेत्र सिन्धुलीमा राष्ट्रियस्तरको फलफूल प्रशोधन उद्योग खुल्ने भएको छ । जुनार सहकारी केन्द्रीय संघ र उद्योग वाणिज्य महासंघले संयुक्त लगानीमा अत्याधुनिक प्रशोधन उद्योग खोल्न लागेका हुन् ।

५ करोड रुपैयाँ लागतमा खोल्न लागिएको उद्योगमा सरकारको १ लाख अनुदान र बाँकी ४ लाख सहकारी र उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी गर्ने जुनार केन्द्रीय संघका अध्यक्ष दीपक कोइरालाले जानकारी दिए । यसैगरी बजारीकरणका लागि भाटभटेनी सुपरमार्केटलगायतसँग पनि कुरा भइरहेको कोइरालाले बताए ।
आहा : सिन्धुलीको मिठो जुनार
“सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न लागेका हौं,” कोइरालाले भने, “चालू आर्थिक वर्षभित्र उद्योग स्थापना गरी उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेका छौं,” वार्षिक ५ हजार मेट्रिक टन फलफूल प्रशोधन गर्ने क्षमता रहने उद्योगमा जुनारका अतिरिक्त अन्य फलफूल पनि प्रशोधन गर्न सकिने उनले बताए ।

हाल रामेछाप र सिन्धुली जिल्लामा उत्पादित जुनारबाट वार्षिक २ हजार लिटर जुस उत्पादन भइरहेको छ । म्यानुअल मेसिनबाट उत्पादन हुने गरेकाले यसले खासै व्यावसायिकता पाउन नसकेको किसानहरू बताउँछन् ।
यसैगरी जुनार खेतीलाई व्यावसायिक बनाउने  संघले नर्सरी निमार्ण गर्ने  भएको छ ।  कुल ४० लाखको लागतमा निर्माण गरिन लागेको नर्सरीका लागि ११ रोपनी जग्गा लिइएको र वार्षिक १ लाख बिरुवा उत्पादन गर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

नेपाली जुनारको वैदेशिक माग बढेकाले सहकारीबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको जुनार उत्पादनमा तीव्रता आएको कोइरालाले बताए । परम्परागत खेतीलाई त्यागि आधुनिक तरिकाले यसको खेती गरिनुपर्ने संघको जोड छ । यस खेतीको नेपालमा राम्रो सम्भवना भएकाले किसानहरूलाई यस खेतीमा आकर्षित गर्न क्षमता अभिवृद्धि, जेटिए तथा ग्रामीण कृषि कार्यकर्ताको परिचालन गरिनुपर्ने बताए  । साथै सरकारले जुनार परीक्षण गराउने ल्याबजस्ता मेसिनरी सामान व्यवस्था गरी दिनुपर्ने संघको माग छ ।

सुरक्षा भए ४० अर्ब डलरको वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ

२९ औं वाणिज्य बैंकको रूपमा एक वर्षअघि कारोबार सुरु गरेको कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपालले यस अवधिमा साढे २ करोड नाफा गरेको छ । १४ वटा शाखाबाट बैंकिङ कारोबार गरिरहेको बैंकले ३ अर्ब निक्षेप संकलन गरी त्यत्ति नै कर्जा लगानी गरेको छ । देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र बजारको अवस्था बिग्रेको बेला कारोबार सुरु गरेको बैंकले फरक सोच र सेवाका कारण ग्राहकको मन जित्न सफल भएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनलराज भट्टराईको दाबी छ । ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ को अवधारणामा ग्राहकलाई बैंकिङ सेवाका साथै अन्य कम्पनीसँग सहकार्य गरी विविध सेवा दिइरहेको उनी बताउँछन् ।
अनलराज भट्टराई
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंक नेपाल
गैरआवासीय नेपालीहरुको नौ महिनाअघि दुबईमा सम्पन्न पाँचौं क्षेत्रीय सम्मेलनमा सन् २०१२ लाई लगानी वर्षको रूपमा मनाउनुपर्ने अवधारणा अघि सारेका भट्टराई देश विकासका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी अत्यावश्यक रहेको तर्क गर्छन् । वैदेशिक लगानीबाट भारत, चीनलगायत दक्षिण एसियाका धेरै देश अघि बढिसकेको बताउने भट्टराईले नेपालले पनि त्यही पद्धति अनुसरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
भारतबाट चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट उत्तीर्ण भई नेपाल बैंकबाट करिअर सुरु गरी उनले यो क्षेत्रमा करिब १६ वर्ष बिताइसकेका छन् । नेपाल बैंकपछि सानिमा विकास बैंक हुँदै कमर्ज एन्ड ट्रस्टमा स्थापनाकालदेखि रहेका भट्टराईसँग बैंकिङ क्षेत्रका साथै वैदेशिक लगानी र लगानी वर्षबारे समाचार सम्पादक विजयबाबु खत्री र संवाददाता यादव हुमागाईंले गरेको कुराकानी :


कमर्ज एन्ड ट्रस्ट बैंकले एक वर्षमा के उपलब्धि हासिल ग¥यो ?
एक वर्षमा हामीले ३ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी त्यत्ति नै कर्जा प्रवाह गरेका छौं । अवस्था हेरेर बिस्तारै बजार विस्तार भैरहेको छ । बजारको अवस्था उत्साहजनक छैन । सन् २००७ देखि २०१० सम्म देखिएका विभिन्न उतारचढावले हामी एकदमै सचेत छौं । विभिन्न समस्याका बाबजुत पहिलो वर्षमा हामीले २ करोड ५५ लाख नाफा गरेका छौं । बैंकको दिगो विकास हुने किसिमले हामी बिस्तारै अगाडि बढिरहेका छौं ।

देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको र बजारको अवस्था बिग्रेको बेला बैंक सुरु गर्दा अन्य बैंकभन्दा भिन्न छौं भन्नुहुन्थ्यो । प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा बैंकको पहिचान के हो त ?
२००७ मा काम सुरु गरेर २०१० सेप्टेम्बरदेखि बैंकिङ कारोबार सुरु गरेका हौं । सुरुदेखि नै हामीले ‘युनिभर्सल बैंकिङ’ को अवधारणा ल्यायौं । यो अवधारणमा विभिन्न सेवाप्रदायक संस्थासँग साझेदारी गरेर ग्राहकलाई सेवा दिइन्छ । अहिले हामीले १४ वटा शाखामार्फत सेवा दिइरहेका छौं । शाखा विस्तार गर्दा पनि बैंकिङ सेवा नपुगेका स्थानलाई जोड दिएका छौं । झापाको चारआली, तेह्रथुम, धादिङको बैरेनीलगायत निजी बैंकले शाखा नखोलेका ठाउँमा हामी पहिला पुगेका थियौं ।
हामीले वैदेशिक लगानी ल्याउन पहल गरिरहेका छौं, त्यसका लागि एउटा विकास एजेन्सीसँग काम भैरहेको छ र छिट्टै सम्झौता पनि हुँदैछ । विदेशबाट नेपालमा लगानी ल्याउने र विदेशी दात्तृ निकायले गर्ने काममा पनि सहयोग गर्ने योजना छ । स्वास्थ्य, बिमा, यात्राका लागि हामीले परामर्श दिने कोसिस गरेका छौं । हाम्रा ग्राहकले केही एयरलाइन्सबाट यात्रा गर्दा छुट पाइरहेका छन्, जसले ग्राहकलाई फरकपन दिएको छ ।
हाम्रो मुख्य पहिचान भनेको नै विदेशी लगानी भित्राउने हुनेछ । नेपाल कमर्ज एन्ट ट्रस्ट पहिलो बैंक हो, जसले २०१२ लाई लगानी वर्षका रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ । यही हो हाम्रो पहिचान ।

विदेशी लगानी भिœयाउन बैंकले कसरी काम गर्छ ?
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को पाँचौं क्षेत्रीय सम्मेलनमा लगानी वर्षको अवधारणा सुरु गरिएको हो । यसमा सबै सहमत हुँदै नौ महिनाको अवधिमा राष्ट्रिय एजेन्डा भएको छ । अहिले हामी नीतिगत कामहरूमा सहभागी छौं । बैंकले नौ महिनासम्म सक्रिय काम ग¥यो । त्यसको प्रतिफल बिस्तारै देखिन थालेको छ । विदेशी लगानी भनेको आजको भोलि आउँदैन । त्यसका लागि बिस्तारै सबै पक्षलाई सहमत बनाउँदै जानुपर्छ । राजनीतिक दल र नीतिगत क्षेत्रमा सहमति भएको छ । हामी उद्योग वाणिज्य महासंघ, अर्थमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयसँग नजिकै रहेर काम गरिरहेका छौं ।

लगानी वर्षको अवधारणा कुन परिस्थितिमा ल्याउनुभएको थियो ? यसमा के–के काम हुन्छन् ?
नेपालले सस्तो मूल्यमा आफ्नो श्रमशक्ति बेचिरहेको छ । यो अवस्थामा नेपाललाई लगानीको क्षेत्र बनाएर वैदेशिक लगानी भिœयाउन सके यहाँको श्रमशक्तिलाई यहीँ काम दिनसक्छौं भनेर एनआरएनको दुबई सम्मेलनमा मैले लगानी वर्षको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । सोही सोचका आधारमा अघि बढेका छौं । नेपालमा वैदेशिक लगानी भिœयाउन यहाँका विद्यमान समस्या समाधान गर्न सक्नुपर्छ । हामीकहाँ राजनीतिक, विद्युत्, श्रमिक, भौतिक पूर्वाधार, पानीलगायतका समस्या छन् । यी आजको भोलि नै समाधान हुँदैनन् । यसको विकल्प सोच्दै जानुपर्छ ।
नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीन अर्थतन्त्रको ‘पावर हाउस’ बनेका छन् । उनीहरूसँग पनि सहयोग लिन सकिन्छ । भर्खरै भारतसँग बिप्पा सम्झौता भयो, चीनसँग पनि हुँदैछ । सम्झौता भएपछि उताबाट लगानी, ऊर्जा पनि ल्याउन सकियो भने नेपालमा लगानी भिœयाउन समस्या छैन ।
भर्खरै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको अर्थतन्त्र २० बिलियन डलर देखाएको छ । भारतको १ हजार ७ सय बिलियन डलरको छ । हाम्रो अथतन्त्र भारतको तुलनामा २ प्रतिशत पनि छैन । नेपालका बैंकहरूको कर्जा ८ बिलियन डलर छ । भारतमा २ सय १२ बिलियन डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । भारतले प्रत्येक वर्ष ५० बिलियन डलर वैदेशिक लगानी भिœयाउन प्रयास गरिरहेको छ । त्यसको १० प्रतिशतमात्र भिœयाउन सके पनि नेपालको अर्थतन्त्र दोब्बर हुन्छ । हामीकहाँ भएका लगानी सम्भावनाबारे प्रचार गर्न र विदेशी लगानीकर्तालाई सुरक्षाबारे विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

लगानीको कुरा गर्दा बैंकहरू अग्रस्थानमा रहेर काम गर्नुपर्छ । वित्तीय संकटको सुरुवात बैंकहरूबाटै सुरु हुन्छ । अहिले नेपालमा वैदेशिक लगानी ल्याएर काम गर्नसक्ने अवस्था छ ?
समस्या परेपछि नै समाधानका उपाय निस्कन्छन् । एक–दुई महिनायता हामीकहाँ राजनीतिभन्दा आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो पहिलो सकारात्मक कदम हो । राजनीतिमा पनि आर्थिक मुद्दाबारे बहस सुरु हुन थालेको छ ।
विश्व अर्थतन्त्रको संकट पनि आर्थिक समन्वयकर्ताबाट सुरु भएको देखिन्छ । नेपालको रियलस्टेट क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि बैंकिङ क्षेत्रले दीर्घकालीन सोच नराखेकाले चर्किएको हो । हामी केही वर्षअघि ७ प्रतिशत ब्याजमा हाइड्रोपावरमा लगानी गथ्र्यौं, अहिले बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ । हाम्रो भिजनमै कमोजोरी छ ।
अर्कोतिर नियामक निकायमा पनि समस्या छ । हामीलाई १५–२० वर्षसम्म आवश्यक पर्ने पुँजी कति हो, हामी के विकास चाहन्छौं, त्यसकै आधारमा नियामक निकाय पनि सहयोगी बन्नुपर्छ । सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको नेपालमा बैंकिङ, उद्योग र नियामक निकाय सबैको मिसिएर समस्या भएर ठूलो भएको हो । सानो आकारको पुँजीमध्ये १५–२० प्रतिशत घरजग्गामा छ । ८० प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह गरिएको छ । त्यसैले घरजग्गामा सानो समस्या देखियो भने बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या देखिन्छ । त्यो अवस्था रोक्न र विकासका क्षेत्रमा लगानी बढाउन वैदेशिक लगानी नै चाहिन्छ । राजनीतिक स्थायित्व र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुने हो भने नेपालमा सजिलै ३० देखि ४० अर्ब डलर वैदेशिक लगानी ल्याउन सकिन्छ ।

Thursday, October 20, 2011

कुनै एउटा समूहले माग्यो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु हुँदैन कुनै एउटा समूहले माग्यो भन्दैमा राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिनु हुँदैन

 पराक्रम शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघ (एक्यान)
नेपालमा हाल करिब ५ सय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) रहेको अनुमान छ । त्यसमध्ये झन्डै साढे ४ सय सीएहरू आबद्घ पेसागत संगठन नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संघको नेतृत्व गरिरहेका छन् पराक्रम शर्मा । २०३४ मा संघ खुल्दा एक हिसाबले नियमनकारी भूमिकासमेत निभाएको संघ नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आइक्यान) को स्थापनापछि छायामा परेको शर्माको अनुभव छ । सर्वसाधारणले लेखा व्यवसायीको भूमिका नबुझेकाले आफूहरू बदनाम भएको बताउने शर्मा कम्पनी व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरणका आधारमा लेखापरीक्षकले राय दिने भएकाले वित्तीय विवरण नै गलत भए त्यसको जिम्मेवारी लेखापरीक्षकले लिन नसक्ने बताउँछन् । केही लेखापरीक्षकका कारण पूरै व्यवसायीले आरोप खेप्नुपरेको गुनासो उनको छ । आइक्यान स्थापनाकालमा सहायक निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका शर्मासँग वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा चार वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ । संघकै विभिन्न पदमा बसेर काम गरेका शर्माले गत पुसदेखि अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । लेखा व्यवसायको भूमिका र यसले समाजमा पारेको असरमा केन्द्रित रही बैंक तथा वित्त ब्युरो प्रमुख लोकबहादुर चापागाई र संवाददाता यादव हुमागाईले शर्मासँग कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, केही अंशः


कर छली, नक्कली कागजात बनाइदिने घटनाका कारण पछिल्लो समय नेपालमा सीएप्रति नकारात्मक धारणा विकसित हुँदै गएको छ । सीएहरूको वर्तमान अवस्था र भूमिका के हो ?
पेसा मर्यादित हुन आवश्यक पर्ने आचारसंहिता, नियमनकारी निकायलगायत सबै कुरा लेखा व्यवसायमा पनि छन् । नियमनकारी निकाय नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) ले लेखा व्यवसायीका लागि बनाएको आचारसंहिता पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नै छ । लेखा व्यवसायीहरू पूर्णतया आचारसंहिता र नियमनकारी निकायको निर्देशनअनुरूप चलेको भए पनि लेखा व्यवसायीले आफ्नो भूमिका के हो भनेर आम सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसक्दा लेखा व्यवसायीप्रति प्रश्न उठेको छ ।
कम्पनी व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरणलाई प्रचलित लेखापरीक्षणमानअनुसार लेखापरीक्षण गरेर आफ्नो राय दिने काम लेखा व्यवसायीको हो । लेखापरीक्षण गर्न लेखापरीक्षणमान र आइक्यान आचारसंहिताले निर्देशित गर्छन् । तर, जबसम्म कम्पनी व्यवस्थापनले बनाउने वित्तीय विवरणको स्तरवृद्धि हुँदैन, लेखापरीक्षकको काम पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण तपार पार्ने विधि केही व्यवस्थित भए पनि निजी कम्पनीमा यो अझै लथालिंगको अवस्थामा छ । अधिकांश कार्यालयमा ‘कर्पोरेट कल्चर’ र ‘कर्पोरेट गभर्नेन्स’ छैन । साथै कतिपय लेखा व्यवसायीले आफूले लिनुपर्ने अडान लिन नसक्दा प्रश्न गर्ने अवस्था आएको छ ।
एउटा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले व्यवसाय छाडेर व्यापार गर्छ भने त्यो अलग्गै कुरा हो, नत्र लेखा व्यवसायीको भूमिका व्यवस्थापनले तयार पारेको वित्तीय विवरण लेखापरीक्षण गरेर आफ्नो राय दिनेमात्र हो । तर, सर्वसाधारणमा सबै काम लेखा व्यवसायीले गर्छन् भन्ने भ्रमलाई आइक्यान, एक्यान र अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले हटाउन नसक्दा लेखा व्यवसायीको भूमिका कमजोर महसुस गरिएको छ ।
  
छिटो कमाउने लोभमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरूले नै कर छलीलगायतका घटनामा कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने गरेको आरोप लागिरहेको छ । के लेखा व्यवसायी साँच्चिकै लोभमा परेका हुन् ?
एकाध व्यक्तिले गलत काम गर्दैमा सबै व्यवसायी नै गलत हुन्छन् भन्ने हुँदैन । एक–दुई जना गलत प्रवृत्तिका व्यक्ति सबै पेसामा हुन्छन्, जसका कारण असल व्यक्तिमाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । लेखा व्यवसायीले आफ्नो भूमिकाअनुसार नै लेखापरीक्षण गरेका हुन्छन् । कम्पनीको विवरण हेर्ने निकायले पनि वित्तीय विवरणमात्र हेरेर आफ्नो धारणा बनाउने गरेको पाइन्छ, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेर्ने गरेको पाइँदैन । वित्तीय विवरणले मात्र सम्बन्धित कम्पनीको यथार्थ अवस्था चित्रण गरेको हुँदैन भनेपछि लेखापरीक्षकको दायित्व त समाप्त भयो नि ! गैरसरकारी संस्था नवीकरण गर्दा होस् वा कर कार्यालयलगायतका अन्य स्थान, त्यहाँ लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हेरिँदैन, उनीहरूलाई वित्तीय विवरणमा लेखापरीक्षकको छाप र सही भए पुग्छ । लेखापरीक्षकको भूमिकालाई सरकारी निकायले नै बेवास्ता गरेपछि सर्वसाधारणमा नकारात्मक असर परेको छ । यसले लेखापरीक्षक र सरोकारवाला दुवैलाई घाटा भइरहेको छ भने चलखेल गर्ने समूहले यसैबाट फाइदा लिन खोजिरहेका हुन्छन् ।
लेखापरीक्षक आफूले लेखापरीक्षण गर्ने कम्पनीमा सल्लाहकारको काम गर्न नपाउने व्यवस्था छ । कुनै पनि काममा स्वार्थको द्वन्द्व रहनुहुँदैन भन्ने कुरालाई लेखापरीक्षणमा ख्याल गरिएको छ । दिइएका राय सुझाव पनि गैरकानुनी नभई कानुनबमोजिम हो । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छली, नक्कली भ्याट बिल गैरकानुनी कुरा भएकाले कुनै व्यवसायीले यसका लागि सुझाव दिएजस्तो लाग्दैन । तर, प्रचलित आयकर ऐनअनुसार कर छुट हुने, कर तिर्ने व्यवस्थाबारे भने सुझाव दिन पाइन्छ । पछिल्लो समय केही मुद्दामा आइक्यानले कारबाही गरेपछि सकारात्मक सन्देश गएको छ ।

अहिले लेखा व्यवसायको काममा देखिएका समस्या के–के हुन् ?
मुख्य कुरा कर्पोरेट संस्कृतिको अभाव हो । व्यवस्थापनले बनाएको वित्तीय विवरणमा लेखापरीक्षकले राय दिने हो तर त्यो वित्तीय विवरण नै कति सही भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । बीउ नै गलत छ भने फल त सही हुँदैन नि ! व्यवस्थापनले दुइटा वित्तीय विवरण बनाउने र लेखापरीक्षकलाई सही विवरण देखाएर सही गराउने प्रवृत्ति व्यावसायिक क्षेत्रमा हाबी छ । त्यसलाई सही छ भनेर राय दिँदा त गलत भएन नि ! अहिले लेखापरीक्षकले ‘रिक्स बेस्ड अडिट’ गर्ने गर्छ । जहाँ जोखिम धेरै हुन्छ, त्यहाँ लेखापरीक्षकले बढी ध्यान दिइरहेको हुन्छ । ठूला अपराध गर्नेहरू सुरुदेखि नै योजना बनाएर काम गर्छन् र लेखापरीक्षकलाई सन्तुष्ट हुने गरी देखाउने विवरण तयार पार्छन् । मुख्य रूपमा कर्पोरेट कल्चरको अभाव, समाजमा व्याप्त भ्रष्टाचार, पैसा तिरेपछि जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मनोवृत्ति यसका प्रमुख कारक हुन् । यसले लेखापरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित गराएको छ । अनवरत पेसागत तालिम र गुणस्तर कायम राख्न निरन्तर ‘अपडेट’ भएकाहरूले मात्र लेखापरीक्षण व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सक्छन् ।
‘एक व्यक्ति एक पेसा’ चार्टर्ड एकाउन्टेन्टमा लागू भएको छ । दुई वर्षपछि दर्तावाल लेखा व्यवसायीलाई पनि लागू हुँदैछ । त्यसले यो विकृत्ति घटाउन केही मद्दत गर्छ । पहिलेजस्तो पेसा र जागिर सँगसँगै लान नसकेपछि अर्को विकल्प नहुने भएकाले पेसाप्रति समर्पित र इमान्दार रहनैपर्छ । फेरि २०१२ देखि नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिवेदन मान (आईएफआरएस) मा जाँदंछ, यसले काम र गुणस्तर दुवै वृद्धि हुन्छ ।
त्यसैगरी हाल लेखापरीक्षण शुल्क अत्यन्तै कम छ । परम्परागत रूपमा नै शुल्क थोरै भएकाले एकैपटक धेरै शुल्क बढाउने स्थिति पनि छैन । कम्पनीको लेखापरीक्षण नेपाल लेखामान बोर्डअनुसार भएको छ कि छैन भनेर राय दिनुपर्छ, जुन ठूलो जिम्मेवारी हो ।

Wednesday, October 19, 2011

राष्ट्र बैंक ऐन र सहकारी ऐन बाझियो

सहकारी बचत परिचालन सहकारी ऐन नै अस्पस्ट

काठमाडौं, २८ असोज


वर्षौंदेखि सहकारी संस्थाले गर्दै आएको वित्तीय कारोबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८’ विपरीत देखिएको छ । ऐनमा केन्द्रीय बैंकको स्वीकृतीबिना व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले निक्षेप संकलन र कर्जा दिन नपाइने व्यवस्था भए पनि सहकारी विभागमा दर्ता भएको संस्थाले भने बैंकको स्वीकृतीबिना नै वित्तीय कारोबार गरिरहेका छन् । सहकारीले गर्ने वित्तीय कारोबारमा सहकारी ऐन पनि स्पस्ट छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, दफा ७६ को उपदफा १ मा ‘कुनै पनि व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप लिन वा कर्जा दिन बैंकबाट तोकिएबमोजिम स्वीकृति लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख  छ । तर, १६ वटा सहकारीले मात्र केन्द्रीय बैंकबाट अनुमति लिएका छन् । विभागमा दर्ता भएका अन्य सहकारीले आफूहरू सहकारी विभागमा दर्ता भएकाले सदस्यसँग बचत संकलन गर्न र सदस्यलाई ऋण दिनका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक छैन भनेर काम गरिरहेका छन् । सुरुमा तीन दर्जन सहकारीले अनुमति लिए पनि बैंकले सदस्य बाहिर कारोबार गर्ने सहकारीको अनुमति खारेज गरेको हो ।

सहकारी ऐन २०४८ को दफा २६ को उपदफा १ मा ‘सहकारी संस्था वा संघले आफ्ना सदस्यबाट बचत स्वीकार गर्न र आफ्ना सदस्यलाई कर्जा दिन सकिने उल्लेख छ । तर, दफा २ मा भने सदस्यबीच बचत तथा कर्जाको कारोबार गर्न पनि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको दफा २ मा ‘संघ संस्थाले उपदफा (१) मा उल्लेखित कारोबार बाहेक आफ्ना सदस्यहरूभित्र सीमित रहने गरी निक्षेप स्वीकार गर्ने र कर्जा दिने लगायतका अन्य बैंकिङ कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ । यस्ता संस्था वा संघले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सर्त तथा निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख छ ।

‘सदस्यबीच निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी’ गर्न पाउने ऐनको व्यवस्थाअनुसार सहकारी संस्थाले कारोबार गर्दै आइरहेका छन् । तर कमजोर ऐनका कारण सहकारीले कार्यक्षेत्र र सदस्य बाहिर पनि कारोबार गरेपछि कारबाही गर्न सकेको छैन । ऐनका प्रावधान बाझिएकाले यसबारेमा स्पष्ट गर्नुपर्ने नियमनकारी निकाय केन्द्रीय बैंक र विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक  र सहकारी ऐनमा देखिएको कानुनी द्वुविधालाई हटाउन आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीको भनाइ छ । सहकारी कारोबारलाई राष्ट्र बैंकले नजिकैबाट नियालिरहेकाले बैंक ऐन कार्यान्वयन भएको उनले दाबी गरे । बैंकले सहकारी तथा लघुवित्तसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा बनाएको र सो ऐन संसद्बाट पारित भएपछि गठन हुने ‘सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन’ ले सहकारीलाई कारोबार अनुमति र अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ ।

सहकारी विभागका रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकालले ऐनमा द्विविधा रहेपछि केन्द्रीय बैंकले सहकारीको कारोबारलाई वैधता दिएको उल्लेख गरे । “सहकारी ऐन अस्पष्ट भएकाले सहकारीले राष्ट्र बैंकबाट कारोबार गर्ने अनुमति नलिएका हुन्” रजिस्ट्रार ढकालले भने, “केन्द्रीय बैंकले विपन्न वर्ग कर्जा, ग्रामीण स्वालवम्बन कोष र युवा स्वरोजगार कोष प्रयोग गर्न दिएर सहकारीको कारोबारलाई बैधता दिइसकेको छ ।” बैंकले सहकारीका लागि छुट्टै निर्देशन जारी गरेर सहकारी कारोबार अन्यौल हटाउन सक्ने ढकालले बताए ।

विभागमा दर्ता भएका केही सहकारीले सुरुमा राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति लिए पनि पछि यो क्रम रोकिएको छ । राष्ट्र बैंक ऐनकै आधारमा विभागले २०५८ सालदेखि २०६४ सालसम्म बचत तथा ऋण सहकारीको दर्ता रोकिएको थियो । सहकारीकर्मीको दबाब पछि विभागले २०६५ मा मापदण्ड जारी गरेर सहकारीको दर्ता खोलेको हो ।

विभागका अनुसार हाल देभर करिब २४ हजार सहकारी दर्ता भएका छन् । तीमध्ये करिब ६५ प्रतिशत सहकारीले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । ती संस्थामा १ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी निक्षेप छ ।
सहकारीको कारोबार बढेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा ५ करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै अनुगमनका लागि विभागमा दुई जना कर्मचारी पठाएको छ ।